स्वातंत्र्यलढ्यात स्त्रियांचा सहभाग वाढावा यासाठी महात्मा गांधींनी प्रयत्न केले, तरीही संविधान सभेत केवळ 15 स्त्रिया होत्या. त्यापैकी एक महत्त्वाच्या सदस्य- दाक्षायनी वेलायुधन... संविधान सभेतील सर्वात तरुण आणि एकमेव दलित महिला.
मद्रास प्रांतातील पुलया जातसमूहात दाक्षायनी यांचा जन्म झाला. या जातसमूहाला वर्षांनुवर्षे अत्यंत हीन वागणूक दिली जात होती. त्याचे चटके दाक्षायनी यांनी सोसले. त्यावेळी पुलया जातसमूहातील महिलांना अर्धनग्न फिरावे लागत असे. एर्नाकुलमच्या राजांनी पुलया समाजातील लोकांना ज्या रस्त्यावरून उच्चवर्णीय लोक चालतात, त्या रस्त्यावरून चालण्यास बंदी घातली होती.
सण, लग्न किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक जमिनीचा वापर करण्यास परवानगी नव्हती. मुलभूत मानवी हक्कांसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत होता. पुरूषांना केस कापण्यास बंदी होती.
‘पहिली अस्पृश्य महिला कॉलेजमध्ये शिकणार’ अशी बातमी छापून आली होती
दाक्षायनी यांच्या कन्या डॉ. मीरा वेलायुधन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दाक्षायनी वेलायुधन, पहिली अस्पृश्य महिला एर्नाकुलमच्या महाराजा महाविद्यालयात शिकायला जाणार ही बातमी त्यावेळी वर्तमानपत्रांमधे प्रसिद्ध झाली होती. तेव्हा पुलया समाजातील या विद्यार्थीनीला बघण्यासाठी महाविद्यालयाच्या गेटवर विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती.
रसायनशास्त्रासारखा शिकत असताना दाक्षायनी यांना अस्पृश्यतेची वागणूक त्यांना दिली गेली. प्रयोगशाळेत इतर विद्यार्थी-प्राध्यापकांपासून काही अंतर दूर उभे राहून त्या रसायनशास्त्र शिकल्या. अशाप्रकारे त्यांनी 1935 मध्ये उच्च द्वितीय श्रेणीसह पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यांनी त्रिशूर जिल्ह्यातील एका विद्यालयात शिक्षक म्हणून काही काळ सरकारी नोकरी केली. नोकरी करताना त्यांना अनेकदा जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागला.
आपल्या अप्रकाशित आत्मचरित्रात दाक्षायनी यांनी लिहिलं आहे की, "विद्रोहाचं प्रतीक म्हणून स्वतःचे लांब केस कापणारे आणि शर्ट घालणारे माझे मोठे भाऊ पहिलेच होते. उच्च जातीचे कपडे घातले असं म्हणत या परिसरात वर्चस्व असलेल्या लॅटिन ख्रिश्चन आणि एझावा समाजाने माझ्या भावांना शिवीगाळ केली आणि त्यांच्यावर दगडफेकही केली. त्यानंतर बहिष्कारही टाकण्यात आल्याने दोन्ही मोठे भाऊ, मोठी बहीण, आई आणि वडिलांचे भाऊ यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला.
संविधान सभेच्या सदस्य होऊ नये यासाठी अनेकांचा विरोध
गांधींचा दाक्षायनी यांच्यावर प्रभाव होता मात्र गांधींच्या ‘हरिजन’ संबोधण्यावर त्यांनी टीकाही केली. 1940 ला दाक्षायनी यांचे लग्न वर्ध्याच्या आश्रमात महात्मा गांधी, कस्तुरबा गांधींच्या उपस्थित झाले होते. स्वातंत्र्य आंदोलनात दाक्षायनी यांचा सक्रिय सहभाग होता.
1945 साली त्या कोचीतून निवडून आल्या आणि पुढे 1946 ला संविधान सभेच्या सदस्य झाल्या. त्यांना संविधान सभेत प्रवेश करू देऊ नये, याकरता पं. नेहरू आणि सरदार पटेल यांना पत्रं पाठवण्यात आली होती. शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनमधल्या काही दलितांचा तर काँग्रेसमधल्या काही कर्मठ नेत्यांचा त्यांना विरोध होता. काँग्रेस मात्र ठामपणे दाक्षायनी वेलायुधन यांच्या पाठीशी उभी राहिली.
स्वत: दलित असूनही विभक्त मतदारसंघांना विरोध
संविधान सभेमध्ये सामील झाल्यानंतर नेहरूंनी उद्देशिकेचा प्रस्ताव मांडताच दाक्षायनी यांनी आपला सहभाग नोंदवला. जमातवादाचा धोका त्यांनी सांगितला आणि नैतिक मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही ‘फॅसिस्ट’ संघटना असल्याचे संबोधत जमातवाद आणि साम्राज्यवाद या दोन्हींचे धोके त्यांनी मांडले. स्वत: दलित असूनही विभक्त मतदारसंघांना त्यांनी ठामपणे विरोध केला.
या भूमिकेमुळे शेडय़ूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले. याआधीही दाक्षायनी यांना दलितांकडून विरोध झाला होता. कॅबिनेट मिशनला विरोध करायचा म्हणून मुस्लीम लीग आणि शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनने ‘प्रत्यक्ष कृती दिवस’ साजरा करण्याचे आवाहन केले तेव्हा या आवाहनालाही दाक्षायनी यांनी विरोध केला होता. प्रसंगी त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांवरही टीका केली.
हे लेख पण वाचा :
१) 'दलित हिस्ट्री मंथ' : Breast Tax आंदोलन… बंडखोर नांगेली… अन् तिने कापलेल्या स्तनांची कहाणी…!
दलित महिला जागृती परिषदेची स्थापना
भारताच्या संघराज्यवादाच्या रचनेत प्रांतांपेक्षा केंद्राला अधिक प्राधान्य दिले होते. यातून केंद्र अधिक वर्चस्वशाली होईल, अशी भीती व्यक्त करत अधिकाधिक विकेंद्रीकरण केले तर भारताची एकता शाबूत राहील, असे त्यांचे मत होते. संविधान सभेत त्यांनी हे आग्रहाने मांडले होते. दाक्षायनी यांनी अस्पृश्यतेचे विदारक अनुभव सोसले होते.
त्यामुळे अस्पृश्यतेवर बंदी आणणाऱ्या कलम 17 विषयी चर्चा सुरू असताना त्या म्हणाल्या होत्या की, अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी केवळ शिक्षा उपयोगाची नाही तर राज्यसंस्थेने त्यासाठी सक्रिय पुढाकार घेतला पाहिजे, त्यासाठी मोहीम राबवली पाहिजे. संविधान लागू झाल्यानंतरही दाक्षायनी राजकारणात सक्रिय राहिल्या. स्वतंत्र भारतातही त्या खासदार म्हणून निवडून आल्या. गांधी इरा पब्लिकेशन्स, जय भीम या प्रकशनांचे संपादक म्हणून त्यांनी काम पाहिले. महिला जागृती परिषदेची स्थापना केली.
दाक्षायनी आणि आर. वेलायुधन हे हंगामी संसदेतील पहिलं दलित दाम्पत्य
संविधान सभेच्या पलीकडं दाक्षायणी वेलायुधन विविध उपक्रमात सक्रिय होत्या. दाक्षायनी आणि आर. वेलायुधन हे कदाचित हंगामी संसदेतील पहिलं दलित दाम्पत्य होतं. परंतु काही महिन्यांनंतर आर. वेलायुधन यांनी इंडियन नॅशनल काँग्रेसचा राजीनामा दिला. फाळणीनंतर त्या दोघांनी हिंदू आणि मुस्लिम निर्वासित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी काम केलं.
दाक्षायणी यांनी 1977 मध्ये दिल्लीमध्ये महिला जागृती परिषदेची स्थापना केली आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.
जुलै 1978 मध्ये वयाच्या 66 व्या वर्षी दाक्षायणी वेलायुधन यांचा मृत्यू झाला. यानंतर त्यांच्या कार्याची दखल घेत केरळ सरकारनं 2019 मध्ये दाक्षायनी वेलायुधन पुरस्काराची सुरूवात केली. हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार केरळ राज्यातील महिला सक्षमीकरणात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यासाठी दिला जातो.
रा.स्व.संघ असो वा मुस्लीम लीग, गांधी असोत वा आंबेडकर, काँग्रेस असो की शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन अशा चिकित्सा करत दाक्षायनी वेलायुधन यांच्यासारख्या स्वतंत्र विचारांच्या बाणेदार स्त्रीने संविधान सभेत आणि नंतर संसदेत भारताचे नेतृत्व केले. कधी काळी तिचा स्पर्श झाला तर विटाळ मानला जात असेल; मात्र भारतीय संविधानाला दाक्षायनी यांच्या स्पर्शाने मानवी चेहरा प्राप्त झाला. हा खरा काव्यात्म न्याय होता! जणू सावित्रीबाई फुलेंचा वारसाच दाक्षायनी यांनी पुढे चालवला.
(संदर्भ - संविधानभान - श्रीरंजन आवटे, लोकसत्ता)
