- निळू दामले
इस्रायलनं गाझा शहर पूर्णपणे ताब्यात घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शहराचा तीन चतुर्थांश भाग इस्रायलनं आधीच नष्ट केला आहे. इस्रायल पॅलेस्टाईन नष्ट करत आहे. पॅलेस्टाईन हा इस्रायलबरोबरच नांदणारा एक सार्वभौम देश निर्माण करावा असा युनोचा ठराव आहे; 140 देशांनी पॅलेस्टाईन हे सार्वभौम राष्ट्र निर्माण करावं असं म्हटलेलं आहे. इस्रायल जगाला धुडकावत आहे.
शहर ताब्यात घेऊन इस्रायलला पाच उद्दिष्टं साध्य करायची आहेत. हमास निःशस्त्र करणं, हमासनं पकडलले ओलीस सोडवणं, गाझा निर्लष्कर करणं, गाझावर इस्रायल सुरक्षित करणारी नियंत्रणं स्थापित करणं, गाझावर एक स्वतंत्र व्यवस्थापन बसवणं ज्यात हमास किंवा पॅलेस्टाईन ऑथॉरिटीही नसेल.
गाझावर ताबा मिळवून इस्त्रायलला कोणती 5 उद्दिष्टे पूर्ण करायची आहेत?
ही पाच उद्दीष्टं पार पडली की गाझामधे ऑक्टोबर 2023 पासून सुरु केलेलं युद्ध संपेल असं इस्रायलचं म्हणणं आहे. गाझा पूर्णपणे इस्रायलच्या सेनेनं वेढलेलं असेल आणि गाझातला कारभार इस्रायलच्या मर्जीनुसार चालेल हा गाझातल्या कारवाईचा परिणाम असेल. सुरवातीला गाझात इस्रायलचे हजारो सैनिक तळ ठोकतील. उद्दिष्टं पार पडली की इस्रायलची सेना गाझाच्या बाहेर पडेल.
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘एक उपोषण सहवेदनेचे - गाझासाठी! |
ओलीस सोडवणं हे वरील मोहिमेतलं एक कलम आहे. इस्रायलची वरील मोहिम जाहीर झाल्यावर हमासनं म्हटलंय की इस्रायल अशा रीतीनं गाझाचा ताबा घेणार असेल तर ओलीसांची सुटका विसरा. अजून वीसेक ओलीस शिल्लक आहेत.एका ओलिसाचे फोटो आणि व्हिडियो काही दिवसांपूर्वी हमासनं माध्यमांत ठेवले आहेत. इस्रायली ओलीस हाडाचा सांगाडा उरला आहे. त्याला अत्यंत मर्यादित,अपुरं आणि आरोग्याला आवश्यक असलेल्या गोष्टींचा अभाव असलेलं खाणं दिलं जातं. हा क्रूरपणा आहे. तुम्ही गाझातल्या हजारो माणसांना जसं वागवत आहा तसंच आम्ही इस्रायली ओलिसाला वागवत आहोत असं हमासनं म्हटलंय.
हमासने एकूण 250 तर इस्त्रायलने 25 लाख ओलीस ठवले आहेत.
हमासनं सुरवातीला 250 आणि आता 20 माणसं ओलीस ठेवलीत. इस्रायलनं 25 लाख पॅलेस्टिनी ओलीस ठेवलेत. हमासनं 120 ओलीस आणि 1500 इस्रायली माणसं मारली. इस्रायलनं 60 हजार पॅलेस्टिनी मारलेत आणि 25 लाख ओलीस ठेवलेत. क्रौर्याची स्पर्धा लागलीय.
हमासनं भूमिगत बोगदे खणून माणसं अशा रीतीनं लपवलीत की सर्व पाशवी शक्ती पणाला लावूनही इस्रायलला ती अजूनही सोडवता येत नाहीयेत. दुसरी अशीही एक ॲबसर्ड शक्यता आहे की इस्रायलला ओलीस सोडवायची इच्छाच नाहीये. जोवर ओलीस सुटत नाहीत तोवर इस्रायलला लढाई करायचा परवाना मिळतो.
ओलीस सुटत नाहीत तोवर इस्रायली जनतेचं ब्लॅक मेलिंग करून नेतान्याहू सत्ता ताब्यात ठेवू शकतात. गोळाबेरीज अशी की ओलिस सुटणं लांबणार आणि इस्रायलला पॅलेस्टाईन उध्वस्थ करण्याची आणि माणसं मारण्याची मोहीम चालवता येणार. ओलीस ओलीस रहाणार आणि युद्ध सुरु रहाणार. नीचपणाचा कळस आहे…
इस्रायल जुन्या जखमा नाहीशा करणं तर सोडाच, नव्या जखमा करत सुटलंय.
2006 साली गाझात निवडणुका झाल्या होत्या, हमास त्या निवडणुकीत निवडून आलं होतं. 2005 सालपर्यंत गाझावर इस्रायलचा ताबा होता, गाझात इस्रायलचं सैन्य होतं, गाझाला चारही बाजूनी वेढा होता. इस्रायलचं ताजं धोरण परिस्थिती 2005 सालात नेऊन ठेवणार आहे. 2006 साली इस्रायलचा प्रयत्न होता की गाझाचा कारभार इस्रायल समर्थकांच्या हाती जावा.
इस्रायलनं पैसे पेरून, लाचबाजी करून, दमदाटी करून काही पॅलेस्टिनी गोळा करून त्यांना व्यवस्थापनात बसवण्याचा प्रयत्न केला होता. एके काळी अगदी हाच प्रयत्न अय्युब खान आणि याह्या खान यांनी केला होता. गायडेड डेमॉक्रसी असं त्या प्रयोगाचं नाव होतं. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानात लष्करी प्रशासकाच्या मर्जीतल्या हस्तकांचे राजकीय पक्ष तयार करायचे आणि त्यांनी राज्य करायचं.फुस्स झालं, पूर्व पाकिस्तान फुटला, बांगला देश तयार झाला.
2005 नंतर इस्रायलच्या हडेलहप्पीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी हमास तयार झालं, हमासनं बंड केले, पुढं हमास अधिकाधिक हिंसक होत गेलं आणि शेवटी 7 ऑक्टोबरची घटना घडली. नेमकी तीच पुनरावृत्ती इस्रायलला करायची आहे काय? नव्या धोरणानुसार गाझावर इस्रायल ताबा बसवून दादागिरी सुरु करेल आणि गाझात प्रतिकार सुरु होईल.
अटळ आहे. लाखभर मारली, लाखो निर्वासित केले हा दाहक अनुभव पॅलेस्टिनी कसा विसरतील? इस्रायल जुन्या जखमा नाहिशा करणं तर सोडाच, नव्या जखमा करत सुटलंय.
जी कोणी पॅलेस्टिनी माणसं गाझात उरतील त्यांचे निर्णय इस्रायलनं कां घ्यावेत? इस्रायलच्या मर्जीतलं सरकार तिथं कां असावं? यालाच ऑक्युपेशन असा शब्द वापरला जातो. वसाहती अशाच रीतीनं तयार झाल्या होत्या आणि कालांतरानं वसाहतीनी बंड करून स्वातंत्र्य मिळवलं होतं. गाझा हा एक घेट्टो इस्रायलला करायचा आहे. हिटलरनं ज्युंचं जे केलं ते नेतान्याहू पॅलेस्टिनींचं करत आहे.
इस्रायलचं हे धोरण आंतरराष्ट्रीय कायदा,संकेत यांना धरून नाही. ते क्रूर आहे, ते अमानवी आहे. अमेरिका सोडता कोणीही या धोरणाचा पुरस्कार केलेला नाही. अमेरिकेच्या दादागिरीपुढं जगानं मान तुकवलीय, देश मुळमुळीत ठराव करत आहेत.
फ्रान्स, ब्रीटन, जर्मनी,ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांनी पॅलेस्टाईन या देशाला मान्यता देणार असं जाहीर केलं आहे. याचा अर्थ ते देश गाझामधे त्यांचे दूतावास उघडतील. हे दूतावास स्वतंत्र देशात असतील की घेट्टोत असतील याचा निर्णय त्या देशांना घ्यायचा आहे.
7 ऑक्टोबरला हमासनं केलेल्या हल्ल्याला इस्रायलच्या क्रौर्याची कितीही सबब असली तरी तो हल्ला क्रूरच होता. त्यानंतर इस्रायलचं पॅलेस्टाईनवर चालवलेला नरसंहार किती तरी पटीनं जास्त क्रूर आहे त्याला ७ ऑक्टोबरची सबब असली तरीही. नेतान्याहू या माणसाची सत्तेची हपापा आणि डोनल्ड ट्रंप या एका लहरी माकडवाण्या माणसाचा पाठिंबा हे पॅलेस्टाईनमधील हिंसाचार घडवणारे मुख्य घटक आहेत. दोन्ही देशांतल्या जनतेनंच आता यातून मार्ग काढायला हवा.
(साभार - niludamle.com)
