पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण कमी असते, असे खापर नेहमी फोडले जाते; परंतु पोलिस अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा तपास कसा करतात, सुतावरून स्वर्ग कसा गाठतात याची अनेक उदाहरणे आहेत. पोलिसांवर कामाचा किती ताण असतो, हे ही स्पष्ट आहे. राजकीय नेत्यांना पोलिस यंत्रणा स्वायत्त असावी, असे कधीच वाटत नाही.
पोलिसांना हुजऱ्यासारखे वागवण्यात नेते धन्यता मानतात. पोलिस यंत्रणा कायम हाताखालची बटीक राहावी, असा नेत्यांचा प्रयत्न असतो. अपवाद वगळता बहुतांश पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनून राहतात. त्यामुळे अनेक गंभीर प्रकरणात पोलिस वरवरचा तपास करतात, पुराव्यांच्या साखळीतील दुवे कच्चे ठेवतात, असे निदर्शनास येते.
किमान देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणात तरी राजकारण आणता कामा नये; परंतु राजकीय पक्षांची आणि त्यांच्या नेत्यांची मनोवृत्ती इतकी सडकी झाली आहे, की बाँबस्फोट, दंगलीसारख्या प्रकरणांना ते आता धर्मिय रंगांचे लेबल लावायला लागले आहेत. हे सर्व नमूद करण्याचे कारण पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांचे एक भाषण. त्यांना पुण्यात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या स्मृतीदिनी एका कार्यक्रमासाठी बोलवले होते. या कार्यक्रमाच्या दिवशी त्यांनी लिहिलेल्या लेखावरून त्यांना धमक्या आल्या, कार्यक्रमाला जाऊ नये, असे सांगितले. यावरून एका सच्च्या, प्रामाणिक अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतरही कसा त्रास दिला जातो, हे स्पष्ट झाले.
बोरवणकर यांनी महिलांच्या लैंगिक अत्याचाराची हाताळलेली प्रकरणे आणि अन्य गुन्ह्यांचा त्यांनी केलेला तपास, गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण पाहता त्यांच्या मताला वजन प्राप्त होते. विशेषतः मुंबई आणि मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपींची झालेली निर्दोष सुटका आणि न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे पाहून अनेकांचा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. मोक्का आणि अन्य प्रकरणातील आरोपी केवळ पोलिसांच्या तपासातील त्रुटीमुळे सुटत नाहीत, तर त्यामागे राजकीय हस्तक्षेप हे महत्त्वाचे कारण असते. न्यायालय अशी कारणे निकालपत्रात नोंदवू शकत नाहीत;परंतु एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यानेच ते स्पष्ट सांगितल्याने लोकांचा आतापर्यंतचा जो समज होता, तो वास्तवात आला आहे. 
मुंबई आणि मालेगाव बाँबस्फोटाच्या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्था, पोलिस, तसेच दहशतवाद विरोधी पथकांत कशी मतभिन्नता होते, हे त्या वेळीही उघड झाले होते. मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनीच मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपींना सोडण्यासाठी आपल्यावर कसा दबाव आणला होता, हे जाहीरपणे सांगितले होते. आता बोरवणकर यांचे पुण्यातील भाषण पाहिले, तर त्याला पोलिस, सरकारी वकील अन्य यंत्रणेवर राज्यकर्ते हस्तक्षेप करून गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींनाही कसा संशयाचा फायदा मिळवून देतात, हे उघड झाले आहे.
बोरवणकर यांनी पोलिस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर काम करताना एवढा राजकीय दबाव येतो, की त्यातून पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो आणि पोलिस अधिकारी सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा रस्ताच विसरून जातात, असे गंभीर विधान केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे मालेगाव बॉम्बस्फोटासह 7/11च्या रेल्वे बॉम्बस्फोटामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या 190 लोकांना आपण न्याय देऊ शकलो नाही, तसेच डॉ. दाभोलकर यांच्या कटाच्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचू शकलो नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
पोलिस तपासात राजकीय हस्तक्षेप कसा असतो आणि राजकीय दबाव कसा टाकला जातो, याचे सविस्तर विवेचन बोरवणकर यांनी केले. मालेगाव बॉम्बस्फोट तपासाच्या वेळी हेमंत करकरे यांच्यावर दिल्लीच्या एका राजकीय नेत्याचा दबाव होता. त्यांना बाजूला करून ही केस जेव्हा ‘एनआयए’ने हाती घेतली, तेव्हा त्यांनीदेखील हे सांगितले होते, की त्यांच्यावर शिथिलतेने तपास करण्याचा दबाव होता. काळानंतर पुरावे कुठे गायब झाले, हे कळले नाही.
संबंधित लेख वाचा: 1) पोलिसांवरची विश्वासार्हता वाढवायची असेल तर... |
डॉ. दाभोलकर यांच्या केसमध्येही दोन आरोपींना शिक्षा देताना न्यायाधीशांनी लिहिले आहे, की कुणी कट रचला त्या सूत्रधारापर्यंत ‘सीबीआय’ पोहोचू शकली नाही, हे त्यांचे अपयश आहे की, त्यांच्यावर राजकीय दबाव होता? असे संवेदनशील खून आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटसारख्या दहशतवादी केसमध्ये राजकीय नेते हस्तक्षेप करतात आणि पीडितांच्या कुटुंबांना न्याय मिळत नाही. यापेक्षा वाईट गोष्ट अजून काय असू शकते, असा त्यांचा सवाल होता.
एखाद्या केसचा निकाल दहा ते बारा वर्षांनी लागतो. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप आणि न्याय मिळण्यास लागलेला विलंब याचा विचार केला पाहिजे. कलबुर्गी, पानसरे गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या केसमध्ये अद्यापही न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. संवेदनशील केसमध्ये तपास करताना पोलिसांना स्वायतत्ता द्यायला पाहिजे. पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेप्रमाणे पोस्टिंग दिले, तरच सध्याच्या निराशाजनक परिस्थितीतून बाहेर पडता येईल, असा सूर त्यांनी आळवला.
अलीकडच्या दहशतवादी घटना आणि त्यांचे निकाल यावरून तपासावरील प्रश्नचिन्ह अधोरेखित झाले आहे. मालेगावचे बॉम्बस्फोट प्रकरण असो, की 2006 मध्ये घडलेले मुंबई लोकल साखळी स्फोट; गुन्हे घडले, लोक मेले;पण खरे गुन्हेगारच सापडले नाहीत असाच प्रकार दिसतो. लोकल साखळी स्फोटातील 12 आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे. या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न समाजमनात येतो तो म्हणजे जर आरोपी गुन्हेगार नव्हते, तर मग खरे गुन्हेगार कोण? आणि तपास यंत्रणांचे काय? या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने तपास यंत्रणाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. 
त्यात अपुरे पुरावे, विसंगत फोरेन्सिक अहवाल, साक्षीदारांचे अविश्वसनीय जबाब आणि अवैध रीतीने घेतलेली कबुली अशा विविध कारणांमुळे न्यायालयाने आरोपींना दोष मुक्त केले आहे. तपास यंत्रणांचे हे अपयश त्यांच्या कार्यक्षमतेचा अभाव आहे, की तपासात हेतूत: गडबड करून राजकीय हेतू त्यांना साध्य करायचा होता, असे वाटल्यावाचून राहात नाही.
वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या अर्धवट तपासाचा आणि त्यातून लागलेल्या निकालाचा दोष द्यायचा तरी कोणाला आणि दोष द्यायचा झाला, तर तो केवळ कोणत्याही एका पक्षाला देता येणार नाही. खरे तर तपास यंत्रणांना स्वायत्तताच उरलेली नाही किंवा ती नावालाच दिसते. तपास प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप टाळणे, न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणणे आणि तपास यंत्रणांना दिली गेलेली खरीखुरी स्वायत्तता यातूनच जनतेला खरा न्याय मिळू शकतो. तपास कार्यावर न्यायालयीन देखरेख, जनमताचा रेटा, तपास यंत्रणांना घटनात्मक स्वायत्तता, माध्यमांचा दबाव आणि त्यांची सजग भूमिका याद्वारे खरी न्यायव्यवस्था प्रस्थापित होऊ शकेल.
मुंबई बॉम्बस्फोटातील सर्व 12 दोषींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. विशेष न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने कशी काय सुटका केली, असा प्रश्न अनेकांना पडला. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने निकाल देताना काय गोष्टी लक्षात घेतल्या, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. उच्च न्यायालयाचे सविस्तर निकालपत्र हे 671 पानांचे आहे. त्यामध्ये या निष्कर्षाप्रत न्यायालय कसे आले, याचे सविस्तर विवेचन केले आहे.
हा संपूर्ण निकाल ज्या एका तत्त्वावर बेतलेला आहे, ते म्हणजे याच 12 व्यक्तींनी हा बॉम्बस्फोट केला, हे न्यायालयाच्या मनात कोणतीही शंका न राहता सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला. याचाच अर्थ ज्यांना आरोपी म्हणून तपास अधिकार्यांनी न्यायालयापुढे उभे केले, त्यांनीच हा स्फोट घडवला, हे साक्षी-पुराव्यांच्या आधारावर न्यायालयात सिद्ध करता आलेले नाही. तीच बाब मालेगाव बाँबस्फोट, गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण आणि मालेगाव बाँबस्फोटाबाबत झाली.
