- भागा वरखडे
निवडणुकीपूर्वी मोफत वीज देण्याची घोषणा बिहारच्या आर्थिक आरोग्यावर नवीन प्रश्न उपस्थित करते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दरमहा 125 युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. आधीच विजेवर दिले जाणारे अनुदान राज्याच्या बजेटच्या अर्ध्या भागाला गिळंकृत करत आहे.
2024-25 मध्ये, राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहाय्यता योजना' अंतर्गत 15,343 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे. मर्यादित संसाधने असलेल्या बिहारसारख्या राज्यासाठी, अशा सार्वजनिक कल्याणकारी योजना आर्थिक असंतुलन निर्माण करू शकतात. राज्याचा भांडवली खर्च आता कर्ज फेडण्यात जाण्याची शक्यता आहे.
नितीश कुमार यांनी घोषणा केली, की बिहारमध्ये दरमहा 125 युनिट वीज मोफत दिली जाईल. यासोबतच, त्यांनी पुढील तीन वर्षांत प्रत्येक घरात छतावरील सौर पॅनेल बसवण्याच्या योजनेचाही उल्लेख केला. निवडणुकीच्या अगदी आधी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे आणि मते मिळविण्यासाठी मोफत देणग्या देण्याचे आश्वासन देण्याच्या भारतीय राजकारणातील वाढत्या ट्रेंडचे प्रतिबिंब आहे.
मोफत वीज : भारतीय राजकारणातील वाढत्या ट्रेंडचे प्रतिबिंब
मोफत देणग्या नवीन नाही; पण आता त्यांची व्याप्ती वाढत आहे. 2023-24 मध्ये मोफत योजना आणि अनुदानांचा अंदाजे खर्च महाराष्ट्रात 96,000 कोटी रुपये (जीएसडीपीच्या 2.2 टक्के) कर्नाटकात 53,700 कोटी रुपये (1.9 टक्के) बिहारमधअये सुमारे 20,000 कोटी रुपये (2.1 टक्के) आहे. अनेक राज्ये आधीच संकटात आहेत.
पंजाब, झारखंड आणि राजस्थानसारखी राज्ये आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. जास्त कर्ज घेतल्यामुळे नीती आयोगाने पंजाबला आर्थिक आरोग्याच्या बाबतीत तळाशी ठेवले आहे. हा केवळ धोरणाचा प्रश्न नाही, तर क्षमतेचाही आहे. बिहारचे कर संकलन खूपच कमकुवत आहे आणि कर्ज घेण्याची क्षमतादेखील मर्यादित आहे.
जेव्हा खर्च सतत वाढत आहेत आणि उत्पन्न कमी होत आहे, तेव्हा आणखी एक हमी देता येईल का? देशातील फक्त 2-3 टक्के लोकसंख्येला (बहुतेक शहरी मध्यमवर्गीय) उत्पन्न कर भरावा लागतो आणि आता हा वर्ग या अनुदानांच्या ओझ्यामुळे संतप्त होत आहे.
नितीश कुमार म्हणाले, की आम्ही 125 युनिट वीज मोफत उपलब्ध होईल याची खात्री करू. त्याच वेळी, रिझर्व्ह बँकेने 2024-25 च्या अर्थसंकल्पावर आधारित 'स्टेट फायनान्स: अ स्टडी ऑफ बजेट्स' या अहवालात इशारा दिला आहे, की अशा खर्चामुळे राज्याच्या इतर महत्त्वाच्या सामाजिक आणि पायाभूत सुविधा योजनांसाठी संसाधने मर्यादित होऊ शकतात.
संबंधित लेख वाचा: 1) बिहार सरकारलाच लागलीये दारुबंदीची नशा… |
नितीश कुमार यांनी निवडणुकीपूर्वी मोफत वीज देण्याची घोषणा का केली?
देशात पुन्हा एकदा मोफत वीज योजना चर्चेत आहे. या वेळी बिहारमधील जनतेला निवडणुकीपूर्वी मोफत विजेची भेट मिळाली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी घोषणा केली आहे, की राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांना 1 ऑगस्टपासून दरमहा 125 युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाईल. बिहारमधील 1 कोटी 67 लाख कुटुंबांना या मोफत वीज योजनेचा थेट फायदा होईल.
आम आदमी पक्षाने निवडणुकीपूर्वी दिल्लीत मोफत वीज योजना सुरू केली, नंतर ती एक-एक करून इतर राज्यांमध्ये पोहोचली. पूर्वी शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ केले जात होते; पण आता जनतेला वीज युनिट अनुदानाचे आमिष दाखवले जात आहे.
आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशातील नेत्यांसमोर मोफत वीज बिल योजना मांडली. मोफत वीज बिल योजनेचा केजरीवाल यांनाही खूप फायदा झाला आहे. 2013 मध्ये जेव्हा केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश केला, तेव्हा त्यांनी प्रथम जनतेला थेट आकर्षित करणाऱ्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले, तेव्हा मोफत वीज त्यात सर्वात वर होती.
सुरुवातीला ही योजना इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या समजण्यापलीकडे होती. भाजपने तर याला 'मोफत रेवडी' असेही म्हटले होते; पण जेव्हा केजरीवाल यांची ही योजना दिल्लीत सुपरहिट झाली आणि केजरीवाल यांनी दिल्लीत मोठे यश मिळवले, तेव्हा सर्व वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी या योजनेचे अनुसरण करण्यास सुरुवात केली. 
अरविंद केजरीवाल यांनी केली सुरूवात आणि मग…?
अलिकडच्या निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांनी मोफत वीज बिलाचे आमिष जनतेसमोर ठेवले. पंजाब, राजस्थान, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीत ही योजना हिट ठरली. आता बिहारमध्ये काय निकाल लागतो ते पाहावे लागेल. जाणून घ्या कोणत्या राज्यात वीज बिलात सबसिडी दिली जात आहे पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष सत्तेत आहे.
पंजाबमध्ये घरगुती ग्राहकांना 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळते. हे आश्वासन आम आदमी पक्षाने निवडणुकीदरम्यान दिले होते. आश्वासनानुसार, सरकार स्थापनेनंतर ते अंमलात आणले गेले. राजस्थानमध्येही वीज मोफत आहे. येथे घरगुती ग्राहकांना 300 युनिटपर्यंत वीज वापरण्यासाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागत नाहीत. सुमारे पाच लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. सरकार म्हणते, की यामुळे लोकांना आर्थिक मदत होत आहे.
दिल्लीत वीज मोफत मिळते. दिल्ली सरकार दरमहा २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देते. जर कोणी यापेक्षा जास्त वीज वापरत असेल तर त्याला पैसे द्यावे लागतात. दिल्लीत सुमारे 48 लाख घरगुती वीज ग्राहक आहेत, ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. दिल्लीत एकूण 58 लाख वीज ग्राहक आहेत. झारखंडमध्येही लोकांना मोफत वीज मिळते.
झारखंडमध्ये 125 युनिटपर्यंतची वीज घरगुती वापरासाठी मोफत आहे. पूर्वी ही मर्यादा 100 युनिटपर्यंत होती. आता ती 125 युनिटपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार आहे. येथे सामान्य लोकांना दरमहा 125 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळते. या योजनेतून लोकांना खूप दिलासा मिळत आहे.
एकूणच, सर्वत्र विजेची मागणी आहे आणि राजकारणातही हा एक विजयी फॉर्म्युला आहे. जो अनेक राज्यांमध्ये वापरून पाहिला गेला आहे. हा 'राजकीय ताण' दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमधून जात बिहारमध्येही घुसला आहे. नितीश कुमार यांनी 1 ऑगस्टपासून 125 युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. अशाप्रकारे त्यांनी मोठा जुगार खेळला आहे.
राजकारणात असे म्हटले जाते, की 'जो जीता वही सिकंदर, तो रथाने जिंको किंवा जुगाडाने जिंको!' निवडणुकीपूर्वी मोफत वीज देण्याचे आश्वासन फक्त बिहारमध्येच दिले जात होते, असे नाही. याआधीही अनेक राज्यांमध्ये राजकीय पक्षांनी असे आश्वासन दिले आहे. राजकीय पक्ष त्यांचे राजकीय दिवे मोफत करंटने उजळवण्यात व्यस्त आहेत. 
आर्थिक आरोग्य बिघडेल याची कुणालाच चिंता नाही
कोणत्याही राज्यात निवडणुकीदरम्यान किंवा त्यापूर्वी अशा घोषणा नवीन नाहीत. जुन्या जखमाही नवीन घोषणांनी भरल्या जातात. 'पुराणका भूला जाला मे छाऊ महिना मे' अशी एक म्हण आहे. निवडणुकीपूर्वी मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देऊन नितीश कुमार यांनी लालूंच्या कंदीलसाठी मोठी समस्या निर्माण केली आहे. राज्यातील मोठ्या संख्येने लोकसंख्या बीपीएल, कामगार वर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गीय आहे.
अशा परिस्थितीत नितीश यांच्या घोषणेमुळे त्यांच्यावरचा वीज बिलांचा भार कमी होईल किंवा कमी होईल. नितीश कुमार एक प्रकारे, नितीश यांनी निवडणुकीपूर्वी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.
नितीश कुमार यांच्या घोषणेमुळे 1 ऑगस्टपासून 125 युनिट मोफत वीज उपलब्ध होईल. 1 कोटी 67 लाख कुटुंबांना याचा फायदा होईल. प्रत्येक कुटुंबाचे सुमारे 900 रुपये वाचतील. नितीश कुमार निवडणूक सभांमध्ये लालूंच्या 'कंदील युगाला' शिव्या देतात. ते त्या काळाची आठवणही करून देऊ शकतात, जेव्हा संध्याकाळ होताच कंदील पेटवावे लागत होते. अशाप्रकारे, ते मतांच्या तारांना भावनिक जोडणीशी जोडताना दिसतात.
नितीश कुमार यांनी मोफत विजेचे कार्ड खेळल्यानंतर, आता विरोधी पक्षांसाठी, विशेषतः राष्ट्रीय जनता दलासाठी ही एक मोठी समस्या असू शकते, कारण संयुक्त जनता दल आणि भाजप लालूंच्या ‘कंदील युगा’ला मागासलेपणा म्हणून सादर करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. पुढील तीन वर्षांत, या सर्व घरगुती ग्राहकांना त्यांच्या घरांच्या छतावर किंवा जवळच्या
सार्वजनिक ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून लाभ दिला जाईल. 'कुटीर ज्योती योजने' अंतर्गत, अत्यंत गरीब कुटुंबांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलेल. यासोबतच, सरकार इतरांनाही योग्य मदत करेल. यामुळे, घरगुती ग्राहकांना आता 125 युनिटपर्यंतच्या विजेसाठी कोणताही खर्च सहन करावा लागणार नाही आणि एका अंदाजानुसार, पुढील तीन वर्षांत राज्यात 10 हजार मेगावॉटपर्यंत सौर ऊर्जा उपलब्ध होईल.
