(सुश्मिता मंडल)
बिहारच्या मझोलिया गावात, दिवसभर घरातली कामं उरकल्यानंतर, बायका अंगणात गप्पा मारत बसल्या आहेत. बिहारमध्ये 2016 मध्ये दारूबंदी लागू झाली. घरगुती हिंसाचार थांबवण्यासाठी तसेच आरोग्य व सामाजिक नैतिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. ही एक आदर्श योजना होती पण तिची अंमलबजावणी करणं कठीण होतं. भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेमुळे दारूबंदीचे अपेक्षित परिणाम दिसून आल्याचं दिसत नाही. अंगणात बसलेल्या बायकांना दारूबंदीविषयी विचारलं तर त्या हसतात.
‘’आमच्या गावात आता दारू एमेझॉनवरही मिळते…’’
पश्चिमी चंपारण्य जिल्ह्यातील लौरिया व्यासपूर गावच्या कुर्मी समुदायाच्या 70 वर्षीय सरलाबाई (बदललेलं नाव) सांगतात, “कसली दारूबंदी? इथं सगळीकडे मिळते दारू.” त्यांच्यासोबतच्या सबिता देवी त्यांच्या घरातून एक जुनं पॅकेट घेऊन येतात. सबिता सांगतात, “आता तर दारू एमेझॉनवरही मिळते. दारातच घेऊन येतात लोक. बघा यावर किंमत लिहिली आहे 150 रुपये पण याचे दुप्पट पैसे घेतात ते. सर्वांनाच परवडत नाही ती.”
बिहारात दारूबंदीची मागणी स्त्रियांनीच केली होती व नितीश कुमार यांनी त्याला प्रचाराचा मुद्दा बनवला. कलम 47 डीपीएसपी अंतर्गत नंतर त्यांनी निवडून आल्यावर दारूबंदीची घोषणा केली. दारू पिणं, विकणं यावर दंड तसेच तीन महिन्यांचा तुरुंगवास अशी तरतूद आहे. लोकांनी दारू पिणं बंद करावं, घरी मारझोड करू नये, आनंदानं जगावं, स्वस्थ जगावं अशी अपेक्षा यामागे होती. पण 8 वर्षांनी यातल्या किती अपेक्षा पूर्ण झाल्या हा मोठाच प्रश्न आहे.
उच्च वर्गातील बायकांनी म्हटलं की यामुळे काम करण्याची पद्धती तसंच व्यापाराशी संबंधीत इतर गोष्टींवर मोठा परिणाम झाला आहे. पटनाच्या जगदेवपथ इथल्या 30 वर्षीय लीला (बदललेलं नाव) ज्या कॉर्पोरेट कंपनीत काम करतात, म्हणतात, की त्यांच्या अनेक डिल्स केवळ यामुळे झाल्या नाहीत कारण त्यांचे सहकारी दारूबंदी असल्यामुळे बिहारमध्ये यायला तयार नाहीत. या लोकांसाठी दारू ही सामाजिक भेटी-गाठी, डिनरसोबत बिझनेसच्या गप्पा यांचं एक माध्यम असतं.
संबंधित लेख वाचा: 1) “कशामुळे वारला? दारूमुळे वारला, दुसरा कशाने मरणार?’’ कष्ट करून जगणाऱ्या माणसांच्या कष्टाला दारूचा शाप…! |
दारुबंदीनंतर गरीब महिला आता अधिक सुरक्षित
दुसरीकडे कमी उत्पन्न गटाच्या बायकांना मात्र आता जास्त सुरक्षित वाटत आहे. रानी (बदललेलं नाव) कुमहरार परिसरातील आंबेडकर नगरात राहतात व पटना नगरपरिषदेत सफाई कर्मचारी आहेत. त्या म्हणतात, “मी सकाळीच कामाला जात असते. आता मला रस्त्यात भिती वाटत नाही कारण पूर्वीप्रमाणे कोणी दारूडा भेटत नाही.” दसरा, होळीच्या दिवसातही परिसरात शांतता असते.
पटनाच्या झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या दमयंती देवी म्हणतात, “मी आता आपल्या नाती-पोतींसोबत विसर्जनातही भाग घेऊ शकते. पूर्वी तर घराच्या आतच रहावं लागायचं.” मात्र घरगुती हिंसाचारावर दारुबंदीचा काही प्रभाव पडलेला दिसत नाही. अवैध दारू विक्री सुरू असल्यामुळे पुरुष अजूनही दारू पिऊन घरातल्या बायका-पोरांना मारहाण करत असतात किंवा इतर नशाबाजी करून बाहेर भांडणं करत फिरतात. इथं गावांमध्ये नशा न करताही पुरुष आपल्या बायकांना मारहाण करतच असतात. हे नेहमीचं दृश्य आहे. 28 वर्षीय कनक (बदललेलं नाव) सांगतात की नवऱ्यानं मारल्यामुळे त्यांचं डोकं फुटलं होतं. 
दारुबंदीचा फार्स… अजूनही घरगुती हिंसाचार 40 टक्के
मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणतात की दारुबंदीमुळे लाखो कुटुंबात आता शांतता आहे व ते आरोग्यपूर्ण जीवन जगत आहेत. मात्र नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे-5 मध्ये स्पष्ट झालंय की दारूबंदी झाल्यानंतरही आधीच्या सर्वेच्या तुलनेत घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणं 43 वरून फक्त 40 टक्क्यांपर्यंतच कमी झाली आहेत. बिहारचे दारूबंदी विभागाचे प्रभारी दीनबंधू कुमार सांगतात, मागील अनेक वर्षांपासून घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणं कमी होत आहेत.
शीला देवी (बदललेलं नाव) पटनाच्या बाजार समिती वस्तीत राहतात. आपल्या घरगुती हिंसाचाराविरोधात त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. पण नवऱ्यावर कारवाई झाल्यानंतर घराची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. त्यामुळे नवऱ्याला तुरुंगातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांना आपले दागिने विकावे लागले. पटनाच्या बम्पर टोला वस्तीच्या रश्मी (बदललेलं नाव) सांगतात, “माझ्या नवऱ्याला अटक झाल्यावर मुलांचं शिक्षण सुटण्याची वेळ आली. आमचं उत्पन्न कमी झालं.” अनेक बायकांनी सांगितलं की त्यांच्यावर होणाऱ्या हिंसाचाराची त्या तक्रार दाखल करत नाही कारण त्यांचे शेजारी-नातेवाईक सारे त्यांना टोमणे मारतात.
गुडीया (बदललेलं नाव) सांगतात, “घरगुती हिंसाचारामुळे वैतागून मी एकदा हेल्पलाईनवर फोन केला तर पोलिस घरीच आले. मी त्यांना खोटं सांगून परत पाठवलं कारण सासरचे मला ‘कुलक्षणी बाई’ म्हणून शिव्या घालत होते. त्यांनी म्हटलं की माझं दुसऱ्या कोणाशी प्रेम-प्रकरण असेल म्हणून नवऱ्याला तुरुंगात पाठवायला तयार झाली आहे. कमावणारा घरात फक्त नवराच आहे. तोच तुरुंगात गेला तर घर कसं चालणार हाही प्रश्न आहे. दंडाची रक्कम भरणंही आम्हाला शक्य नाही.”
पारंपरिक पद्धतीनं दारू गाळणाऱ्या मुसहर समाजाचे प्रचंड नुकसान
दारुबंदीनंतर अवैध दारू पिऊन अनेकांचे मृत्यू झाले आहेत. 13 डिसेंबर ते 16 डिसेंबर 2022 दरम्यान सारण व सिवान परिसरात 77 लोकांचे मृत्यू झाले. यातील 57 दलित व मागासवर्गीय होते. 2023 मध्ये पूर्व चंपारण्य मध्ये 26 लोक विषारी दारू पिऊन मेले. सरकार या लोकांच्या घरच्यांना नुकसानभरपाई देखील देत नाही. कारण तशी तरतूद नाही. त्याची जबाबदारी घेण्यासही सरकार तयार नाही. त्यामुळे या घरांचं ओझं घरातील बायकांवरच पडतं. ज्याचा त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत आहे. जे समुदाय पारंपरिक पद्धतीने दारू तयार करत होते त्यांचंही यात नुकसान होत आहे. पश्चिमी चंपारण्य जिल्ह्यातील मझोलिया गावातील मुसहर समुदायाचे लोक पारंपरिक पद्धतीनं दारू गाळतात. 
आता दारुंबदी नंतर त्यांच्याकडे रोजंदारी करणं इतकाच पर्याय आहे पण तो निश्चित नाही. समाजात या लोकांना संशयाच्या नजरेनं बघण्यात येतं. पोलिसांकडून त्यांचं शोषणही होत राहतं. गावातीलच कुर्मी समुदायासोबत त्यांचे संबंध बिघडले आहेत. कुर्मी समुदायाच्या बायका मुसहर बायकांपासून अंतर राखून आहेत कारण त्यांना वाटतं की त्यांचे पती दारूडे होण्यात या बायकांचा हात आहे. त्यामुळे त्यांच्या जगण्यात सामाजिक व आर्थिक आव्हानं तयार झाली आहेत.
दारूबंदीचा उद्देश स्त्रियांच्या जगण्यात सुधारणा करणं, घरगुती हिंसाचार थांबवणं, कौटुंबिक आर्थिक परिस्थिती सुधारणं असे होते. पण हा कायदा सर्व बायकांसाठी समान पद्धतीने उपयोगी ठरलेला नाही. घरगुती हिंसाचार कमी झाला किंवा स्त्रिया या कायद्यामुळे संतुष्ट आहेत असं म्हणणं हे याचं सुलभीकरण होईल. अनेक बायकांनी सांगितलं की घरगुती हिंसाचाराचं कारण फक्त दारू नसते. सकारात्मकतेनं पाहिलं तर दारुबंदीमुळे स्त्रियांची गतिशीलता वाढली आहे. पण त्यांना अजूनही सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आव्हानांना सामोरं जावं लागत आहे.
कोणत्याही कायद्याचा समाजातील सर्व वर्गांवर, समुदायांवर एकसारखा परिणाम होत नाही हेच यातून दिसून आलं आहे. समाजातील गुंतागूंतीची संरचना लक्षात घेऊन याच्या प्रभावाचं विश्लेषण केलं गेलं पाहिजे. दारुबंदी हा एक व्यापक व क्लिष्ट राजकीय व सामाजिक मुद्दा आहे. यात सकारात्मक व नकारात्मक दोन्ही बाजू आहेत. त्यामुळे यावर विचार करताना ही गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की एखाद्या प्रश्नाची सोडवणूक केवळ कायदा करून होणार आहे का की त्यासोबत अन्य सामाजिक सुधारणांचाही तेवढीच गरज आहे?
(सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया)
