महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध पदभरती प्रक्रियेत तृतीयपंथी उमेदवारांना येत असलेल्या अडचणींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. आयोगाने भरती प्रक्रियेपूर्वी आपली वेबसाईट पूर्णपणे तपासावी आणि तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खुली ठेवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. हा निर्णय केवळ एका उमेदवारापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील तृतीयपंथी समुदायासाठी ऐतिहासिक विजय मानला जात आहे.
एमपीएससीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या अर्ज प्रक्रियेत यापूर्वी लिंग पर्यायामध्ये फक्त 'पुरुष' आणि 'महिला' या दोनच श्रेणी उपलब्ध होत्या. यामुळे तृतीयपंथी व्यक्तींना अर्ज करण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. त्यांच्या लिंग ओळखीला अर्ज प्रणालीत स्थान नसल्याने त्यांना सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा करण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. ही बाब तृतीयपंथी उमेदवारांनी कोल्हापूर खंडपीठात याचिकेद्वारे उपस्थित केली होती.
नेमके प्रकरण काय?
गेल्या काही वर्षांपासून 'एमपीएससी'च्या जाहिरातींमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, हा पर्याय निवडल्यावर उमेदवारांचे प्रोफाईल लॉक होत नव्हते. त्यामुळे त्यांचे अर्ज स्वीकारले जात नव्हते. या समस्येमुळे त्यामुळे त्यांचे अर्ज स्वीकारले जात नव्हते. यामुळे अनेक तृतीयपंथी उमेदवार गेल्या वर्षभरापासून त्रस्त होते.
यासंदर्भात आयोगाशी संपर्क/ईमेल साधला असता कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. यासाठी शिवानी गजबर आणि महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथी हक्काचे संरक्षण व कल्याण मंडळाच्या उपाध्यक्षा सान्वी जेठवानी यांनी जून २०२५ मध्ये आयोगाच्या कार्यालयास भेट देऊन सचिव सुवर्णा खरात यांना ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. तरी यास आयोगाने केराची टोपली दाखवली.
यासंदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्यातील तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या शिवानी गजबर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल होताच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्याशी संपर्क साधून प्रोफोईल लॉकची समस्या दूर करून त्यांचा अर्ज स्वीकारला. तरीही या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निर्देश दिले.
कोल्हापूर खंडपीठाने काय निर्णय दिला?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'एमपीएससी'ने भविष्यात कोणतीही भरती जाहीर करण्यापूर्वी आपल्या वेबसाईटची पूर्ण तपासणी करावी. तसेच, अर्ज प्रक्रियेतील सर्व तांत्रिक त्रुटी दूर करून तृतीयपंथी उमेदवारांना कोणताही अडथळा येणार नाही याची खात्री करावी.
हा निर्णय 2014 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'नॅशनल लिगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी' (नालसा) विरुद्ध भारत सरकार या निकालाच्या अनुषंगाने आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालात तृतीयपंथी व्यक्तींना तिसरे लिंग म्हणून मान्यता देत त्यांना मूलभूत अधिकार, शिक्षण, रोजगार आणि समान संधींची हमी दिली होती. या निकालाच्या आधारावर कोल्हापूर खंडपीठाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला त्यांच्या अर्ज प्रणालीत तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र लिंग पर्याय समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
संबंधित लेख वाचा: 1) लिंगबदल शस्त्रक्रीया तर केली, पण या आवाजाचं काय करू? तृतीयपंथीयांची ही समस्या आता दूर, अवघ्या 20 हजारात आवाजबदल शस्त्रक्रीया |
पुण्यातील अमित (आम्रपाली) मोहिते सांगतात, 'संविधानाने सर्वाना समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे संविधानाच्या माध्यमातून 'आम्ही भारताचे लोक' यामध्ये आम्ही सामावले गेलो. तिथे असा कोणता उल्लेख नाही की 'आम्ही भारताचे स्त्री किंवा आम्ही भारताचे पुरुष किंवा आम्ही भारताचे तृतीयपंथी… त्यात सर्व सामान्य लोकांना ते अधिकार आहेत. शिक्षणाचा असेल आरोग्याचा असेल, सामान संधीचा असेल, न्यायिक अधिकार असेल तसा आम्हालाही आहे.
त्याच अनुषंगाने आता कोल्हापूर खंडपीठाने जो निर्णय दिलेला आहे. त्याच्यामुळे सामाजिक भेद, सामाजिक दुरावा आहे, असमानता दूर होऊ शकेल. आमच्या तृतीयपंथीय समुदायाला सुद्धा समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येत येईल. अशाप्रकारे समाजामध्ये समानतेचं वातावरण स्थापित होईल आणि आम्हाला देखील सामान संधी मिळेल. आम्ही जे शिक्षण घेतलेले आहे त्याच्या पात्रतेनुसार संधी मिळेल. ही एक वाखाण्याजोगी गोष्ट आहे .हा निर्णय तृतीयपंथय समुदायासाठीअस्तित्व निर्माण करण्यासाठी एक नवीन पाया नक्कीच ठरेल.'
निर्णयामध्ये नेमकं काय आहे?
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीत आता 'तृतीयपंथी' हा स्वतंत्र लिंग पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे तृतीयपंथी उमेदवारांना त्यांची लिंग ओळख नोंदवता येईल.
- तृतीयपंथी उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी उपलब्ध करून देतो, ज्यामुळे त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल.
- तृतीयपंथी समुदायाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळणे हे सामाजिक समावेश आणि लिंग आधारित भेदभाव निर्मूलनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
- हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नालसा निकालाशी सुसंगत आहे, ज्याने तृतीयपंथी व्यक्तींच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि त्यांना सामाजिक-आर्थिक लाभ मिळवून देण्यावर भर दिला आहे.
- या निर्णयामुळे तृतीयपंथी उमेदवारांना एमपीएससीमार्फत होणाऱ्या गट-अ, गट-ब आणि गट-क संवर्गातील विविध पदांसाठी अर्ज करण्याची संधी मिळेल. यामध्ये सहायक कक्ष अधिकारी, राज्यकर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक यांसारख्या पदांचा समावेश आहे.
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीत तांत्रिक बदल करावे लागतील, ज्यामुळे भविष्यातील भरती प्रक्रिया अधिक समावेशक होईल.
- हा निर्णय तृतीयपंथी समुदायाच्या हक्कांबाबत समाजात जागरूकता वाढवण्यास आणि भेदभाव कमी करण्यास मदत करेल. महाराष्ट्रातील हा निर्णय इतर राज्यांतील लोकसेवा आयोगासाठी एक आदर्श ठरू शकतो, ज्यामुळे देशभरात तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी समान संधींची दारे खुली होऊ शकतात.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अर्ज प्रणालीत तात्काळ बदल करून तृतीयपंथी पर्याय समाविष्ट करावा लागेल. यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर (mpsc.gov.in) याबाबतची अधिसूचना जारी करणे अपेक्षित आहे. तसेच, येत्या भरती प्रक्रियांमध्ये तृतीयपंथी उमेदवारांना सहभागी करून घेण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जाऊ शकतात.
या निकालामुळे सध्या शिवानी गजबर यांचा अर्ज यशस्वीपणे सबमिट झाला आहे. हा निर्णय तृतीयपंथी समुदायाच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक हक्कांसाठी एक मोठा टप्पा ठरला आहे. तृतीयपंथी समुदायाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे तृतीयपंथी व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळवण्याची संधी मिळेल आणि सामाजिक समावेशाला चालना मिळेल.
