(अप्सरा आगा), 

‘’आदिवासीबहुल भागांमधील अंगणवाडीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मुलं जर का मराठी भाषे व्यतिरिक्त माडिया, गोंड, कोकणी, पावरा, कोरकू, भिल्लोरी, बंजारा अशा इतर बोली भाषा बोलणारे असतील तर तेथील अंगणवाडीमध्ये सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या पदावर सदर भाषेचे ज्ञान असलेल्या, लिहिता-वाचता येणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात यावी’’  असा महिला व बालविकास विभाग शासनचा स्पष्ट निर्णय आहे.

असे असतानाही नुकत्याच झालेल्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस पदासाठी भरती प्रक्रियेत रायगड जिल्ह्यातील सुधागडमध्ये पात्र आदिवासी महिलेची नियुक्ती न करता  इतर समाजातील महिलांची नियुक्ती करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. जानेवारी 2025 मध्ये अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस पदासाठी भरती निघाली होती. रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात तब्बल 41 अंगणवाड्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस जागा निघाल्या होत्या.

त्यासाठी स्थानिक म्हणजे कातकरी, ठाकूर आदिवासी समुदायातील महिलांनी अर्ज दाखल केला होता. पण ज्यावेळी निकाल लागला आणि नियुक्त उमेदवारांची यादी लागली, त्या यादीमध्ये आदिवासी समुदायातील महिलेचं नाव नव्हते असे निदर्शनास आले. भरती प्रक्रियेत आदिवासी समाजातील महिलांची नियुक्ती न करता इतर समाजातील महिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

अंगणवाडी सेविका पदासाठी अर्ज केलेल्या सुधागडच्या आदिवासी महिलांनी यासंदर्भात ‘बाईमाणूस’ शी बोलताना सांगितले की, '2024 च्या ऑक्टोबरमध्ये देखील भरती निघाली होती. तेव्हा आम्ही अर्ज केला होता. पण त्यावेळी विधानसभेची निवडणूक लागली होती. त्यावेळी ज्यांनी अर्ज केलेत त्यांची निवड यादी देखील लावली नाही किंवा भरतीला स्थगिती दिली असेही अधिकृतपणे आम्हाला कळवले नाही. त्यावेळी भरलेल्या अर्जाचं तिकडच्या तिकडे काय केलं माहीत नाही. आताही जानेवारी 2025 मध्ये भरती निघाली, त्याचे फेब्रुवारीमध्ये अर्ज स्वीकारले आणि महिन्याच्या शेवटी अंतिम निवड यादी जाहीर केली. त्यामध्ये आमच्या आदिवासी उमेदवार महिलांपैकी कोणाचीच नाव नव्हती. आम्हाला डावललं गेलं आणि आदिवासी समाज सोडून दुसऱ्याच महिलांना नियुक्ती पत्र दिलं.'  

सुधागड 

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस भरतीत आदिवासी महिलांना डावललं

2 ऑक्टोबर 1975 साली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना सुरु झाली. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत देशात अंगणवाडी केंद्र सुरु झाली आहेत. त्यानुसार देशभरात 12.8 लाख अंगणवाडी सेविका आणि 11.6 लाख मदतनीस आहेत. अंगणवाडी सेविका घराघरात जाऊन वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या भूमिका पार पडतात,  देशातील तीन ते पाच वर्ष वयोगटातील मुलांचं आरोग्य, बालमृत्यूचं प्रमाण आणि कुपोषणाचं प्रमाण कमी व्हावं यासाठी अगदी शेवटच्या बालकापर्यंत आरोग्याच्या सुविधा आणि पोषण पोहचविण्यात अंगणवाडी सेविकांची भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. हे वेळोवेळी अधोरेखित झालेले आहे. 

अंगणवाडीला शिक्षणाचा पाया समजलं जात. पण आदिवासी समाजाची मुलं डोंगर- दऱ्यातून फिरतात. या मुलांना  शिक्षणाची आवड लागायला अंगणवाड्या नाहीत, त्यामुळे हा समाज  पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहिला आहे. अंगणवाड्या असल्या तरी भाषेची अडचण आणि शिक्षणासाठी पैसा नाही. मिळेल ते काम करून त्यातून मिळणाऱ्या मजुरीवर जगणारा हा समाज हळूहळू कुठेतरी मुख्य प्रवाहात यायला लागला तर त्यांना डावलं जात आहे. 

‘’अंगणवाडीमध्ये येणाऱ्या पाच वर्षाच्या मुलांना फक्त आदिवासी भाषाच कळते’’

निवड यादीतून डावलण्यात आलेल्या सुधागडच्या आदिवासी महिला म्हणतात की, 'अंगणवाडीत जाणारी मुलं ही पाच वर्षाच्या आतली असतात, त्यामुळे घरी जे बोलतात तेच त्याच्या कानावर पडत असतं. त्यांना इतर भाषा कळत नाही. अंगणवाडीत काहीच कळत नसल्यामुळे मुलं जायला कंटाळा करतात. हे काय बोलतात ते त्या नियुक्ती केलेल्या बाईला कळत नाही आणि बाई काय बोलतात ते मुलांना कळत नाही. भाषेमुळे संवादाची अडचण येते. याकडे शासनाने बारकाईने लक्ष दिलं पाहिजे, कारण आदिवासी समाजाची शिक्षणाची स्थिती कशी आहे हे सगळ्यांना माहीत आहेच. शिक्षण सुरु होताना म्हणजे ‘बेसिक’पासूनच मुलांना डावललं गेलं आहे. आमच्या हक्कावर, अधिकारावर गदा आणली. आपण महाराष्ट्रात राहतोय तर मराठी भाषा आलीच पाहिजे, पण त्याच्या अगोदर संवाद करायला तर आला पाहिजे. सेविकांना मुलांसोबत संवाद तर साधता आला पाहिजे. नियुक्त झालेल्या सेविकांना आदिवासी बोली भाषा येत नाही, मग त्या संवाद कसा साधणार? लहान मुलांचा विकास करायचा असेल तर लहानपणीच शिक्षणाचा पाया भक्कम होणं गरजेचं आहे. नियुक्त केलेल्या अंगणवाडी सेविका आणि मुलं यांच्या संवादात अडचणी येतात. या तक्रारी देऊनही बिगर आदिवासींना नियुक्ती पत्रक देण्यात आलं.’ 

सुधागड अंगणवाडी 

सुधागडचे ग्रामस्थ रोहिदास पवार म्हणाले, 'आम्ही आदिवासी लोक मिळेल तिथे मजुरी करून पोरं बाळांना शिकवत आहोत. एकच अशा आहे, मुलांवर मजुरी करण्याची वेळ येऊ नये. शिक्षण घेऊन नोकरी लागावी. एवढं कष्ट करूनही आमची मुलांना कुठे नोकरी लागत नाही. आम्ही मागासवर्गीय आदिवासी आहोत तर आमची मुलं नोकरीला लागायला पाहिजे ना? अंगणवाडी आदिवासी भागात आहे तर आमच्या भागातील आदिवासी महिलांचीच नियुक्ती व्हायला पाहिजे. माझ्या सुनेनं तीन वेळा सेविकेसाठी अर्ज केला तरी तिची भरती झाली नाही. यावेळीही अर्ज केला होता. मात्र यावेळीही आदिवासी महिला सोडून दुसऱ्या महिलांना पदावर घेतलं आहे. किती दिवस आम्ही अन्याय सहन करायचा. डोंगर सोडून जरा गावात मिसळू तर द्या.'

 'आम्ही यापूर्वी कधीही भाषेच्या आधारावर भरती केली नाही.' 

या महिलांची नियुक्तीबाबत स्थानिक आदिवासी संघटनेचे कार्यकर्ते सांगतात, आदिवासी महिलांना डावलण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर सुधागड तालुक्याच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तेजस्विता करगुटकर यांना आम्ही विचारणा केली की, रायगड जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी वस्तीतील अंगणवाड्यांमध्ये 100 टक्के विद्यार्थी हे कातकरी किंवा ठाकूर भाषा बोलणारे आहेत. तरीही शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले? त्यावर तेजस्विता करगुटकर यांच्याकडून असे सांगण्यात आले की, 'आम्ही यापूर्वी कधीही भाषेच्या आधारावर भरती केली नाही.' 

यावरून हे सरळसरळ स्पष्ट होत आहे की, अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निर्णयाचा भंग केला. या बेकायदेशीर भरतीमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक पोषण धोक्यात आलं आहे. ज्या सेविका, मदतनीस यांना मुलांची मातृभाषा समजत नाही,  तेव्हा लहान मुले घाबरतात, संवाद होऊ शकत नाही. त्यामुळे मुलं अंगणवाडीमध्ये यायला मागत नाहीत. म्हणूनच त्याचा सर्वांगीण विकास खुंटतो, असेही सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत हिलम यांनी स्पष्ट केले.

 महिला व बालविकास मंत्रालय, आदिवासी मंत्रालय आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेलं तक्रारपत्र 

महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय 

फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार, ग्रामीण, आदिवासी प्रकल्पांच्या बाबतीत संपूर्ण महसुली गाव, ज्यात वाडी, वस्ती, पाडे यांचा समावेश असेल ते स्थानिक समजण्यात यावेत. अंगणवाडीमध्ये 50 टक्क्यापेक्षा जास्त मुलं मराठी भाषा व्यतिरिक्त इतर भाषा उदा. उर्दू, माडिया, गोड, कोकणी पावरी, कन्नड कोरकू, तेलगू, भिल्लोरी, बंजारा इत्यादी पैकी एक भाषा बोलणारी असतील. तर तेथील अंगणवाडीमध्ये सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या पदावर सदर भाषेचं ज्ञान असलेल्या, लिहिता,  वाचता येणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात यावी.  

आदिवासी महिलांनी अर्ज करूनही ज्यांची नियुक्ती झाली नाही आणि शासन निर्णयानुसार ज्या आदिवासी महिलांच्या हक्काची पायमल्ली झाली, त्या महिला उमेदवारांनी जिल्ह्याधिकारी व रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे  रितसर तक्रार दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके आणि कोकण विभागीय आयुक्त यांना पत्रे पाठवून न्याय मागितला आहे. आदिवासी समाज आणि उमेदवार महिलांची स्पष्ट मागणी आहे की,' 

• शासन निर्णयाची त्वरित अमंलबजावणी करावी.
  
  

• संबंधित भरती प्रक्रियेची चौकशी करून बेकायदेशीर निवड रद्द करावी. 
  
  

• आदिवासी भाषा जाणणाऱ्या पात्र उमेद्वारांचीच नियुक्ती करण्यात यावी. 
  
  

• संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात यावी.
  
  

हा केवळ रोजगाराचा प्रश्न नव्हे, तर भाषिक अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार आणि मुलांच्या पोषणाचा प्रश्न आहे. शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून आदिवासी समाजाचा विश्वास जपावा, अशी विनंती कातकरी, ठाकूर समाजातील उमेदवार आणि स्थानिक समाज संस्था यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.

अंगणवाडी का महत्त्वाची आहे ? 

शहरी भागात तर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूपही वेगळे आहे, वस्तीत बहुतेक महिला या धुणी- भांड्याच काम, कचरा वेचक महिला अशी कामं करतात. अशावेळी लहान मुलांना सोबत घेऊन जाण सोपं नाही. त्यावेळी त्यांच्यापुढे अंगणवाडी हा पर्याय महत्वाचा ठरतो. लहान मुलांना अंगणवाडीत खाऊ मिळतो, अक्षर ओळख होते. त्यामुळे मजुर, हमाल, लहान दुकानदार, घरकाम करणाऱ्या महिला अशा कमी उत्पन्न गटातील लोकांना अंगणवाडी आपला मुलांसाठी आरोग्य वर्धक आणि शैक्षणिक विकासाठी महत्वपूर्ण वाटते. 

त्याचप्रमाणे आदिवासी भाग हा शिक्षणापासून वंचित राहिलेला घटक आहे आणि हा समाज गावापासून दूर डोंगरच्या पायथ्याला राहतात. त्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहणार हा समाज मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. मुलांना शिक्षणासाठी पैसा  लागतो, तो त्याच्याकडे येणार कुठून? कुटूंब सांभाळायचं की मुलांना शिक्षण द्यायचं या पेचात सापडलेला हा आदिवासी समाज. शिक्षणासाठी अंगणवाडी खूप गरजेची आहे.

कारण त्यासाठी पैसे लागत नाहीत, अंगणवाडीत पोषक आहार मिळतो आणि आई वडिल जात असलेल्या कामाच्या ठिकाणापासून सुटका मिळते. कारण आपण मजुरीला गेल्यावर लहान मुलांना सांभाळणार कोण? म्हणून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचं असेल तर लहानपणीच शिक्षणाची गोडी लावणं गरजेची आहे. त्यासाठी अंगणवाडी महत्वाची आहे.  

 

ज्या उद्देशासाठी अंगणवाडी केंद्र सुरु करण्यात आले. पण, सध्या तो उद्देश सफल होताना दिसत नाही. रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात आदिवासी वाड्या आहेत. अंगणवाडीचा उद्देशच आहे की,  पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं. अंगणवाडीतच त्यांना शिक्षणाची आवड, शिस्तीचं वळण लागावं.

यासाठी अंगणवाडी सेविकांचा महत्वाचा रोल आहे. आदिवासी भाग म्हंटल सेविकांना त्यांच्या भाषेत संवाद साधता यावा, खेळीमेळीत त्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण करता यावी,  पिढ्यानपिढ्या शिक्षणाचा 'श' माहित नसणाऱ्या कुटूंबातील लहान मुलाला परकेपणा वाटू नये. त्यासाठी अंगणवाड्यामध्ये आदिवासी महिलाच सेविका असेल तर लहान मुलं चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊ शकतील.