भारत हा विविधतेचा देश आहे. इथे भाषा, धर्म, जाती, प्रांत आणि समुदायांची असंख्य पदरे आपल्याला दिसतात. या बहुरंगी भारतात आदिवासी समुदायाची एक स्वतंत्र ओळख आहे. त्यांची जीवनशैली, सामाजिक रचना आणि परंपरा या सगळ्या काही अनोख्या आहेत. एक सांस्कृतिक ठेवा म्हणून आपण त्याकडे पाहतो. मात्र असे असले तरी आजच्या आधुनिक आणि घटनात्मक भारतात जेव्हा आदिवासी महिलांचा प्रश्न ऐरणीवर येतो तेव्हा मात्र आदिवासी समाजाच्या सामाजिक रचनेत बदल करण्याची गरज निर्माण होते.
भारतीय राज्यघटनेने या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव यांची हमी दिली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये असं म्हटलं आहे की कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत आणि कलम 15 मध्ये असं म्हटलं आहे की, राज्य कुठल्याही नागरिकाविरोधात केवळ धर्म, मूळवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा यापैकी कोणत्याही आधारावर भेदभाव करणार नाही. पण प्रत्यक्षात हे अधिकार किती लोकांपर्यंत पोहोचतात?
आदिवासी मुलींना पैतृक संपत्तीमध्ये 'वारसा हक्क अधिकार' नाही
जेव्हा आदिवासी महिलांच्या आयुष्यात डोकावलं तर हे स्पष्टपणे दिसून येतं की, कायद्याने दिलेल्या समानतेत आणि खऱ्या आयुष्यातल्या परिस्थितीत एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. विशेषतः मालमत्तेच्या हक्कांच्या बाबतीत, आदिवासी स्त्रियांना पद्धतशीरपणे वंचित ठेवलं जातं. आदिवासी समाजाने आणि कुटुंबांने हे ठरवूनच टाकलं आहे की, संपत्तीच्या अधिकारावर फक्त आदिवासी पुरुषांचाच हक्क आहे आणि आदिवासी महिला या फक्त मुलगी, पत्नी आणि सुनेच्या रुपात…संपत्तीची उत्तराधिकारी म्हणून आदिवासी महिलेला स्थान नाही.
कित्येक दशकांपासून चालत असलेल्या या परंपरेला पहिल्यांदाच छेद दिला तो छत्तीसगढमधील एका आदिवासी महिलेने… या अन्यायाविरुद्ध तिने 1994 साली कोर्टात धाव घेतली. त्यावेळी त्या आदिवासी महिलेला हे ठाऊक देखील नव्हतं की तिचा हा लढा एकेदिवशी या देशातील संपूर्ण आदिवासी महिलांच्या न्यायासाठीचा लढा बनेल. हा लढा केवळ तिचा वैयक्तिक संपत्ती हक्काचा नव्हता, तर पुढे तो आदिवासी महिलांच्या न्यायासाठीचा लढा बनला.
एका आदिवासी महिलेचा न्यायलयीन दीर्घ लढा
हे प्रकरण गोंड आदिवासी समाजातील एका महिलेशी संबंधित आहे, जिने आपल्या आजोबांच्या मालमत्तेवर समान हक्काची मागणी केली. तिच्या भावांनी मात्र आदिवासी परंपरेचा आधार घेत, गोंड परंपरेप्रमाणे स्त्रियांना वडिलोपार्जित संपत्तीत हक्क नाही, असा दावा केला. प्रकरण कोर्टात गेले. 1992 मध्ये रामचरण आणि त्याच्या कुटुंबाने जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने गोंड आदिवासी परंपरेनुसार वडिलोपार्जित संपत्तीत महिलांना अधिकार नसल्याचा हवाला देत हे प्रकरण निकालात काढले. त्या आदिवासी महिलेचा दावा फेटाळताना न्यायालयाने असेही म्हटले की, गोंड आदिवासी समाज हिंदू वारसा कायद्याच्या कक्षेत येत नाही आणि म्हणून मुलीला हक्क मिळणार नाही.
आदिवासी परंपरेनुसार मुलींना संपत्तीत वाटा नाही - उच्च न्यायालय
पुढे 2008 मध्ये अपील न्यायालयात हे प्रकरण दाखल झाल्यानंतर तिथेही यापूर्वीचा जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम राखला गेला. त्यानंतर 2009 साली छत्तीसगढच्या उच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहचले आणि पुढची काही वर्षे त्यावर एकही सुनावणी झाली नाही. 2022 मध्ये उच्च न्यायालयानेही स्थानिक कोर्टाचाच निकाल कायम ठेवला. न्यायालयाने म्हटले की हे आदिवासी कुटुंब हिंदु परंपरेचे पालन करतात म्हणून हिंदु वारसा हक्क कायद्यानुसार मुलीला संपत्तीत वाटा मिळायला हवा असा एकही पुरावा फिर्यादी महिलेने सादर केलेला नाही आणि आदिवासी गोंड समाजात मुलींना संपत्तीत वाटा न देण्याची परंपरा आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) जालनाच्या आदिवासी आश्रमशाळेत ‘त्या’ रात्री असं काय घडलं की एका चिमुकल्याने दुसऱ्याचा जीवच घेतला…? |
आदिवासी परंपरा आणि कागदपत्रांच्या अडचणीमुळे तिन्ही न्यायालयांमधून त्या आदिवासी महिलेच्या पदरी निराशाच पडली. परंतू जेव्हा हे प्रकरण 7 जुलै 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले तेव्हा मात्र या देशात एका ऐतिहासिक निकालाची नोंद झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला की, आदिवासी महिलांचाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलांप्रमाणेच समान हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने स्पष्ट केलं की, परंपरेच्या नावाखाली आदिवासी स्त्रियांना वारसा हक्कापासून वंचित ठेवणं ही गोष्ट घटनात्मक समानतेच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे. त्यांनी संविधानातील कलम 14, 15, 38 आणि 46 चा आधार घेतला. ही कलमे स्पष्ट करतात की लिंग, जाती, धर्म यावर आधारित भेदभाव निषिद्ध आहे. स्त्रियांना मालमत्तेपासून वंचित ठेवणं हा स्पष्ट अन्याय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य कले की, हिंदू वारसा हक्क अधिनियम 1956 हा अनुसुचित जमातींना लागू होत नाही हे जरी खरे असले तरी त्याचा अर्थ असा नाही की आदिवासी महिलांना त्यांच्या वारसा हक्कापासून वंचित ठेवणे. या देशाने राज्यघटना स्वीकारून 70 वर्षे झाली आहेत, मात्र आजही जर आदिवासी महिलांना वडिलोंपार्जित संपत्ती वाटा मिळत नसले तर ही किती मोठी शोकांतिका आहे.
हा निर्णय केवळ एका महिलेचा कायदेशीर विजय नाही, तर तो लाखो आदिवासी महिलांच्या हक्कांचे आणि अस्तित्वाचे पुनरुच्चार करणारा आहे. हे न्यायालयीन भाष्य पितृसत्तात्मक सामाजिक रचनेवर थेट प्रहार करतं. सर्वोच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने संसदेला पुन्हा एकदा विनंती केली की हिंदू वारसा कायद्यात सुधारणा करून आदिवासी महिलांसाठी स्पष्ट हक्क प्रदान करावेत.
आदिवासी महिलांचा दुहेरी लढा
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आदिवासी महिलांसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे. याचे कारण म्हणजे, जर महिलांकडे जमीनीचा अधिकार नसेल, तर त्या आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित असतात. एका संशोधनानुसार आसामच्या बोडोलँडमध्ये महिलांच्या नावे जमीन किंवा संपत्तीचा अधिकार नसल्यामुळे आदिवासी कुटुंबांच्या रोजगारावर आणि शिक्षणावर गंभीर परिणाम झाला.
आसामच्या बोडोलँड मधील बोडो, राभा आणि गारो या आदिवासी समाजामध्ये 11.46% कुटुंबं पूर्णपणे भूमिहीन आहेत आणि ज्यांच्या नावावर जमीन आहे ते फक्त पुरुष आहेत आणि त्यांचे प्रमाण तब्बल 64.32 टक्के इतके आहे. स्त्रियांच्या नावावर केवळ 4.68% जमीन आहे.’डेक्कन हेराल्ड’नुसार, जगात फक्त 20% जमीनच स्त्रियांच्या नावावर आहे, जरी 43% महिलांचा सहभाग शेतीत असला तरीही... भारतात तर ही विषमता आणखी तीव्र आहे. शिक्षणाची कमतरता, संसाधनांवरील नियंत्रणाचा अभाव आणि समाजातील दुय्यम स्थान यामुळे आदिवासी महिलांचं आयुष्य खूपच कठीण होतं.
हा निर्णय आदिवासी महिलांसाठी एक सामाजिक क्रांतीसमान आहे. या निर्णयाने हे स्पष्ट केलं आहे की संविधान सर्वोच्च आहे आणि कोणतीही परंपरा, समाजव्यवस्था किंवा जातीय प्रथा महिलांच्या हक्कांवर गदा आणू शकत नाही. आता आदिवासी महिलांना केवळ घर सांभाळणाऱ्या व्यक्ती म्हणून न पाहता, मालमत्तेच्या हक्कदार, निर्णयक्षम आणि स्वतंत्र नागरिक म्हणून ओळख दिली जाईल. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत, आत्मसन्मानात आणि सामाजिक स्थानात निश्चितच सकारात्मक बदल घडेल.
पण हा निर्णय प्रत्यक्षात तळागाळात पोहोचवायचा असेल, तर जागरूकता, कायद्याने सशक्तीकरण आणि स्थानिक नेतृत्वाचं सक्रिय सहभाग हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. केवळ कायद्याच्या भीतीने नव्हे, तर माणूस म्हणून स्त्रीला समान अधिकार मिळावा, हा विचार रुजायला हवा.
‘हिंदू वारसा हक्क’ अनुसूचित समाजाच्या सदस्यगटांना का नाहीत?
हिंदू वारसा कायद्या'च्या 'कलम 2 (2) 'नुसार हिंदू कायदा अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांना लागू होत नाही. त्यामुळे हिंदू कायद्यानुसार महिलांना पैतृक संपत्तीमध्ये जो 'वारसा हक्क अधिकार' मिळाला आहे, तो त्यांना कायद्याने मिळू शकत नाही. यावर आदिवासी महिलेला वारसा हक्काने पुरूष आदिवासींच्या बरोबरीने समानतेचा हक्क असून केंद्राने या प्रश्नाबाबत परीक्षण करण्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. तसेच हिंदू वारसा कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करावा, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला संबोधित करून मांडले आहे.
यावर न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, बिगर आदिवासींच्या मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत समान वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या मुलींचा असा अधिकार नाकारण्याचे कारण नाही. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, बिगर आदिवासी मुली त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क सांगू शकतात, तर आदिवासी मुली त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क का सांगू शकत नाहीत?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केलेली सूचना आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांच्या वारसा हक्कासंदर्भात विचारलेला प्रश्न या अनुषंगाने 'हिंदू वारसा कायद्या'च्या 'कलम 2(2)' यामधली तरतूद काय आहे? त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या सूचना काय आहेत हे समजून घेणे गरजेचे आहे. या तरतुदींनुसार पुन्हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे तो म्हणजे, हिंदू कोण? हिंदू कायद्याची बांधिलकी आणि अधिकार तरतुदी कुणासाठी? तर दुसरीकडे संविधानाने सर्वांना समान संधीची हमी आणि तशा कायद्यातील तरतुदीही केल्या आहेत.
संविधानाने लिंग, जात, प्रांत, वंश, वर्ण हे भेद टाळून सर्वांना समान हक्क आणि अधिकाराची तरतूद केली असताना 'हिंदू वारसा कायद्या'च्या 'कलम 2 (2) 'नुसार मुली महिला केवळ अनुसूचित जमातीतील आहेत, म्हणून त्यांना विशिष्ट किंवा कोणताही हक्क-अधिकार नाकारणे, हे संविधानाच्या समानतेच्या कायदेतत्त्वाविरोधात आहे.
संविधान आणि एकंदर लोकशाहीतील सर्वच व्यवस्था अत्यंजांच्या उत्थानाबाबत संबंधित आहेत. स्त्रियांचे सर्वच बाबतीत सक्षमीकरण, त्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यासोबतचा कोणताही भेदभाव नाकारणे आणि सर्वच स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याच्या संधी देणे, हे संविधानाच्या अनेक तत्त्वातून आणि संरक्षक कायद्यातून प्रतीत होते. अशावेळी स्त्री जन्माने एका विशिष्ट समाजाची आहे, म्हणून पैतृक संपत्तीतून तिचा अधिकार नाकारणे हे कल्याणकारी तत्त्वाच्या विरोधात आहे. समरस समाजाच्या उभारणीमध्ये समाजातील प्रत्येक घटकांना सामाजिक न्याय मिळायलाच हवा. त्याअनुषंगाने 'हिंदू वारसा कायदा' 'कलम 2(2)'मधील तरतुदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत केंद्र सरकारने विचारात घेणे गरजेचे आहे.
