(मालबिका धर)
विचार करा की तुमच्या घरी काम करणाऱ्या बाईने सुट्टी घेतली आहे आणि तुम्ही तुमची कामं करतानाच घरची कामं करण्याचीही कसरत करत आहात. यावर उपाय म्हणून अर्बन कंपनी तसेच ब्रुम्स इंडिया कंपनीने 15 मिनीटात तात्काळ घरगुती कामगार सेवा सुरू केली आहे. अर्बन कंपनीने ही सेवा ‘इंस्टा मेड’ नावाने सुरू केली होती पण मजूर संघटनांच्या हरकतीनंतर त्यांनी ‘इंस्टा हेल्प’ असं नामकरण केलं.
पण आता असंघटीत क्षेत्रात स्त्रियांसाठी योग्य पगार, सामाजिक स्थिती आणि नोकरीची सुरक्षा यावर वाद उसळला आहे. 14 मार्च रोजी ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स संघटने’ने एक्सवर ट्वीट करत अर्बन कंपनीच्या काम करण्याच्या पद्धतीला शोषण असल्याचं म्हटलं. संघटनेने योग्य पगार, सामाजिक सुरक्षा, शोषण थांबवण्यासाठी योग्य यंत्रणा तसेच कामाच्या जागी सुरक्षेची मागणी केली आहे.
2018 च्या आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतात एकूण कामकाजी स्त्रियांमध्ये 82 टक्के असंघटीत क्षेत्रांत कामं करतात. घरगुती कामं, घरातून काम करणं, कचरा वेचणं, बांधकाम, रस्त्यावर ठेले लावणं यात त्या कामं करतात. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचं या असंघटीत क्षेत्रांत जास्त योगदान आहे. नोंद झालेल्या 28.70 कोटी असंघटीत कामगारांमध्ये स्त्रियांची संख्या 52.7 टक्के आहे. गिग इकॉनॉमित वेगाने वाढ होऊनही यातही लैंगिक भेदभाव आणि अन्य समस्या पारंपरिक कामांप्रमाणेच दिसून येत आहेत.
अर्बन कंपनीची नवीन सेवा ‘इंस्टा मेड’
‘एनडीटीव्ही प्रॉफीट’च्या एका वृत्तानुसार, अर्बन कंपनी सांगते की त्यांनी विश्वासू आणि सुविधापूर्ण घरगुती सेवा देण्यासाठी ‘इंस्टा मेड’ची सेवा सुरू केली आहे. यात 150-180 रुपये प्रती तास (20 ते 25 हजार रुपये महिना) पगार, मोफत आरोग्य विमा तसेच जीवन बिमा इत्यादी सुविधा आहेत. सध्या मुंबईत मोजक्याच ठिकाणी ही सेवा सुरू आहे आणि तिला मिळणारा लोकांचा प्रतिसाद बघून त्यावरून मोठ्या प्रमाणात ती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
घरगुती कामांमध्ये साफसफाई, स्वयंपाक करणे इत्यादी गोष्टी आहेत. या सेवा 49 रुपये प्रती तास दराने बुक केल्या जाऊ शकतात. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर या सेवा देण्यासाठी कंपन्या जास्तीचे पैसे लावत आहेत. पण गिग कामगारांना मात्र शोषण आणि असुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा धोका स्विकारावा लागत आहे. स्नॅबिट कंपनीही अशी सेवा पुरवत आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) शोषण आणि भेदभावाने ग्रासलेल्या ‘महिला गिग वर्कर्स’ |
गिग इकॉनॉमी मध्ये स्त्रियांना कधी मिळणार सुरक्षा?
भारतात स्त्रियांची असंघटतीत क्षेत्रांत जास्त संख्या असण्याचं कारण आहे त्यांचं कमी शिक्षण आणि त्याला कारण आहे सामाजिक परंपरा. स्त्रियांना एकाचवेळी घरी विनामोबदला काम करत असतानाच बाहेर नोकरीही करावी लागते. आई झाल्यानंतर त्या स्त्रीकडून तिने नोकरी सोडावी अशी इच्छा व्यक्त केली जाते म्हणजे तिने मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी पार पाडावी. गिग प्लॅटफॉर्मवर कामाच्या लवचिक संधी मिळतात ज्या अशा स्त्रियांसाठी उपयुक्त ठरतात. जिथे ते घरचं काम करून बाहेरचं कामही करू शकतात. कधी काम करायचं हेदेखील त्या ठरवू शकतात आणि एकाच कामावर अवलंबून राहण्याची गरजही रहात नाही.
गिग इकॉनॉमी वाढत गेल्यामुळे असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला की बायका आता मोठ्या प्रमाणात यात नोकरी करतील. एकूण श्रमबळात स्त्रियांची संख्या वाढेल आणि रोजगार दरही सुधारेल. पण तसं झालं नाही. उलट मागील दोन दशकात त्यात घट होतानाच दिसून आली आहे. 2000 च्या दशकाच्या सुरूवातीला 30 टक्के स्त्री कामगार दर होता जो 2018 मध्ये 26 टक्क्यांवर घसरला. शहरांमध्ये याच काळात स्थिर कामगार दर 42 पासून 34 टक्के आणि आकस्मिक कामगारांसाठीचा दर 14 वरून 13 टक्यांवर उतरला.
‘ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ आणि ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या 2018 साली केलेल्या एका सर्वेक्षणात 35 टक्के स्त्रियांनी सांगितलं की नोकरीतील असुरक्षा आणि अनिश्चित काम यामुळे त्यांना गिग इकॉनॉमीत सामिल होण्याची इच्छा नाही. 2016 च्या एका अभ्यासात दिसले की भारतात गिग इकॉनॉमी वाढली तरी इथेही पारंपरिक कामांप्रमाणेच असंघटीत कामगारांना भेदभाव व शोषणाला सामोरं जावं लागतंय. कामगार आणि मालक यांच्यातील संघर्ष इथेही सुरूच आहे ज्यात मालकांची बाजू भक्कम आहे.
कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांविरोधातील लैंगिक शोषण
अर्बन कंपनीच्या जाहिरातीतून हे स्पष्ट होतं की हजारो स्त्रियांचे असंघटीत क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण योगदान असूनही त्यांची जागा अस्थिर आहे, त्यांना कधीही बदललं जाऊ शकतं. कोलकात्यात अलिकडेच अर्बन कंपनीने ब्युटी सेक्शनमध्ये लक्स बंद केल्यानंतर हजारो स्त्रिया कित्येक महिने बेकार होत्या आणि नंतर त्यांना दुसऱ्या सेक्शनमध्ये सामावून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
महिला व पुरुष यांच्यात मोबदल्याची विषमताही आहे व 8 ते 10 टक्के इतका हा फरक आहे. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांविरोधातील लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी आलेल्या कायद्यानुसार कामाची जागा, ज्यात वाहतुकही सामिल आहे, त्यानुसार महिला कामगार त्यांच्या विरोधातील लैंगिक शोषणाविरोधात तक्रार करू शकतात. पण गिग प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्यांना नियमीत कामगारांऐवजी स्वतंत्र कामगार किंवा कंत्राटी कामगार म्हणून वर्गीकृत केलं जातं. त्यामुळे या कायद्यानुसार त्यांना संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळेच त्यांना पेंशन, मातृत्त्वलाभ, विमा, सुरक्षा मिळत नाही. 
कोलकात्याच्या अर्बन कंपनीत काम करणाऱ्या एका स्त्री कामगाराने सांगितले, “कामाच्या लवचिक वेळा ही चांगलीच सोय आहे. पण जेव्हा बुकींग येते तेव्हा ती आम्हाला एक मिनिटात स्विकारावी लागते. शनिवारी, रविवारी, काम जास्त असल्यानं सुट्टी घेता येत नाही. रेटींग खराब झालं किंवा तीनदा पाठोपाठ बुकींग रद्द केलं तर खातं ब्लॉक केलं जातं जी मोठीच अडचण आहे.
अनेकदा घरापासून दूर अंतरावरचं बुकींग मिळतं जिथवर जाणं कठीण होतं. पण त्यासाठी कंपनी जास्तीचे पैसे देत नाही.” 2020 मध्ये सामाजिक सुरक्षा संहितेनं गिग कामगारांना आपल्या कक्षेत सामावून घेतलं ज्यामुळे गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना मान्यता मिळाली आणि त्यांनाही सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करण्यात आल्या. पण यात घरगुती कामगारांचा मात्र समावेश करण्यात आला नाही.
या क्षेत्रात परीघावरील समुदायांतील महिला मोठ्या प्रमाणात काम करत असतात. फेयरवर्क इंडिया 2020 अहवाल सांगतो की देशातील 11 लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म्सवर 33 लाख कर्मचारी काम करत आहेत. पण यातील स्त्री-पुरुष संख्या समजू शकलेली नाही. ‘टीमलीज सर्विसेज’च्या 2018-19 च्या रोजगार अहवालानुसार डिलीव्हरी उद्योगात जवळपास 68 हजार स्त्रिया विभिन्न कामं करत आहेत.
गिग इकॉनॉमीत स्त्रियांची संख्या वाढत असूनही त्यांना कामाची सुरक्षा, पगार आणि सामाजिक सुरक्षा मात्र मिळत नाही आहे. कामाचे लवचिक तास आहेत पण शोषणाची व्यवस्थाही आहे ज्यात लैंगिक भेदभाव, विषम मोबदला आणि अस्थिर रोजगार यांचा समावेश होतो. आज गिग इकॉनॉमी आणि उपभोगवाद एकमेकांना पुरक ठरले आहेत. ग्राहकांच्या तात्काळ संतुष्टीच्या इच्छेतूनच ‘इंस्टा हेल्प’सारख्या सेवा वाढल्या आहेत ज्यात काही मिनिटात घरकामगार उपलब्ध होतात.
या वाढत्या उपभोगवादाचा भार गिग कामगारांच्या डोक्यावर पडत आहे, ज्यांना कमी मोबदला, अस्थिर नोकऱ्या आणि कामाच्या कठोर अटींचा सामना करावा लागत आहे. गरज याची आहे की धोरणांमध्ये योग्य सुधार करून गिग कामगारांनाही संघटीत नियमीत कामगारांप्रमाणे कायदेशीर व सामाजिक संरक्षण देण्यात यावे, ज्यामुळे त्यांनाही सन्मानजनक व सुरक्षित कार्य वातावरणात काम करता येईल.
