- निरंजन कुमार कुजूर
‘आदिवासी लोकांनी, आदिवासी लोकांसाठी’ बनवलेल्या चित्रपटांना जगभरात हल्ली ‘चौथा सिनेमा’ या नावाने ओळखलं जातं… काही वर्षांपूर्वी न्यूझीलंडमधील ज्येष्ठ दिग्दर्शक बॅरी पार्कर यांनी आदिवासी सिनेमांसाठी हे नामकरण केलं आणि त्याला जगभर मान्यतादेखील मिळाली. ‘चौथा सिनेमा’ म्हणजे पारंपरिक सिनेमांच्या कथाविश्वाला पर्याय देत आदिवासी दृष्टिकोन मांडणारा सिनेमा.
मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांमध्ये आदिवासींबाबतचा दृष्टीकोन कायमच चुकीचा तरी असतो किंवा तो विषय दुर्लक्षित तरी राहतो. त्यामुळे आदिवासी समाजाचं प्रामाणिक आणि प्रभावी चित्रण ही ‘चौथा सिनेमा’ची ओळख आहे. आदिवासी समाजाबद्दल पसरवलेले गैरसमज, रूढी-परंपरा आणि साचेबद्ध प्रतिमा मोडीत काढणारा आणि त्याऐवजी आदिवासींचे वास्तववादी चित्रण करणारा सिनेमा…
साहित्यांप्रमाणेच चित्रपटही समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. भारतीय चित्रपटांनी ही आपल्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात समाजाचे विविध पैलू व्यवस्थेसमोर मांडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतीय लोकसंख्येत सुमारे 7.5 टक्के समाज आदिवासी आहे. निसर्गावर अवलंबून असलेल्या या समुदायाची स्वतःची समृद्ध अशी संस्कृती आणि परंपरा आहे. त्यांची स्वतःची लोकगीते आणि लोकनृत्ये आहेत. पण, भारतीय चित्रपटांमध्ये त्यांना नेहमीच दुय्यम स्थान दाखवलं जातं. त्यांना असंस्कृत आणि जंगली म्हणत त्यांच्या संस्कृतीचा सर्रास अपमान केला जातो.
आदिवासी लोकांनी, आदिवासी लोकांसाठी बनवलेला ‘चौथा सिनेमा’
झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये आदिवासी समाज पारंपरिकरीत्या भांडवलशून्य समाज राहिला आहे. गेल्या दशकभरातच त्यांनी व्यापाराच्या क्षेत्रात हळूहळू पावले टाकायला सुरुवात केली आहे, तीही मुख्यतः पारंपरिक अन्न आणि पोशाखाच्या माध्यमातून. त्यामुळे ‘संताली’ वगळता इतर आदिवासी भाषांमध्ये सिनेमा बनवण्याची ताकद अद्याप निर्माण झालेली नाही. मुंडारी, खडिया, हो, कुंडुख या झारखंडच्या इतर आदिवासी भाषांसाठी ना मार्केट आहे ना पुरेशी संसाधनं.
झारखंडमध्ये एक सिनेमा तयार करायला सरासरी वीस ते तीस लाख रुपये खर्च येतो. गेल्या 30 वर्षांपासून झारखंडमध्ये नागपुरी भाषेतील सिनेमांची निर्मिती सुरूआहे. कुंडुख आणि मुंडारी भाषिक निर्माते नागपुरी सिनेमातच व्यावसायिक संधी शोधतात. त्यामुळे अनेक आदिवासी दिग्दर्शक, लेखक आणि कलाकार नागपुरी चित्रपटांमध्येच काम करताना दिसतात.
मात्र त्यामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्केटच्या दबावामुळे या स्थानिक नागपुरी चित्रपटांमध्ये आदिवासी आणि झारखंडी प्रतिमांची मोडतोड केली जाते. बहुतेक पटकथांचा केंद्रबिंदू स्त्रीविरोधी हिंसा आणि बलात्काराच्या भोवतीच फिरतो. ही अतिशय गंभीर समस्या असूनही, त्याचा वापर केवळ संख्याशास्त्रीय लाभासाठी केला जातो, संवेदनशीलतेने नव्हे. हा मुद्दा अधिक गांभीर्याने हाताळण्याची गरज आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) आदिवासींमध्ये ना हुंडाबळी जातो ना मुलीचा बाप कर्जबाजारी होतो, मग ‘सुसंस्कृत’ कोण? |
झारखंडमध्ये गुणी चित्रपटकर्मींची खाण,परंतू…?
सुदैवाने, आज झारखंडमध्ये पुण्याच्या फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट किंवा कोलकात्याच्या सत्यजित राय फिल्म अॅकेडमीसारख्या संस्थांतून शिकून परतलेले आदिवासी चित्रपटकार आहेत. यापैकी काही नावांचा उल्लेख करायचा झाला तर सेराल मुर्मू, निरंजन कुजूर, रविराज मुर्मू, संजय सुकुल दुई, रणजीत उरांव, दिव्या हांसदा, नीरज समद, प्रिन्सी संदीप लकडा… यांचे चित्रपट राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांमध्ये दाखवले जातात आणि पारितोषिकंही मिळवतात. पण या सगळ्या प्रतिभावान मंडळींचाही संघर्षच सुरू आहे. हा त्यांच्या आदिवासींबाबतच्या दृष्टिकोनाच्या प्रतिनिधित्वाचा संघर्ष आहे, त्यांच्या भाषेच्या अस्तित्वासाठी चाललेला लढा आहे.
‘सत्यजीत रे ’पासून ‘बाहुबली’ पर्यंत…आदिवासींची बदनामीच
रुपेरी पडद्यावर आदिवासींसोबत भेदभाव शंभर वर्षांपासून सुरूच आहे. आदिवासी समाजाला चित्रपटांमधून दाखवण्याची किंवा चित्रित करण्याची सुरुवात चित्रपटांच्या सुरुवातीपासूनच झाली. भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक धुंडीराज गोविंद फाळके यांना मानले जाते. ज्यांना आपण दादासाहेब फाळके म्हणून ओळखतो. गंमत म्हणजे, त्यांच्या 'सत्यवान सावित्री' (1914) आणि 'बुद्धदेव' (1923) या दोन चित्रपटांशिवाय, त्यांच्या बहुतेक चित्रपटांमध्ये आदिवासी समाजाला जंगलात राहणारे असंस्कृत मानव, जवळजवळ राक्षस असल्याचेच चित्रीकरण केले आहे. खुद्द सत्यजित रे यांच्या 'अरण्येर दिन रात्रि' किंवा गोविंद निहलानी यांच्या 'आक्रोश'मध्येही आदिवासी पात्राला पहिल्याच फ्रेममध्ये मद्यपान करताना दाखवलं जातं, जसं की दारू हीच आदिवासींची ओळख आहे.
शंभर वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही आजपर्यंत या परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पॉप्युलर सिनेमांमध्ये तर चित्र आणखीन भयानक आहे. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे अलीकडच्या काळातील लोकप्रिय चित्रपट 'बाहुबली' (2015, 2017) मध्ये कालकेय समुदायाचे केलेले भयावह चित्रण. ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ मध्ये आदिवासी पात्रं रानटी, अंधश्रद्धाळू, हिंसक आणि ‘वध’ करण्याजोगी दाखवली गेली आहेत. 'बाहुबली'मध्ये कलाकेया जमातीच्या लोकांना कापून काढताना प्रेक्षक टाळ्या-शिट्ट्या मारतात. वास्तविक त्या प्रसंगातील 'किलिकी' ही काल्पनिक भाषा प्रत्यक्षात आफ्रिकन खोईसान-जुलु भाषांच्या 'क्लिक' व्यंजनेवर आधारित आहे.
भारतीय मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांमध्ये आदिवासी समाज किंवा आदिवासी समाजातील एखादी विशिष्ट व्यक्ती दाखवली, तरी त्याचा स्वतःचा अर्थ आहे. सुमारे एक दशकापूर्वी, 2007 मध्ये आलेल्या 'चक दे इंडिया' चित्रपटात भारतीय संघात चार आदिवासी मुलींना हॉकीपटू म्हणून दाखवण्यात आले होते. या चित्रपटात ती झारखंड आणि उत्तर भारत या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यांच्याशिवाय हॉकी संघाची कल्पनाही करता येत नाही. त्यांची संख्या कमी दाखवण्यात आली आहे, चित्रपटात त्यांना कमी शिकलेले, कमी समजणारे आणि हिंदी बोलता येत नाही असे दाखवण्यात आले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याला चित्रपटातही अंतिम संघात स्थान मिळत नाही आणि पूर्ण वेळ त्यांना बाजूला ठेवले जाते.
‘’हे आदिवासी ना माणसे आहेत ना प्राणी, ते शैतान आहेत"
‘’तुम्ही या भागात येऊन खूप मोठी चूक केली. हे आदिवासी ना माणसे आहेत ना प्राणी, ते शैतान आहेत" हा 'एमएसजी-2' चित्रपटातील डायलॉग आहे. या चित्रपटाची निर्मिती डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंग यांनी केली होती आणि मुख्य पात्रही त्यांनीच साकारले होते. या चित्रपटाला देशभरातील आदिवासी समाजातील लोकांनी विरोध केला होता आणि त्यांचा विरोध पाहता अनेक राज्यांमध्ये तो प्रदर्शित होण्यापासून रोखण्यात आला होता.
"चित्रपट बनण्याआधी मी 2000-2002 दरम्यान छत्तीसगडच्या घनदाट जंगलात गेलो होतो. आदिवासींमध्ये. तिथे मी पाहिले की ते अगदी मध्ययुगीन पद्धतीने कपड्यांशिवाय पाने गुंडाळतात. जिवंत प्राण्यांचे मांस खातात. आम्ही अशा लोकांना जे जंगली, शैतान, त्यांना माणूस बनवण्याबद्दल बोललो आहोत, जे कुठेही चुकीचे नाही", अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी गुरमीत राम रहीम सिंगने दिली होती. साहजिकच मग आदिवासी समाज आणि संस्कृतीचे असे रूप सर्वसामान्य प्रेक्षकांसमोर जाणार असेल तर कुठेतरी तो त्यांच्या विचारांचा भाग बनतो.
‘जोराम’ या गाजलेल्या चित्रपटात तर झारखंडातील आदिवासी कथानकावर ओडिशाच्या नियमगिरीतील डोंगरिया कोंध जमातीचं चित्रण लादण्यात आलं. त्यामुळे स्थानिकांनी त्याला पूर्णपणे नाकारलं.
भूतकाळाच्या तुलनेत चित्रपट तंत्रज्ञानात आणि विषयांमध्ये तफावत आली असली तरी चित्रपट निर्मात्यांसाठी आदिवासी हे पूर्वीही असंस्कृत होते आणि आजही असंस्कृतच आहेत. अनेक चित्रपटांमध्ये आदिवासी नाचताना आणि गाताना दाखवले जातात, कधी अर्धनग्न तर कधी पाने गुंडाळलेलंही दाखवले जातात.
या चित्रपटांमध्ये जी गाणी आणि नृत्य दाखवले जातात त्यांचा वास्तवाशी काहीही संबंध नसतो. आदिवासी असभ्य आहेत, या दृष्टिकोनातून या विशाल समाजाला पाहणे आणि दाखवणे ही गोष्ट एका वास्तवाला दुर्लक्षित करते. ते वास्तव म्हणजे त्यांच्या जीवनात सोयीसुविधांचा अभाव असूनही आदिवासी समाजातील लोक अजूनही निसर्गाच्या सर्वात जवळ आहेत. निसर्गाची हानी न करता साधारण विकासाने आपले जीवन जगत आहेत. 
आदिवासी सिनेमांना बळकट करायचं असेल तर…?
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी चित्रपट क्षेत्रातील लोकांसाठी केवळ तांत्रिक मदत नव्हे तर आर्थिक सहकार्य देखील आवश्यक आहे. झारखंड सरकारच्या विद्यमान फिल्म अनुदान धोरणामध्ये निर्मात्याने आधीच गुंतवणूक केलेली असावी, मगच अनुदान मिळू शकतं असा नियम आहे. पण जेव्हा स्वतःकडे भांडवलच नाही, तेव्हा हे समीकरणच मोडतं. एकेकाळी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाच्या अनुदानामुळे 'पॅरेलल सिनेमा'ची चळवळ उभी राहिली होती. जर आदिवासी सिनेमासाठी स्वतंत्र 100% अनुदान दिलं तर हे चित्रपट व्यवसायिक दबावांशिवाय, प्रामाणिक आणि स्थानिवास्तववादी बनतील आणि चौथा सिनेमा ही एक मोठी चळवळ सुरू होईल.
दुर्दैवाने, आजही झारखंडी सिनेमा देशातील मोठ्या चित्रपट महोत्सवांमध्ये अपवादात्मकच दिसतो. याउलट अमेरिका, कॅनडा, न्यूझीलंड, ग्रीनलँड, अलास्का अशा अनेक देशांमध्ये आदिवासी चित्रपटांना स्वतंत्र फंडिंग दिलं जातं. केवळ 1.3% आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या केरळमध्येसुद्धा आदिवासी चित्रपटांसाठी वेगळा निधी आहे. पण 26% आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या झारखंडमध्ये ही सोय नाही. त्यामुळेच अनेक दिग्दर्शक, अभिनेते मुंबईकडे स्थलांतर करताहेत, किंवा अन्य राज्यांतील विद्यापीठांमध्ये शिकवत आहेत. विशेष म्हणजे यांपैकी बरेच जण झारखंड सरकारच्या शिष्यवृत्तीवर शिकून तयार झालेले आहेत.
त्यामुळे राज्यात लघुपटांसाठी स्वतंत्र निधी, तसेच नवख्या चित्रपटकारांना प्रयोगशील झारखंडी/आदिवासी भाषांमध्ये 100% मदतीसह सिनेमा तयार करता येईल अशा व्यापक आणि समावेशक चित्रधोरणाची गरज आहे. यामुळे या भागातील संस्कृती, भाषा, आणि दृश्य कल्पनाविश्व अधिक सशक्त आणि व्यापकपणे प्रेक्षकांसमोर येईल.
