- महेश म्हात्रे
मुंबईस्थित फॅक्ट टॅन्क "महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर"च्या बातमीदार आणि संशोधन सहाय्यक टीमने गेल्या सात दिवसांच्या अथक मेहनतीने मराठवाड्यातील जल संकटाचा सर्व अंगाने मागोवा घेऊन, एक अहवाल तयार केला आहे. आम्ही तो तयार करतानाच, हा अहवाल कोणी मंत्री किंवा कोणतेही पदाधिकारी यांच्या पुढे मांडण्यापेक्षा, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची कारणमीमांसा करणारा, या नुकसानीची तीव्रता वाढवणार्या चुकांचे परीक्षण करणारा, आपद्ग्रस्तांना नेमकी काय मदत केली पाहिजे, हे सांगणारा आणि भविष्यात पुन्हा असे प्रसंग महाराष्ट्राला अनुभवावे लागू नयेत यासाठी, उपाययोजना सुचवणारा अहवाल, आम्ही महाराष्ट्रातील लोकांसमोर मांडत आहोत.
सरकार आपले काम करत आहे. प्रशासनाने सूत्रे हलविण्यास सुरुवात केली आहे. पण, सगळं काही शासनाने करावे, अशी भूमिका घेण्याऐवजी तुम्ही-आम्ही प्रत्येकाने, आपापल्या परीने पुनर्वसन कार्यात योगदान देण्याची ही वेळ आहे...म्हणून, सगळ्यांना सहज समजावा, अशा पद्धतीने लिहिलेला हा अहवाल, महाराष्ट्रातील समस्त बंधू - भगिनी, आबालवृद्ध मंडळींनी वाचावा, समजून घ्यावा आणि गोकुळातील जलप्रलयात, समस्त गोप- गोपिकाना गोवर्धन पर्वत उचलून वाचवणाऱ्या श्रीकृष्णाप्रमाणे मराठवाड्यातील शेतकरी, कष्टकरी भावा-बहिणींना आपण पुढे येऊन सांभाळण्याची ही वेळ आहे. त्यासाठी, अहवालाच्या स्वरुपात, हा नेमका प्रश्न काय आहे, हे आपण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
मराठवाडा म्हणजे, पाणी तुटवडा
"टँकरवाडा" म्हणून ओळखला जाणारा आणि कायम दुष्काळग्रस्त म्हणून गणला जाणारा मराठवाडा, सध्या एका वेगळ्याच संकटाचा सामना करत आहे. यावर्षीच्या पावसाळ्यात इथं पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, धरणं ओसंडून वाहणं आणि नद्या धोक्याच्या पातळीवर पोहोचल्याने मोठ्या प्रमाणावर पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केवळ शेतीच नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जनजीवन आणि पायाभूत सुविधा सुद्धा कोलमडल्या आहेत. गेल्या 10 दिवसात पावसामुळे तब्बल 86 जणांचा पुरात वाहून जीव गेला आणि 1725 जनावरे दगावले. 
आधीच हौस; त्यात पडला पाऊस
दरवर्षी पाणीटंचाईशी झुंजणाऱ्या लातूर, बीड, धाराशिव, जालना आणि परभणी जिल्ह्यांनी यंदा अतिवृष्टीचा तडाखा अनुभवला. "न भूतो न भविष्यति", असे या पावसाचे वर्णन करता येईल. अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या शंभर वर्षांत जेव्हढा पाऊस मराठवाड्यातील काळ्या मातीने पाहिला नव्हता, तेव्हढा पाऊस, गेल्या पंधरवड्यात पडलाय. ही एकच बाब यंदाच्या अतिवृष्टीचे भयानक स्वरुप दर्शविण्यासाठी पुरेशी आहे, असे वाटते. लातूर जिल्ह्यात 23 सप्टेंबरपर्यंत 224.5 मिमी पावसाची नोंद झाली, जी सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. लातूरच्या 57 मंडल क्षेत्रात अतिवृष्टी झाली, तर धाराशिवमध्ये 21 मंडल परिसरात अतिवृष्टीची नोंद झाली. मराठवाड्यातील एकूण 129 मंडल क्षेत्रात अतिवृष्टी झाली असून, सुमारे 3600 गावं यामुळे प्रभावित झाली आहेत.
संबंधित लेख वाचा: ढगफुटीने उध्वस्त गावं : घाटा पिंपरी, वनवेवाडी, माळेवाडीचा आक्रोश.... |
अचानक झालेल्या पावसामुळे धरणं ओसंडून वाहू लागली आणि नद्यांचा प्रवाह धोक्याच्या पातळीवर पोहोचला. काही ठिकाणी तर नद्यांनी आपला मार्गच बदलला. काही ठिकाणी "भूगोल"च बदलून गेला आहे. एके ठिकाणी नदीवरील पूल तसाच उभा आहे; पण नदीने आपला मार्ग बदलून पुलाला वळसा घातला आहे. त्यामुळे तो पूल निरुपयोगी ठरला असून गावाचा संपर्क अवघड झाला आहे.
शेती आणि मातीचे प्रचंड नुकसान
या अतिवृष्टीचा सर्वात मोठा फटका बसला तो शेतीला. लाखो हेक्टरवरील पिकं पाण्याखाली गेलीच नाहीत, तर ती वाहूनही गेली. पावसाच्या तडाख्यामुळे शेतातील सुपीक माती वाहून गेली आणि जागोजागी दगड-गोट्यांनी भरलेली खडकाळ जमीन उरली.टोमॅटो, द्राक्ष, पेरू यांसारख्या रोख पिकांची पूर्णपणे नासधूस झाली. अनेक शेतकऱ्यांचे शेळीपालन, कोंबडीपालन आणि दुग्धव्यवसाय पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले.
शेतकरी भारत मोरे यांच्या कहाणीतूनपरिस्थितीची तीव्रता समजते. त्यांनी 5 लाखांचं कर्ज घेऊन शेती आणि दुग्धव्यवसाय उभारला होता, पण एका रात्रीत सर्व काही वाहून गेलं. हिंगोली तालुक्यातील डोंगरकडा येथील शेतकरी जेठण गावंडे यांनी अतिवृष्टीमुळे शेतातील केळीच्या बागेवर नांगर फिरवून २ हजार झाडे कापून टाकली. गावंडे म्हणतात केळीच्या लागवडीसाठी 6 महिन्यांपूर्वी 90 हजारांचा खर्च केला होता. मात्र अतिवृष्टीने सगळंच गेलं, असं ते म्हणतात.
जनजीवन विस्कळीत आणि पायाभूत सुविधांची पडझड
धाराशिव जिल्ह्यातील 159 गावं बाधित झाली असून 766 घरांची पडझड झाली आहे. फक्त लोहारा तालुक्यातच 12 शाळांपैकी 41 खोल्यांची पडझड झाली. सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील सोळा गावांना फटका बसला. काही भागात पूल वाहून गेले, तर काही ठिकाणी नदीचा मार्ग बदलल्याने पुलांना वळसा घालणारा प्रवाह तयार झाला आणि अनेक गावांचा संपर्क तुटला. सोलापूर शहरात आणि ग्रामीण भागात घरात पाणी शिरल्याने घरगुती साहित्याचं प्रचंड नुकसान झालं. उंदरगाव आणि दारफळसारख्या गावांतील लोकांना अन्नही मिळालं नाही.
एनडीआरएफ आणि लष्कराचे बचावकार्य
पूरात अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी एनडीआरएफ आणि लष्कराला पाचारण करावं लागलं. माढा तालुक्यात एका नागरिकाचा 12 तास झाडावर अडकून जीव वाचला. स्थानिकांनी दोरीच्या साहाय्याने लोकांना वाचवलं. अनेकांना तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये हलवण्यात आलं.
शासन आणि प्रशासनाची प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी दौरे केले आणि पंचनाम्यानंतर लवकरात लवकर मदत देण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र, या दौऱ्यांवर शेतकऱ्यांचा रोष दिसून आला. शेतकऱ्यांनी “दौरे नकोत, थेट मदत द्या” अशी मागणी केली. मदत पिशव्यांवर एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक आदी नेत्यांचे फोटो छापल्याने संताप वाढला. काही ठिकाणी मंत्री गावात न गेल्याने (उदा. गिरीश महाजन) नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, पूराचा इशारा वेळेवर देण्यात प्रशासन अपयशी ठरलं, त्यामुळे लोक झोपेतच अडकले.
सामाजिक आणि मानसिक परिणाम
या आपत्तीमुळे फक्त आर्थिकच नाही तर सामाजिक आणि मानसिक स्तरावरही मोठा आघात झाला आहे. मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम: एका शेतकरी कुटुंबाने सांगितलं की, मुलाच्या BAMS प्रवेशाला मुकावं लागलं. जनावरांचं नुकसान: काहींनी 25 वर्षात उभारलेला जनावरांचा व्यवसाय एका रात्रीत गमावला. “फक्त अंगावरचे कपडे उरले” अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली. गटकळ कुटुंबासारख्या अनेक कुटुंबांनी संपूर्ण संसार गमावला. “आई माझं दप्तर कुठे आहे?” या निरागस प्रश्नाला उत्तर नसलेली अवस्था अनेक पालकांची झाली आहे.
भविष्यातील आव्हानं आणि उपाययोजना
मराठवाड्यातील परिस्थिती केवळ हवामानाशी संबंधित नसून ती धोरणात्मक दुर्लक्षाचंही द्योतक आहे. पुढील उपाययोजना तातडीने आवश्यक आहेत:
- पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) मजबूत करून पूराचा अंदाज वेळेवर द्यावा.
- नदीकाठच्या भागांतील बांधकामावर नियंत्रण ठेवून पूरप्रवण भागांत लोकसंख्येचं पुनर्वसन करावं.
- माती संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन योजना राबवून वाहून गेलेली माती पुन्हा सुपीक बनवावी.
- तात्काळ आणि पुरेशी नुकसानभरपाई योजना राबवून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी.
- दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनासाठी स्वतंत्र मदत निधी जाहीर करावा.
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ग्रामपातळीवर स्वयंसेवक गट आणि जलस्रोत नियोजन समित्या स्थापन कराव्यात.
धाराशिव जिल्हा शिक्षणअधिकारी नागेश मापारी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील 130 शाळांमध्ये 300 ते 325 वर्गखोल्याना फटका बसला आहे. सध्या पाऊस सुरू आहे. आम्ही योग्य ती काळजी घेतोय. डीपीसीमध्ये यासाठीचा निधी उपलब्ध आहे. कमी पडला तर आम्ही शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधीची मागणी करू , असे जिल्हाशिक्षण अधिकारी नागेश मापारी म्हणाले. मात्र या शाळांचे बांधकाम 40 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचे आहेत. मग इतक्या वर्षात या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट का झाले नाही? झाले असतील तर या इमारती धोकादायक आहेत, हे समोर का आलं नाही, हा देखील सवाल आहे. 
शासकीय यंत्रणा काय करत होती?
अवर्षण भाग म्हणून जरी प्रचलित असलं तरी हवामान विभाग किंवा संबंधित शासकीय विभागाने नदी, ओढे, धरण शेजारी असणाऱ्या गावांना सतर्क करून त्यांना आधीच सुखरूप ठिकाणी का हलवले नाही. जर आधीच सतर्कतेचा इशारा दिला असता तर जी जनावरे दगावली त्यांची संख्या नक्कीच कमी असली असती. त्यामुळे या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होतोय.
मराठवाड्यातील परिस्थितीने दाखवून दिलं आहे की हवामानातील बदल आणि प्रशासनातील त्रुटी यांचा संगम झाल्यास विनाश किती व्यापक असतो. दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशात आता “ओला दुष्काळ” ही नवी संज्ञा वास्तवात उतरली आहे. या आपत्तीमुळे केवळ शेतीच नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षण, जनजीवन आणि मानसिक आरोग्य यावर खोल परिणाम झाला आहे. सरकारच्या तातडीच्या आणि प्रभावी हस्तक्षेपाशिवाय ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी आणखी भीषण होऊ शकते. मराठवाड्याचा भूगोलच बदलवणाऱ्या या आपत्तीने शासनाला दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल करण्याचा इशारा दिला आहे.
(महेश म्हात्रे हे ‘महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर’चे संपादक आहेत)
