माणसाने भेटण्याचा किंवा मैत्रीचा हात पुढे करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याला धनुष्यबाणांनी प्रत्युत्तर देणाऱ्या किंवा स्वत:च्या कुतुहलाने भरलेल्या जगातून कदापि बाहेर न पडणाऱ्या काही आदिवासी जमाती अजूनही भारताच्या अंदमान निकोबार या द्वीपसमूहावर आहेत. अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात एकूण 321 बेटं आहेत. त्यांपैकी फक्त ३८ बेटांवरच मानवी वस्ती आहे. या 38 पैकी 26 बेटं अंदमानात आणि 12 निकोबारमध्ये आहेत.
या द्वीपसमूहात एकूण सहा आदिवासी जमाती राहतात. निकोबार बेटांवर राहाणाऱ्या सर्वाना ‘निकोबारी’ म्हटलं जातं. ग्रेट निकोबार बेटावर ‘शोम्पेन’ आणि ‘कोस्टल निकोबारीं’ची वस्ती आहे. अंदमानातल्या स्ट्रेट आयलंडवर ‘ग्रेट अंदमानी’ राहतात, तर लिटिल अंदमानातल्या डय़ुगाँग क्रीक आणि साऊथ बे भागात ‘ओंगी’ आदिवासींची वस्ती आहे. दक्षिण आणि मध्य अंदमानच्या पश्चिम किनारपट्टीवर ‘जरावा’ आदिवासी समूह राहातो आणि नॉर्थ सेंटिनल बेटावर ‘सेंटिनलीज’ समूह राहातो.
आधुनिक जग जिथं तंत्रज्ञानाच्या बळावर सगळं मोजलं, मापलं आणि नोंदवलं जातं, तिथं भारताच्या दक्षिणेकडील एका टोकाला अशी काही बेटं आहेत, जिथल्या लोकांनी स्वतःला आजही जगाच्या स्पर्शापासून दूर ठेवलं आहे. आता, भारतभर जनगणना सुरू होत असताना, अंदमान-निकोबारच्या प्रशासनासमोर एक मोठा प्रश्न उभा आहे, तो म्हणजे या बेटांवर राहणाऱ्या संपर्क नसलेल्या आदिम जमातींची गणना कशी करायची?
सेंटिनेली आदिम जमात… ज्यांच्यापर्यंत पोहोचणंच निषिद्ध
उत्तर सेंटिनल बेटावर राहणारे सेंटिनेली लोक जगातले काही निवडक आदिवासी गटांपैकी आहेत, जे अजूनही बाहेरील जगाशी कोणताही संपर्क ठेवत नाहीत. त्यांच्या बेटावर जायला कायद्याने बंदी आहे. त्यांच्याशी इतर समाजाचा संपर्क टाळण्याचं धोरण केंद्र सरकारनेही 2014 पासून स्वीकारलेलं आहे. 2014 मध्ये अंदमान प्रशासनाने ‘फक्त निरीक्षण करायचं, पण हस्तक्षेप करायचा नाही’ (eyes-on and hands-off) अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आणि त्यानंतर कुणालाही त्या बेटाजवळ जाण्याची परवानगी दिली नाही.
2011 आणि 2001 मधील जनगणना ही केवळ अंदाजावर आधारित होती. त्यावेळी फक्त जनगणना अधिकाऱ्यांनी बेटाच्या किनाऱ्याजवळ जाऊन निरीक्षण केले होते. अंतर इतके ठेवले होते की, सेंटिनलीलोकांचे बाण तिथे पोहोचू शकत नव्हते. मात्र 2014 पासून त्यांनी हेही थांबवले आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार, या बेटावर 15 जण राहतात. त्यात 12 पुरुष आणि 3 महिला आहेत. तर 2001 च्या जनगणनेनुसार ही संख्या 39 होती. त्यात 21 पुरुष आणि 18 महिला होत्या. केंद्रशासित प्रदेशातील जारवा, शॉम्पेन, ओंगे, निकोबारीज आणि ग्रेट अंदमानीज या जमातींप्रमाणे सेंटिनेली जमात ही ‘अंदमान आदिम जनजाती विकास समिती’ (AAJVS) या स्वायत्त संस्थेद्वारे संपर्कात आलेली नाही.
सेंटिनेली लोक मात्र त्यांच्या 59.67 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या बेटावर पूर्ण गोपनीयतेत राहणं पसंत करतात. सेंटिनेली लोकांचा जगण्याचा मार्ग फारच साधा आहे. मासेमारी, शिकार आणि स्वतःच्या बेटापुरतंच जगणं. कोणत्याही विकास योजना, सरकारच्या यंत्रणा किंवा बाहेरील जगाची त्यांना गरज नाही आणि त्यांची परवानगीही नाही.
संबंधित लेख वाचा: 1) लोभी नजरेचे इशारे आणि संस्कृतीच्या बाणांमुळे अंदमान बेटांवरचे सेंटिनली, जारवा या आदिम जमाती धोक्यात… |
‘त्यांची’ जनगणना कशी करायची हा सरकारपुढे प्रश्न
आता भारताची आगामी जनगणना जाहीर होताच अंदमान-निकोबार केंद्रशासित प्रदेशातील अधिकाऱ्यांसमोर तीन महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
1. उत्तर सेंटिनल बेटावर राहणाऱ्या सेंटिनेली जमातीची गणना कशी करायची? 2014 पासून प्रशासनाने त्यांच्या बेटापासून किमान 5 किलोमीटर अंतरावरच थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे? अशा परिस्थितीत जनगणना कशी करावी हा यक्षप्रश्नच आहे.
2. ग्रेट निकोबारमध्ये राहणाऱ्या आणि बेटाच्या जवळजवळ दुर्गम भागात वसलेल्या शोंपेन जमातींपर्यंत पोहोचायचं तरी कसं?
3.सेंटिनेली आणि शोंपेन या जमातींची आकडेवारी गोळा करण्याचा खरंच काही अर्थ आहे का?
मुद्दा हा आहे की ‘त्यांची’ जनगणना का करायची?
गेल्या 11 वर्षांत या बेटांवर गेलेल्या किमान चार बाहेरच्या लोकांचा मृत्यू झाला असतानाही त्यांचे मृतदेह परत आणले गेले नाहीत. यामध्ये 2018 मध्ये बेकायदेशीरपणे ख्रिश्चन धर्मप्रसारासाठी गेलेल्या एका अमेरिकन मिशनरीचाही समावेश होता.त्याने या मूळ आदिवासी जमातीपर्यंत पोहोचून ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न केला होता.
2014 मध्ये सेंटिनल बेटावर आग लागल्याची नोंद झाली होती, तेव्हा प्रशासनाने केवळ बेटाभोवती फिरून स्थिती पाहिली होती. आता केवळ भारतीय तटरक्षक दल (ICG)चं पथक दूरवरून बेटावर लक्ष ठेवतं, जेणेकरून शिकार करणारे किंवा घुसखोरी करणारे लोक तिथे पोहोचू नयेत. पण जनगणना कशी करायची, हा प्रश्न कायम आहे.
“आम्ही नेहमीच सेंटिनेली जमातीच्या गोपनीयतेचा आदर केला आहे. 2014 साली त्यांच्या बेटावर आगीची एक घटना नोंदवली गेली होती. त्यानंतर एका सरकारी पथकाने बेटाची परिक्रमा केली होती. पण त्यानंतर कोणीही त्या बेटाजवळ गेलेलं नाही. त्यांच्या लोकसंख्येचा अंदाज घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता येईल का, यावर चर्चा झाली आहे. पण, त्यातून अचूक माहिती मिळेल का किंवा अशा प्रकारचा प्रयोग करणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का, हे अजूनही स्पष्ट नाही,” असं मत भारत सरकारच्या मानववंश शास्त्र संस्थेचे सहसंचालक एम. ससिकुमार यांनी व्यक्त केलं.
ते 2014 साली बेटाभोवती परिक्रमा करणाऱ्या पथकाचा भाग होते. त्यांचा हा उल्लेख कदाचित ड्रोन वापरून सेंटिनेली जमातीची मोजणी करण्याच्या शक्यतेकडे होता, पण अशा तंत्रज्ञानाचा आदिवासी समाजावर होणारा परिणाम गंभीर ठरू शकतो.
ससिकुमार म्हणाले की, 1997 पर्यंत सरकारने सेंटिनेली बेटावर सौहार्दपूर्ण भेटींचे प्रयत्न केले होते. “पथके किनाऱ्यावर जाऊन बेटावरील लोकांना नारळासारखी भेटवस्तू देत असत. पण त्यातसुद्धा बेटावरील लोकांना संसर्ग होण्याचा धोका लक्षात घेऊन हे थांबवण्यात आलं.”
आता फक्त 229 शॉम्पेन आदिवासी शिल्लक
ग्रेट निकोबारच्या शोंपेन जमातीचं गणना करणेही तितकंच कठीण आहे. काही शोंपेन गट अजूनही जंगलात खोल राहतात. लिटल आणि ग्रेट निकोबार ट्रायबल कौन्सिलचे अध्यक्ष बर्नाबास मंजू सांगतात, “ग्रेट निकोबारच्या पश्चिम किनाऱ्याजवळ खोल जंगलात राहणारे शोंपेन क्वचितच कँपबेल बे भागात येतात. फक्त लाफूल भागातील शोंपेन कधीमधी रेशनसाठी येतात. ते त्यांच्या स्वतःच्या बोलीभाषेत बोलतात. त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं असेल तर जंगलातून खूप दूर चालत जावं लागतं आणि त्यांना बाहेरचे लोक अजिबात आवडत नाहीत.” 
2011 च्या जनगणनेनुसार शॉम्पेन लोकांची संख्या 229 होती, त्यामध्ये 141 पुरुष आणि केवळ 88 महिला होत्या. ससिकुमार यांनी सांगितलं की, त्सुनामीनंतर ईस्ट-वेस्ट रस्ता कोसळला. तुम्ही 10 किमी आत जाऊ शकता, पण बहुतेक शॉम्पेन गट हे 27 किमी पलीकडे असतात. शिवाय शॉम्पेन ही एकसंध जमात नाही. वेगवेगळ्या गटांमध्ये भांडणं होऊ शकतात किंवा ते एकमेकांपासून दूर राहतात. त्यामुळे त्यांच्या परिस्थितीबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही.
आदिम जमातींना नष्ट करण्याचा कोण प्रयत्न करतोय?
ग्रेट निकोबारवरच्या या शोम्पेन जमातीसंदर्भात आशिया, युरोप आणि अमेरिकेतील जवळपास 40 पर्यावरण अभ्यासकांनी आणि मानववंश शास्त्र अभ्यासकांनी भारताला गंभीर इशारा दिला आहे आणि भारताने वेळीच जर पावले उचलली नाहीत तर आताच अवघे 229 शोम्पेन आदिवासी शिल्लक असताना भविष्यात ही जमातच नष्ट होईल. भारत सरकारने ‘शोम्पेन आदिम’ जमातीला मृत्यूची शिक्षा ठोठावण्यासारखा प्रकार सुरू केला असल्याचा आरोप जगभरातील अभ्यासकांनी केला आहे.
शोम्पेन जमातीचा हा मुद्दा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ग्रेट निकोबार या बेटावर केंद्र सरकार सुरू करत असलेला महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प. पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने अलीकडेच धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ग्रेट निकोबार बेटावरील महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी दिली. हा प्रकल्प सुमारे 72 हजार कोटी रुपयांचा आहे आणि पुढील 30 वर्षांत तो टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार आहे.
इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल (आयसीटीटी), ग्रीनफिल्ड (पूर्णत: नवीन) इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, पॉवरप्लान्ट आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी टाऊनशिप यासह ‘ग्रीनफिल्ड सिटी’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित बंदर भारतीय नौदलाद्वारे नियंत्रित केले जाईल, तर विमानतळावर दुहेरी लष्करी-नागरी कार्ये असतील. पर्यटकांसाठी रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधा यासह हॉटेल्स असतील. चालू आर्थिक वर्षात विकास उपक्रम सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून बंदर 2027-28 पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
पर्यावरणाच्या प्रश्नाचे काय?
दुसऱ्या बाजूला या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला एकूणच जो धोका निर्माण होणार आहे, तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या अंतिम अहवालात विचारातच घेण्यात आला नाही. मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या प्राध्यापिका जानकी अंधारिया व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी, ग्रेट निकोबार बेटावर गेल्या दहा वर्षांत सुमारे 444 भूकंप आल्यामुळे या प्रकल्पाचा पूनर्विचार करण्यात यावा अशी टिपण्णी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन मसुद्यात केली होती. 2004 चा भूकंप आणि त्सुनामीचे केंद्र असलेल्या इंडोनेशियातील ‘बांदा आचे’ पासून ग्रेट निकोबार फार दूर नाही. त्यावेळी ग्रेट निकोबारच्या किनारपट्टीचेदेखील नुकसान झाले.
मात्र, या प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या अधिवासाचे आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होणार आहे. विशेषकरून सागरी जैवविविधतेवर त्याचा परिणाम होणार असल्याने पर्यावरणवाद्यांनी त्याला विरोध केला असला, तरी सरकारचा निर्धार कायम आहे.
एका मानववंश शास्त्रज्ञाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, “जनगणना करण्यापूर्वी, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे की जनगणना का आणि कशासाठी करायची? सरकारने विशेष दुर्बल आदिवासी गटांसाठी अनेक योजना आखल्या आहेत, पण त्या कशा अंमलात आणल्या जात आहेत, याची तपासणी करायला हवी. शॉम्पेन लोक जंगलांचं नुकसान आणि विकास प्रकल्पांबाबत काय विचार करतात, याचं दस्तऐवजीकरण झालेलं आहे, पण त्यांच्या मतांचं पुढं काय केलं गेलं? त्यांच्यासाठी welfare schemes अंतर्गत किती पैसा खर्च झाला आणि तो नेमका कशासाठी वापरला गेला, याचा आढावाही घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.
