लडाखमधील शांततेवर गुरुवारी हिंसाचाराचा ओरखडा उमटला. भाजपचे कार्यालय पेटवले गेले, चार आंदोलकांनी जीव गमावला आणि साधारण 60 जण जखमी झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पत्रकातून आणि भाजपच्या नेत्यांकडून या हिंसाचाराला लडाखचे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे चिथावणीखोर भाषणे कारणीभूत असल्याचे आरोप करण्यात आले. भाजपने सोनम वांगचुक यांना जबाबदार धरताच 'थ्री इडियट्स'चा हा 'हिरो' आता मोदी सरकारच्या नजरेत 'खलनायक' बनला…
गुरुवारी जो हिंसाचार उसळला, तो केवळ गेल्या 15 दिवसांत झालेल्या आंदोलनाचा परिणाम नव्हता. 2019 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन होऊन त्यातून लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आला. त्यानंतर ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या ‘लडाख ऑटोनॉमस हिल कौन्सिल’ या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपने लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण होत नाही हे पाहून गेल्या पाच वर्षांत वारंवार आंदोलने करण्यात आली.
लडाखमध्ये हिंसाचार का झाला?
सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीपर्यंत पदयात्राही काढली गेली. आता हिल कौन्सिलची पुढची निवडणूक अगदी तोंडावर आली आहे. येत्या ऑक्टोबरमध्ये ती होऊ घातली आहे. तरीही राज्याचा दर्जा देण्याच्या दिशेने एकही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. कालचा हिंसाचार हा या पाच वर्षांच्या सहनशीलतेचा अंत होता. लडाखवासीय राज्याच्या दर्जाएवढेच किंबहुना काहीसे अधिकच आग्रही आहेत, ते घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेशासाठी. अनुच्छेद 370 लागू होता, तोपर्यंत लडाखमधील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर हिल कौन्सिलचे मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण होते. आता हे कवच नाहीसे झाले आहे. त्यामुळे आदिवासीबहुल भागांना विशेष अधिकार देणाऱ्या घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश करण्यात यावा, अशी स्थानिकांची मागणी आहे.
पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असलेला आपला भूभाग सुरक्षित राहावा, तिथले हवा-पाणी प्रदूषित होऊ नये, खाणींनी हिमालय पोखरला जाऊ नये, देशाच्या कुठल्या तरी भलत्याच भागासाठी वीजनिर्मिती करण्याची जबाबदारी लडाखवर लादून इथल्या मेंढपाळांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आणली जाऊ नये यासाठी त्यांना परिशिष्ट-६चे कवच हवे आहे. ही मागणीदेखील अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नाही.
तरुणांतील संतापाच्या मुळाशी आहे बेरोजगारी. लडाख हा जम्मू-काश्मीरचा भाग होता, तेव्हा राज्य लोकसेवा आयोगाच्या नोकरभरती प्रक्रियेतून काही प्रमाणात तरी संधी उपलब्ध होत्या. मात्र २०१९ पासून इथे राज्य लोकसेवा आयोगच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सुमारे पाच हजार पदे रिक्त आहेत आणि नोकरीच्या प्रतीक्षेत तरुणांचे वय उलटून चालले आहे. असे अस्तित्वाशी निगडित असलेले प्रश्न घेऊन लडाखवासीयांनी गेली पाच वर्षे शांततापूर्ण लढा दिला, पण हिंसेचा मार्ग आजवर स्वीकारला नव्हता.
या वेळी आंदोलनाला 15 दिवस झाले होते. त्यात गृह मंत्रालयाने पुढील चर्चेसाठी सहा ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली. उपोषणाला बसलेल्या वयोवृद्धांची प्रकृती खालावू लागली होती. त्यात मंगळवारी दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. पाच वर्षांत एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही आणि उपोषणकर्त्यांच्या जिवाचीही सरकारला किंमत नाही, अशी भावना निर्माण झाली आणि हिंसा उफाळून आली.
सोनम वांगचुक यांना मोदी सरकार टार्गेट का करत आहेत?
1 सप्टेंबर 1966 रोजी लेह जिल्ह्यात जन्मलेली सोनम वांगचुक हे व्यवसायाने अभियंता आणि शिक्षिक आहे. ते लेहमध्ये SECMOL अल्टरनेटिव्ह स्कूल चालवतात. ही प्रयोग आणि शोधांची तीच शाळा आहे जी 2009 च्या 'थ्री इडियट्स' चित्रपटात दाखवण्यात आली होती.
संबंधित लेख वाचा: बर्फावरची बंडखोरी : लडाखच्या लेकींनी कसा घडवला ‘महिला आइस हॉकी’चा इतिहास…? |
लडाखमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर, सोनम वांगचुक यांनी त्यांचे 15 दिवसांचे उपोषण संपवले, परंतु गृह मंत्रालयाने या हिंसाचारासाठी सोनम वांगचुक यांना जबाबदार धरले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, 'सोनम वांगचुक यांनी चिथावणीखोर विधानांनी जमावाला भडकावले आणि जेव्हा हिंसाचार सुरू झाला तेव्हा त्यांनी उपोषण संपवले आणि रुग्णवाहिकेतून त्यांच्या गावी गेले.'
लडाखचे उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता म्हणतात की, परिस्थिती जाणूनबुजून चुकीच्या दिशेने गेली आहे आणि यामागे एक कट असू शकतो. काँग्रेस नेत्यांनी हिंसाचार भडकावला की इतरांनी हिंसाचार भडकावला. सोनम वांगचुक हे लडाखमध्ये 'अरब स्प्रिंग-शैली'चे निदर्शने करण्याची इच्छा बऱ्याच काळापासून व्यक्त करत आहेत. त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक मुद्द्यांशी संबंधित कोणतेही चुकीचे कृत्य लपविण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर केला आहे का, जे आता पुढे येत आहे.
सरकार माझा आवाज बंद करू इच्छिते - वांगचुक
या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना सोनम वांगचुक म्हणाले, "हे काही आश्चर्यकारक नाही. सरकार माझा आवाज बंद करू इच्छिते. बुधवारी जे काही घडले त्याची जबाबदारी माझ्यावर टाकली जात आहे. सरकार मला तुरुंगात टाकू शकते. माझ्या शाळेची जमीन परत घेतली गेली आहे. अनेक एफआयआर दाखल झाले आहेत. देशद्रोहाचा आरोपही लावला गेला आहे. हे लोक मला लडाखबाहेर ठेवू इच्छितात, म्हणूनच पीएसए (पब्लिक सेफ्टी ॲक्ट) लावण्याची तयारी सुरू आहे."
या हिंसाचारानंतर सोशल मीडियावर सोनम वांगचुक यांच्या पाकिस्तान दौऱ्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यावर वांगचुक यांनी स्पष्ट केले, "मी यावर्षी जानेवारीमध्ये पाकिस्तान दौऱ्यावर गेलो होतो. संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण विषयक एका कार्यक्रमासाठी. त्या कार्यक्रमात मी मोदी साहेबांच्या पर्यावरण विषयक चांगल्या उपक्रमांची स्तुतीही केली होती. हा अत्यंत मर्यादित कार्यक्रम होता आणि त्यात मी एकटाच नव्हतो, भारताचे आणखी सहा तज्ज्ञही उपस्थित होते. हा माझा काही गुप्त दौरा नव्हता."
हिंसाचारानंतर सोनम वांगचुक यांनी एक्सवर (पूर्वीचं ट्विटर) व्हीडिओ संदेश जारी करून शांततेचं आवाहन केलं. त्यांनी म्हटलंय की, "आज आपल्या उपोषणाच्या 15 व्या दिवशी लेह शहरात झालेल्या हिंसा आणि तोडफोडीच्या घटनांनी मी व्यथित झालो आहे. अनेक कार्यालयांना आणि पोलिसांच्या गाड्यांना आग लावण्यात आली. इथे काही लोक 35 दिवसांपासून उपोषण करत होते. काल त्यापैकी दोन जणांची तब्येत खालावली आणि त्यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. यामुळे लोकांमध्ये तीव्र रोष आहे आणि आज संपूर्ण लेहमध्ये बंदची हाक देण्यात आली. यादरम्यान शेकडो तरुण रस्त्यावर उतरले. एका अर्थाने ही 'जेन-झी क्रांती' होती. "गेल्या पाच वर्षांपासून ते (तरुण) बेरोजगार आहेत. एकामागून एक कारणं देऊन त्यांना नोकऱ्यांपासून दूर ठेवलं जात आहे आणि लडाखलाही संरक्षण दिलं जात नाही. आज इथे कुठलंच लोकशाही व्यासपीठ उपलब्ध नाही."
हिंसाचारानंतर वांगचुक यांच्यावर आताच मोठी कारवाई का सुरू झाली?
लडाखमधील हिंसाचारानंतर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक सीबीआयच्या रडारवर आले असून त्यांनी सुरू केलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेविरोधात परदेशी योगदान (नियमन) कायद्याच्या कथित उल्लंघनप्रकरणी प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.गृह मंत्रालयानं स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख (SECMOL) संस्थेचा FCRA परवाना रद्द केला आहे. ही संस्था पर्यावरणवादी सोमन वांगचुक यांच्याशी संबंधित आहे.
FCRA नियमांचं अनेकदा उल्लंघन केल्याचा ठपका अमित शहांच्या गृह मंत्रालयाकडून ठेवण्यात आलेला आहे. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी परदेशांमधून निधी गोळा करण्यासाठी SECMOL नं नोंदणी केलेली आहे. या संस्थेला 20 ऑगस्ट 2025 रोजी कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली. या नोटिशीला संस्थेनं उत्तर दिलं नाही. त्यामुळे 10 सप्टेंबरला संस्थेला स्मरणपत्र पाठवण्यात आलं. त्यानंतर 19 सप्टेंबरला संस्थेकडून नोटिशीला उत्तर देण्यात आलं.
SECMOL ला सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी परदेशातून निधी मिळवण्याची मुभा होती. त्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी देण्यात आलेली होती. संस्थेला 152710012 R असा नोंदणी क्रमांक देण्यात आला होता. या नोंदणीच्या अंतर्गत संस्थेला परदेशांमधून देणग्या स्वीकारता येत होत्या. SECMOL नं FCRA आणि संबंधित नियमांचं अनेकदा उल्लंघन केल्याचं गृह मंत्रालयाच्या लक्षात आलं. त्यामुळे 20 ऑगस्ट 2025 रोजी संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तुम्हाला देण्यात आलेला FCRA परवाना रद्द का केला जाऊ नये, असा सवाल त्यांना विचारण्यात आला होता. यानंतर 20 दिवसांनी संस्थेला स्मरणपत्र पाठवण्यात आलं. अखेर 19 सप्टेंबरला SECMOL नं नोटिशीला उत्तर दिलं.
लडाखच्या लोकांची तक्रार काय आहे?
लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश आहे, पण तिथे कुठलं विधिमंडळ नाही. कलम 370 रद्द होण्यापूर्वी लडाखमधून जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत चार आणि विधान परिषदेत दोन प्रतिनिधी निवडून जायचे. सामाजिक, धार्मिक, राजकीय संघटना यांच्यासहित अॅपेक्स बॉडी लेह (ABL), कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) या संघटना लडाखच्या चार मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत.
1) लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा.
2) राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ठ लागू करणे.
3) लडाखमध्ये आणखी एक संसदीय जागा वाढवणे.
4) लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना.
अतिशय संवेदनशील असलेला आपला भूभाग सुरक्षित राहावा म्हणून
भारतीय संविधानाची सहावी अनुसूची काय आहे आणि तिच्यासाठी लडाखमधील नव्या पिढीचा आग्रह का आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. संविधानाची सहावी अनुसूची आदिवासी भागांना विशेष स्वायत्तता प्रदान करते. तिचा प्राथमिक उद्देश आदिवासी समुदायांच्या संस्कृती, जमीन आणि संसाधनांचे संरक्षण करणे हा आहे. स्वातंत्र्यानंतर ईशान्य भारतातील डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही अनुसूची तयार करण्यात आली. ती संविधानाच्या कलम 244(2) आणि 275 (1) अंतर्गत कार्य करते. या अंतर्गत, स्वायत्त जिल्हा परिषदा स्थापन केल्या जातात. त्या स्थानिक पातळीवर कायदे करू शकतात. हे कायदे जमीन, जंगले, शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि स्थानिक करांशी संबंधित असू शकतात. केंद्र सरकार या कायद्यांचे निरीक्षण करते; परंतु स्थानिक लोक स्वतःचे निर्णय घेतात. यामुळे बाहेरील हस्तक्षेप कमी होतो आणि आदिवासी लोकांना त्यांच्या परंपरा जपता येतात.
सध्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरामच्या काही आदिवासी-बहुल डोंगराळ भागात हे लागू केले जाते. या राज्यांमध्ये दहा स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांची संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि त्यांचे स्वतःचे अधिकार राखता येतात. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर आदिवासी समुदायांना त्यांची ओळख, जमीन आणि संस्कृती जपण्यासाठी आणि बाहेरील लोकांना त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यापासून रोखण्यासाठी ही एक संवैधानिक हमी आहे.
लडाख 2019 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरपासून वेगळे झाले आणि त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला. कलम 370 आणि 35अ रद्द केल्याने जमीन आणि रोजगाराच्या बाबतीत लडाखींना मिळणारे विशेष संरक्षण संपुष्टात आले आहे. लडाखमधील 97 टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. त्यात लेहमधील बौद्ध आणि कारगिलमधील मुस्लिमांचा समावेश आहे. लोकांना भीती आहे, की जर लडाखचा सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश केला गेला नाही, तर परदेशी गुंतवणूकदार त्यांची जमीन बळकावतील. 2023 मध्ये ही मागणी तीव्र झाली आणि अधिवास नियमांवरील असंतोष हळूहळू वाढत गेला. आता बाहेरील लोकांना स्थानिक रहिवासी दर्जा दिला जाऊ शकतो, म्हणूनच लोकांना भीती आहे, की त्यांचे अधिकार काढून घेतले जातील. म्हणूनच, लडाखमध्ये सहाव्या अनुसूचीची मागणी तीव्र झाली आहे.
