सुरज पटके
गुजरातमधील गिर सोमनाथ जिल्ह्यातील कोडिनार तालुक्यातील छारा गावात बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) आणि एसआयआर म्हणून काम करणारे शिक्षक अरविंद वाढेर यांनी कामाच्या ताणामुळे आत्महत्या केली. 40 वर्षीय अरविंद वाढेर यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांच्या पत्नीला उद्देशून एक भावनिक सुसाईड नोट सोडली. त्यात त्यांनी लिहिले, "मी आता हे एसआयआर काम सांभाळू शकत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून मी थकलो आहे आणि तणावग्रस्त आहे. कृपया स्वतःची आणि माझ्या मुलाची काळजी घ्या. मी तुम्हा दोघांवर खूप प्रेम करतो, पण आता मी असहाय्य आहे. माझ्याकडे पर्याय नाही."
गोंडामध्ये तैनात असलेल्या ‘बीएलओ’चा विष प्राशन केल्याने मृत्यू झाला. विपिन यादव असे त्यांचे नाव. स्थानिक डॉक्टर योग्य उपचार देऊ शकले नाहीत, त्यामुळे यादव यांच्या कुटुंबाने त्यांना चांगल्या उपचारांसाठी लखनऊला नेले. किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटी (केजीएमयू) च्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये पोहोचताच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मरण्यापूर्वीच्या त्याच्या व्हिडीओत उपजिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि लेखापालांच्या दबावामुळे आत्महत्या करीत असल्याचे त्याने म्हटले. विपिनची पत्नी सीमा यांनीही या दाव्यांना दुजोरा देत म्हटले आहे, की,अधिकाऱ्यांनी आधार कार्ड सादर न केलेल्यांची नावे जोडण्यास भाग पाडले. तिच्या मते, विपिन अनेक दिवसांपासून प्रचंड तणावाखाली होता.
बरेलीमध्ये ४७ वर्षीय ‘बीएलओ’ सर्वेश गंगवार अचानक कोसळले आणि रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. सर्वेशचा भाऊ योगेश यांच्या म्हणण्यानुसार, भावाला रात्री उशिरापर्यंत काम करायला लावले जात होते. माझा भाऊ मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकला होता.
गेल्या 22 दिवसांत सात राज्यांमध्ये 25 ‘बीएलओं’चा मृत्यू
मध्य प्रदेशात गेल्या 48 तासांत 4 बीएलओंचा मृत्यू झाला आहे, दोघांना हृदयविकाराचा झटका आला आहे, एक बेपत्ता आहे आणि 50 हून अधिक आजारी आहेत. बंगालमध्ये आतापर्यंत 3 बीएलओंचा मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी दोघांनी आत्महत्या केली आहे. आतापर्यंत राजस्थानमधून 3 आणि तामिळनाडू आणि केरळमधून प्रत्येकी 1 बीएलओच्या मृत्यूचे वृत्त प्राप्त झाले आहे. बंगालच्या नादिया जिल्ह्यात 22 नोव्हेंबर रोजी बीएलओ म्हणून काम करणाऱ्या महिलेचा मृतदेह तिच्या घरी लटकलेल्या अवस्थेत आढळला.
एका अहवालानुसार, गेल्या 22 दिवसांत सात राज्यांमध्ये 25 ‘बीएलओं’चा मृत्यू झाला आहे. या 12 राज्यांमध्ये 51 कोटींहून अधिक मतदार आहेत आणि त्यांची पडताळणी करण्यासाठी 5.32 लाखांहून अधिक ‘बीएलओ’ तैनात करण्यात आले आहेत. ते घरोघरी जाऊन प्रत्येक मतदाराला फॉर्म वितरित करतात. ते भरण्यास मदत करतात. नंतर फॉर्म गोळा करतात आणि पोर्टलवर अपडेट करतात. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान या ‘बीएलओं’वर कामाचा प्रचंड ताण असतो. त्यामुळे काहींचे अचानक मृत्यू होतात, तर काहींनी दबावाखाली स्वतःचे जीवनही संपवले आहे.
‘बीएलओ’ म्हणजे बुथ लेव्हल ऑफिसर… ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर्स’ (बीएलओ) सर्वात खालच्या पातळीवर निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशभरातील 12 राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’ सुरू आहे. मतदार यादी पडताळणीचे काम ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर्स’ (बीएलओ) आणि ‘असिस्टंट बूथ लेव्हल ऑफिसर्स’ (एबीओ) यांच्या खांद्यावर आहे. हे ‘बीएलओ’ दुसरे तिसरे कोणी नसून सरकारी शाळेतील शिक्षक, लेखापाल आणि इतर कर्मचारी आहेत. अशा अनेक ‘बीएलओं’साठी ही ‘एसआयआर’ प्रक्रिया घातक ठरत आहे.
‘बीएलओं’साठी ही ‘एसआयआर’ प्रक्रिया घातक कशी ठरत आहे?
निवडणूक आयोग देशभरात मतदार याद्यांची विशेष पडताळणी (एसआयआर) करत आहे. लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव असलेल्या निवडणुका अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे, त्यात कोणाचेच दुमत नाही; परंतु ही प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी किती किमंत मोजावी लागते आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशभरातील मतदार याद्यातील गोंधळ आणि त्यातील गैरप्रकारावर आता विरोधक आणि सत्ताधारीही आवाज उठवत आहेत. मतदार याद्यातील गंभीर त्रुटी निवडणूक आयोग अजूनही मान्य करायला तयार नाही. मतदार आणि प्रशासनावर जबाबदारी ढकलण्यात निवडणूक आयोग धन्यता मानीत आहे. 
यासंदर्भात राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार भागा वरखडे म्हणतात की,
मतदार नोंदणी, नावे वगळणे, दुरुस्ती आदी कामे जरी महसूल प्रशासन करीत असले, तरी ते निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येते. प्रत्यक्ष निवडणूक आणि मतमोजणीत शिक्षण विभागाची मदत घेतली जात असते. जनगणनेतही शिक्षकांचीच मदत घेतली जाते. निवडणूक आणि जनगणनेत शिक्षकांची मदत घेण्यात काहीच हरकत नाही; परंतु ही कामे कोणत्या वेळेत केली पाहिजेत, याचे तारतम्य निवडणूक आयोगाला नाही. कोणत्या शाळेतून किती शिक्षक घ्यावेत, तिथे किती वर्ग आहेत, तिथली शिक्षक संख्या किती याचा विचार आयोगाने करून नंतर निर्णय घ्यायला हवा. मतदार याद्यांचे पुनरीक्षणाचे काम किती आहे, ते किती दिवसांत पूर्ण झाले पाहिजे, हे ठरवताना ‘बीएलओ’ म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांची क्षमता किती, त्याने किती तास काम केले म्हणजे निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या विहित मुदततीत ते पूर्ण होईल, याचाही विचार करायला हवा.
यापूर्वी मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणात अडचण आली नाही, मग आताच का येते, असा प्रश्न करून नामानिराळे होता येणार नाही. शिक्षकांच्या सुट्टीच्या काळात मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण तसेच अन्य निवडणूक विषयक कामे करून घेतली, तर काहीच प्रश्न उद्भवणार नाही; परंतु शाळा सुरू असताना ही कामे करून घेतली, तर शिक्षकांनाच टीकेचे धनी व्हावे लागते. शाळा व्यवस्थापनालाही पालकांच्या संतापाचा सामना करावा लागतो. दोन दोन वर्गावर एकच शिक्षक असताना हजेरी घेण्यासाठी दररोज बराच वेळ जात असेल, तर शिकवणार कधी आणि कसे असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिक्षक कमी असल्याने शाळेत तणाव आणि ‘बीएलओ’ म्हणून गेलेल्या शिक्षकांवरही अतिरिक्त ताण अशा दोन्ही ठिकाणच्या शिक्षकांवर ताण येतो. ताण असह्या झालेल्या अनेकांनी काळोखाचा मार्ग धरला, तर काहींचा कर्तव्य बजावत असताना अतिताणामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यू झाला.
विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांनी दबाव वाढवल्यामुळेच बीएलओंचे मृत्यू
लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर आपल्या अग्रलेखात लिहितात की, बीएलओंच्या मृत्यूमागे मानधन, अतिरिक्त निधी इत्यादी मुद्दे तणावामागे नाहीत. हा कर्मचारीगण अभूतपूर्व तणाव अनुभवतो आहे तो कामाच्या स्वरूपामुळे आणि याचे कारण अर्थातच निवडणूक आयोग. बिहारमध्ये या निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाचे कारण पुढे करत लाखो मतदारांची नावे काढली गेली वा त्यात नव्याने वाढवली गेली. हे सर्व राजकीय दबावामुळे घडल्याचा आरोप परस्परविरोधी गटांतून केला जातो. विरोधी पक्षीयांनुसार केंद्रात सत्ताधारी भाजपस अनुकूल निकाल यावा या हेतूने हा मतदार काढण्या-घालण्याचा खटाटोप सुरू आहे. तर सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे असे की काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षीयांनी त्यांच्याविषयी सहानुभूती असलेल्या अल्पसंख्याक मतदारांची भरताड विद्यामान मतदार याद्यांमध्ये केली असून या याद्यांची साफसफाई करणे गरजेचे होते; तेच निवडणूक आयोगाने केले.
नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतर तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने या कार्यासाठी निवडणूक आयोगाचे कौतुक आणि अभिनंदन केले. वास्तविक मतदार याद्यांची साफसफाई हे निवडणूक आयोगाचे निसर्गदत्त कामच. पण ते वेगळ्या पद्धतीने रेटले जात असल्याने त्यास राजकीय रंग आला आणि या कामाबाबत तणाव निर्माण झाला. काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी तर पत्रकार परिषदा घेत निवडणूक आयोगाच्या अब्रूची लक्तरे चव्हाट्यावर आणली. त्यामुळे मतदार याद्या हा राजकीय शिमग्याचाच विषय बनला. परिणामी या शिमग्यात होरपळ होऊ लागली ती या ‘बीएलओ’ कर्मचाऱ्यांची. विरोधी आणि सत्ताधारी या दोन्ही बाजूंनी त्यांच्यावरील दबाव वाढला.
भाजपेतर सरकारांनी आपापल्या अखत्यारीतील ‘बीएलओं’च्या भोवती प्रशासकीय तटबंदी उभी केली तर भाजपशासित राज्यांत विरोधी पक्षीय या ‘बीएलओ’जवर डोळ्यात तेल घालून पहारा करू लागले. पश्चिम बंगालसारख्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या भाजपच्या ‘अरे’ला तितक्याच चढ्या सुरात ‘का रे’ ललकारण्याइतक्या सक्षम. तमिळनाडूच्या द्रमुक सरकारचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन हेही भाजपसमोरचे मोठे आव्हान. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यांत या ‘बीएलओ’जच्या नेमणुका नव्याने तरी केल्या अथवा त्यांच्यात फेरबदल केले.
परिणामी इतके दिवस साधे मानले गेलेले मतदार नोंदणीचे काम कमालीचे जिकिरीचे बनत गेले. ‘बीएलओं’वर याचा परिणाम झाला नसता तरच नवल. एक जरी मतदार नोंदणी वाढली वा कमी झाली की त्यांच्या इराद्याविषयी प्रश्न निर्माण होणार आणि त्याप्रमाणे हेत्वारोपही होणार. जे काम वर्षानुवर्षे बिनबोभाट पार पडत होते ते करणारे अशा तऱ्हेने अचानक तणावाच्या केंद्रस्थानी आले. बरे; असा ताण निर्माण झाल्यास त्यास कसे तोंड द्यावे इत्यादी मार्गदर्शन करण्याइतके हे कर्मचारी ज्येष्ठ नाहीत. त्यामुळे त्या आघाडीवरही त्यांना काही साहाय्य झाले नसणार. ज्या समाजात राहायचे त्याच समाजात राजकीय दुभंग निर्माण झाल्याने आणि त्याचे कारण आपण असल्याचे निष्पन्न झाल्याने ही ‘बीएलओ’ मंडळी प्रचंड तणावाखाली येणे साहजिक. तो तणाव सहन न झाल्याने काहींनी स्वत:चे आयुष्य संपवले तर काही हृदयविकारग्रस्त झाले.
ही आहे राज्यनिहाय आकडेवारी
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहता, ‘एसआयआर’ दरम्यान मध्य प्रदेशात सर्वाधिक नऊ ‘बीएलओं‘ चा मृत्यू झाला, त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी चार ‘बीएलओ’ मरण पावले. याव्यतिरिक्त, पश्चिम बंगालमध्ये तीन ‘बीएलओ’ मरण पावल्याची नोंद झाली. तथापि, राज्याचा सत्ताधारी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) असा आरोप करतो, की ‘एसआयआर’मुळे राज्यात 34 लोकांचा मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशातील फतेहपूरमध्ये, २५ वर्षीय अकाउंटंट सधीर कुमार कोरी यांनी त्यांच्या लग्नाच्या एक दिवस आधी आत्महत्या केली. लग्नाची सर्व तयारी पूर्ण झाली होती आणि लग्नाची वरात 26 तारखेला निघणार होती.
सुधीरने अनेक वेळा रजेची विनंती केली होती; परंतु महसूल विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने परवानगी नाकारली. एवढेच नव्हे, तर त्याला निलंबित करण्याची धमकी देऊन निलंबित केले. सुधीर खजुहा ब्लॉकमधील सुलतानगढ येथे लेखपाल म्हणून तैनात होता आणि दोन वर्षांपासून तो सेवेत होता. निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेंतर्गत जहानाबाद विधानसभा मतदारसंघात त्याची अलिकडेच निरीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. कामाचा ताण आणि रजा नाकारल्यामुळे त्याने टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप कुटुंबाने केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने सांगितले, की या घटनेची चौकशी सुरू आहे आणि कुटुंब आणि अधिकाऱ्यांकडून निवेदने घेतली जात आहेत. चौकशीनंतर योग्य कारवाई केली जाईल.
या आठवड्यातच, उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथून आलेल्या पत्रात, ‘बीएलओ’ने त्याला येणाऱ्या दबावाचा उल्लेख केला. सरकारी शाळेतील शिक्षक म्हणून नोकरी टिकवणे अशक्य आहे. 1,179मतदारांची पडताळणी करण्यासाठी दहा किलोमीटर प्रवास करावा लागत आहे, अशी तक्रार करत पिंकी सिंग यांनी राजीनामा दिला. पश्चिम बंगालच्या दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील एका ‘बीएलओ’ची कथा यापेक्षा वेगळी नाही. पश्चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्यातील रिंकू तरफदार ही ‘बीएलओ’ तिच्या घरात मृत आढळली. तिच्या कुटुंबाने ‘एसआयआर’शी संबंधित ताणामुळे कामाचा ताण वाढल्याचे कारण सांगितले. केरळमध्येही अशा घटना घडल्या आहेत.
राजस्थानमध्ये वरिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दबाव आणल्यामुळे हरिओम बैरवा यांचा मृत्यू झाला आणि गुजरातमध्ये, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान जास्त आणि असह्य कामाचा ताण सहन न झाल्याने चार शालेय शिक्षकांचा मृत्यू झाला. अनेक ठिकाणी प्रशासनाने ‘बीएलओं’विरुद्ध गुन्हे दाखल केले. काही प्रकरणांमध्ये त्यांना निलंबित करण्यात आले. नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्धनगर जिल्ह्यात 60 हून अधिक बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) आणि सात पर्यवेक्षकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर कर्तव्यात निष्काळजीपणा आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
पैसे वाढवून दिले म्हणजे ताण येत नाही, असे निवडणूक आयोगाला वाटते का ?
निवडणूक आयोगाने काही मूलभूत समस्यांकडे लक्ष दिले, तर ‘बीएलओं’चे काम खूप सोपे होऊ शकते. मध्य प्रदेशात अॅपवर कॅप्चा भरण्यात खूप अडचणी येत होत्या; परंतु ते काढून टाकताच त्यांचे काम लगेच सोपे झाले. एकाच वेळी मोठ्या संख्येने मतपत्रिका सादर केल्या जात आहेत. फॉर्म अपलोड करताना सर्व्हर वारंवार क्रॅश होतो. ‘बीएलओ’ रात्रीच्या वेळी फॉर्म स्वतः अपलोड करून ही समस्या सोडवत आहेत. वास्तविक ही सिस्टमची जबाबदारी असायला हवी होती. याव्यतिरिक्त, शिक्षकांवर डिसेंबरपर्यंत शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा दबाव आहे. त्यांच्या शब्दांत, ‘अंतिम तारीख जवळ येत आहे आणि ‘बीएलओ’ स्वतःहून उपाय शोधत आहेत. सिस्टमने खरा उपाय सांगायला हवा होता. निवडणूक आयोग जिल्हा आणि राज्यांकडून अहवालांची वाट पाहत आहे. आयोग मात्र कामाच्या ताणामुळे आतापर्यंत कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही, असे तुणतुणे वाजवत आहे. 
तथापि, निवडणूक आयोगाने या मृत्यूंबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि म्हटले आहे, की ‘बीएलओं’ना देण्यात आलेले काम एक हजार मतदारांपेक्षा जास्त नसावे. त्यांनी या शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कठीण कामासाठीचा भत्ता दुप्पट करून 12 हजार रुपये केला आहे आणि ‘एसआयआर’ प्रोत्साहन 2,000 रुपये केले आहे. पैसे वाढवून दिले म्हणजे ताण येत नाही, असे निवडणूक आयोगाला वाटते का ?
सर्वोच्च न्यायालयात SIR वर पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळने SIR विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले की, SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केरळ सरकारच्या याचिकेवर केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाला 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी होईल. तर, तामिळनाडूतील याचिकेवर 4 डिसेंबर रोजी आणि पश्चिम बंगालच्या याचिकेवर 9 डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल. याच दिवशी निवडणूक आयोग राज्याची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) देखील जारी करेल. खंडपीठाने म्हटले की, जर राज्य सरकार भक्कम आधार देत असेल तर आम्ही तारीख वाढवण्याचे निर्देश देऊ शकतो. त्यांनी सांगितले की, SIR यापूर्वी कधीही झाले नाही, त्यामुळे हे कारण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा आधार बनू शकत नाही.
