- विठ्ठल साबळे
मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात तीन वर्षांच्या मुलीवरील क्रूर अत्याचार आणि हत्येने राज्यभरात धक्का बसला आहे. घराच्या ओसरीत खेळत बाहेर पडलेली निरागस मुलगी दुसऱ्याच दिवशी निर्जीव अवस्थेत सापडली, आणि या घटनेने केवळ एका कुटुंबाचं नव्हे तर संपूर्ण समाजाचं हृदय पिळवटून टाकलं. गावात उसळलेला संताप, नागरिकांचा प्रशासनावरील ढासळलेला विश्वास आणि महिला आयोगासह राजकीय नेतृत्वाचं प्रकर्षाने जाणवणारं मौन. या सर्व गोष्टी राज्यव्यवस्थेतील भीषण पोकळी अधोरेखित करतात. ही घटना केवळ एका मुलीची शोकांतिका नाही तर मुलींच्या सुरक्षेबाबत आपण किती असुरक्षित टप्प्यावर उभे आहोत, याचं कठोर वास्तव आहे.
महिला आयोगाच्या मर्यादित प्रतिसादावर प्रश्नचिन्ह...
या प्रकरणात महिला आयोगाची भूमिका अधिकच चर्चेचा विषय ठरत आहे. 17 तारखेला आयोगाने आपल्या 'एक्स' खात्यावर एक संक्षिप्त प्रेस नोट शेअर केली ज्यात घटनेची दखल घेतल्याचा औपचारिक उल्लेख होता. मात्र या एका पोस्टपलीकडे आयोगाकडून कोणतीही ठोस हालचाल दिसली नाही. ना घटनास्थळी भेट, ना पत्रकार परिषद, ना पीडित कुटुंबाशी प्रत्यक्ष संपर्क. अशा गंभीर आणि राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या प्रकरणात महिला आयोगाचा हा मर्यादित आणि औपचारिक प्रतिसाद लोकांच्या नाराजीचे आणि शंका निर्माण करणाऱ्या शांततेचे कारण बनला आहे. महिला आयोगाचा उद्देशच महिलांचे हक्क, संरक्षण आणि तातडीची दखल घेणे असताना या प्रकरणातील त्यांचे मौन आणि प्रत्यक्ष कृतींचा अभाव हा प्रशासनातील संवेदनशीलतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभं करतो.
राजकीय मौन आणि निवडणूक समीकरणांचा खेळ
राजकीय नेतृत्वाकडूनही या घटनेबाबत ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही. निवडणुका जवळ आल्यावर संवेदनशील प्रकरणांवर भाष्य केल्याने काही सामाजिक गट नाराज होतील या भीतीने अनेक नेते अशा घटनांपासून दूर राहतात. सोशल मीडियावर काही ओढूनताणून दिलेल्या प्रतिक्रिया, औपचारिक संवेदना किंवा आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी सामान्य मागणी हेच जास्तीत जास्त. पण प्रत्यक्ष गावात जाऊन कुटुंबाची भेट घेणे, पोलिसांवर दबाव आणणे, किंवा न्यायप्रक्रियेत कार्यक्षम सहभाग नोंदवणे हे अनेकांनी टाळलं आहे.
मुलींसाठी विविध योजना, "बेटी बचाव-बेटी पढ़ाव"सारख्या मोहिमा, "लाडकी बहिण"सारखे कार्यक्रम, आणि मुलींच्या सुरक्षेबद्दल भावनिक भाषणं हे सर्व मंचावर चांगलं वाटतं. पण जमिनीवरच्या वास्तवाशी याचा काहीही संबंध नाही. योजना आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी नाही, घोषणांचा गाजावाजा आहे पण संरक्षणाची मजबूत यंत्रणा नाही. आणि त्यामुळेच मालेगावसारखी घटना घडली की या घोषणांचं फोलपण सर्वांसमोर उघडं पडतं.
धक्कादायक आकडे आणि कमकुवत यंत्रणा...
देशातील आकडेवारी आणखी मन हेलावणारी आहे. 2023 मध्ये देशभरात लैंगिक अत्याचाराचे 1,77,325 प्रकरणे नोंदवली गेली, त्यापैकी 40,434 प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची होती. भीतीदायक गोष्ट म्हणजे 90 % आरोपी हे पीडितांना परिचयातील असतात. नातेवाईक, शेजारी, शिक्षक, किंवा घरातीलच लोक. म्हणजे सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या जागाच मुलींसाठी सर्वात धोकादायक ठरत आहेत.
पोक्सो कायदा 2012 पासून अस्तित्वात असूनही त्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती कमकुवतच आहे. 2022 मधील आकडेवारीनुसार शिक्षेचे प्रमाण फक्त 30 ते 34% आहे. म्हणजे 100 पैकी 66 आरोपी सुटतात. फास्टट्रॅक कोर्ट असूनही खटले वर्षानुवर्षे लांबतात, पुरावे हरवतात आणि साक्षीदार सुटतात. त्यामुळे गुन्हेगारांची हिम्मत वाढते आणि पीडित कुटुंबांची आशा मावळते.
गावाचा अंतिम आणि सर्वात महत्वाचा प्रश्न...
मालेगावच्या या प्रकरणानंतर संपूर्ण गावाने एक शांत पण अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारला आहे, “आम्ही मत देतो… पण आमच्या मुलींना संरक्षण कोण देणार?” हा प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांना नाही तर संपूर्ण राज्ययंत्रणेला उद्देशून आहे. न्याय म्हणजे केवळ आरोपीला शिक्षा नव्हे, तर अशी घटना पुन्हा घडू न देणे हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि ही जबाबदारी ना महिला आयोग टाळू शकतो, ना पोलिस यंत्रणा, ना राजकीय नेतृत्व, ना समाज.
