- विजया जांगळे
आयआयटी म्हणजे केवळ गलेलठ्ठ पॅकेज खिशात घालण्याचं ठिकाण नाही, तर जगात काही अंशांचा का असेना पण सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी स्वतःला सज्ज करण्याचं ठिकाण, असं ज्यांना वाटतं अशा काही मोजक्या आयआयटीयन्सपैकी ते एक आहेत… आणि म्हणूनच ते आयआयटीची नोकरी सोडून देतात.
गेल्या तीन वर्षांपासून ते आपल्या घरी गेलेले नाहीत, मात्र पत्नी आणि दोन्ही मुलींचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांच्या मुली त्यांना हे कार्य वाढविण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचं ते सांगतात.
त्यांच्या घरी रेफ्रिजरेटर, गीझर, एअरकंडिशनर यापैकी काहीही नाही. एकूण 11 वर्षं घरी न जाता केवळ जनजागृती करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्यांचं कुठेही कार्यालय नाही. त्यांनी एक खास बस तयार केली आहे. तेच आता त्यांचं घर झालं आहे.
हे असं सगळं जगावेगळं करणाऱ्या अवलियाचे नाव आहे, चेतन सिंग सोळंकी आणि त्यांना वेड लागलं आहे आपली पृथ्वी वाचवण्याचं…!
सध्या जैवइंधनाला पर्याय नाही, हे मान्यच पण तो शोधावा लागेल हे वास्तव स्वीकारून काही जण कामाला लागले आहेत. त्यापैकीच एक आहेत चेतन सिंग सोळंकी. आयआयटीतील शिक्षण संपवून ते पाच वर्षं युरोपात राहिले. तिथे पीएचडी केली. आयआयटी पवईमध्ये प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. 2019 मध्ये वर्ल्ड टूरला गेले.
अभ्यास, काम, नोकरीच्या निमित्ताने जगाच्या विविध भागांत फिरताना आपण सारेच ‘चुकीच्या ऊर्जेचा’, चुकीच्या पद्धतीने आणि वारेमाप वापर करत असल्याचं त्यांना जाणवलं. शिक्षक म्हणून काम करताना विद्यार्थ्यांचं प्रबोधन करता येईल, मात्र त्याचं प्रमाण फारच मर्यादीत असेल, सरकार दरबारी प्रयत्न करता येईल, मात्र सरकार बदललं की धोरणं बदलतात, त्यामुळे ते ही फारसं प्रभावी ठरणार नाही, असं त्यांना वाटलं आणि त्यांनी थेट लोकांमध्ये जायचं ठरवलं.
प्राध्यापकी आणि घरदार सोडून सोळंकी एनर्जी स्वराज यात्रेवर निघाले. त्यांच्या यात्रेचे हजार दिवस नुकतेच पूर्ण झाले आणि या कालावधीत त्यांनी सुमारे हजार किलोमीटर प्रवास केला आहे. या अंतर्गत ते देशातील विविध शहरांत जातात, तिथल्या शालेय विद्यार्थी, अभ्यासकांपासून धोरणकर्त्यांपर्यंत विविध स्तरांतील माणसांना भेटतात आणि सौर ऊर्जा व शाश्वत जीवनशैलीसंदर्भात जनजागृती करतात. नुकतंच त्यांना जिनिव्हामध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत ऊर्जावापरासंदर्भात विचार मांडण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आलं होतं.
जेवढं कमी तेवढं उत्तम
सोळंकी म्हणतात, आपण पृथ्वीचा आकार वाढवू शकत नाही. त्यावरच्या साधनंपत्तीचं- हवा, पाणी, खनिजांचं प्रमाण वाढवू शकत नाही. तरीही तथाकथित विकास साधताना याच साधनसंपत्तीचा वारेमाप वापर करत आहोत. हवा, मृदा, पाणी प्रदूषित करणारा विकास काय कामाचा? आज जगात जी स्पर्धा सुरू आहे, अमानुष हिंसाचार होत आहे, त्याच्या मुळाशी ही साधनसंपत्तीवरील वर्चस्वाचीच स्पर्धा आहे. यावर उपाय म्हणजे ‘जेवढं कमी तेवढं उत्तम!’ हे ब्रीद अंगिकारणं. जगातील प्रत्येकजण आपापल्या गरजा जेवढ्या सीमित ठेवेल तेवढी ही साधनसंपत्ती अधिक काळ पुरेल, तिला नवनिर्मितीसाठी अवकाश मिळेल.
ऊर्जा- मग ती कोणत्याही स्वरूपातली असो- तिचा वापर सीमित ठेवणंच उत्तम. मी सौर ऊर्जेचा पुरस्कर्ता असलो, तरीही म्हणेन की सौर ऊर्जाही शक्य तेवढी कमीच वापरली पाहिजे. तुम्ही म्हणाल की सौर ऊर्जेचा मनसोक्त वापर करायला काय हरकत आहे? त्यामुळे तर प्रदूषणही होत नाही. मात्र सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी सिलिकॉन सेल, मॉड्युलसाठी काच, लोखंडी चौकट, तांब्याच्या तारा, बटरी इन्व्हर्टर असं बरंच काही निर्माण करावं लागतं.
संबंधित लेख वाचा: एक ‘शहर’ शंभर टक्के स्वच्छ ऊर्जेवर कसं काय चालू शकतं…? |
या साठीचा कच्चा माल निसर्गातूनच येतो. खाणीतून खनिजं मिळवा, त्यांचं शुद्धिकरण करा यातून आपण साधनसंपत्तीचंच शोषण करत असतो. स्ट्रक्चर बसविण्यासाठी जमीन खोदावी लागते. शिवाय उपकरणं निकामी झाली की पुनर्वापरासाठीही विविध रसायनांचा वापर करावा लागतो. आपण म्हणतो की उपचारांपेक्षा प्रतिबंध श्रेष्ठ. सौरऊर्जा वापरणे हा केवळ उपचार आहे आणि ऊर्जा वापर होता होईल, तेवढा टाळणे हा प्रतिबंध आहे. विकसित असो वा विकसनशील देश प्रत्येकाने या प्रतिबंधावर भर दिला पाहिजे. आपल्याला परवडतं म्हणून आपण गिझर, एअरकंडिशनर, इस्त्री वापरतो. पण हे सारं निसर्गाला परवडणारं नाही हे कायम लक्षात ठेवलं पाहिजे.
स्वत:ची वीज स्वत:च निर्माण करूया…
आपला एवढा मोठा देश ऊर्जेबाबत प्रचंड परावलंबी आहे. देशातल्या एकूण ऊर्जेपैकी 74 टक्के ऊर्जा कोळशापासून निर्माण केली जाते. 12 टक्के जलविद्युत, 3 टक्के आणुऊर्जा आणि 12-13 टक्के सौर आणि पवनऊर्जा वापरली जाते. सौर ऊर्जेचा वाटा वाढविण्यासाठी सरकारच्या स्तरावर प्रयत्न होत आहेत, मात्र त्यांना मर्यादा आहेत. सरकार मोठे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यावर भर देतं, मात्र हा पर्याय पुरेसा प्रभावी नाही.
एका ठिकाणी मोठा प्रकल्प उभारायचा, ट्रान्स्फॉर्मर लावायचे, तारांचं लांबलचक जाळं उभारायचं आणि त्यानंतर वीज घरोघरी पोहोचणार, ही प्रक्रिया वेळखाऊ तर आहेच, शिवाय पर्यावरणावर अतिरिक्त भार टाकणारीही आहे. त्याऐवजी बहुसंख्य घरांच्या आणि इमारतींच्या छतांवर सोलार पॅनल लावल्यास अधिक फायदा होऊ शकतो. स्वतःच्या घरापुरती ऊर्जा स्वतःच निर्माण केली, तर ते स्वावलंबनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल ठरेल आणि यातून स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीलाही हातभार लागेल. एनर्जी स्वराज म्हणजे हेच. ‘स्वतःच वीज निर्मिती करा आणि वापरा’. अर्थात हे करताना गरजा मर्यादित ठेवण्याचा विसर पडू देता कामा नये.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन हे चुकीचे धोरण
वीजेवरील वाहनांना प्रदूषण रहित पर्याय ठरवून प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणांविषयी विचारलं असता, सोळंकी सांगतात, मूळात गरजाच सीमित राखणं म्हणजे ‘लिमिटिंग’ आणि या सीमित गरजा स्थानिक स्तरावर भागवणं म्हणजे ‘लोकलायझिंग’. ‘लिमिटिंग’ आणि ‘लोकलायझिंग’ हे सूत्र होता होईल तेवढं पाळणं गरजेचं आहे. या दोनपैकी एका निकषावर किंवा दोन्ही निकषांवर नापास ठरणारं कोणतंही धोरण समस्या वाढवणारंच ठरतं.
विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या बाबतीत या दोन्ही समस्या आढळतात. एक म्हणजे परवडणारी आणि प्रदूषणरहित वाहनं म्हणून त्यांचा प्रचार करण्यात आला. घरच्या घरी बॅटरी चार्ज करता येते, इंधनखर्च सीमित राहतो आणि वर सरकारनेही सवलती दिल्या आहेत, म्हणून अनेकांनी वीजेवरील वाहनांचा पर्याय स्वीकारला. रस्त्यावर दिसणाऱ्या विजेवरील दुचाकी आणि चारचाकींची वाढलेली संख्या हा याचा पुरावा आहे. म्हणजे गरजा मर्यादित ठेवण्याऐवजी त्या वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळालं.
दुसरं म्हणजे दुचाकी वगैरेंचं उत्पादन काही स्थानिक कंपन्या किंवा नवउद्यमींनी स्टार्टअप्सनी सुरू केलं असलं, तरही उद्योगात मोठा वाटा बड्या कंपन्यांचाच आहे. अल्पकाळाचा विचार करता, हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकतं, मात्र त्यामुळे गरजांवर नियंत्रण राहण्याऐवजी त्या वाढणारच असतील, तर दीर्घकालीन नुकसानच आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा हा की वीज हे काही स्वच्छ इंधन नव्हे. विजेची निर्मिती कोळसा जाळूनच केली जाणार असेल, तर कुठे ना कुठे प्रदूषण होणारच आहे आणि जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातलं प्रदूषण हवामान बदल आणि तापमान वाढीस आमंत्रण देणारच आहे.
दरवर्षी अनुदान देण्यापेक्षा एकदाच सौर पॅनेल्स द्या…
सौर ऊर्जेचं वैशिष्ट्य हे आहे की ती कुठेही निर्माण करता येऊ शकते. भारतात प्रत्येक गावात वीज पोहोचविण्यासाठी 70 वर्षं लागली कारण आपलं मॉडेल असं होतं, की एका ठिकाणी वीजनिर्मिती करायची आणि मग वीजवाहिन्या टाकून ती गावोगावी पोहोचवायची. हे प्रचंड वेळखाऊ काम आहे. सौर ऊर्जेचं मात्र असं नाही. देशाच्या कोणत्याही भागत अवघ्या पाच तासांत सोलार पॅनल लावून वीज मिळवून देता येते. आता ज्या शेतकऱ्यांना पाण्याचे पंप चालविण्यासाठी वेळच्या वेळी वीज उपलब्ध होत नाही किंवा वीजदेयक भरणं परवडत नाही, त्यांच्यापुढची समस्या सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून बऱ्याच प्रमाणात दूर करता येऊ शकते.
मी मध्यप्रदेश सरकारचा सौर ऊर्जा सदिच्छादूत आहे. ते सरकार दरवर्षी एका शेतकऱ्याच्या सबसिडीवर 40 ते 45 हजार रुपये खर्च करतं. त्याऐवजी सौर ऊर्जा निर्मितीसाठीची यंत्रणा शेतात उभारली, तर तीन वर्षांच्या सबसिडीच्या खर्चात वीजेचा प्रश्न कायमचा सोडवता येऊ शकतो. सुरुवातीला बहुसंख्य शेतकऱ्यांना ही यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यासाठी एखादं विशेष आर्थिक प्रारूप तयार करावं लागेल, मात्र त्यानंतर वीजसवलतीवरील मोठा खर्च प्रदीर्घ काळासाठी थांबवता येऊ शकेल. सोलार पॅनलचं आयुष्य 25 वर्षांचं असतं. बाकी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मात्र साधारण १० वर्षांनी दुरुस्ती करावी लागते किंवा त्यातील काही यंत्रं नवीन घ्यावी लागू शकतात. मात्र रोज कोळसा जाळून वीज निर्मिती करण्यापेक्षा हे नक्कीच उपयुक्त ठरू शकेल.
सरकार या सौर ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या उपकरणांवर सबसिडी देतं, मात्र त्यासाठीची तरतूद मर्यादित असते. परिणामी ही सवलत सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. एखाद्या राज्यात एक कोटी शेतकरी असतील, तर त्यातील एखाद लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो, बाकीचे वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत असतात. जे सधन शेतकरी आहेत, त्यांनी तरी सरकार सवलती देईल, याची वाट पाहत बसण्याऐवजी स्वतःच्या खर्चाने सौर ऊर्जा उपकरणं खरेदी केल्यास त्यांचेच पैसे वाचतील आणि जागतिक तापमानवाढ व हवामान बदल या प्रक्रियांची गती कमी राखण्यासही हातभारही लागेल.
विकसित देशांत ‘उपाययोजना मोठ्या, प्रश्नही मोठे’
डेन्मार्क, जपान, जर्मनी असे काही देश पर्यावरणाविषयी अतिशय संवेदनशील आहेत. जर्मनीत तर ‘ग्रीन पार्टी’ नावाचा राजकीय पक्षच आहे ज्याचा मुख्य अजेंडा पर्यावरण रक्षण हाच आहे. मात्र या प्रगत देशांच्या गरजाही मोठ्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी प्रयत्न तर केले जातात, मात्र कार्बन फुटप्रिंट्स कमी करण्यात त्यांचा फारसा हातभार लागत नाही. त्याबाबतीत एक समान्य भारतीय व्यक्ती कोणत्याही सामान्य युरोपीय व्यक्तीपेक्षा पर्यावरणाची कमी हानी करते.
मदत सरकारकडून नको, लोकांकडून हवी
सोळंकी म्हणतात, “माझी एनर्जी स्वराज यात्रा जनतेसाठी आहे. त्यामुळे ती जनतेच्याच पाठिंब्यावर केली पाहिजे, असं माझं ठाम मत आहे. आम्ही सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत घेत नाही. देणग्या, प्रायोजकत्व आणि सीएसआर फंडमधूनच आम्ही आमचे खर्च भागवतो.”
11 वर्षं घरी न जाण्याचा संकल्प
सोळंकी गेली तीन वर्षं आपल्या घरी गेलेले नाहीत. मात्र पत्नी आणि दोन्ही मुलींचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांच्या मुली त्यांना हे कार्य वाढविण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचं ते सांगतात. त्यांच्या घरी रेफ्रिजरेटर, गीझर, एअरकंडिशनर यापैकी काहीही नाही. एकूण 11 वर्षं घरी न जाता केवळ जनजागृती करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्यांचं कुठेही कार्यालय नाही. त्यांनी एक खास बस तयार केली आहे.
तेच आता त्यांचं घर झालं आहे. बसचं इंजिन डिझेलवर चालतं, मात्र आतील दिव्यांपासून सर्व उपकरणं सौर ऊर्जेवर चालतात. सर्व सुखसोयींनी युक्त असं अलिशान घर बांधणं मला परवडेल, पण निसर्गाला परवडणार नाही, हे मी जाणतो. त्यामुळे मी आणि माझ्या कुटुंबाने त्या दृष्टीनेच आमची जीवनशैली आखली आहे. माझ्या यात्रांतून मी इतरांनाही अशीच जीवनशैली अंगिकारण्याचं आवाहन करतो आणि बदल होताना दिसत आहे.
सौर ऊर्जा म्हणजे केवळ सोलार पॅनल लावून निर्माण केलेली वीज एवढी सीमित नाही. श्वास घेणं सुद्धा सौर ऊर्जेमुळेच शक्य आहे. जे पाणी आपण पितो, ते सौर ऊर्जेतूनच निर्माण होतं, सौर ऊर्जा नसेल,जर जलचक्र कसं चालेल, अन्न कसं निर्माण होईल, असा प्रश्न करत सोळंकी सौर ऊर्जेने आपलं आयुष्यच व्यापून टाकल्याची जाणीव करून देतात…
