- प्रमोद गायकवाड
पालघर येथील आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेतील एका विद्यार्थिनीने दोन दिवसांपूर्वी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वसतीगृहाच्या पहिल्या मजल्यावर लोखंडी रॉडला गळफास घेऊन पल्लवी खोटरे या विद्यार्थिनीने आयुष्य संपवले. शाळा सुरु होऊन 15 दिवस उलटत नाहीत तोच विद्यार्थिनीने आयुष्य संपवल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आश्रम शाळेत 175 विद्यार्थिनी असून केवळ एकच महिला शिक्षिका असल्याचंही समोर आले आहे.
हिंगोली जिल्ह्याच्या औंढा नागनाथ तालुक्यातील पिंपळदरी आदिवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात 10 वीच्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीने 25 जून रोजी दुपारी ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे.
मुरबाड तालुक्यातील अनुदानीत आदिवासी आश्रम शाळेतील एका विद्यार्थ्याने गळफास लावून आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. दहावीत शिकणाऱ्या सुभाष नावाच्या मुलाने शनिवारी दुपारच्या सुमारास शाळेपासून लांब अंतरावर असणाऱ्या एका झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. ही घटना फेब्रुवारी महिन्यात घडली होती.
अशा अनेक घटना सांगता येतील परंतू गेल्या तीन महिन्यांताली या तीन महत्वाच्या घटना… 2017-18 ते 2023 पर्यंत म्हणजे सुमारे 5 वर्षात एकट्या महाराष्ट्र राज्यात दर महिन्याला किमान दोन आदिवासी मुलांचा वसतीगृहात मृत्यू झाला असल्याची धक्कादायक आकडेवारी आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत 593 विद्यार्थ्यांचा, तर अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये याच कालावधीत 369 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्वत: आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी मान्य केले होते.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येमागची कारणे कदाचित वेगवेगळी असू शकतात परंतू 'आश्रमशाळा' वादाच्या भोवऱ्यात सापडली हे नक्की!
एक प्रसंग आठवतो… जेवणावळ चालली होती. शिक्षणक्षेत्रातले सरकारी रथी महारथी गहन चर्चा करीत टेबलाभोवती बसले होते. पंचपक्वान्नाचे भोजन चालले होते. काकडी, गाजर, मुळ्याचे सॅलेड, गुलाबजामुन, जिलेबी, दोनचार प्रकारच्या भाज्या, पुलाव, ताक... त्या परिसरातील शाळा, आश्रमशाळांना अधिकाऱ्यांची भेट होती. जेवणाचा थांबा होता, ही आश्रमशाळा. एक छोटा मुलगा बिसलरी घेऊन आला, आशाळभूतपणे मोठ्या मास्तरांच्या ताटाकडे पाहत पलीकडील रांगेत उभा राहिला. ती रांग होती, आश्रमशाळेतील मुलांची जेवणाची! या मुलांना मात्र जेवणात प्रथेप्रमाणे डाळ-भात हे अन्न मिळत होते. क्वचितप्रसंगी अधिकाऱ्यांच्या जेवणावळीतील एक पदार्थही त्यात नव्हता.
गोरगरिबांची मुले आश्रमशाळेत शिकतात, तेव्हा फुकटचंच खातात ना, त्यांना कसला आलाय चॉईस आणि त्यांना कसल्या आल्यात चवी! कधी तांदळात भेसळ, कधी डाळींमध्ये... आपल्या पोटात काय ढकलले जातेय, हेही या मुलांच्या लक्षात येत नाही.
संबंधित लेख वाचा: 1) आदिवासी आश्रमशाळा : जेव्हा कुंपणच शेत खाते! |
'आश्रमशाळा' वादाच्या भोवऱ्यात
लहानू मोकळ्या हवेत बाहेर झोपला होता. तसा तो रोजच तिथे झोपायचा. कोंदट खोलीतील वास येणाऱ्या कळकट सतरंजीवर झोपण्यापेक्षा त्याला मोकळ्यावर बरे वाटायचे. त्यादिवशीही तो बाहेर झोपला होता. झोपेत काहीतरी टोचल्यासारखे वाटले. विषारी साप चावून सळसळत निघून गेला होता. त्याच्या तोंडाला फेस आला आणि जहाल विषारी सापाच्या चाव्यामुळे तसेच लहानूला लगेच उपचार न मिळाल्यामुळे त्याने प्राण सोडले.
यादरम्यान, काही दिवसांपूर्वी एकाच आश्रमशाळेत काही दिवसांच्या अंतरावर दोन मुलींनी आत्महत्त्या केल्याच्या घटना घडल्या. एसटी बंद असल्यानं परीक्षेपर्यंत आश्रमशाळेत राहून अभ्यास करावा, शाळा शिकावी, कारण मुलींना रोज साताठ किलोमीटरवरच्या शाळेत सोडणे शक्य नव्हते. म्हणून पालकांनी मुलींसाठी आश्रमशाळेचा पर्याय स्वीकारला होता. दोन आठवड्यांपूर्वी एकाच आश्रमशाळेत काही दिवसांच्या अंतरावर दोन मुलींनी आत्महत्त्या केल्याच्या घटना घडल्या. आश्रमशाळेत एवढे काय टोकाचे घडले की, मुलींना थेट जीवच संपवून टाकावा वाटला! आश्रमशाळेत मुलींचे होणारे लैंगिक शोषण अनेकदा चव्हाट्यावर येत असते. किती मुली आणि मुलगेही या प्रकरणांना बळी पडत असतील?
इतक्या घटना सातत्याने घडत असताना कुठल्या पालकांना आपल्या पोटच्या गोळ्यांना लांब ठेवावे वाटेल? हातावर पोट असणारे, रोजगारासाठी घर-गाव सोडावे लागणारे, मुलांचे संगोपनही न परवडणारे आदिवासी पालक आपल्या मुलांना निवासी आश्रशाळांच्या सुपूर्द करतात, ते कोणत्या विश्वासावर?
आश्रमशाळा उभ्या तर राहिल्या पण हेतू कितपत साध्य झाला?
दुर्गम भागातील, डोंगर कपारीतील मुलांना शिक्षण घेता यावे म्हणून आश्रमशाळांची निर्मिती झाली. तेव्हापासून ते आतापर्यंत आश्रमशाळा चर्चेत, प्रकाशझोतात आल्या त्या तेथील नकारात्मक परिस्थितीमुळे! अधूनमधून वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरून आश्रमशाळांमधल्या घोटाळ्यांच्या बातम्या किंवा दूरवस्थेच्या कहाण्या येतात. आश्रमशाळा नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात का सापडतात? कोणत्याही योजना चांगल्या असतात; पण त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा भ्रष्ट असेल तर... प्रत्येक आदिवासी मुलाने चांगल्या वातावरणात राहून शिक्षण घ्यावे, या हेतूने आश्रमशाळा उभ्या राहिल्या असतील तर तो हेतू कितपत साध्य झाला आहे?
जुन्या मुंबई इलाख्यात 1953-54 साली प्रथम आश्रमशाळा काढण्यात आल्या. 1969-70 साली महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांची संख्या 68 होती. त्यांपैकी 58 गिरिजनांसाठी, सात विमुक्त जमातींसाठी व तीन भटक्या जमातींसाठी होत्या. सुरुवातीला आश्रमशाळा या फक्त इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या होत्या. 1967-68 साली इयत्ता पहिली ते अकरावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यानंतर दुर्गम क्षेत्राकरीता प्रत्येकी 2 हजार ते 3 हजार आदिवासी लोकसंख्येसाठी एक आश्रमशाळा उघडण्याकरिता सन 1982-83 मध्ये मानक निश्चित करण्यात आला. यानुसार आजपर्यंत महाराष्ट्रात शासनाच्या 529, स्वयंसेवी संस्थांच्या खाजगी अनुदानित 561 अशा एकूण 1090 आदिवासी आश्रमशाळा आहेत.
या आश्रमशाळांत साडेतीन लाख मुले शिक्षण घेत असून साधारण २८ हजार कर्मचारी काम करत आहेत. राज्यात 529 शासकीय आश्रमशाळा रुसून त्यात सुमारे एक लाख 91 हजार 561 विद्यार्थी आहेत, अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये दोन लाख 53 हजार 891 विद्यार्थी आहेत. सन 2003 पासून 2016 पर्यंत या आश्रमशाळांमधील 1416 विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, आत्महत्येसह वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्यू झाले आहेत. यात 8 ते 16 वयोगटातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. या मुलांच्या मृत्यूंची कारणे अजून गुलदस्त्यात आहेत.
आदिवासींच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 1972 मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 1976 मध्ये आदिवासी विकास आयुक्तालय स्थापन झाले. स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची 22 एप्रिल 1983 मध्ये स्थापना करण्यात आली. प्रत्यक्षात या विभागाचे कामकाज 1984 पासून सुरू झाले. या विभागाचे ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर ही चार प्रालेशिक विभाग आहेत.
आदिवासी समाजातील शैक्षणिक समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने समाजातील विद्यार्थ्यांना मोफत निवासाची व जेवणाची सोय करावी, योग्य शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना मूलभूत शिक्षण देता यावे, यासाठी आश्रमशाळा योजनेची निर्मिती करण्यात आली. दारिद्य, अज्ञान, अंधश्रध्दा व मद्यपान अशा कौटुंबिक वातावरणातून बाहेर काढून मुलांना शैक्षणिक वातावरण देणे, त्या माध्यमातून समाजाला जागृत करणे, साक्षरतेचा प्रसार करणे, ही आश्रमशाळेची वैशिष्ट्ये आहेत.
"आपल्याला नक्की इथं का ठेवलंय?"
तरीही आश्रमशाळा म्हटल्यावर निराशाजनक चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते. याचे कारण म्हणजे राज्यातील बहुतेक आश्रमशाळांची अवस्था वाईट आहे. मोडलेले दरवाजे, निकृष्ट दर्जाचे भेसळयुक्त जेवण, पिण्याचे अस्वच्छ पाणी, फाटलेल्या गाद्या, मुलींसाठी पुरेशी आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहे नसणे, अस्वच्छ स्वयंपाकघरे, शिळं अन्न, स्वच्छतेचे निकष न बाळगता रांधलेले अन्न, याबरोबरच ढेकूण, झुरळांची रेलचेल... हे चित्र अनेक आश्रमशाळांमध्ये दिसते. अनेक आश्रमशाळेतील मुली रोज जीव मुठीत धरून जगतात. त्या कळकटशा आश्रमशाळेत दारे आणि खिडक्यांच्या काचा दुरुस्त करायला वाली कुणी नाही.
पावसाळ्यात गळणाऱ्या खोल्यांमधील ओलीमध्ये राहताना अनेकजण आजारी पडतात. विद्यार्थ्यांना ज्या ठिकाणी शिकविण्याची व्यवस्था केली जाते तेथेच रात्री त्यांची झोपण्याची व्यवस्था असते. कधी जमिनीवर कुबट वासाच्या अंथरलेल्या चादरींवर किंवा वर्षांनुवर्षे वापरलेल्या अनेक ठिकाणी फाटलेल्या गाद्यांवर ही मुले झोपतात. मोडलेल्या दरवाजातून, खिडक्यांतून रात्री साप अथवा सरपटणारे अनेक प्राणी सहज आत येतात. सर्पदंशाबरोबरच विंचू चावण्याचे प्रमाणही आश्रमशाळांमध्ये मोठे आहे. रोगराईला पोषक वातावरणात मुलांचा विकास कसा होईल बरे?
"आपल्याला नक्की इथं का ठेवलंय?" असा प्रश्न या मुलांना पडतो. इथं राहून थोडीफार शाळा शिकायला मिळते; पण त्यासाठी काय काय सहन करावे लागते... मध्यंतरी एका आश्रमशाळेतील एक मुलगी तापाने फणफणत होती. प्राथमिक केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी रुग्णवाहिका वेळेवर न आल्यामुळे तिने प्राण सोडला. साप आणि विंचवांच्या सुळसुळाटात मनुष्यप्राण्यांनी केलेल्या अत्याचारांमुळेही आश्रमशाळा गाजताहेत. अन्नातून विषबाधा, चिक्की घोटाळा, प्रोटीन पावडर घोटाळापासून ते अगदी कल्पनाही येणार नाही, अशा गोष्टींत घोटाळा... यात आश्रममुशाळा अडकल्या आहेत. या घोटाळ्यांचा परिणाम थेट मुलांच्या आरोग्यावर आणि शिक्षणावर होत असल्याने वेळोवेळी त्यावर आवाज उठवला गेला.
आदिवासी आईवडील आपल्या पोटच्या गोळ्यांना आश्रशाळेच्या हवाली करतात, मुले सुखरूप राहून, चार घास खाऊन शिकतील म्हणून, पण प्रत्यक्षात मुले सुरक्षित आहेत का? खरूज, उवा, अंघोळीला पाणी नसल्याने, कधी साबणांचा तुटवडा असल्याने अस्वच्छता... त्यातून होणारे त्वचारोग... हे तर मुलांच्या पाचवीला पूजलेले. योग्य काळजी न घेतल्याने कोविड 19 चा संसर्ग कितीतरी मुलांना झाला.
साळुंखे समिती अहवालाची अंमलबजावणीच केली नाही
उच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये आश्रमशाळांमध्ये निवासी व अन्य मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश दिले. या घटनेची दखल घेऊन राज्यपालांनीही बैठक घेतली. त्यानंतर आश्रमशाळांमधील बालमृत्यू रोखण्यासाठी 2016 मध्ये राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली.
मात्र असे असतानाही आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे प्रकरण थांबत नाही. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील आश्रमशाळेत होत असलेल्या मुलांच्या मृत्यूचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. हे मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्याचा दावाही केला आहे. पण विधानसभेत दिलेले आकडे सत्य सांगतात.
महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे पुरेशा सोयीअभावी होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणीच न केल्यामुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यूसत्र सुरूच आहे.
प्रामुख्याने नाशिक जिल्हा, अमरावती, नंदुरबार, डहाणू, धारणी व गडचिरोलीतील आश्रमशाळांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण अधिक असून, यातील बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये ज्या जागेत विद्यार्थी शिकतात तेथेच जमिनीवर अंथरूण टाकून त्यांना झोपावे लागते. या विद्यार्थ्यांना औषधभारित मच्छरदाण्या देण्याची शिफारस समितीने केली होती. आश्रमशाळांच्या दहा किलोमीटर परिसरात १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध क रून देणे, आश्रमशाळेच्या आवारातच फलकावर नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आरोग्य अधिकाऱ्याचा दूरध्वनी क्रमांक, रुग्णवाहिका चालकाचा क्रमांक तसेच परिचारिकांचा क्रमांक लिहिणे बंधनकारक केले होते.
तसेच शासकीय रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यास खाजगी मोटर वाहन भाडय़ाने घेण्याची व्यवस्था करणे व त्यासाठी रोख स्वरूपात अनुदान उपलब्ध करून देणे, आरोग्य विभागाच्या एका परिचारिकेचे मुख्यालयाची जागा आश्रमशाळेत ठेवावी व यासाठी 538 परिचारिकांची पदे निर्माण करणे, औषधांच्या पेटय़ा ठेवून अत्यावश्यक प्राथमिक उपचाराचे शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता, पुरेशी स्वच्छतागृहे आदी शिफारसी डॉ. साळुंखे समितीने केल्या होत्या. त्याच्या अंमलबजावणीची पाहणी करण्याचे आदेश राज्यपालांनी काढले होते. मात्र त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणीच करण्यात आली नसल्याचे डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.
सध्याचा संवेदनशील काळ पाहता, पहिली ते चौथीच्या मुलांची शिक्षण, भोजन, शैक्षणिक साहित्य व जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता त्या त्या गावातच केली जावी. इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या मुला-मुलींसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांकरीता जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतीगृह, शाळा, वाचनालय, क्रीडांगण इत्यादींची उभारणी करायला हवी. आश्रमशाळा ऑनलाईन पद्धतीने नियंत्रित ठेवल्यास भ्रष्टाचाराला कितीतरी आळा बसेल. काही आश्रमशाळा चांगल्या आहेत, पण त्या खूप कमी आहेत. कोणतीही यंत्रणा चांगले काम करण्याच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर चांगली राबवता येते, तेच निकष आश्रमशाळांच्या बाबतीत लागू होतात.
आता विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या जेवणाचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु या निर्णयानुसार एका विद्यार्थ्याला प्रतिदिन अवघे 100 ते 116 रुपयेच जेवणासाठी मिळणार आहेत. हे पैसे वेळेवर मिळतील का, हा प्रश्न आहे. एकूणच, आश्रमशाळेतील दोष सुधारण्यासाठी मुळापासून या यंत्रणेचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. आश्रमशाळेचा कारभार विद्यार्थ्यांचा मानसिक, शैक्षणिक, भावनिक, आरोग्यविषयक विकास समोर ठेवून चालल्यास ही यंत्रणा शाप नव्हे; तर वरदान ठरेल. तेव्हा शिक्षणाची गंगा खऱ्या अथनि तळागाळापर्यंत पोहोचलेली असेल.
