- प्रा. शांताराम शेल्या भिल (वळवी )
अलीकडे दोन-तीन वर्षापासून दर 9 ऑगस्टला मोबाईलवर ‘हैपी आदिवासी डे’च्या भरपूर शुभेच्छा येत राहतात. वॉट्सअप तर भरून वाहू लागतो. TTSF (ट्रायबल टेलेंट सर्च फौंडेशन), आदिवासी क्रांती दल, आदिवासी विचार मंच, आदिवासी इतिहास, आदिवासी अस्मिता दर्शन, आदिम या आणि अशीच नामसाधर्म्य असणाऱ्या असंख्य वॉट्सअप ग्रुप वरून आदिवासी अस्मिता फोरवर्ड होत राहते. त्यात शासकीय नोकरदारांच्या स्मार्ट फोन वापरू शकणाऱ्या पंधरा सोळा वर्षाच्या मुलांपासून तर रिटायरमेंटला आलेल्या अधिकाऱ्यांपर्यंतचा भरणा असतो.
काय असतं या फॉरवर्डेड मेसेज मध्ये ? तर सिंह तोच असतो फक्त त्याच्या जबड्यात हात घालून दात मोजणाऱ्यांची जात बदलते. अर्थात इथे आदिवासी होते किंवा सुनसान रात्री गुंड मागे लागल्याने जीवाच्या आकांताने पळणारी तरुणी तीच असते, फक्त ती ज्या घरात आसरा मागणार असते त्याच्या खिडकीतून दिसणारा फोटो बिरसा मुंडा किंवा खाज्या नाईकांचा असतो. ही सोशल मिडीयाने जन्माला घातलेली फॉरवर्ड संकृती होय. त्याची शिकार आजचा सुशिक्षित आदिवासी तरुण होतो आहे हे आदिवासींच्या एकूणच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक लढ्यासाठी घातक आहे. 
आज जागतिकीकरणाने भारतीय आदिवासींचे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहेत. जागतिकीकरणाने त्यांच्या शोषणाची असंख्य दारं खुली केली आहेत. आधुनिकतेच्या नावाखाली आदिवासींची स्वतंत्र ओळख, सांस्कृतिक वेगळेपण पुसले जात आहे. मोबाईल, टीव्ही, इन्टरनेटलाच विकास म्हणत विकासाच्या नावाखाली केवळ सूज दाखवली जात आहे. हे जीन्सला भूललेल्या अन् मोबाईलमध्ये रमलेल्या नव्या तरुणांना कळत नाही.
भारताने तर गेल्या सहा हजार वर्षापासूनची आदिवासींच्या शोषणाची परंपरा कायम ठेवत नव्वद नंतर तर अधिक तीव्र केली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने 1993 ला जागतिक मूलनिवासी वर्ष जाहीर केले, तेव्हा जगातील सर्व देशांनी आपापल्या देशाच्या संविधानात आदिवासींना ‘मूलनिवासी’ असे व्याख्याबद्ध करून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार जाहीर नाम्यात समाविष्ट केले. पण, त्यावेळी भारताने मात्र इथल्या आदिवासींना मूलनिवासी असे व्याख्याबद्ध केले नाही.
भारतीय संविधानात येणारा शेड्युल ट्राईब्स हा शब्द युरोपियन वसाहतवादाचा स्लेव्हरी कोड म्हणून येतो. तो त्यांना बदलायचा नाही. उलट युएन समोर त्यांनी अशी साक्ष दिली की, युनोच्या परिभाषेतील मूलनिवासी भारतात नाहीतच. भारतातील सगळेच लोक हे मूलनिवासी आहेत. त्यामुळे आपोआपच युनोप्रणीत आदिवासींच्या मानवी अधिकाराच्या संरक्षण व संवर्धनाच्या जबाबदारीतून भारत मुक्त होतो. 2011 मध्ये नंदाबाई भिल बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट म्हटले आहे,की आदिवासी हेच इथले मूलनिवासी आहेत. मुलनिवासिंचे अधिकार व हक्क त्यांना मिळाले पाहिजे यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. परंतु आजही आदिवासिंबाबत सरकार उदासीन आणि आस्थाहीन आहे. 
आपल्या प्रश्नाचं मूळ नेमके कुठे आहे आणि आपल्याला त्यासाठी काय करायचं आहे हेच इथल्या आदिवासींना उमगत नाही. त्याहीपेक्षा प्रस्थापित घटकाकडून ते उमगू दिल जात नाही. कारण भारतातील संपूर्ण व्यवस्थाच आदिवासींच्या विरोधात उभी आहे. आर्य- अनार्य यांच्या भीषण सांस्कृतिक संघर्षानंतर पहाडा जंगलात पळून गेलेले इथले मूलधनी राक्षस, दैत्य, पिशाच्च, असुर, नरभक्षक म्हणून वैदिक वाड्ःमयात चितारले गेले. त्यामुळे भारतीय समाजाला आदिवासींबद्दल सहानुभूतीच राहिली नाही. त्यांचे दर्शनही समाजाला भयावह व अमंगल वाटत होते. या संदर्भात म. फुले यांनी आपल्या अखंडामध्ये म्हटलेले आहे,
“गोंडभिल्ल क्षेत्री होते मूळधनी | इराणी मागुनी आले येथे |
कोळी भिल्ल क्षेत्री शरांनी तोडिले| हाकलून दिले रानी-वनी ||”
संबंधित लेख वाचा: 1) विकासाच्या या विनाशकारी मार्गापासून मुक्त व्हायचयं… मग आदिवासींपासून काहीतरी धडा घ्या! |
गेली शेकडो वषे हा समाज जन जीवनापासून व गजबजलेल्या शहरांपासून दूर एकाकी जीवन जगत आहे. त्यांनी जंगला- पहाडताच आपले नवे भाव-विश्व, कलाविश्व व जगण्याचे नवे तत्त्वज्ञान उभारले. श्रम, समूह व सहकार या तीन तत्त्वांच्या आधारावर आपली नवी दुनिया वसवली. या दुनियेत वर्ण व्यवस्था नव्हती, जाती व्यवस्था नव्हती, अन् धर्मव्यवस्थाही नव्हती. ते निसर्ग पूजक होते. वैदिक हिंदू धर्माचा आणि त्यांचा काही एक संबंध नव्हता.
अठराव्या शतकाच्या अखेरीस ब्रिटीश सरकारने भारतात पाय रोवले. त्यांच्या सोबत आलेल्या ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे लक्ष पहिल्यांदा आदिवासींकडे गेले. त्यांनी भूतदयावादी दृष्टीकोनातून आदिवासींचे सेवाकार्य हाती घेतले. मात्र ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार हेच त्यांच्या सेवाभावाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. साम, दाम, दंड, भेद या मार्गाचा अवलंब करून त्यांनी बहुसंख्य आदिवासींचे धर्मांतर घडवून आणले. बिहार, नागालॅंड, त्रिपुरा, आसाम, तामिळनाडू या राज्यात तर ही संख्या प्रचंड मोठी आहे.
युरोपियन वसाहतवाद्यांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीसाठी आदिवासींवर अन्याय, अत्याचार सुरु केले, त्यांच्या कत्तली करून वंश विच्छेद- संस्कृती विच्छेद सुरु केले. त्यामुळे हजारो वर्षापासून सुरु असलेले आदिवासी जन जीवन पूर्णपणे ढवळले गेले. ब्रिटिशांविरोधात असंतोष वाढू लागला. त्यातूनच तंट्या भिल, खाज्या नाईक , गुंडाधूर, सिद्धू-कानू, बाबुराव शेडमाके, राघोजी भंगारा, राजे प्रवीणचंद्र भंजदेव, रानी दुर्गावती, राणा पुंजा भिल, बिरसा मुंडा हे आदिवासी क्रांतीकारक उभे राहिले.
इंग्रज सरकार विरुद्ध उठाव करून जेरीस आणले. मग मात्र सरकार खडबडून जागे झाले आणि आदिवासींना सामाजिक न्याय व संरक्षण मिळावे म्हणून 1872 ते 1874 या काळात नवनवीन कायदे केले व विकास योजना सुरु केल्या. त्यांनीच आदिवासींच्या पारंपारिक लोकवांड्मयाचे संकलन करून उजेडात आणले. संशोधन करून अभ्यासपूर्ण ग्रंथ निर्मिती केली. 
स्वातंत्र्यानंतर राज्य घटनेतील आरक्षण आणि संरक्षणामुळे आदिवासी विकासाला बऱ्यापैकी चालना मिळाली, पण त्यांच्या अज्ञानाचा, अडाणीपणाचा फायदा घेवून झारीतल्या शुक्राचार्यांनी ठिकठिकाणी गर्दी केली. आदिवासींच्या वेगवेगळ्या विकास योजनांसाठी सरकारने केलेली आर्थिक तरतूद आणि प्रत्यक्षात होणारा खर्च यातील तफावत प्रचंड मोठी आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या सारख्या मुलभूत सुविधा देखील त्यांच्या पर्यंत नीटपणे पोचत नाहीत. आज शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा वाढलेली आहे.
शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरनाणे जागतिक बाजारपेठेला आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम पुढे आणत वेगवेगळी प्रयोगशीलता व रोजगाराचे नवे नवे धोरण आखत आहे. अशा काळात आदिवासी आश्रम शाळेतून मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा काय हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आदिवासी वसतिगृह व आश्रमशाळा आदिवासी मुला-मुलींच्या शोषणाची केंद्रे बनलेली आहेत.
सरकारी दवाखाने त्यांच्यासाठी वेदनेचे घर बनले आहे. आजही माझ्या पाड्यावर कुणी आजारी पडला किंवा एखाद्या गरोदर बाईला प्रसूती कळा सुरु झाल्या तर झोळी करुन तीन चार किमीवर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेवून जावे लागते. तोरणमाळच्या पायथ्याशी असलेल्या झापी,खडकी,सिंधीदिगर ,फलाई, गेंदा, भूशा या पाड्यांवरून तर अक्षरश: पंधरा ते वीस किलोमीटर झोळी करून घेवून जावे लागते. अशावेळी अनेकदा रुग्ण दगावतात.
शिवाय तिथे डॉक्टर असेलच याची खात्री नसते.आणि असलेच तर हवी ती औषधे उपलब्ध नसतात हा नेहमीचा अनुभव आहे. पुरुषांपेक्षाही आदिवासी स्त्रियांची अवस्था फार बिकट आहे. एकतर नेहमीच्या आजारांसाठी त्या दवाखान्यात जाताच नाहीत. झाडपाल्याचे औषध करत राहतात त्यामुले साधे साधे आजारही बळावत जातात. त्यातल्या त्यात जननसंथेचे आजार, गरोदर व बाळंतपणशी संबधित आजार त्या शक्यतो अंगावरच काढतात. बहुतांश आदिवासी स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकीन वापरायचे माहिती नाही किंवा माहित असले तरी ते विकत घेन्या इतके पैसे नसतात. त्यामुळे पाळीत या स्त्रिया वाळू, सुकलेला पाला, जुन्या चिंध्या यांचा वापर करतात आणि सहज वेगवगळ्या रोगांची शिकार बनतात.
भारतातील इतर मागास घटकांपेक्षा आदिवासींच्या विकासाचा वेग फारच कमी आहे. त्याला बाह्य घटक जसे कारणीभूत आहेत तसेच आंतरिक घटक देखील आहेत. स्वातंत्रोत्तर काळातल्या विविध आदिवासी चळवळी व आंदोलने पहिली तर डाव्यांनी त्यांचे नेतृत्व केलेले दिसते. विविध प्रकल्पाच्या निमित्ताने आदिवासींच्या विस्थापना विरुद्ध डाव्यांनीच आवाज उठवलेला होता. त्यामुळे आदिवासी समाज कम्युनिष्ट पक्षासोबत राहिला.
मात्र त्यानेही या समाजाला फक्त कार्ड म्हणूनच वापरले. त्यांच्यातल्या अति डाव्यांनी आदिवासींना पुढे करून नक्षलवादी चळवळ उभारली आणि इथून पुन्हा आदिवासी समाजाकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले. एकीकडे नक्षलवादी म्हणून पोलिसांची दहशत आणि दुसरीकडे खबऱ्या म्हणून नक्षलवाद्यांची दहशत अशा दुहेरी दहशतीत आजचा आदिवासी समाज जगत आहे. त्यांच्या सामाजिक न्यायासाठी झगडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरवून शासनाकडून दडपशाहीचे धोरण अवलंबले जात आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हैपी आदिवासी डे म्हणून एकमेकांना शुभेच्छा देणाऱ्या नेणत्या लोकांना काय उत्तर द्यावे हेच मला कळत नाही. वॉट्सअपवरच्या सोळा ते पंचविशीतल्या आदिवासी वाघांना कुठल्या निर्भय जंगलाचे पत्ते द्यावेत. जिथून ते सुरक्षित घरी येवू शकतील? या रिटायरमेंटला आलेल्या अधिकाऱ्यांना कुठल्या भाषेत सांगावे की ते म्हणजे पूर्ण आदिवासी समाज नाही ? नव्या पिढीला कसे समजवावे की, हा हैपीनेस फक्त मोबाईलवर फॉरवर्ड करण्यापुरता नसतो!
