(सविता चौहान),
सध्या पर्यावरणाविषयी बोलणंही एक ट्रेंडच झाला आहे. इको-फ्रेंडली, सस्टेनेबल, बायोडिग्रेडेबल असे शब्द बोलताना वापरले की पर्यावरणाची किती काळजी आहे अशी आपोआप इमेज तयार होते. प्रत्येक ब्रँड व संस्था शाश्वत विकास व हिरवाईची गोष्ट करतो. सोशल मीडिया तर हिरवी पानं, फुलं, झाडं, वसुंधरा आणि गो-ग्रीनसारख्या कंटेटने व्यापून गेला आहे.
पण हे सारं खरं आहे की केवळ दिखावा आहे हा प्रश्न आहे. अनेक कंपन्या प्रचारासाठी स्वतःला पर्यावरण-स्नेही म्हणवतात, पण प्रत्यक्षात त्या पर्यावरण, मजूर, परिघावरील समुदायांचं शोषणच करत असतात. पर्यावरणाच्या नावावर स्वतःचं मार्केटींग करणाऱ्या कंपन्यांच्या या प्रवृत्तीला ‘ग्रीन वॉशिंग’ म्हणतात.
कॉर्पोरेट संस्कृतीत पितृसत्ता वरचढ असल्यामुळे एकीकडे स्त्रियांना दुय्यम स्थान मिळतं त्यात आता या ‘ग्रीन वॉशिंग’ची भर पडली आहे ज्यामुळे त्याचं शोषण वाढलं आहे. यात परिघावरील समुदाय जास्त पिडीत आहेत. या कंपन्या स्त्रियांना ‘टार्गेट ऑडियंस’ म्हणून बघतात कारण त्याच बाजारात खरेदीसाठी येत असतात, त्याच घरगुती वापरातील वस्तू विकत घेतात व वापरतात.
स्त्रियांवर सेंद्रीय (Organic) वस्तू विकत घेण्याचा दबाव टाकला जातो. त्यामुळे पर्यावरण वाचवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच येते आणि त्यांना सेंद्रीय वस्तूंची खरेदी व वापर करण्यास सांगितलं जातं. कचऱ्याचं व्यवस्थापनही त्यांनाच करावं लागतं. कंपन्यांची जाहिरातबाजी अशी असते की ज्यामुळे या बायकांच्या डोक्यात हे ठसवलं जातं की जाहिरातीतील उत्पादन पर्यावरण-स्नेही आहे व त्यामुळे त्यांच्या शरीरालाही नुकसान होणार नाही. पण तसं नसतं…
ग्रीनवॉशिंग आणि कॉर्पोरेट पितृसत्ता…
‘ग्रीन वॉशिंग’ हे असं मार्केटींग आहे ज्यात कंपन्या आपल्या वस्तू पर्यावरण-स्नेही असल्याचा दावा करतात. प्रत्यक्षात जमिनीवर मात्र पर्यावरण वाचवण्यासाठी ते काहीच करत नाहीत. प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत आपली उत्पादनं चांगली आहेत हे दाखवण्यासाठी ते इको-फ्रेंडली, सस्टेनेबल, बायोडिग्रेडेबल अशा शब्दांचा वापर करतात जी निव्वळ धुळफेक असते.
पण पर्यावरणाच्या नावाखाली जास्त फायदा कमावणं शक्य असल्यानं हे केलं जातं. ग्राहक पर्यावरण वाचवण्याची जबाबदारी आपली आहे असं समजून अशी उत्पादनं खरेदी करतात आणि त्यानंतर कंपन्या त्या उत्पादनांच्या किंमती वाढवू लागतात. पण आपण पर्यावरण संरक्षणाची किंमत चुकवत आहोत असा ग्राहकांचा विश्वास करून दिला जातो.
कोक, पेप्सी, नेस्ले या कंपन्या सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण करणाऱ्या
हवामान बदलाच्या संकटकाळात प्रत्येक कंपनी स्वतःला एक जबाबदार व पर्यावरणाकुल ब्रँड म्हणून सादर करत असते. आपल्या जाहिरातीत या कंपन्या झाडं, नद्या, पहाड, स्वच्छ हवा दाखवून एक असा दिखावा करतात की त्यांची उत्पादनं ही 100 टक्के जैविक आहेत व त्यामुळे पर्यावरणाला कोणतंही नुकसान होत नाही.
वास्तव अगदी उलट आहे. भारताच्या अनेक कंपन्या प्लास्टिक न वापरण्याचा दावा करतात. ज्यात ‘नेस्ले’ सारखी कंपनीदेखील आहे. नेस्लेने 2018 मध्ये निर्णय जाहीर केला की ते 2025 पर्यंत आपलं पॅकेजिंग पूर्णपणे पुनर्वापर व पुनर्उपयोग करता येईल असं करेल. पण ‘ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक’च्या 2020 च्या अहवालानुसार कोका-कोला, पेप्सिको व नेस्ले या कंपन्या सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या ठरल्या आहेत.
दुसऱ्या बाजूला भारतात 60 टक्के कपडे हे पॉलिस्टरसारख्या कृत्रिम धाग्यांनी तयार केले जातात. हे धागे प्लास्टिकपासून बनतात व ते पाण्यात मिसळून मानवी शरीराला व पर्यावरणालाही नुकसान पोहोचवत असतात.
पर्यावरणाच्या नावाखाली स्त्रियांचं दुहेरी शोषण…
समाजात त्याच स्त्रियांकडे लक्ष दिलं जातं ज्या दिसायला सुंदर असतात. ज्या स्त्रिया समाजाच्या सौंदर्याच्या मापात बसत नाहीत त्यांची चेष्टा केली जाते. कधी रंगामुळे तर कधी शरीराच्या आकारामुळे. या भेदभावात सेंद्रीय उत्पादन तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या जाहिराती हातभार लावत आहेत.
यातील स्त्रियांना सडपातळ, सुडौल होण्यासाठी शाश्वत उत्पादनं आहेत ज्यांची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली जात आहे. यात स्किन लाइटनिंग क्रिम, फॅट बर्निंग टी, डीटॉक्स ड्रिंक्स, नॅच्युरल स्लिमिंग सप्लिमेंट्स अशा उत्पादनांना ऑर्गनिक, इको-फ्रेंडली लेबल लावून महाग किंमतीत विकलं जातं. यातून स्त्रियांच्या शरीराला एका विशिष्ट सौंदर्य रचनेत बसवलं जातं जी सौंदर्य मानकं, पितृसत्ता व ग्राहकवादाचं मिश्रण असतं.
यामुळे समाजाच्या सौंदर्याच्या अपेक्षांचा भार स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत आहे तसंच ही तथाकथित सेंद्रीय उत्पादनं त्यांच्या शरीरावर प्रभाव टाकत आहे. ‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’ मध्ये प्रकाशित एका शोधनिबंधात संशोधकांनी 2022 मध्ये भारतात विकल्या जाणाऱ्या 45 फेसवॉश, फेस स्क्रब, शॉवर जेल, बॉडी स्क्रब इत्यादींची तपासणी केली.
या सर्वांना पर्यावरण-स्नेही म्हणून विकण्यात येतं. पण यांच्यातील 23 टक्के उत्पादनांमध्ये सेल्युलोज मायक्रोबीड्स असल्याचा निष्कर्ष निघाला. हे पर्यावरणासाठी घातक असू शकतात कारण ते पूर्णपणे नष्ट होतील की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
ऑर्गनिक व इको-फ्रेंडली कंपन्या, संस्था अनेकदा पर्यावरणासोबतच न्याय, शाश्वत विकास, समानता यांच्याही गोष्टी करतात. प्रत्यक्षात या कंपन्या ग्रीन वॉशिंग करत असतानाच पितृसत्तेलाही हातभार लावत असतात. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांना बरोबरीसाठी आजही संघर्ष करावा लागतो. इंडियन डेव्हलपमेंट रिव्ह्यूच्या संशोधन निबंधानुसार भारतीय कापड उद्योगात 45 लाख लोक काम करतात व यात 60 टक्के स्त्रिया आहेत.
सस्टेनेबल फॅशन उद्योग वाढवण्यात स्त्रियांची भागीदारी मोठी असते. या उद्योगात पर्यावरण-स्नेही व पुनर्वापर होऊ शकणारी उत्पादनं तयार केली जातात. पर्यावरणाला सुरक्षा देणारा बाजार उभारणं हे यांचं लक्ष्य आहे. स्त्रिया याच्याशी सुरूवातीपासून जोडलेल्या आहेत. यात कॉन्ट्रॅक्ट वर्क, पीस रेट (जोडीनुसार मोबदला) असतो जो खूप शोषणकारी असतो.
स्त्रिया उत्पादनं तयार करतात पण लाभ, मार्केटींग, ब्रँडींगची जबाबदारी पुरुषांकडे असते. या कंपन्या दावा करतात की त्या स्त्रियांना काम देत आहेत पण त्यांचा पगार फारच कमी असतो ज्यामुळे हे काम शोषणात बदलतं. त्यांनी तयार केलेलं सामान बाजारात दुप्पट किंमतीला विकलं जातं. गावात बायका घरी पापड, लोणचं तयार करतात त्याला घरगुती काम समजलं जातं. त्यामुळे कंपन्या देखील त्याला कमी किंमतच देतात. स्त्रियांच्या मेहनतीकडे ते दुर्लक्ष करतात.
पर्यावरण जागृती अभियानात ग्रामीण स्त्रिया पुढे. पण…?
भारत हा शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचा देश आहे. 2011 च्या जनगणनेत एकूण श्रमिकांमध्ये 54.6 टक्के श्रमिक हे शेतीसंबंधीत कामात गुंतलेले होते. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-2008 अहवालानुसार 38.1 टक्के पुरुष व 62.9 टक्के स्त्रिया शेतीकामात गुंतल्या होत्या. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार भारतातील 80 टक्के ग्रामिण स्त्रिया शेतकाम करत असतात.
पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांवर कामाचा जास्त भार असतो कारण त्या घरकाम व शेतकाम दोन्ही करतात. पण बाजारू अर्थव्यवस्थेत त्यांच्या या कामाकडे दुर्लक्ष केलं जातं. जेव्हा कंपन्या पर्यावरण जागृतीसाठी एखादं अभियान चालवतात तेव्हा त्यात स्त्रियांचा सहभाग जास्त असतो ज्या गावात स्वच्छता, पाणी-बचत, वृक्षारोपण यात पुढे असतात व त्यांना पर्यावरण संरक्षक म्हणून सादर केलं जातं.
अभियानात स्त्रिया रस्त्यावर उतरून घोषणा देतात, झाडे लावतात, स्वच्छता करतात. परंतू ही अभियानं बहुधा पुरुष नियोजित करतात. पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली घरातील ओला-सुका कचरा वेगळं करणं, घर स्वच्छ ठेवणं याची जबाबदारी स्त्रियांवरच ढकलण्यात येतं. गावात जेव्हा कचऱ्याची गाडी येते तेव्हा बायाच त्यात कचरा टाकताना दिसतात.
संबंधित लेख वाचा :
1) ‘’बाई शेतात राबण्यासाठीच आम्हाला हवी, पण आपल्या बरोबरीने शेताची मालकीण म्हणून नको’’
2) ‘’मॅडम, पाळीत स्वच्छता राखायची हे माहितीये, पण त्यासाठी पाणी कुठून आणायचं…?’’
उच्च वर्ग किंवा पैसेवाले लोकांवर सस्टेनेबल प्रॉडक्ट्स विकत घेण्याचा भार जास्त असतो. पण यातही स्त्रियांवरच हा दबाव जास्त दिसून येतो. उदा. त्या कोणते कपडे घालतील, काय खातील-पितील, कोणते जोडे घालतील इत्यादी. यात पर्यावरण संरक्षणासोबतच सौंदर्याच्या अपेक्षा व जबाबदार ग्राहक असण्याचा भारही स्त्रियांवरच टाकला जातो. फॅशन, ब्यूटी प्रॉडक्ट्स व लाईफस्टाईलच्या जगात स्त्रियांकडून अपेक्षा केली जाते की त्यांनी ट्रेंडमध्ये रहावं व आपल्या आवडीला पर्यावरणाशीही जोडून घ्यावं.
ग्रीन मार्केटींगमध्ये स्त्रियांनाच लक्ष्य
ग्रीन मार्केटींगमध्ये बहुधा स्त्रियांनाच लक्ष्य केलं जातं व सांगितलं जातं की त्या जर अशी उत्पादनं वापरतील तरंच त्या जबाबदार नागरिक ठरतील. उदा. एखादी स्त्री कलाकार, सेलिब्रिटी जर ट्रेंडनुसार कपडे, जोडे, बॅग वापरत नसेल तर सोशल मीडियावर तिला ट्रोल केलं जातं. पुरुषांसोबत असं कमीच होताना दिसतं.
यातून हे स्पष्ट आहे की उच्च वर्गातील स्त्रिया एकीकडे सुंदर, ट्रेंडी व सामाजिक दिसण्याची अपेक्षा व नैतिकदृष्ट्या योग्य पर्याय निवडण्याची जबाबदारी याचा भार सहन करत असतात. त्यामुळे त्यांचं ग्राहक स्वातंत्र्य मर्यादित होतं व पितृसत्ताक बाजार व्यवस्थेत त्यांना वेगळं ठेवलं जातं किंवा पुरुषसंमत साच्यात बांधण्याचा प्रयत्न केला जातो.
आपण केवळ ग्राहकांना यासाठी दोषी ठरवू शकत नाही. यात दोन्ही बाजू बघाव्या लागतील. जाती, वर्ग, लिंग आधारीत पर्यावरण धोरणं तयार करावी लागतील. कारण पर्यावरणाचा प्रत्येकावर एकसारखा परिणाम होत नसतो. जेव्हा पूर येतो तेव्हा नदीकाठावरील झोपड्या वाहून जातात, व तिथं स्त्रियांवर याचा जास्त प्रभाव पडतो.
पाणी आणण्यासाठी स्त्रियाच दूरदूर पायी फिरत असतात. त्यामुळे धोरणं अशी हवी की जी जाती, वर्ग, परिस्थिती, लिंग यांचा विचार करेल. प्रभावित समुदायांना ज्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल व ज्यात कॉर्पोरेट फायद्याला नाही, तर सामाजिक न्यायाला प्राधान्य दिलं जाईल.
कंपन्यांना हे सांगण्याचं कायदेशीर बंधन टाकायला पाहिजे की त्यांच्या उत्पादनांचा पर्यावरण व श्रमिकांवर काय प्रभाव पडतो? कॉर्पोरेटच्या तुलनेत स्थानिक व सामुहीक उत्पादनांना धोरणांत व बाजारात प्राधान्य मिळालं पाहिजे. ग्रीनवॉशिंग व कॉर्पोरेट पितृसत्ता यांच्या मिलाफातून एक अशी व्यवस्था तयार होत आहे जी पर्यावरणाच्या काळजीचा दिखावा करतात पण प्रत्यक्षात लाभ, सौंदर्य-मानकं व सत्तेच्या पितृसत्ताक व्याख्येनुसार काम करत राहतात.
याचा प्रभाव व दबाव परिघावरील स्त्रियांवरच पडतो. त्यामुळे अशा धोरणांची गरज आहे ज्यात जाति, वर्ग, लिंग यांच्या आधारे न्यायसंमत व पर्यावरण-स्नेही वास्तविक पर्यावरण बदलांची धोरणं असतील निव्वळ जाहिरातबाजी नसेल.
(सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया, अनुवाद - प्रतिक पुरी)
