- सायली मेश्राम, गडचिरोली
वनहक्क कायद्याचा आधार घेत जंगलावर सामूहिक हक्क मिळवणाऱ्या ग्रामसभांना त्यातले वनउपज विकण्यासाठी आवश्यक असलेला वाहतूक परवाना देण्याचा अधिकार सरकारने नुकत्याच काढलेल्या आदेशानंतरही पूर्णपणे मिळालेला नाही. तब्बल 12 वर्षे चर्चेच्या गुऱ्हाळात घालवून शासनाने नुकताच प्रसृत केलेला हा आदेश ग्रामसभांना पुन्हा शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारायला लावणाराच आहे.
केंद्रात यूपीएचे सरकार असताना 2006 मध्ये हा कायदा अमलात आला. सरकारने जंगलावरचा हक्क सोडण्यासाठी उचललेले क्रांतिकारक पाऊल असे तेव्हा याचे वर्णन केले गेले. ते योग्यच. मात्र त्यातील तरतुदींना राज्य सरकारांनी हरताळ फासणे सुरू केले, ते अद्यापही थांबलेले नाही. या कायद्यान्वये राज्यातील 11 हजार 259 गावांनी 33 लाख 71 हजार 497 एकर जंगलावर सामूहिक हक्क मिळवले. यातले वनउपज म्हणजे महाराष्ट्रात प्रामुख्याने तेंदूपाने व बांबू विकण्याचे अधिकार ग्रामसभांना मिळाले.
वनहक्क कायदा असूनही त्रास कायमच
कायद्यातील कलम चारनुसार हे उपज गोळा करणे, त्याच्या विक्रीसाठी वाहतूक परवाना देण्याचे अधिकार ग्रामसभेच्या व्यवस्थापन समितीकडे आले. वन खात्याने अडवणूक सुरू केली ती नेमकी इथून. परवाना देण्याचे अधिकार जरी समितीला असले तरी त्याची पुस्तिका मात्र वन खात्याकडूनच घ्यावी लागेल असा नियम करण्यात आला.
हे सरळच कायद्याचे उल्लंघन होते व आहे. ग्रामसभांनी विक्रीसाठी ठेवलेले वनउपज अडवून धरण्यासाठी हाच विचित्र नियम वन खात्याने राज्यभर राबवला. वाद वाढला तेव्हा, जंगल गावाच्या मालकीचे झाले असले तरी अंतिम अधिकार सरकारकडेच आहेत असे सरकारचे म्हणणे होते. याविरुद्ध ग्रामसभांनी आवाज उठवल्यानंतर सरकारने 2015 मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीने तब्बल दहा वर्षांनंतर ही परवाना पुस्तिका देण्याचा अधिकार वन खात्याकडून आदिवासी विकास खात्याकडे हस्तांतरित केला. म्हणजे न्याय मिळाला पण अर्धवट. मुळात ही पुस्तिका ग्रामसभेच्या समितीनेच तयार करावी व किती वनउपज विकले याचा वार्षिक हिशेब सरकारला सादर करावा असे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद असूनही सरकार त्यावरचा हक्क सोडायला तयार नाही, हेच ताजा आदेश दाखवून देतो.
सरकारच्या या अडवणुकीमुळे, ग्रामसभांनी बांबू व तेंदूचे ट्रक भरायचे आणि वन खात्याने ते अडवायचे असेच प्रकार राज्यभर होत राहिले. अगदी लेखामेंढा व पाचगावसारख्या प्रसिद्ध ग्रामसभांनाही याचा फटका बसला. आता नव्या आदेशानुसार ही अडवणूक आदिवासी खात्याकडून होईल यात शंका नाही. सरकारी खाती म्हटली की त्यात भ्रष्ट वृत्ती आलीच. ही वृत्ती असलेले सामान्य जनतेकडे चांगल्या नजरेने बघत नाहीत. तुम्ही गोळा केलेले उपज चोरीचे नसेल कशावरून असे प्रश्न उपस्थित करून संबंधित सभांना त्रास दिला जातो. काही ग्रामसभांच्या बाबतीत सरकारला वाईट अनुभव आलाही असेल, पण म्हणून सर्वांना एकाच मापात तोलणे योग्य नाही. ग्रामसभांनी काही चुकीचे केले असेल तर वार्षिक तपासणीची सोय सरकारकडे उपलब्ध आहे. तरीही सरकारी हस्तक्षेपाचा सोस बाबू सोडायला तयार नाहीत. नवा आदेश तेच दर्शवतो
| संबंधित लेख वाचा आदिवासींना हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू नाही… सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल |
वनउपज विकण्याची परवाना पुस्तिकाही ग्रामसभेला देण्यात यावी - लालसू नागोटी
या संदर्भात ‘बाईमाणूस’ने गडचिरोलीचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि ऍडव्होकेट लालसू नागोटी यांच्याशी संपर्क साधला. लालसू नागोटी म्हणतात की, "वन हक्क कायद्यानुसार नुसता मालकी हक्क नाही तर जंगलाचे स्वामीत्व हेदेखील ग्रामसभाना देण्यात आले आहे. वनउपज तोडण्यापासून, त्याची देखरेख, संवर्धन आणि विल्हेवाट या सर्वांचे व्यवस्थापन तसेच विक्रीसाठीचा परवाना हे पूर्णतः ग्रामसभेच्या अधीन असलेल्या वन हक्क समितीचे काम आहे. वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आणि त्यानुसार ग्रामसभेचे मूल्यमापन, नियंत्रण करण्याचे अधिकार एक नोडल अजेन्सी म्हणून आदिवासी विकास विभागला आहेत. त्यात त्यांना भर घालून आणखी जर आता परवाना पुस्तिका छापण्याचे किंवा ग्रामसभाना त्यांच्या अधीन राहून वनउपज विक्री करण्याचे आदेश दिले असतील तर वन हक्क कायद्यानुसार ग्रामसभाना मिळालेल्या स्वामींत्वाचे हे उल्लंन आहे.
नागोटी पुढे म्हणतात की, जो मालक आहे, जो देखरेख करतो आहे, वनउपज गोळा करतो आहे त्यालाच त्याच्या विक्री संदर्भातील पूर्ण आणि अंतिम हक्क असायला हवेत. वन हक्क कायदा देखील हेच सांगतो की, परवाना पुस्तिका ग्रामसभेकडूनच देण्यात यायला हवी. परंतु, आदिवासी विकास विभागाला परवाना अधिकार देऊन ग्रामसभांना नेमका कोणता फायदा होईल हे सांगणं कठीण आहे. कारण किंवा ज्याप्रमाणे वन विभागाकडे तो अधिकार होता त्यातून भ्रष्टाचार आणि तोटाच होतं आला आहे. त्यामुळे परवाना पुस्तिका या ना त्या विभागाच्या अंतर्गत राखीव ठेवणे हे अडथळे निर्माण करण्याच्या पद्धती आहेत.
अधिकार देऊन सुद्धा तो नाकारण्याची ही सरकारची नवीन प्रणाली असल्याचे दिसून येते. शिवाय याआधी वन विभाग नक्क्यावर वनउपजाच्या गाड्या अडवून ग्रामसभाकंडून देण्यात आलेली परवाना पुस्तिका तपासणे, त्यात किरकोळ चुका काढून ते परवाना नाकारणे हे सर्व प्रकार सुरूच राहणार आहेत. कारण यामागील त्यांचे छुपे आर्थिक उद्देश आहेत. त्यामुळे कायद्यानुसार जर स्वामीत्व आणि मालकी हक्क हे ग्रामसभाना देण्यात आले आहेत तर परवाना पुस्तिका छापण्याचे आणि ते देण्याचे अधिकार सुद्धा मालकाला म्हणजेच ग्रामसभांना असायला हवेत.
या ना त्या मार्गाने सरकार वनहक्क कायदा सोडायला तयार नाही - भाग्यश्री लेखामी
भामरागड तालुक्यातील कोठी गावच्या माजी सरपंच भाग्यश्री लेखामी यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितले की, "परवाना पुस्तिका देण्याचा अधिकार आदिवासी विकास खात्याकडे देण्यात आला तरी आहे तो सरकारी विभागातच, त्याने फायदा कसा होईल? कारण याआधी पोलीस प्रशासन, वन विभाग यांची वनउपज उत्पादनातून मिळणाऱ्या आर्थिक मोबदल्यावर नजर होतीच, त्यात आता आणखी एका विभागाची भर पडली आहे. शिवाय, आमचे वनउपज जे ठेकेदार विकत घेतात त्यांना सुद्धा नवीन हिस्सेदार मिळाला असल्यामुळे तोटा अधिक होणारा आहे. 
मुळात वन हक्क कायद्यासंदर्भात सरकारची आतापर्यंताची व्यवस्थित अंमलबजावणी आणि ग्रामसभास्तरावर प्रशासन करत असलेले हस्तक्षेप यामध्ये जोपर्यंत सुधारणा होणार नाही तोपर्यंत या कायद्याच्या आदिवासीना फायदा होणार नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून माझ्या ग्रामपंचायत हद्दीतील 3 गावांना तेंदू पत्त्याचे बोनस पैसे मिळाले नाहीत. बांबूचे दर ठेकेदार मनमानी पद्धतीने लावतात, त्यांना नकार दिला तर तोडून झाल्यावर तो घेत नाहीत आणि मग नुकसान होऊ नये म्हणून अर्ध्या किंमतीत विकायला सांगतात.
असे अनेक प्रकरण माझ्याच नाहीतर जिथं जिथं वन हक्क कायदा लागू आहे तिथं सर्रास पद्धतीने घडतात. वन हक्क अधिकार आम्हाला कागदोपत्री मिळाले असतील आणि आम्ही आमच्या जंगलाचे मालक आहोत असं जरी सरकार म्हणत असेल तरी सरते शेवटी या ना त्या मार्गाने, वन विभाग असो किंवा आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडे परवाना पुस्तिका देण्याचा अधिकार राखीव ठेऊन सरकार स्वतःच स्वामीत्व जंगलावर टिकवून ठेवत असल्याचा हा प्रकार आहे, अशी तक्रार भाग्यश्री लेखामी यांनी केली.
सरकारने मालकी हक्काची भावना त्यागून लोकांच्या हाती अधिकार द्यावे,
हा कायदा करताना केंद्र सरकारचा हेतू योग्यच होता. जंगलाची मालकी स्वत:कडे घ्या, त्याचे रक्षण करा, त्यातले उपज विकून ग्रामसभांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करा व त्यातून गावात विकासाची कामे करा. अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी हाच शुद्ध हेतू ठेवून काम केले असते तर गेल्या 20 वर्षांत अनेक ग्रामसभा कोट्यधीश झाल्या असत्या. तसे काही न होता, फारच थोड्या ग्रामसभा या दीर्घ कालखंडात सक्षम होऊ शकल्या. सरकारने केलेल्या कायद्याची सरकारी यंत्रणाच कशी वाट लावते याचे हे उत्तम उदाहरण.
यातला मूळ मुद्दा आहे तो मालकी वृत्ती त्यागण्याचा. ‘जल, जमीन, जंगल हे सारे सामान्य जनतेचे आहे. आपण फक्त काळजीवाहक’ ही वृत्तीच या यंत्रणांमध्ये अजून भिनलेली नाही. सारे काही लोकांच्या हाती दिले तर ते नष्ट करून टाकतील अशी भीती प्रशासकीय पातळीवर नेहमी दाखवली जाते. तीही चूक. उलट, ज्यांनी जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवली त्यांनी ते आगी न लागू देता, अवैध तोड न करता उत्तम रीतीने राखले हेच गेल्या 20 वर्षांत विविध सर्वेक्षणांतून दिसून आले. कोणत्याही कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रारंभीचा काळ महत्त्वाचा असतो. या काळात जे अपेक्षित आहे ते घडले नाही तर लोकांचा त्यावरचा विश्वास उडत जातो. मग ते कायद्याच्या लाभाकडे पाठ फिरवतात. वनहक्क कायदा नेमका याच वळणावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे आता तरी सरकारने मालकी हक्काची भावना त्यागून लोकांच्या हाती अधिकार द्यावे, अन्यथा याही कायद्याचे मरण अटळ आहे.
(संदर्भ - लोकसत्ता)
