निसर्ग नियमाच्या विरुद्ध असा गुदसंभोग करण्यासह माहेरून पैसे आणि भेटवस्तू आणण्यासाठी सुनेचा मानसिक छळ केल्याच्या गुन्ह्यासाठी तिचे सासरे, सासू आणि नणंद यांच्याविरुद्ध नागपूरमधील बजाजनगर पोलीस ठाण्याने तेथील सत्र न्यायालयात दाखल केलेला खटला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.
सुनेने दाखल केलेली फिर्याद आणि त्यावरून नोंदविला गेलेला प्रथम खबरी अहवाल (FIR) जसा आहे तसा जरी पूर्ण वाचला तरी त्यात तिने गुदसंभोग आणि मानसिक छळाचे आरोप फक्त तिच्या पतीविरुद्ध केल्याचे स्पष्ट होते. तसेच माहेरहून पैसे आणि भेटवस्तू आणणण्यासाठी छळ केल्याचे आरोप मोघम आणि किरकोळ स्वरूपाचे आहेत.
त्यामुळे या आरोपांच्या संदर्भात तिचे सासरे, सासू आणि नणंद यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498 ए, 377, 506 आणि 34 अन्वये गुन्हा नोंदविण्यास कोणताही सकृद्दर्शनी आधार नसूनही त्यांच्याविरुद्ध या गुन्ह्यासाठी खटला चालविणे हा न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे, असा निर्वाळा देत सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई, न्या. के. विनोदचंद्रन आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. मात्र याच फियादीवरून फिर्यादी महिलेच्या पतीविरुद्ध दाखल केलेला खटला कायद्यानुसार पुढे सुरू राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आपल्याविरुद्धचे गुन्हे आणि त्यावरून दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार सुरू होणारा खटला रद्द करावा यासाठी फिर्यादी महिलेच्या पती, सासरे, सासू आणि नणंद या चौघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका केली. परंतू ती फेटाळली गेल्याने पती वगळून इतर तिघांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सुरूवातीस उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देऊन वाद तडजोडीने मिटविणीची शक्यता आजमावण्यासाठी प्रकरण मध्यस्थाकडे (Mediator) पाठविले गेले. मात्र तडजोड न झाल्याने नंतर अपिलावर सुनावणी घेऊन निकाल दिला गेला.
नवविवाहित महिलांचा सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी छळ होण्याच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन सन 1983 मध्ये दंड विधानात कलम 498 ए अन्वये नव्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव केला गेला. परंतू कालांतराने नवविवाहिता आणि त्यांच्या माहेरच्या लोकांनी खोट्या-नाट्या फिर्यादी करून आणि पोलिसाना हाताशी धरून मुलीच्या सासरच्या मंडळीना छळण्याचे अस्त्र म्हणून या कलमाचा सर्रास वापर सुरू केला. प्रस्तूत प्रकरणही त्याच वर्गात मोडणारे आहे.
अशाच इतर अनेक प्रकरणांमधील अनुभव लक्षात घेता प्रस्तूत प्रकरणांत नागपूरच्या बजाजनगर पोलिसांनी फिर्यादी महिलेच्या फिर्यादीत आरोप नसूनही तिच्या सासू, सासरे आणि नणंदेवर गुदसंभोगाचा गुन्हा नोंदवून विकृत मूर्खपणाची पुढची पायरी गाठली. परंतू याविरुद्ध दाद मागूनही नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी कायद्याच्या या दुरुपयोगास वेळीच रोखले नाही, हे त्याहूनही धक्कादायक आहे. तो निकाल न्या. विनय जोशी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने दिला होता.
याहून आश्चर्य म्हणजे 19 मार्च 2024 या तारखेचे त्यांचे ते निकालपत्र शोधायला गेल्यावर उच्च न्यायालयाच्या वेब साईटवर सापडत नाही असा लाल अक्षरातील शेरा पाहायला मिळतो. यापैकी न्या. विनय जोशी मूळचे सोलापूरचे असून आता ते निवृत्त झाले आहेत. उच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्यापूर्वी ते सन 2008 पासून स्पर्धा परीक्षेतून थेट निवड झालेले जिल्हा न्यायाधीश कॅडरमधील न्यायाधीश होते. मुळच्या नगपूरच्याच असलेल्या न्या. वृषाली जोशी डिसेंबर 2026 मध्ये निवृत्त व्हायच्या आहेत. तीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी त्यांना प्रथम वर्ग दंडाधिकारी ते प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अशा चढत्या न्यायिक पदांवरील कामाचा दोन दशकांहून अधिक अनुभव आहे.
कागदांवर पान-तंबाखूच्या थुंकीचे डाग पडलेल्या याचिका
तोंडात तंबाखूचे फक्कड पान चघळत दैनंदिन व्यवहार करणे हा उत्तर भारतातील व खास करून लखनौच्या रंगिल्या संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे. परंतू याच पान -तंबाखूच्या लाळेने संसर्ग होऊन रोगराई पसरण्याचा धोका लक्षात घेऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयास आता ज्यांचा कागदांवर पान-तंबाखूच्या थुंकीने लाल झालेल्या बोटांचे ठसे उमटलेले असतील अशा याचिका व अर्ज न्यायालयाच्या कार्यालयांमध्ये दाखल करून घेण्यास मनाई करणारा न-भूतो आणि मजेशीर आदेश द्यावा लागला आहे. ज्या न्यायालयात दोन पिढ्यांपूर्वी खुद्द न्यायाधीशच पानाचा तोबरा भरून नवाबी थाटात न्यायासनावर बसायचे त्याच न्यायालयाला असा आदेश देण्याची वेळ यावी हे या न्यायालयात झालेले `सांस्कृतिक स्थित्यंतर`च म्हणावे लागेल !.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठावरील एक न्यायाधीश न्या. प्रकाश सिंह यांना काही दिवसांपूर्वी सकाळपासून त्यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आलेल्या लागोपाठच्या 10 याचिका व अर्जाच्या कागदांवर पान-तंबाखूने लाल झालेल्या तोंडातील थुंकी लागलेल्या हाताच्या बोटांचे ठसे उमटले असल्याचे निदर्शनास आले. अनेकांना बोटाला थुंकी लाऊन कागदी दस्तावेजची पाने उलटण्याची सवय असते.
त्यामुळे याचिका /अर्ज आणि अन्य प्रकारचे न्यायालयीन दस्तावेज दाखल करण्यासाठी येणारे पक्षकार, त्यांचे वकील, वकिलांचे क्लार्क तसेच ती कागदपत्रे तपासून दाखल करून घेणारे न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यापैकी पान -तंबाखू खाणाऱ्यांच्या लाल थुंकी लागलेल्या बोटांचे ठसे कागद उलटताना त्यावर उमटले असावेत, असा निष्कर्ष काढून त्यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
अशा प्रकारे पान-तंबाखूच्या थुंकीचे ठसे उमटलेले दस्तावेज दाखल केले जाणे आणि ते अनेकांना वारंवार हाताळावे लागणे ही अत्यंत किळसवाणी आणि घाणेरडी प्रथा आहे. यास प्रतिबंध केला नाही तर संसर्गाने रोगराई पासरण्याचाही धोका आहे, असे नमूद करून असा आदेश दिला गेला की, ज्यांच्या कागदांवर असे डाग असा कोणताही दस्तावेज न्यायालयात दाखल होणार नाही, याची संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कसोशीने काळजी घ्यावी. सरकारी वकिलांच्या कार्यालयासही हा आदेश दिला गेला .
पत्नीच्या खुनाबद्दल पतीला 43 वर्षांनी ठोठावली जन्मठेप!
पत्नीच्या खुनाबद्दल तिच्या पतीला खुनाच्या गुन्ह्यानंतर तब्बल 43 वर्षानी अपिलामध्ये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फौजदारी न्यायदानातील विलंबाचा नवा नीचांक गाठला आहे. परिणामी आता न्यायालयाने ग्राह्य धरलेल्या पुराव्यांच्या आधारे ज्यांना जन्मठेप व्हायला हवी होती, असे दोन आरोपी निकालाच्या आधीच स्वर्गवासी झाल्याने, ते मानवी शिक्षा भोगण्याच्या पलीकडच्या जगात पोहोचले आहेत ! तसेच जीवंत असलेल्या ज्या दोन आरोपींना आता शिक्षा झाली आहे त्यांनी वयाची सत्तरी गाठली असल्याने जन्मठेपेसाठी किमान आवश्यक मानला जाणारा 14 वर्षांचा प्रत्यक्ष तुरुंगवास पूर्ण करायला ते जीवंत राहतील की नाही याची खात्री नाही !!
संबंधित लेख वाचा: 12वीत शिकणाऱ्या मुलीची सुप्रीम कोर्टात धाव… लैंगिक शिक्षणात तृतीयपंथीयांचाही समावेश करा! |
एकही गुन्हेगार कायद्याच्या पकडीतून सुटता कामा नये, हे ब्रीद समोर ठेऊन ‘देर से आये, लेकिन दुरुस्त आये’ या थाटात न्या. राजीव गुप्ता आणि न्या. हरवीर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सत्र न्यायालयाने निर्दोष सोडलेल्या आरोपींना दोषी ठरवून आपण त्यांना जन्मठेप का ठोठावत आहोत याचे पंडित्यपूर्ण विवेचन करण्यात न्यायमूर्तीनी निकालपत्राची 40 पाने खरडली. पण मुळात हे अपील 40 वर्षे प्रलंबित राहिले याविषयी एका शब्दानेही त्यांनी खंत व्यक्त केली नाही किंवा दिरंगाईच्या कारणांचा शोध घेऊन त्यांचा उल्लेखही केलेला नाही. यावरून ज्याला न्यायमंदिर म्हटले जाते त्या न्यायालयाच्या न्यायासनावर बसणाऱ्या न्यायाधीशांना प्रामाणिकपणे जलद न्याय देण्यात किती अनास्था आहे, हेच स्पष्ट होते.
उत्तर प्रदेशच्या जालोन जिल्ह्याच्या औरेखी गावातील अवधेश कुमार या इसमाने २ ऑगस्ट 1982 च्या रात्री घराजवळच्या गुरांच्या गोठ्यात त्याची पत्नी कुसुमादेवी हिचा गळा दाबून खून केला. प्रमोद कुमार, किशोर ऊर्फ रामकिशोर आणि माताप्रसाद या त्याच्या तीन नातेवाईकांनी यावेळी कुसुमादेवीचे हात-पाय घट्ट धरून ठेवून अवधेश कुमारला खुनात मदत केली. कुसुमादेवीच्या मदतीसाठीच्या हाक ऐकून जे शेजारी आले त्यांची तिला भूतबाधा झालीय, ती काढतोय, अशी थाप मारून बोळवण केली. कुसुमादेवी मेल्यावर तिच्या माहेरच्यांना काहीही न कळविता मृतदेह लगोलग जाळून टाकण्यात आला.
कुसुमादेवीचे वडील जगदीश प्रसाद यांनी केलेल्या फिर्यादीवरून अवधेश कुमार व त्याच्या तीन साथीदारांवर खुनाचा खटला भरण्यात आला. 1983 मध्ये सुरू झालेल्या या खटल्याचा निकाल सत्र न्यायालयाने 1984 मध्ये दिला व चारही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. याविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारने 1985 मध्ये केलेल्या अपिलाचा निकाल आता 40 वर्षांनी देताना उच्च न्यायालयाने अवधेश कुमार व माताप्रसाद या दोघांना खून आणि पुरावा नष्ट करण्याच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेप ठोठावली. प्रमोद कुमार आणि किशोर या इतर दोन आरोपींचे अनुक्रमे 1988 व 2022 मध्ये निधन झाल्याने त्यांच्याविरुध्दचे अपील रहीत झाल्याचे ठरवून निकाली काढले गेले.
खून झाला तेव्हा कुसुमादेवी 25-26 वर्षांची होती व तिला दोन मुळे होती. अवधेश कुमारचे त्याच्या धाकट्या भावाच्या बायकोशी लफडे होते व त्याला विरोध करते म्हणून तिचा खून केला गेला, अशी साक्ष तच्या वडिलांनी सत्र न्यायालयात दिली होती. परंतू उच्च न्यायालयाने भूत काढण्याच्या अंधश्रद्धेतून तिचा खून केला गेला, असा निष्कर्ष काढला.
न्यायालयाने आपिलाच्या सूनवणीतील अक्षम्य दिरंगाईवर मौन पाळले असले तरी न्यायालयाच्या वेबसाईटवर सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेचे रोजनामे पहिले की पुढील चित्र स्पष्ट होते : अपील 1985 मध्ये दाखल केले, पण सत्र न्यायालयाचे रेकॉर्ड 1988 मध्ये हजर केलेल गेले. त्याचे पेपरबूक 2011 मध्ये तयार केले गेले. त्यानंतर 2016 मध्ये एकदा आणि त्यानंतर आता एकदम 2025 मध्ये अपील सुनावणीसाठी आले. बंदुकीची गोळी आणि बुलडोझरने न्याय करण्यावर अधिक विश्वास असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने अधिकृत न्यायव्यवस्थेकडे स्वतःच केलेल्या या अपिलाचा गेल्या चार दशकांत कधी मनापासून पाठपुरावा केल्याचे दिसत नाही.
आपल्या मुळीच खून करणारा जावई खडी फोडायला तुरुंगात गेला, याचे निदान मानसिक समाधान व्हायलाही मयत कुसुमादेवीचे वडील आज हयात नाहीत. गुन्हे व्यक्तिगत असले तरी त्यांचे अभियोग स्वतः चलविण्याची जबाबदारी घेतलेल्या सरकारी फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे विदारक अपयश या प्रकरणातून अधोरेखित होते.
