‘’भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नसून, डॉ. बी. एन. राव आहेत…बी. एन. राव यांनीच संविधानाचा मसुदा तयार केला… दलित समाजाच्या बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच ब्राम्हण समाजाच्या बी. एन. राव यांचे श्रेय जाणिवपूर्वक नाकारले गेले… लपवून ठेवलेले हे सत्य उजेडात आणण्यासाठी देशभर लढा उभारणे गरजेचे आहे…’’
हे उद्गार आहेत शांभवी पिठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराजांचे…
गायपट्ट्यात गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविरुद्ध या स्वामींनी पद्धतशीरपणे आघाडी उघडली आहे. त्यांच्या प्रत्येक जाहीर सभेमध्ये स्टेजवर संविधान निर्माते म्हणून बी.एन. राव यांचा फोटो लावला जातो आणि त्यांच्या फोटोला नमन करूनच स्वामी आनंद स्वरुप सभेला सुरूवात करतात. स्वामी आनंद स्वरूप हे यापूर्वी अभाविप संघटनेचे सदस्य होते. सध्या ते शंकराचार्य ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना राज्यघटनेचे शिल्पकार मानण्यास नकार दिल्यामुळे आता हा वाद हळूहळू पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. बी. एन. राव नेमके कोण होते, राज्यघटनेच्या निर्मितीत त्यांची काय भूमिका होती, इतक्या वर्षांनंतर आता अचानक त्यांचे नाव का पुढे केले जात आहे, अशा अनेक प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे आपण करणार आहोत.
कोण होते बी. एन. राव?
बी. एन. राव यांचे पूर्ण नाव होते बेनेगल नरसिंह राव… कर्नाटकच्या कारकल येथे 26 फेब्रुवारी 1887 साली त्यांचा जन्म झाला. पदवी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बी. एन. राव उच्च शिक्षणासाठी केंब्रिज विद्यापीठात शिकायला गेले. त्यादरम्यान जवाहरलाल नेहरूदेखील याच विद्यापिठात शिकत होते. 1990 साली राव आईसीएस ही कठीण परीक्षा उत्तीर्ण झाले.ही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांपैकी फक्त राव हेच एकमेव भारतीय होते. इंग्रज सरकारने त्यांची नियुक्ती मद्रास प्रांतात केली होती.
संबंधित लेख वाचा: 1) ज्या ब्राम्हण शिक्षकाने बाबासाहेबांना ‘आंबेडकर’ हे आडनाव दिले, त्या गुरुजींची पुढची पिढी आता नेमकी काय करतेय…? |
मात्र त्यावर राव यांनी नागरी सेवा आयुक्तांना एक पत्र लिहिले होते, ज्यात ते म्हणतात,’’ मद्रास प्रांत ही माझी जन्मभूमी आहे. माझ्या वडिलांची इथेच जमीन आहे, त्यामुळे कदाचित इथे काम करताना मी पक्षपाती होऊ शकतो. माझी आपणांस विनंती आहे की, माजी नियुक्ती इतर कुठेतरी करावी, तुम्ही मला बर्मा येथेही पाठवू शकता.’’
त्यानंतर इंग्रज सरकारने राव यांनी नियुक्ती बंगाल प्रांतात केली. 1938 साली त्यांना 'नाइटहुड’ या किताबाने सन्मानित करण्यात आले. 1944 साली जेव्हा ते सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले तेव्हा तेज बहादूर सप्रू यांनी त्यांना जम्मू-काश्मीरचे प्रधानमंत्री पद स्वीकारण्यास सांगितले. राव श्रीनगरला गेले खरे परंतू जास्त दिवस तिथे ते राहू शकले नाही. काश्मीरचे महाराजा हरि सिंह यांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांचे आक्षेप होते. त्यामुळे त्यांनी प्रधानमंत्री पदाचा राजिनामा दिला.
1946 साली बर्माचे पंतप्रधान यू आँग सान यांनी राव यांच्याकडे बर्मा देशाची राज्यघटना तयार करण्यासाठी मदत मागितली. राव यांनी अतिशय मेहनतीने हे काम पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांना कोलकाता उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायमूर्ती हे पद ऑफर करण्यात आले, मात्र ही ऑफर नाकारत राव यांनी व्हॉईसरॉय यांना पत्र लिहिले की, यापेक्षा मला भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचे काम करायला अधिक आवडेल… त्यानंतर 1946 साली लॉर्ड वेवेल यांनी राव यांना संविधान मसुदा समितीचे सल्लागार म्हणून नियुक्त केले.
हे काम पूर्ण झाल्यानंतर 1949 ते 1952 या कालावधीत बी एन राव हे संयुक्त राष्ट्रात भारताचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्यांनी न्यायाधिश म्हणून काम पाहिले. 26 फेब्रुवारी 1953 साली त्यांचे कर्करोगामुळे निधन झाले.
राज्यघटनेच्या निर्मितीत बी. एन. राव यांची भूमिका नेमकी काय होती?
राज्यघटनेचे अभ्यासक डॉ. श्रीरंजन आवटे यासंदर्भात सांगतात की, कॅबिनेट मिशन योजनेने संविधान सभेच्या निर्मितीला मान्यता दिली. संविधान सभेकरता निवडणुका घ्याव्या लागणार होत्या. या निवडणुकांमध्ये मुख्य लढत ही काँग्रेस विरुद्ध मुस्लीम लीग अशी असणार होती. ‘चले जाव’ चळवळीचा जयघोष करत काँग्रेस प्रचार करत होती तर ‘पाकिस्तान’ निर्मिती कशासाठी हवी हे सांगत मुस्लीम लीग प्रचार करत होती. जमातवादामुळे वातावरण अधिक कलुषित झालेले. अशा साऱ्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने गव्हर्नर सचिवालयात बी. एन. राव यांच्यावर विशेष जबाबदारी सोपवली होती. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगला स्वीकारार्ह असा मसुदा तयार करण्याचे काम बी. एन. राव यांच्यावर सोपवले होते.
भारताची एकता टिकवून ठेवत नव्या संविधानाची चौकट तयार करण्याचे काम अतिशय खडतर होते. सनदी सेवेचा आणि कायद्याच्या ज्ञानाचा मोठा अनुभव असलेल्या बी एन राव यांनी 19 पानांचा मसुदा लिहीत जानेवारी 1946 मध्ये एक संवैधानिक चौकट मांडली. यानुसार नवा भारत कॉमनवेल्थचा भाग असेल. यात तीन प्रमुख घटक असतील: (1) हिंदुस्तान संघराज्य, (2) पाकिस्तान संघराज्य (3) भारतीय संस्थाने आणि आदिवासी प्रदेश. या तीनही घटकांना सार्वभौमत्व असेल, स्वातंत्र्य असेल; मात्र त्यांचे संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि संज्ञापन याबाबत समान धोरण असेल. राव यांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीला टाळत एक स्वतंत्र प्रांतिक संघटन म्हणून रचना करण्याचा प्रयत्न केला होता.
धर्माचा उल्लेख न करता प्रांतिक रचनेची भाषा वापरली. राव यांनी त्यांच्या परीने कायदेशीर समन्वयाची एक वाट चोखाळली होती. याशिवाय या आराखडय़ात कार्यकारी मंडळ आणि कायदेशीर मंडळ यांचे काम काय असेल, याविषयी मूलभूत तरतुदी राव यांनी केल्या होत्या. हा मसुदा प्रामुख्याने संघराज्याच्या रचनेवर भाष्य करणारा होता. एका समूहाचे दुसऱ्या समूहावर वर्चस्व असता कामा नये आणि भारताची एकात्मता अबाधित रहावी, या उद्देशाने आपण हा आराखडा तयार केला आहे, असे राव सांगतात.
स्वतंत्र संविधान सभेच्या मसुदा समितीत मोलाची भूमिका
संघराज्यवाद आणि कायदेमंडळ-कार्यकारी मंडळ या संदर्भातल्या तरतुदींची मांडणी केल्यानंतर राव यांनी म्हटले आहे की, भारताने मूलभूत मुद्दय़ांकडे युद्धपातळीवर लक्ष देत जबाबदारी स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे : (1) भारतात आणि भारताबाहेर शांतता प्रस्थापित करणे, (2) पोषणमूल्याची पातळी वाढवणे आणि एकुणात भारतीयांचे जीवनमान उंचावणे, (3) सर्वाना समान शैक्षणिक संधीची भूमी तयार करणे, (4) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारणे. आजही हे चार मुद्दे किती महत्वाचे आहेत, हे लक्षात येते.
सुमन शर्मा यांनी ‘स्टेट बाउंड्री चेंजेस इन इंडिया’ या पुस्तकात म्हटले आहे की राव यांनी मांडलेल्या या आराखड्याचा परिणाम कॅबिनेट मिशन योजनेवर पडला. या योजनेने भारताचे संवैधानिक भवितव्य ठरणार होते. त्यामुळेच राव यांचे हे योगदान मौलिक ठरते. अर्थात त्यानंतरही प्रांतिक रचनेबाबत वाद उद्भवलेच. पुढे बी एन राव यांची संविधान सभेचे सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली आणि स्वतंत्र संविधान सभेच्या मसुदा समितीतही त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली.
डॉ. आंबेडकरांनी संविधान निर्मितीच्या श्रेयाचा वाटा बी. एन राव यांना दिला होता
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की संविधान निर्मितीचे संपूर्ण श्रेय मला दिले जाते मात्र त्यातला मोलाचा वाटा बी एन राव यांचाही आहे. राव यांनी स्वतंत्र संविधान सभा निर्माण होण्यापूर्वीच असा आराखडा मांडल्याने वैचारिक मंथनास मदत झाली. कालांतराने भारताची एकता टिकवण्याचे स्वप्न भंगले तरी नवी दिशा सापडण्यास मदत झाली. यश येवो की अपयश, एकात्मतेसाठीचे पसायदान मागत राहिले पाहिजे, हेच राव यांचा प्रयत्न सांगतो.
आपल्या 25 नोव्हेंबर 1949 च्या संविधानसभेतील अखेरच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात- ‘‘भारताच्या संविधाननिर्मितीचे मला दिले जाणारे श्रेय खरोखर माझे (एकट्याचे) नाही. त्याचा काही भाग संविधान सभेचे संविधानविषयक सल्लागार बी. एन. राव यांना जातो. मसुदा समितीच्या विचारार्थ तयार केलेला संविधानाचा प्राथमिक मसुदा हा राव यांनी केलेला होता.’’ तांत्रिक, कायदेशीर भाषेत संविधानाचा मसुदा उतरवण्याचे किचकट काम करण्यात त्यांना साहाय्य करणाऱ्या एस. एन. मुखर्जी आणि त्यांच्या सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल याच भाषणात ते कृतज्ञता व्यक्त करतात. मसुदा समितीतील सहकाऱ्यांच्या प्रगल्भतेचीही नोंद करतात.
बी. एन. राव यांनी संविधानाचा प्राथमिक मसुदा तयार केला
यासंदर्भात ज्येष्ठ साहित्यिक आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुरेश सावंत म्हणतात की, संविधानाचा कोणी एकच निर्माता असणार, असे लोकांनी गृहीत धरलेले असते आणि त्यांनी ऐकलेले नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच असते. म्हणजे डॉ. आंबेडकरांना देशाचे संविधान लिहायला सांगितले आणि त्यांनी घरी किंवा कार्यालयात बसून संविधानाचा ग्रंथ लिहून, डॉ. राजेंद्र प्रसादांच्या हाती सोपवला, अशी त्यांची समजूत असते. तर काहींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या श्रेयात अन्य कोणी वाटेकरी होणे अस्वस्थ करत असते. काहींचा उद्देशच डॉ. आंबेडकरांचे संविधानाचे शिल्पकारत्व हिरावून घेण्याचा असतो. सहेतुक धारणा बाळगणाऱ्यांना समजून सांगणे कठीणच; पण ज्यांचा गोंधळ होतो, ज्यांना खरे वास्तव निरपेक्षपणे समजून घ्यायचे असते, त्यांच्यासाठी काही उलगडे करणे उपयुक्त ठरते.
संविधान तयार करण्याबाबतच्या उद्दिष्टांचा ठराव जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडल्यानंतर सदस्यांमधून विविध समित्या तयार करण्यात आल्या. या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारे तसेच जगातील विविध देशांच्या घटनांचा आढावा घेऊन संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव यांनी संविधानाचा प्राथमिक मसुदा तयार केला.
या राव यांच्या मसुद्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील ‘मसुदा समिती’ने परीक्षण करून संविधानाचा सुधारित मसुदा तयार केला. हा मसुदा जनतेच्या सूचनांसाठी सार्वजनिक करण्यात आला. मसुदा समितीसह अन्य काही महत्त्वाच्या समित्यांनी आलेल्या सूचनांची पडताळणी केली आणि त्यातील उचित बाबींचा समावेश केलेला मसुदा संविधानसभेत चर्चेसाठी मांडला. मसुदा वाचनाचे तीन टप्पे झाल्यावर संविधान मंजूर करण्यात आले.
राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकट्या डॉ. आंबेडकरांवरच पडले
संविधाननिर्मितीच्या या प्रक्रियेत सर्वाधिक जबाबदारी आली ती डॉ. आंबेडकरांवर. केवळ मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे; तर मसुदा समितीच्या अन्य सदस्यांतील अनेकांच्या अनुपस्थितीमुळे व पुरेशा सक्रियतेअभावी त्यांच्यावरच कामाचा मुख्य भार पडला.
याबद्दल मसुदा समितीत एका सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याजागी आलेले टी. टी. कृष्णमाचारी संविधान सभेतल्या भाषणात म्हणतात - ‘‘हे काम एकट्या डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मरण पावले व या जागा भरल्या नाहीत. एक अमेरिकेत, एक संस्थानाच्या कारभारात व दोन सदस्य दिल्लीपासून खूप दूर राहात असल्यामुळे राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकट्या डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.’’
डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते, आंबेडकरांनी प्रकृतीची तमा न बाळगता काम तडीस नेले
तर संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणतात - ‘‘मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची तमा न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे. मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्याचा जो निर्णय आपण घेतला त्याइतका अचूक निर्णय दुसरा कोणता घेतला नाही. त्यांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी जे हे कार्य केले त्याला एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला.’’
संविधानसभेचे दुसरे एक सदस्य काझी सय्यद करिमुद्दीन म्हणतात - ‘‘पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत ‘एक महान घटनाकार’ म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.’’ इतरही अनेकांनी आंबेडकरांची घटनाकार म्हणून, संविधानाचे शिल्पकार म्हणून प्रशंसा केली आहे. पुढे डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर, आदरांजली वाहताना नेहरूंनी म्हटले - ‘‘संविधानाच्या निर्मितीसाठी डॉ. आंबेडकरांइतकी काळजी आणि त्रास अन्य कोणीही घेतला नाही.’’
संविधानसभेत अन्य पक्षांचे लोक असले तरी सर्वाधिक संख्या काँग्रेस पक्षाचीच होती. काँग्रेस ठरवेल ते बहुमताने होणार हे निश्चित होते. मात्र काँग्रेस पक्षातच विविध मतांचे लोक होते. त्यांना आपल्या मताच्या अभिव्यक्तीचा पूर्ण अधिकार होता. तसेच हे सगळे काँग्रेस सदस्य नेहरू, पटेल, मौलाना आझाद आणि राजेंद्र प्रसाद यांचा प्रमुख पक्षनेते म्हणून नैतिक अधिकारही मानणारे होते. गांधीजींनंतर काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्याचे स्थान निर्विवादपणे नेहरूंकडे आले होते. ते हंगामी सरकारचे पंतप्रधानही होते. हे सगळे स्वातंत्र्य चळवळीतूनच आले होते.
त्यामुळे संविधान कसे असावे याबद्दल त्यांची संकल्पना व दिशा स्पष्ट होती. त्याप्रकारे संविधान घडावे याविषयी ते दक्ष होते. सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरही त्यांचे प्रयास त्यादृष्टीने असत. यात काहीही वावगे नव्हते. त्याचा उपयोगच संविधाननिर्मितीसाठी झाला, याची नोंद काँग्रेसचे कडवे विरोधक राहिलेले आणि आता मसुदा समितीचे प्रमुख असलेले डॉ. आंबेडकर खुल्या मनाने घेतात.
