(अप्सरा आगा)
चार वर्षांपूवीचा कोल्हापूर, सांगलीत आलेला महापूर आठवला तरी कोल्हापूर-सांगलीकरांच्या डोळ्यात अश्रू येतात.. जिकडे-तिकडे पाणीच पाणी. लोक पुराच्या पाण्यात अडकलेली. घरे बुडाली, जनावरे मृत झाली. या दोन्ही जिल्ह्यात नदीकाठच्या गावांना पूर येण्याचे कारण म्हणजे कृष्णा नदीवर उभारलेले अलमट्टी धरण. हे धरण कर्नाटकात आहे. आता या धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय कर्नाटकने घेतलाय. त्याला आता दोन्ही जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी कडाडून विरोध सुरू केलाय. त्यासाठी आंदोलन उभारले आहे. अलमट्टी धरणाची उंची किती वाढविली जाणार आहे. त्याचा सांगली, कोल्हापूरला कसा फटका बसेल याचा हा आढावा…
सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी शिवाजी पाटील सांगतात, 'आमचं आयुष्य पुन्हा उध्वस्त होणार आहे. कर्नाटक सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. याआधीच्या विस्थापितांची अवस्था काय आहे, ते आधी पाहावं. यापूर्वीही धरण प्रकल्पासाठी जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप संपूर्ण नुकसानभरपाई किंवा योग्य पुनर्वसन मिळालेले नाही. अशा स्थितीत पुन्हा एकदा त्याच भागातील जमिनी आणि घरे जलमय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.’’
अलमट्टी धरणाची क्षमता किती, उंची कितीने वाढविणार ?
कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या निर्णयाचे सध्या महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. अलमट्टी धरणामुळे दरवर्षी कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये पूर येतो. अलमट्टी धरणाची उंची आणखी वाढवल्यास कोल्हापूर आणि सांगलीला पुन्हा एकदा मोठ्या पुराचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्राने विरोध करावा, अशी मागणी आता सांगली आणि कोल्हापूरमधील नागरिक करत आहेत.
कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव चर्चेचा विषय बनला आहे. ऊस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे की कोल्हापूर आणि सांगलीतील पुरासाठी 123 टीएमसी क्षमतेचे अलमट्टी धरण जबाबदार आहे. कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची 524.256 मीटर पर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे. कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे धरणातील पाणीसाठा आणखी वाढेल आणि सिंचन आणि इतर क्षेत्रांमध्ये वाढ होईल.
पाणीसाठवण क्षमता वाढविण्यासाठी कर्नाटक सरकारने धरणाची उंची 524.25 मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवलाय. परंतु हा प्रस्ताव सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तथापि, अलमट्टी धरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात मोठे पूर आले आहेत, ज्यामुळे अलिकडच्या काळात हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) मच्छिमारांच्या लढ्याला यश… जायकवाडीचा तरंगता सौर उर्जा प्रकल्पाची वैधता तपासण्याचे आदेश |
अलमट्टी धरणाचा पश्चिम महाराष्ट्राला धोका
सध्या अलमट्टी धरणाची उंची 519 मीटर आहे, त्यामुळे धरण भरल्यानंतर, बॅकवॉटरच्या पाण्यामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या काठावरील गावांमध्ये मोठा पूर येईल. धरणाची उंची पुन्हा वाढवल्यास या भागात विनाशकारी पूर येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सांगली आणि कोल्हापूरमधील लोकांचा विरोध वाढत आहे. राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि अलमट्टीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी तर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 
बॅकवॉटरचा इफेक्ट गावे गिळंकृत करेल?
अलमट्टी धरणाची उंची आणि त्यातील पाण्याचा साठा वाढल्यास कृष्णा नदीच्या पाण्याचा प्रवाह मंदावतो. यामुळे धरणाच्या मागील बाजूला असलेल्या सांगली, कोल्हापूरच्या नदीत पाण्याची पातळीच वाढते. त्याचा पावसाळ्यात मोठा फटका बसतो. जेव्हा धरणातून पाण्याचा विसर्ग कमी केला जातो, तेव्हा बॅकवॉटरमुळे नदीकाठच्या भागात पूर येण्याची शक्यता वाढते. 2005, 2019 आणि 2021 मध्ये याचा फटका आपलेला बसलेला आहे. 2019 आणि 2021 मधील महापूरांच्या वेळी, अलमट्टी धरणातील पाण्याचा साठा आणि त्याचा विसर्ग यांचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील पूरस्थितीवर झाल्याचे स्थानिक आणि तज्ज्ञांचे मत आहे.
2019 मध्ये धरणातून पाणी सोडण्यास उशीर झाल्याने आणि पाण्याचा साठा जास्त असल्याने महाराष्ट्रातील कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली होती. धरणाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.25 मीटरपर्यंत वाढवल्यास पाण्याचा साठा वाढेल. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील नदीकाठच्या गावांमध्ये पाणी साचण्याची शक्यता आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र अभ्यास सुरू केला आहे. ज्यामध्ये धरणाच्या उंचीमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि पूरपरिस्थितीच्या परिणामांचा विचार केला जात आहे.
धरणाची उंची वाढवल्याने कर्नाटकातील वीस गावे पाण्याखाली जाणार आहे. तेथील लोकांचे पुनर्वसन करावे लागेल. महाराष्ट्रातील काही गावांनाही याचा फटका बसू शकतो, ज्यामुळे स्थानिकांना स्थलांतर करावे लागेल.अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला 2010 मध्ये कृष्णा जलविवाद लवादाने परवानगी दिली असली, तरी महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश यांनी याला विरोध केलाय. हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीमुळे महाराष्ट्रातील पूरस्थिती, शेतीचे नुकसान, स्थलांतर आणि आंतरराज्यीय जलविवाद वाढले. हा विषय कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर लढला जात आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटमध्ये सीमावाद आहे. तो नेहमीच उफळून येत असतो. परंतु महाराष्ट्राला कर्नाटकबरोबर धरणावर संघर्ष करण्याची वेळ आलीय. कर्नाटकचे काँग्रेसचे सरकार आहे. तर महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यात संघर्ष होऊ शकतो. अशा परिस्थित केंद्राला हस्तक्षेप करायची वेळ येऊ शकते.
शेतकरी नेते बाळासाहेब पाटील सांगतात, 'आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही. पण विकासाच्या नावाखाली आमच्या हक्कांवर गदा आणली जात असेल, तर आम्ही शांत बसणार नाही.'
सांगलीचे खासदार विशाल पाटील म्हणतात, 'अलमट्टी धरण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात उद्भवणारी पूरस्थिती याबाबत महाराष्ट्र सरकारने आपली नेमकी भूमिका जाहीर करावी. जर अलमट्टी धरण हे पश्चिम महाराष्ट्रात सातत्याने येणाऱ्या महापुराला कारणीभूत नसेल, तर मग पुराच्या कारणांचा अभ्यास करून, पुराबाबत कायमस्वरुपी उपाययोजना कराव्यात.'
अलमट्टी धरण हा कृष्णा नदीवरील एक महत्त्वाचा प्रकल्प असून, तो कर्नाटक राज्यात असला तरी त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर आणि विजापूर सीमावर्ती भागातील शेतकरी आणि गावांवर होतो. धरणाची उंची वाढविल्यास पाणलोट क्षेत्रातील अनेक गावे पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर, धरणग्रस्त शेतकरी, विस्थापित आणि पाणलोट क्षेत्रातील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती.
नंदकुमार वडनेरे समितीचा अहवाल काय सांगतो?
धरणग्रस्त शेतकरी, विस्थापित आणि पाणलोट क्षेत्रातील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालानुसार, अलमट्टी धरणामुळे कोल्हापूरला महापुराचा फटका बसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला नाही. समितीच्या मते, अलमट्टी धरण आणि सांगली-कोल्हापूर यांच्यातील अंतर 265 किलोमीटर असल्यामुळे अलमट्टी धरणातील पाण्याचा थेट परिणाम सांगली आणि कोल्हापूरवर होत नाही.
दरम्यान, जागतिक बँकेने 3200 कोटी दिलेले आहेत, त्यामध्ये कृष्णा नदीतील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळवून महापुराचा प्रश्न संपवणार आहोत, असे सरकारच्या सर्व आमदारांनी आम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटकला उंची वाढवण्यास शासनाने कडाडून विरोध करावा. यावर्षी महापूर येऊ नये म्हणून केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे आलमट्टी धरण प्राधिकरणास पालन करण्यास लावावे, आडमूठी भूमिका घेतल्यास डॅम इन्चार्जवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पाटबंधारे अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्याकडे केली. दरम्यान, अलमट्टी उंचीबाबत लवकरच सर्व पक्षीयांसह सरकार पुन्हा बैठक घेणार असल्याचे समजते. तेव्हा काय तोडगा निघेल, हे पाहावे लागेल.
