- भागा वरखडे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसाबळे यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेतून 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे दोन शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. आणीबाणीला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त नवी दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात होसाबळे यांनी इंदिरा गांधींच्या सरकारने आणीबाणी लादण्याच्या निर्णयाबद्दल काँग्रेसकडून माफी मागण्याची मागणीही केली. संघाच्या आणीबाणीबाबतच्या भूमिकेतही कसा कालानुरूप बदल झाला, हे या निमित्ताने दिसले.
संघ ज्यांना आदर्श मानून त्यांच्या तत्त्वावर वाटचाल करतो, त्या बाळासाहेब देवरस आणि संघाच्या पूर्वीच्या नेत्यांनी आणीबाणीबाबत काय म्हटले होते, हे तपासण्याची गरज होसाबाळे यांना वाटली नाही. राहुल गांधी कायम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका करीत असल्याने संघाला आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला असावा. याच संघाने कधी काळी काँग्रेसलाही पडद्याआडून मदत केली होती, हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. 
दत्तात्रय होसाबळे नेमके काय म्हणाले?
काँग्रेसवर टीका करताना होसाबळे म्हणाले, की त्या वेळी आणीबाणी लादणारे लोक आज संविधानाची प्रत घेऊन फिरत आहेत. राहुल यांनी यापूर्वीच आणीबाणी आणि दिल्लीतील शीख हत्याकांडाबद्दल माफी मागितली आहे, तरीही मुद्दाम भूतकाळ उकरून काढला जात आहे.
होसाबळे यांच्या या विधानावर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले आहेत, की 1949 पासून संघाने संविधानावर हल्ला केला आहे, संविधानाचा विरोध केला आहे. संघाच्या लोकांनी पंडित नेहरू आणि आंबेडकरांचे पुतळे जाळले होते.
यावरून आता संघ आणि काँग्रेसमध्ये शाब्दिक युद्धाची एक नवीन आघाडी सुरू झाली आहे. आणीबाणीच्या काळात काँग्रेस सरकारने संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द जोडले होते. ते कायम ठेवावे, की नाही याचा विचार केला पाहिजे, असे सांगताना होसाबळे यांनी हे दोन्ही शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली.
1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक’ जोडण्यात आले. तेव्हा देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. संविधानाच्या प्रस्तावनेतून हे शब्द काढून टाकण्याच्या मागणीमागील युक्तिवाद असा आहे, की जेव्हा हुकूमशाही होती आणि सरकारचे शब्द कायदा होते, तेव्हा हे शब्द जोडले गेले होते. संसदेत चर्चेनंतर हे शब्द जोडण्याऐवजी लादण्यात आले होते. समाजवादी देश म्हणून ओळख धोरणात्मक निवडींना मर्यादित करते, असा दावाही केला जातो.
समाजवाद म्हणजे नेमकं काय?
संघाच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीचा गट धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करतो. त्याच वेळी, एक गट संविधानाच्या प्रस्तावनेत जोडलेल्या या शब्दांचे समर्थन करतो. समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे, की यामुळे भारताची समन्वय संस्कृती स्पष्ट होते आणि हे शब्द समाजाप्रती सरकारची जबाबदारी आणि श्रद्धेशी संबंधित बाबींवर सरकारची तटस्थ भूमिकादेखील प्रतिबिंबित करतात.
संविधानाच्या मूळ मसुद्यात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षतेची चर्चा झाली होती. संविधान सभेतही या शब्दांवर चर्चा झाली. संविधान सभेतील काही सदस्यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. प्रस्ताव मांडणाऱ्या सदस्यांचे मत होते, की समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द देशाच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब असतील. 
'धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाची नेमकी व्याख्या काय?
संविधान सभेचे सदस्य असलेले प्रा. के.टी. शाह यांनी संविधानात हे शब्द समाविष्ट करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की धर्मनिरपेक्ष हा शब्द धर्माप्रती तटस्थ राहण्याची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करेल आणि समाजवादी हा शब्द आर्थिक असमानता दूर करण्याच्या उद्देशाचे प्रतिबिंबित करेल. प्रा. शाह यांच्या युक्तिवादाला एच. व्ही. कामथ आणि हसरत मोहनी यांनीही पाठिंबा दिला.
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात या शब्दांचा समावेश करण्यास विरोध केला. त्यांनी अशी धोरणे भविष्यातील सरकारांवर सोडली पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले होते. ते म्हणाले होते, की संविधानाच्या प्रस्तावनेत कायमस्वरूपी तत्व म्हणून समाजवादाचे वर्णन लोकशाहीची लवचिकता कमकुवत करेल.
राज्याचे धोरण काय असावे, हा विषय लोकांनी स्वतःच वेळ आणि परिस्थितीनुसार ठरवावा. तो संविधानात ठेवता येत नाही. असे केल्याने लोकशाही नष्ट होईल. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की समाजवादी हा शब्द आधीच संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे तो संविधानाच्या प्रस्तावनेतदेखील अनावश्यक होतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेमका काय प्रतिवाद केला?
प्रा. शाह यांना उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, की जर धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे त्यांच्या दिशेने आणि आशयामध्ये समाजवादी नसतील, तर मला यापेक्षा जास्त समाजवादी काय असू शकते हे समजत नाही. ही समाजवादी तत्वे आपल्या संविधानात आधीच समाविष्ट आहेत आणि ही दुरुस्ती स्वीकारणे अनावश्यक आहे.
डॉ. आंबेडकर भारताच्या बहुसांस्कृतिकतेवर विश्वास ठेवत होते आणि धर्मनिरपेक्षतेबद्दल त्यांचे मत असे होते, की हा शब्द अनावश्यक आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की मूलभूत हक्कांद्वारे संविधानात याची हमी आधीच देण्यात आली आहे, ती प्रस्तावनेच्या मसुद्यात आधीच समाविष्ट आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या उल्लेखाला विरोध केला, त्याच्या संकल्पनेला नाही. संविधानाची रचना या तत्वाचे समर्थन करते आणि राज्य सर्व धर्मांना समान वागणूक देईल असे त्यांचे मत होते. कोणत्याही लेबलशिवाय कोणाशीही भेदभाव केला जाणार नाही याची खात्री केली जाईल.
संबंधित लेख वाचा: 1) मोहन भागवतांचे ‘पवित्र उजवे गुप्तांगी-विचार’ आणि डावी विचारसरणी… |
पंडित नेहरू हे बाबासाहेबांच्या भूमिकेशी का सहमत होते?
पंडित नेहरूंची प्रतिमा कट्टर समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थक अशी होती. त्यांनी सर्वांसाठी धार्मिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला आणि म्हटले, की यामध्ये धर्म नसलेल्यांचे स्वातंत्र्यदेखील समाविष्ट आहे. नेहरूंनीही प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट करण्याचे समर्थन केले नाही. नेहरूंचा असा विश्वास होता, की संविधानाची रचना प्रत्येक धर्माचा आदर करण्याबरोबरच कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करते.
आंबेडकर आणि नेहरू दोघांचेही या विषयावर समान विचार होते. दोघांचेही मत होते, की संविधानाने निश्चित धोरण नव्हे, तर चौकट निश्चित करावी. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांशिवाय प्रस्तावना स्वीकारली; परंतु इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 1976 मध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द जोडले.
या निर्णयामागील उद्दिष्ट म्हणून राज्याची कल्याणकारी राज्यासाठीची वचनबद्धता सांगण्यात आली. त्या वेळी असा युक्तिवादही करण्यात आला, की हे गरिबी निर्मूलनासाठी सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करते. सरकारच्या वतीने असेही म्हटले गेले, की धर्मनिरपेक्ष हा शब्द संविधानाच्या मूलभूत उद्दिष्टाचे प्रतिबिंबित करण्यासाठी आणि धर्माबद्दल तटस्थ भूमिका मजबूत करण्यासाठी जोडण्यात आला होता.
ही दुरुस्ती 26 नोव्हेंबर 1949 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली, ज्याला नंतर टीकाकारांनी आव्हान दिले. आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये निवडणुका झाल्या आणि जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारने 42 व्या घटनादुरुस्तीतील काही भाग काढून टाकले; परंतु समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द कायम ठेवले. 
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले?
गेल्या वर्षी डॉ. बलराम सिंह विरुद्ध भारत संघ खटल्यात संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट करण्यास दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते, की संविधान हा एक जिवंत दस्तावेज आहे आणि संसद त्यात सुधारणा करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, की कालांतराने भारताने धर्मनिरपेक्षतेची स्वतःची व्याख्या विकसित केली आहे. यामध्ये, राज्य कोणत्याही धर्माचे समर्थन करत नाही किंवा कोणत्याही धर्माला शिक्षा करत नाही. ही तत्वे संविधानाच्या कलम 14 , 15 आणि 16 मध्ये समाविष्ट आहेत.
यापूर्वी 1973 मध्ये, केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की प्रस्तावना हा संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे आणि मूलभूत रचनेचे उल्लंघन न झाल्यास कलम 368 अंतर्गत त्यात सुधारणादेखील केल्या जाऊ शकतात.
या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या राजकारणात हिंदूत्ववादी मानल्या जाणाऱ्या भाजपच्या उदयानंतर, समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांवरील वादविवाद तीव्र झाला आहे, ज्यांचे राजकारणदेखील समाजवादाच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. 2015 मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांशिवाय संविधानाच्या प्रस्तावनेचे चित्र वापरले.
त्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांनी या निर्णयाचा बचाव केला आणि म्हटले, की या शब्दांवर वादविवाद झाला पाहिजे. काही उजव्या विचारसरणीच्या विचारवंतांचा असा युक्तिवाद आहे, की धर्मनिरपेक्ष हा शब्द छद्म-धर्मनिरपेक्षतेला प्रोत्साहन देतो. भाजप त्याला तुष्टीकरण म्हणतो आणि काँग्रेसचा असा युक्तिवाद आहे, की हा शब्द समानता आणि एकतेसाठी भारताची वचनबद्धता व्यक्त करतो. हे शब्द संविधानिक तरतुदींशी सुसंगत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संघाच्या सरकार्यवाहकांची मागणी गैरच नाही, तर गैरसमज वाढवणारीही आहे आणि काँग्रेस-भाजपची मांडणीही गैरलागू आहे.
