- अमरपाल सिंग वर्मा
‘’बिनलग्नाच्या पुरुषांना सरकारी नोकरी मिळू शकते मग अविवाहित महिलांसाठी वेगळा नियम का’’ हा प्रश्न एका तरुणीच्या मनात खदखदत राहिला आणि अखेर तो एका सामाजिक लढ्याचं रूप घेऊन राजस्थानाच्या प्रशासनावरच उलटला.
एका जिद्दीची ही कहाणी आहे राजस्थानच्या बालोतारा जिल्ह्याच्या गुगडी या गावातील 26 वर्षीय मधू चरणची…मधु चरण अंगणवाडी सेविकेच्या नोकरीसाठी रितसर अर्ज केला, पण 'अविवाहित आहेस' हे कारण सांगून तो फेटाळण्यात आला. मधुला हे अन्यायकारक वाटलं आणि तिने थेट राजस्थान उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. चार वर्षं आणि सहा महिन्यांच्या दीर्घ संघर्षानंतर न्यायालयाने मधूच्या बाजूने निर्णय दिला.
"हा लढा फक्त माझा नव्हता... ही सगळ्या स्त्रियांची लढाई होती," असं मधु ठामपणे म्हणते.
"घटनाविरोधी आणि बिनबुडाचं बंधन"
राजस्थान उच्च न्यायालयाने हा विवाहबद्धतेचा निकष "बेकायदेशीर, अतार्किक, मनमानी आणि घटनाविरोधी" ठरवला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की कोणत्याही स्त्रीला अविवाहित असल्यामुळे सार्वजनिक नोकरीपासून वंचित ठेवणं हे तिच्या घटनात्मक हक्कांचा ,अनुच्छेद 14 आणि 16 अंतर्गत असलेल्या समानतेच्या आणि संधीच्या अधिकाराचा भंग करणं आहे. न्यायालयाने याला स्त्रीच्या "स्वाभिमानावर आणि प्रतिष्ठेवर आघात" असल्याचंही म्हटलं.
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘’नोकरी करणारी स्त्री दिवसाच्या 24 तासात दोन वेळा कामावर जात असते’’ |
"नोकरी मिळणार का, हे लग्नावर ठरायचं?"
या लढ्यामध्ये मधूचे शेतकरी वडील मुलदान चरण खंबीरपणे उभे राहिले. त्यांनीच मधूला अर्ज करण्यासाठी प्रवृत्त केलं. "आम्ही तिचा अर्ज स्पीड पोस्टने पचपद्राच्या कार्यालयात पाठवला, पण त्यांनी तो स्वीकारलाच नाही. गरज पडली असती, तर आम्ही सुप्रीम कोर्टातही गेलो असतो," असे ते ठामपणे सांगतात.
गावाकडच्या भागांमध्ये अजूनही "मुलींनी बाहेर कामाला जाऊ नये, गावातच काहीतरी काम करावं" हा आग्रह आढळतो. पण गावात काम करण्यासाठीही अशा जाचक अटी असल्यामुळे त्यांच्या हातून नोकरी जात होत्या. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा हा निकाल लागल्यानंतर, अनेक अविवाहित मुलींनी आपापल्या जिल्ह्यात व विभागात निवेदने देत अंगणवाडी सेविका म्हणून संधी मागायला सुरुवात केली.
शासनाचा विरोधाभासी प्रतिसाद
राजस्थानच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाने (WCD) प्रथम ही बाब दुर्लक्षित केली. विभागाने सल्लागार वकीलाचा अभिप्राय मागवला आणि न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करावं अशी सूचना आली. पचपद्रा विभागाचे कार्यकारी अधिकारी कृष्णकुमार शर्मा यांनी म्हटलं, "अविवाहित महिला लग्नानंतर गाव सोडतात. पुन्हा ती जागा भरावी लागते. म्हणून हा निकष ठेवला गेला."
पण 23 जानेवारी 2024 रोजी, विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्व-विवाद समितीच्या बैठकीत ठरलं की, सरकार हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अपील करणार नाही. त्याऐवजी नवीन नियम बनवून अविवाहित महिलांनाही संधी दिली जाईल. महेशकुमार, कायदे अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, जयपूर, यांनी सांगितलं की "नवीन नियमावलीचं काम लवकरच पूर्ण होईल."
पण अजूनही काहीजण मागे…
दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की एका जिल्ह्यात न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतरही इतर भागांत जुने नियम अजूनही लागू आहेत. हनुमानगड जिल्ह्यातील महिला व बालकल्याण उपसंचालक कार्यालयाने नुकतीच 69 अंगणवाडी सेविका/मदतनीस पदांसाठी जाहिरात काढली. त्यात '१२वी उत्तीर्ण आणि विवाहित असणे बंधनकारक आहे' असं स्पष्ट लिहिलं होतं.
राजस्थान महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रेहाना रैयाज चिश्ती यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं, "लग्न केलंय की नाही यावर नोकरी मिळणार का हे ठरवणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. ही महिलांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली आहे."
'एकल नारी शक्ती संस्थेच्या' चंद्रकला शर्मा म्हणाल्या, "जो विभाग स्वतः महिलांचा विकास करतो, तोच जर अविवाहित महिलांना नोकरीपासून वंचित करत असेल, तर विकास नेमका कुणाचा होणार?"
त्या पुढे सांगतात, "काही स्त्रिया लग्न करत नाहीत, तर काही उशिरा करतात. अशा महिला अंगणवाडीत नोकरी करू शकल्या, तर त्यांना अनुभवही मिळेल आणि भविष्यात त्या दुसऱ्या गावात नोकरी मिळवू शकतील."
हनुमानगड जिल्ह्यातील अमरपुरा थेरी गावातील अंगणवाडी सेविका राणी जिनागळ यांनीही यास पाठिंबा दिला. "पुरुषांसाठी लग्नाची अट नाही, मग स्त्रियांना का? हा सरळ लिंगभेद आहे."
या लढ्याचा खरा अर्थ
राजस्थानात सध्या 62,000 हून अधिक अंगणवाडी केंद्रं आहेत आणि त्यात प्रत्येकात एक सेविका आणि एक मदतनीस असते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी असतानाही, स्त्रियांना केवळ लग्न न केल्यामुळे त्यातून वगळणं हे अमानवी आणि अन्याय्य होतं. मधु चरणचा लढा ही केवळ एक न्यायालयीन केस नव्हती तर तो महिलांच्या अस्तित्वाचा, त्यांचा सामाजिक मान आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याचा संघर्ष होता.
महाराष्ट्रात काय स्थिती आहे?
राजस्थानसारखी ‘विवाहित असण्याची सक्ती’ सध्या तरी महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविका पदासाठी लागू नाही. महिला आणि बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या अंगणवाडी भरती मार्गदर्शक तत्वांनुसार, अर्ज करणारी महिला भारतीय नागरिक असावी, स्थानिक रहिवासी असावी, किमान 10वी (सेविका) / 8वी (मदतनीस) उत्तीर्ण असावी – एवढेच निकष आहेत. विवाहित असणं अनिवार्य असल्याचा उल्लेख नियमावलीत सापडत नाही.
तरीसुद्धा प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेत अघोषित सामाजिक गृहितकं, ‘जसे की लग्न झालेल्या महिलांना 'स्थिर' मानणं’ ही अनेक वेळा निर्णयप्रक्रियेत दिसून येतात. शिवाय, घटक समित्यांच्या शिफारशी, स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप आणि "गावातील जास्तीत जास्त महिला लग्न झाल्यावरच टिकतात" ही मानसिकता अजूनही अनेक ठिकाणी बळकट आहे. त्यामुळे राजस्थानप्रमाणेच महाराष्ट्रातही अंगणवाडी सेविका नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांच्या वैयक्तिक निवडींचा आणि वैवाहिक स्थितीचा मुद्दा अधोरेखित केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
