- शंतनू खुजे
गेल्या आठवड्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक मोर्चा काढण्यात आला होता. अनेकांच्या हातातील फलक लक्ष वेधून घेत होते. मोर्चेकराच्या हातातील फलकावर लिहिलं होतं, ‘मेल नर्सेस बचाव समिती’... विशेष म्हणजे या मोर्च्याचा उद्देश जरी ‘मेल नर्सेस बचाव’ असा असला तरी त्यात काही महिलाही सहभागी झालेल्या दिसून येत होत्या.
अलीकडच्या काळात फक्त छत्रपती संभाजीनगर शहरातच नव्हे तर राज्याच्या अनेक भागात असे ‘मेल नर्सेस बचाव समिती’चे मोर्चे निघायला सुरूवात झाली आहे आणि त्याला कारण आहे नर्सिंग क्षेत्रातील लिंग-आधारित आरक्षण.
नर्स म्हटले की डोळ्यापुढे येते ती महिलाच. नर्सिंग हा व्यवसाय ऐतिहासिकदृष्ट्या कायम महिलाप्रधान राहिला आहे. कुटुंबाची किंवा आजारी व्यक्तींची काळजी घेण्यासाठी महिला अधिक संवेदनशील समजल्या जातात. महिलांच्या याच काळजीवाहू वृत्तीमुळे नर्सींग क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या क्षेत्रात महिलांनी जसे पाय रोवले आहेत, तसेच आता नर्सिंगचे क्षेत्र असलेल्या महिलांच्या क्षेत्रात पुरुष नर्सनीही जम बसवला आहे. ब्रदर्स म्हणून ओळखले जाणारे ‘पुरुष नर्स’ हे सिस्टर्सप्रमाणेच रुग्णांची काळजी घेतात.
मात्र आता नर्सिंग क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या किंवा येऊ इच्छिणाऱ्या पुरुष नर्सच्या नोकरीवर टांगती तलवार लटकत असल्यामुळे संतापाची लाट पसरली आहे. पारंपारिकदृष्ट्या महिलांचा व्यवसाय मानल्या जाणाऱ्या नर्सिंगमध्ये पुरुषांसाठीच्या नोकरी उपलब्धतेचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून भारतात ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (DMER) 11 जून 2025 रोजी नर्सिंग सेवा प्रवेश नियम 2020 मध्ये लिंग-आधारित 80:20 टक्के आरक्षण लागू केले. परंतु आता निर्णयामुळे पुरुष नर्सच्या नोकरीसाठीच्या जागा कमी झाल्याने या निर्णयाचा मेल नर्सेस बचाव समितीने तीव्र विरोध केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय...?
जुलै 2019 मध्ये, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या केंद्रीय प्रशासकीय संस्थेने भारतातील 20 एम्स रुग्णालयांमध्ये सर्व नवीन नर्सिंग स्टाफ नियुक्त्यांमध्ये लिंगआधारित कोटा लागू केला. त्यात 80% पदे महिलांसाठी आणि 20% पुरुषांसाठी राखीव ठेवण्यात आली. रुग्णांच्या काळजीसाठी अधिक महिला परिचारिकांची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद तेव्हा या संस्थेने केला.
यानंतर केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही 11 जून 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (DMER) नर्सिंग सेवा प्रवेश नियम 2020 मध्ये लिंग-आधारित 80:20 आरक्षण लागू केले. परंतु या निर्णयामुळे पुरुष नर्सच्या नोकरीसाठीच्या जागा कमी होणार असल्याने या निर्णयाचा मेल नर्सेस बचाव समितीतर्फे तीव्र विरोध केला जातोय.
11 जून 2025 रोजी शासनाने काढलेला जीआर हा संविधानातील समानतेच्या मूल्यांची पायमल्ली करणारा आहे, तसेच यामुळे पुरुष परिचारकांवर अन्याय होतोय. त्याचा विरोध करण्यासाठी आम्ही ही समिती स्थापन केली असल्याचे ‘मेल नर्सेस बचाव समिती’चे राज्य समन्वयक सम्यक जमधडे यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितले.
या निर्णयामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 15 आणि 16 नुसार समान संधीच्या तत्त्वांचा भंग होत असल्याने मेल नर्सेस बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात संघटित आंदोलन छेडण्यात आले होते. या लिंगभेदी धोरणामुळे राज्यातील हजारो पुरुष परिचारिकांच्या रोजगाराच्या संधींवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘मेल नर्स’ म्हणजे काय ?
नर्सिंग हा व्यवसाय ऐतिहासिकदृष्ट्या महिलाप्रधान राहिला आहे, त्यामुळे लिंग स्पष्ट करण्यासाठी कधीकधी 'मेल नर्स' या शब्दाचा वापर होतो. तांत्रिकदृष्ट्या महिला आणि पुरुष नर्स यांच्या कामात कोणताही मूलभूत फरक नसतो. दोघेही समान शिक्षण, प्रशिक्षण आणि परवाना घेऊन येतात आणि त्यांची कर्तव्ये देखील एकसारखीच असतात.
संबंधित लेख वाचा: कामाच्या ठिकाणी नर्सेससोबत होणारा लैंगिक भेदभाव आणि दुर्व्यवहार |
समाजात महिलांना कुटुंबाची किंवा आजारी व्यक्तींची काळजी घेण्यासाठी अधिक संवेदनशील समजले जाते. महिलांच्या याच काळजीवाहू वृत्तीमुळे या क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. या क्षेत्रात महिलांची संख्या अधिक असण्याला काही ऐतिहासिक कारणं देखील आहे. आधुनिक नर्सिंगची संस्थापिका मानल्या जाणाऱ्या फ्लॉरेंस नाइटिंगेल यांनी 18व्या शतकात नर्सिंगला एक प्रतिष्ठित व्यवसाय म्हणून स्थापित केले.
त्यांच्या मते महिलांमध्ये काळजी घेण्याची वृत्ती अधिक आहे. म्हणूनच मग सुरुवातीपासून या क्षेत्रामध्ये महिलांच वर्चस्व प्रस्थापित झालं. तसेच दुसऱ्या महायुद्धासारख्या काळात पुरुष मोठ्या प्रमाणात सैन्यात भरती झाले. त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची काळजी घेण्याची जबाबदारी महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली, ज्यामुळे हे क्षेत्र महिलाप्रधान म्हणून उदयास आले.
‘मेल नर्स’ बाबतीत समाजाचा दृष्टिकोन
नर्सिंगला पारंपरिकरित्या महिलांचे क्षेत्र मानले जाते, त्यामुळे, पुरुष जेव्हा हे क्षेत्र निवडतात, तेव्हा त्यांच्या पुरुषत्वाबद्दल समाजात अनावश्यक प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्याचबरोबर अनेक महिला रुग्ण, विशेषतः प्रसूती वॉर्डमध्ये, पुरुष नर्सकडून सेवा घेण्यास संकोच दर्शवतात. यामुळे पुरुष नर्सकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदललेला नाही. असे असलं तरीही सध्या या क्षेत्रात मेल नर्सेसची गरज असल्याचं ‘मदर टेरेसा नर्सिंग स्कूल’च्या प्रभारी डॉ. प्रेरणा दळवी यांना वाटतं. 
‘बाईमाणूस’शी बोलताना डॉ. प्रेरणा दळवी म्हणतात की, "महिलांमध्ये ममत्व असलं तरी या क्षेत्रात आल्यावर पुरुष देखील काळजीवाहू बनतात. तसेच कधीकाळी पेशंटला एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी हलवायचे असल्यास पुरुष नर्सचीच गरज भासते."
"आजकाल मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, त्यातल्या त्यात आमची अनेक वेळा नाईट शिफ्ट असते त्यामुळे रात्री सोबतीला एखादा पुरुष बांधव असल्यास थोडं सुरक्षित वाटतं, थोडा आधार मिळतो." असं नर्स मीनल निर्मळ यांना वाटतं. पुढे त्या म्हणतात की, या क्षेत्रात कधी कधी काही चुकीचे शासकीय निर्णय लादले जातात पण मग पुरुष सोबत असल्याने या विरोधात मजबुतीने आवाज उठवता येतो.
किमान पाच लाख ‘मेल नर्सेस’चे भवितव्य धोक्यात
11 जून रोजी निघालेल्या परिचारिका भरतीत 80 टक्के महिला व 20 टक्के पुरुष हा जीआर, भारतीय संविधानाच्या कलम 14 ते 18 आणि 21 लिंगभेदाचे समर्थन करणारा आणि संविधानाची पायमल्ली करणारा आहे. स्त्रियांमध्येच सेवाभाव असतो आणि पुरुषांमध्ये सेवाभाव नसतो असा कुठला वैज्ञानिक दृष्टिकोन शासनाकडे आहे? अशी वारंवार विचारणा आम्ही करत आहोत. त्याचे उत्तर मिळाले नाही. महाराष्ट्रातील किमान 4 ते 5 लाख मेल नर्सेसचे भवितव्य धोक्यात आलेले आहे. अनेक महिला नर्सेसने आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे. असा जीआर का काढण्यात आला, याचे उत्तर प्रशासन आणि सरकारकडे नाही. असं मेल नर्सेस बचाव समितीचे समन्वयक सम्यक जमधडे यांचं म्हणणं आहे.
मेल नर्सेस बचाव समितीच्या मागणीनुसार नर्सिंग सेवा प्रवेश नियम 2020 मध्ये लिंग-आधारित 80:20 आरक्षण रद्द झाल्यास याचा सर्वाधिक फटका महिला नर्सेसला बसेल. असं असलं तरीही काही महिला नर्स शासनाच्या या निर्णयाला जाहीरपणे विरोध करत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील एका रुग्णालयात कार्यरत नर्स रचना शिंदे म्हणतात की, "या निर्णयामुळे आमच्या पुरुष बांधवांवर अन्याय होतोय, हा निर्णय लिंगभेदाचे समर्थन करणारा आणि संविधानिक घटकांची पायमल्ली करणारा आहे, त्यामुळे हा जीआर लवकरात लवकर रद्द करण्यात यावा."
आताच्या या 80-20 टक्क्यांच्या नियमाचा मुलींना जास्त फायदा आहे पण समजा उद्या या क्षेत्राचे संपूर्ण कंत्राटीकरण झालं तर या विरोधात आवाज उठवायला मुलं आपल्या पाठीशी उभे राहतील असा विश्वास मुलींना आहे. म्हणून त्या आज आमच्या पाठीशी उभ्या आहेत" असं समितीचे समन्वयक जमधडे सांगतात.
इतर राज्यांत ‘मेल नर्स’बाबत का स्थिती आहे?
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या भारतातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील अहवालानुसार, 2001 मध्ये भारतात किमान 16.6% परिचारिका पुरुष होते. 2018 पर्यंत ही संख्या 20.5% पर्यंत वाढली होती. या क्षेत्रात पुरुषांची वाढ हळूहळू झाली आहे, परंतु यात प्रदेशानुसार फरक आहेत.
देशभरातील रुग्णालयांना मोठ्या संख्येने परिचारिका पुरवण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या केरळ राज्यात 2011 मध्ये पुरुष परिचारिकांचे प्रमाण 11% वरून 2016 मध्ये 21% पर्यंत वाढले. याउलट, महाराष्ट्रात 2015 मध्ये महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलमध्ये नोंदणीकृत 2 लाख परिचारिकांपैकी फक्त 3.6% पुरुष होते. राज्यातील सर्व नोंदणीकृत परिचारिकांचे नियमन करणाऱ्या संस्थेने दावा केला आहे की त्यांच्याकडे नोंदणी करणाऱ्या नवीन पुरुषांची संख्या केवळ दोन वर्षांत दुप्पट झाली आहे, 2013 मध्ये 587 वरून 2015 मध्ये 1,038 झाली आहे.
नर्सिंग क्षेत्रात पुरुषांचे प्रमाण वाढण्याला शासकीय नोकऱ्या कारणीभूत आहे, असं नर्सिंग स्कूलच्या प्रभारी डॉ. दळवी यांना वाटतं. त्या म्हणतात की, "सध्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे, पण नर्सिंग क्षेत्रात थोड्या अधिक शासकीय नोकऱ्या असल्याने आजकाल पुरुष इकडे आकर्षित होत आहेत."
महिला नर्सेस काळजीवाहू असण्याला वैज्ञानिक आधार नाही...
महिलांमधील संवेदनशीलपणामुळे त्यांना या क्षेत्रात प्राधान्य दिलं जातं पण मग पुरुष संवेदशील नसतात का असा प्रश्न मेल नर्सेस बचाव समितीचे सदस्य दुर्गादास शिंदे हे विचारतात. ते म्हणतात की, महिलांमध्ये ममत्व असतं पण मग पुरुष काळजीवाहू नसतात याला कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाही. तसेच नर्सिंग प्रवेशाच्या वेळी असा कुठलाही लिंग आधारित नियम लावला जात नाही, पण मग नोकऱ्यांच्या ठिकाणीच असा नियम का लावला जातोय. हा नियम लवकरात लवकर रद्द करावा अशी त्यांची मागणी आहे.
असंच काहीसं मत या समितीचे समन्वयक सम्यक जमधडे यांचं आहे. ते म्हणतात की, "मुलीच सेवाभावी असतात, मुलं त्या वृत्तीची असू शकत नाही असा कुठेही उल्लेख नाही किंवा पुरुष संवेदनशील नसतात असं कुठेही सिद्ध झालेलं नाही. त्यामुळे महिलांच्या काळजीवाहू वृत्तीवरून करण्यात येणारा हा युक्तिवाद साफ चुकीचा आहे". आधीच खाजगी रुग्णालयांमध्ये मुलांना नर्स म्हणून संधी मिळत नाही, त्यामुळे शासनाने आता लागू केलेला हा निर्णय दुष्काळात तेरावा महिना असल्यासारखा आहे.
‘मेल नर्सेस बचाव समिती’ला आमचा पाठिंबा पण…?
"मेल नर्सेस बचाव समितीच्या सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनचा पाठिंबा आहे. प्रारंभी या क्षेत्रात 1 टक्का पुरुष होते. आता एकट्या घाटी हॉस्पिटलमध्ये 229 पुरुष नर्सेस आहेत. ही संख्या महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आहे. नंतर 5 टक्के व आता काही राज्यांमध्ये 10 टक्के पुरुष नर्सेस आहेत. महाराष्ट्र शासनाने आता 20 टक्केचा जीआर काढला आहे. त्याला विरोध होतोय. मायाळू स्वभाव व सेवाभावाची वृत्ती नक्कीच महिलांमध्ये असते. महिला पेशंटला पुरुष नर्सेसचा स्पर्श नको असतो. त्यातून विनयभंगाच्या घटना घडलेल्या आहेत. तीन -चार पुरुष नर्स यात निलंबित झालेले आहेत. अशा घटनाही लक्षात घ्याव्या लागतील," असं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या इंदुमती थोरात यांचं मत आहे.
मेल नर्सेस यांच्या मागण्यांबाबत राज्यात विविध नर्सिंग कोर्सेसमध्ये महिला आणि पुरुषांच्या ऍडमिशनच्या टक्केवारीवरून संबंधित जागा भरण्याबाबत विचार करू, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. सध्या राज्यातील विद्यार्थी एएनएम, जीएनएम आणि बीएससी नर्सिंग या अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेतात. त्यापैकी एएनएम कोर्सला साधारणपणे फक्त महिला ऍडमिशन घेत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या कोर्सला सर्वाधिक महिला विद्यार्थी असतात. यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून एम्सच्या धर्तीवर राज्यातील नोकरीच्या जागांचे गुणोत्तर आहे, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे.
