नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसोबतच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करताना पहिलीपासूनच हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाचे राज्याच्या शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात गुरुवारी तीव्र पडसाद उमटले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीच्या प्रचाराची गरज असताना राज्य सरकार हिंदी भाषेचा प्रचार का करत आहे, असा प्रश्न विचारत विविध संघटना, शिक्षणतज्ज्ञांनी हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती शिक्षणमंत्र्यांकडे केली. तर मनसेनेही आक्रमक भूमिका घेऊन भाषायुद्धाचा इशारा दिला.
मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर पालकांनी त्याविरोधात भूमिका घेतली. याबाबत मराठी अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य कला अध्यापक संघ महामंडळ, आदी संस्थांनी थेट शालेय शिक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठवत हिंदीची ही सक्ती मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
विशेष म्हणजे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ व गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे सदस्य रमेश पानसे यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. मराठी एकीकरण समितीनेही हिंदी भाषेच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.
ज्यांच्यावर अभ्यासक्रमाची जबाबदारी, त्यांनीच केला विरोध
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सुकाणू समिती नेमली होती. या सुकाणू समितीच्या मंजुरीनंतरच इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य केल्याचं शासन निर्णयात नमूद आहे. दरम्यान, याच विषयावर सुकाणू समितीचे सदस्य रमेश पानसे यांना विचारलं असता त्यांनी या सुकाणू समितीमध्ये उशिरा सहभागी झाल्याने राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात विविध मुद्दे मांडले.
मात्र हिंदी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करण्यासंदर्भात आपल्यासमोर कुठलीही चर्चा बैठकीत झाली नसल्याचं किंवा त्या संदर्भात मत सुकाणू समितीला दिले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं. शिवाय इतरही काही सदस्यांनी या सगळ्या संदर्भात हिंदी भाषा विषय पहिलीपासून सक्तीचा नको, अशी भूमिका मांडण्यात आल्याची माहिती आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) पुस्तक महोत्सव, विश्व मराठी संमेलन, अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन… अभिजात मराठीच्या नावाने फक्त जयघोष! |
भाजप आपला अजेंडा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करतोय
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसचिव डॉ अजित नवले यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात पहिलीपासून पाचवीपर्यंत मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी सक्तीची करण्याचा निर्णय, मराठी भाषा, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान व मराठी संस्कृतीवर हल्ला आहे. हिंदी बद्दल व इतर सर्वच भाषांबद्दल आम्हाला आदरच आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये मराठी सोडून इतर कोणत्याही भाषेची सक्ती करणं अयोग्य असून हिंदी बाबत करण्यात आलेली सक्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे.
एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा व दुसरीकडे महाराष्ट्रात हिंदी भाषा पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना अनिवार्य करायची हे केवळ संतापजनक नसून निषेधार्हही आहे. भाजप याद्वारे आपला द्वेषमूलक, मतदान केंद्री व विभाजनवादी अजेंडा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. मराठी भाषा व मराठी संस्कृती कमजोर केल्याशिवाय देशाच्या काही भागात ज्या प्रकारचे राजकारण आहे त्या प्रकारचे असहिष्णू, द्वेषमूलक राजकारण या महाराष्ट्राच्या मातीत रुजणार नाही याची जाणीव असल्यामुळेच भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून हिंदी भाषेच्या सक्तीची खेळी खेळली गेली आहे.
हिंदी भाषेबद्दल नसणारी द्वेष भावना यामुळे महाराष्ट्रात निर्माण होऊन ती महाराष्ट्रात रुजण्याचा धोकाही या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला आहे. भारत हा विविध भाषा, संस्कृती व परंपरांनी नटलेला देश आहे. भाषा, संस्कृती व परंपरांमधील हे वैविध्य आपल्या देशाला समृद्ध करत आले आहे. मात्र भाजप व संघ परिवाराला, हे 'विविधतेत एकता' हे तत्व मान्य नसल्याने त्यांना देशातील विविध भाषा, संस्कृती व परंपरांना सुरुंग लावून त्यात एकारलेपणा आणावयाचा आहे. एक देश एक भाषा हे धोरण त्यांनी यासाठी घेतले आहे. मराठीचा या धोरणासाठी बळी देण्याचे पाऊल हिंदी सक्तीचे करून त्यांनी टाकले आहे.
मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने या निर्णयाचा मुहूर्त निश्चित केलेला दिसतो आहे. मुंबई मधील मराठी भाषिकांना जाती धर्मांमध्ये आपसात झुंजवत ठेवायचे व दुसऱ्या बाजूला उत्तर भारतीय मते हिंदी भाषेच्या आधारे आपल्याकडे वळवायची हा भारतीय जनता पक्षाचा यामागे डाव आहे. आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी मराठी भाषा व मराठी संस्कृतीचा बळी देण्याचे काम भारतीय जनता पक्ष करत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पहिलीपासून तीन तीन भाषा विषय शिकण्याची वेळ कोवळ्या मुलांवर येणार असून यामुळे अभ्यासाचा अतिरिक्त बोजा कोवळ्या विद्यार्थ्यांवर लादला जाणार आहे. शिक्षणशास्त्र व बाल मानसशास्त्राच्याही दृष्टीने असे होणे अत्यंत अशास्त्रीय आहे. राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याचा आपला निर्णय या पार्श्वभूमीवर तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे. सरकारने जनतेची भावना व न्याय लक्षात घेऊन सक्ती मागे न घेतल्यास या विरोधात राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीही हिंदी सक्तीच्या निर्णयाचे स्वागत करावे, ही आश्चर्यकारक गोष्ट
आघाडीचे कवी आणि समीक्षक पी. विठ्ठल यासंदर्भात म्हणतात की, हिंदी ही देशाची 'संपर्कभाषा' जरूर व्हावी; पण त्या भाषेची सक्ती करण्यात येऊ नये. महाराष्ट्राने हिंदी भाषेचा कधीही द्वेष केलेला नाही. मराठी माणसाच्या या सहिष्णू, उदार आणि स्वागतशील वृत्तीला गृहीत धरून हा निर्णय लादला जात असेल तर त्याचा व्यापक स्तरावर विरोध करण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीही हिंदी सक्तीच्या निर्णयाचे स्वागत करावे, ही आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. दीड-दोन वर्षांपूर्वीच राज्य शासनाने पुढील पंचवीस वर्षाचे 'भाषा धोरण' स्वीकारले आहे. शिवाय सहा-सात महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने मराठी भाषेला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा दिलेला आहे, हे विशेष.
मुळात पहिलीपासून हिंदी विषयाची सक्ती करणे, यामागे नेमका कोणता दृष्टिकोन आहे किंवा कोणते शैक्षणिक हित आहे? हे स्पष्ट होत नाही. विनाकारण लहान मुलांच्या डोक्यावर हे भाषिक ओझे लादण्याचे कारण काय? 'मराठी भाषेचा सार्वत्रिक वापर व्हावा, ती ज्ञान व्यवहाराची भाषा व्हावी' यासाठी आपले प्रयत्न सुरू असताना असा एखादा निर्णय जाणीवपूर्वक लादणे अनाकलनीय वाटते. किंवा यामागे काहीएक राजकीय हेतू असल्याचे दिसते.
भाषा धोरणाच्या मसुद्यात 'मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.' कारण कोणतेही ज्ञान, त्यातील सैद्धांतिक भाग योग्य आकलनासह परक्या भाषेपेक्षा आपल्या भाषेतून अधिक सहजतेने आत्मसात होऊ शकतो' हा आता जगभर मान्य झालेला सिद्धांत आहे. भाषा धोरणात 'उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी' या तत्त्वाचा पुरस्कार जरूर करण्यात आला आहे. त्याचे कारण आधुनिक ज्ञान -विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र आज लक्षणीय गतीने विस्तारत चालले आहे.
अशा काळात इंग्रजी भाषेचे ज्ञान नसल्याने आपल्या विद्यार्थ्यांनी मागे राहू नये, ही एक व्यापक भूमिका आहे. तथापि एखाद्या विशिष्ट भाषेच्या सक्तीमुळे अकारण त्या भाषेचे प्रस्थ वाढण्याची शक्यता तर आहेच. पण महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबई, पुणे, नागपूर, छ. संभाजीनगर, नाशिक अशा मोठ्या शहरात 'हिंदी विरुद्ध मराठी' असा नवा भाषिक आणि सामाजिक संघर्ष निर्माण होण्याची देखील शक्यता आहे.
एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात आणून देऊ इच्छितो. भाषा धोरणात 'त्रिभाषा धोरण' स्वीकारण्यात येईल, असे म्हटले आहे. तथापि कोणत्याही तृतीय भाषेची सक्ती करावी, असे म्हटलेले नाही. 'तिसरी भाषा' कोणती असावी, हे विद्यार्थी किंवा पालकांना ठरवू द्यावे. सरकारने इथे हस्तक्षेप करू नये, असे मला मनापासून वाटते.
कोणत्याही भाषेचा संबंध हा समाजाच्या एकूण स्थिती-गतीशी आणि मूल्यव्यवस्थेशी असतो. भाषा ही त्या-त्या प्रदेशातील सांस्कृतिक पर्यावरणाला समृद्ध करणारी गोष्ट असते. भाषेमुळेच विविध स्थित्यंतरे समजू शकतात. आधीच नव तंत्रज्ञानामुळे आणि समाज माध्यमांमुळे मराठीवरचे संकट अधिक गडद होत असताना हिंदी भाषेला प्राध्यान्य देणे म्हणजे मराठीच्या सार्वत्रिक व्यवहाराला खिळ घालण्यासारखे आहे.
महाराष्ट्रात हिंदी भाषकांची संख्या खूप आहे. शिवाय आपल्याकडच्या हिंदी सिनेमांमुळे, मालिकांमुळे आणि पर्यटनामुळे तर हिंदी सर्वदूर पोहचली आहे. पण अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून 'पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य' करणे हा निर्णय अजिबात व्यवहार्य नाही. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम मराठी भाषा आणि संस्कृतीवर होण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषिक म्हणून मी व्यक्तिशः या निर्णयाचा विरोध करत आहे, असे पी. विठ्ठल यांनी जाहीर केले आहे. 
'गिनिपिग' बनवलेली बिचारी मुले अक्षरशः दबून जातील
शिक्षण तज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, आपल्या राज्याने त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार केलाय. मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी हे विषय पाचवीपासून शिकवले जाताहेत. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा जरूर शिकवाव्यात, तसे पर्याय उपलब्ध असले पाहिजेत यात अजिबात दुमत नाही. मात्र याची सुरुवात कोणत्या टप्प्यावर करावी, हा अध्यापनशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे.
मराठी शाळेत पहिलीत आलेली मुले वर्षाअखेर प्रयत्नपूर्वक मराठी वाचायला, लिहायला शिकतात. मुळात जगातली कोणतीही भाषा शिकणे, साक्षर होणे ही बालकांसाठी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नसते. प्रौढांना अगदीच सोपी गोष्ट वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती बरीच गुंतागुंतीची बाब असते, हे समजून घेतले पाहिजे. साक्षरता क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावर अधिक प्रकाश टाकू शकतील.
पहिलीपासून इंग्रजी भाषा शिकवली जाते आहेच. आणखी तिसरी हिंदी भाषा शिकवायला सुरुवात केल्यास शैक्षणिक भाराखाली 'गिनिपिग' बनवलेली बिचारी मुले अक्षरशः दबून जातील. तुलनेने गणितासारखा महत्त्वाचा विषय शिकायला, शिकवायला वेळ अपुरा पडेल. राज्यात दोन शिक्षकी शाळांची संख्या अर्ध्याहून अधिक आहे. आधीच हे शिक्षक अशैक्षणिक कामांमुळे त्रासले आहेत. तिथल्या शिक्षकांवरील कामाचा भार आणखीन वाढेल.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना राज्याने आता तरी भाषिक न्यूनगंडातून बाहेर पडायला हवे. महाराष्ट्रातील CBSE बोर्डाची केंद्रीय विद्यालये तसेच नवोदय विद्यालयांत तसेच ICSE, IB, केंब्रिज बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली जात नाही मग तीन तीन भाषा शिकण्याची सक्ती राज्य मंडळांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना का केली जात आहे? याच न्यायाने उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून मराठी भाषा शिकवणार का? असा सवाल मराठी भाषिक विचारत आहेत. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे. तर आपल्या राज्याने असा निर्णय घेऊ नये, तो योग्य होणार नाही अशी शिक्षक म्हणून माझी अपेक्षा आहे.
