- सुमित्रा वसावे

‘’जानेवाले जरा होशीयार, यहां के हम है राजकुमार, आगे-पीछे हमारी सरकार’’, हे गाणं तंतोतंत लागू पडतं गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या काही आदिवासी गावांना… आदिवासी समाजाचे अनोखे रितीरिवाज, त्यांच्या परंपरा, नृत्य, पोषाख, आदिवासी संगीत, निसर्गाशी एकरुप असलेलं त्यांच जगणं हे सारं आपण कधीनाकधी वाचलेलं असतं, पाहिलेलं असतं, पण या देशात आदिवासींचं एक समांतर सरकार आहे आणि हे समांतर सरकार भारतीय राज्यघटना, कायदे इतकंच काय तर आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड देखील मानत नाहीत हे फार कमी लोकांना ठाऊक आहे. 

या समांतर सरकारचे नाव आहे A/C भारत सरकार… आदिवासींचा हा 'A/C भारत सरकार' असा समुदाय आहे, जो स्वतःला भारताचा खरा शासनकर्ता म्हणवतो. तसंच केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या सरकारला फक्त संस्था म्हणून मानतो. दक्षिण गुजरात आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार आणि नाशिकमध्ये या समुदायातले लोक राहतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे आदिवासी मतदानदेखील करत नाहीत आणि मतदान न करण्यामागची त्यांची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे.

A/C भारत सरकारचे आदिवासी सांगतात की, राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार ही एक संस्था आहे आणि तीही अनधिकृत आहे. ही भारत सरकारची निवडणूक नाही. भारत सरकारची निवडणूक कधी होतच नाही, कारण आम्हीच भारत सरकार आहोत, म्हणून आम्ही मतदान करत नाही. जे मतदान करतात ते बाहेरून आलेली लोकं आहेत."

मग हे आदिवासी असं का मानतात? त्यांना केंद्रातलं सरकार आणि त्यांचं अस्तित्व मान्य नाही? ते मतदान का करत नाहीत? या देशाच्या घटनेला ते का मानत नाहीत? त्यांनी स्वत:चे समांतर सरकार का स्थापन केले आहे? अशा अनेक गुढ आणि आश्चर्यचकीत गोष्टी उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे केला जाणार आहे. 

यहां के हम है राजकुमार, आगे-पीछे हमारी सरकार’

A/C भारत सरकार… हे  A/C म्हणजे एंटी क्राइस्ट (ख्रिस्त पूर्व). इंग्लंडच्या राणीसोबतचा करार, कॉमनवेल्थमधील नियमावली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचे दाखले याच्या आधारावर स्वशासनाचा कायदा मानणाऱ्या गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील A/C भारत सरकार मानणाऱ्या आदिवासींनी शेषनकार्ड, रेशनकार्ड यापाठोपाठ आता आधार कार्डांनाही नकार दिला आहे. A/C भारत सरकार या स्वतंत्र समूहाच्या दस्तऐवजांनुसारच कारभार करण्याची प्रतिज्ञा या आदिवासींनी घेतली आहे.

A/C भारत सरकारच्या कौन्सिलिएशन समितीचे सदस्य ‘A/C दिलावर सिंग’ यामगची कहाणी सांगतात. दिलावर म्हणतात,’’ आम्ही सतीपती म्हणजे मातापित्यांना मानताे आणि फक्त निसर्गाचे नियम पाळताे. 9 फेब्रुवारी 1961, 3 जानेवारी 1969 आणि 30 एप्रिल 1968 रोजी लंडनमधील बंकिमहॅम पॅलेस, कॉमनवेल्थद्वारे आदिवासींच्या या स्वशासनास जगप्रसिद्धी देण्यात आली आहे. या संमेलनांमधून ए/सी भारत सरकारच्या दस्तावेजांचे पुरावे आम्ही आदिवासींपुढे ठेवतो आणि त्याचा खुलासा करतो. माझे आधारकार्ड नाही किंवा बँकेत खातेही नाही. आम्हीच या देशाचे मालक आहोत, तेव्हा आम्ही मतही देत नाही आणि करही देत नाही.’’

A/C भारत सरकारचा महाराष्ट्रात शिरकाव

समांतर सरकारचा दावा करणाऱ्या या 'एसी सरकार' समुहाचा अलीकडेच महाराष्ट्रातही शिरकाव झाला आहे.  या समुहाने थेट नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वरमध्ये आपल्या समुहाचा स्तंभ उभारला होता. स्तंभ उभारल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. शिलालेख स्तंभ उभारल्यानं त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आदिवासी परिसरात हातपाय पसरण्याचा या समुहाचा प्रयत्न असल्याचं मानलं जात आहे. नाशिक-गुजरातच्या सीमा भागात डांग परिसरात हा समूह सक्रिय आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात या एसी सरकारविरोधात एक गुन्हा दाखल कऱण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकांना विरोध केल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 

काय आहे ए/सी भारत सरकार 

 - 'ए/सी भारत सरकार' म्हणजे एन्टी क्राइस्ट अर्थात ख्रिस्तपूर्व सरकार. 
 - समूहाचे शासक या नात्याने ते लाल दिव्याची गाडी वापरतात. 
 - ए/सी केसरी सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली याची स्थापना करण्यात आली. 
 - सध्या त्यांचे पुत्र ए/सी रवींद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली कारभार चालतो. 
 - या देशाचे आपण स्वतंत्र शासक असल्याचा यांचा दावा आहे. 
 - दस्तांच्या आधारावर कौन्सिलिएशन समिती व्यवहार करते 
 - दस्तऐवजांमध्ये स्वायत्त स्टॅम्प, चलनी नाणी आणि महसूल व मालकीबाबतची दस्त आहेत 
 - यांचे अनुयायी फक्त हेच दस्त आणि नियम मानतात. 
 - मातापित्यांना नमन म्हणून 2 अंगठे छातीशी घेऊन 'स्वकर्ता, पितु की जय' असा नमस्कार 
 - निसर्गातील पंचमहाभूतांचे प्रतीक असलेल्या पंचशूळाचे प्रतीक मानतात 
 - कर्ज घेत नाही, जमीन विकत नाही, शासकीय योजना वापरत नाहीत 
 - पारंपरिक रूढी, रीतिरिवाज, कर्मकांड पाळत नाहीत 
 - बाहेरील समाजाचे अन्य कोणताही जातधर्म, पंथ, कायदे, नियम ते मानत नाहीत. 
 - आपल्या नावाआधी 'ए/सी' व नावापुढे आई-वडिलांची नावे लावतात 
 - स्वकर्ता म्हणजे स्वशासन आणि फादरहूड म्हणजे बंधुभाव मानतात. 
 - संमेलनांमध्ये समाजाला नमन करून विवाह जाहीर करतात.

पत्रकार पोहचले मात्र हाती काहीच लागलं नाही

A/C भारत सरकारबद्दल विस्तृत माहिती मिळणं अशक्य आहे कारण या समुदायात काहीतरी गूढ आहे. आतापर्यंत फार कमी पत्रकार या सगळ्या प्रकरणाचा शोध घेऊ शकले. दैनिक दिव्य मराठीचे नाशिक अवृत्तीचे माजी संपादक जयप्रकाश पवार यांनी 15 वर्षांपूर्वी A/Cसरकार नेमकं काय प्रकरण आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला होता. जयप्रकाश पवार सांगतात, "तेव्हा पी. सी. बेंजामीन नंदुरबारचे कलेक्टर होते, त्यावेळी मतदान का करत नाही, असं विचारल्यावर त्यांच्यातली काही मंडळी बेंजामीन यांच्या आंगावर धावून गेली होती. तिथून हा समुदाय खरा प्रकारझोतात आला."

त्यावेळी हा नेमका काय प्रकार आहे हे पाहण्यासाठी महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरचं उंबरठाण गाव पवार यांनी गाठलं होतं. त्यांच्या सुमदायाचे नेते शंकरसिंह महाराज यांना त्यांनी त्याबाबत विचारणा केली होती. तेव्हा त्यांना त्यांच्या प्रश्नांची नीट उत्तरं देता आली नव्हती, असं पवार सांगतात.या महाराजांना भेटण्यापूर्वी त्यांची मोटरसायकल, कॅमेरा आणि महत्त्वाच्या इतर सर्व वस्तू काढू घेण्यात आल्या होत्या, अशी आठवण पवार सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "ही मंडळी फार सतर्क असतात, त्यांच्याबाबत काय छापून येतं कोण काय बोलतं यावर त्यांचं फार लक्ष असतं. पोलिसांना त्याची माहिती असते, पण त्यांचा फार काही उपद्रव नसतो म्हणून बहुधा ते त्याकडे दुर्लक्ष करत असावेत.पण तरी सरकार त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही," असा सवाल पवार उपस्थित करतात.

‘स्वर्गातला प्रकाश आमचा मार्गदर्शक’ हे बोधवाक्य

‘बीबीसी मराठी’चे पत्रकार नीलेश धोत्रे यांनी पाच वर्षांपूर्वी या प्रकरणाचा बऱ्यापैकी छडा लावण्याचा प्रयत्न केला होता. महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरच्या कटासवाण नावाच्या एका गावाला त्यांनी भेट दिली होती. नीलेश धोत्रे लिहितात की, कटासवाणच्या रविंद्र कुंवर सिंह यांच्या वाड्याच्या गेटवर पोहोचलो. लोखंडी गेटवर A/C भारत सरकारचं चिन्ह होतं आणि HEAVEN'S LIGHT OUR GUIDE (स्वर्गातला प्रकाश आमचा मार्गदर्शक) असं लिहिलं होतं. गेटच्या डाव्या हाताला संपूर्ण काचेच्या मंदिरात पाच फुटांची एक रंगीत मूर्ती होती.

A/C भारत सरकारचे संस्थापक केसरी सिंह यांची ती मूर्ती असल्याचं कळलं. ‘’"A/C भारत सरकारचे दस्तावेज फार मोठे आहेत, ते दहा-पंधरा मिनिटं किंवा एका तासात समजावून सांगता येणार नाहीत. त्यासाठी तीन दिवस लागतात," असं रविंद्र कुंवर सिंह सांगू लागले.

गुजरातमधले आदिवासी नेते लालू वसावा यांना संपर्क केल्यावर A/C भारत सरकार समुदायाला मानणारे लोक मतदान करत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण असं सांगितल्यावर लगेचंच त्यांचं पुढचं वाक्य होतं की, आता 50 टक्के लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. पण एकंदरच ते हातचं राखून बोलत असल्याचं लक्षात आलं, असं निलेश धोत्रे म्हणतात.

आदिवासींमधील अज्ञान, अस्मिता, संस्कृती या तिन्हींचा गैरफायदा 

गुजरातच्या मोरदाहडमध्ये 2018 ला झालेल्या A/C भारत सरकारच्या विश्व शांती संमेलनाला ‘दिव्य मराठी’च्या नाशिकच्या पत्रकार दीप्ती राऊत हजर होत्या. ‘बीबीसी’शी बोलताना दिप्ती राऊत म्हणतात की, ‘’आदिवासींमधील अज्ञान, अस्मिता, संस्कृती या तिन्हींचा गैरफायदा घेऊन या संघटनेचं काम चालतं असा संशय येतो. कारण आदिवासी समाज आणि संस्कृती ही सामुदायिक जीवन पद्धतीवर बेतलेली आहे, त्यांच्यात संस्कृतीत नेत्याला किंवा पुढाऱ्याला महत्त्व आहे. नेत्याचं काम लोकांना मुख्य प्रवाहात जोडण्याच असतं. पण इथं मात्र नेताच त्यांना मुख्य प्रवाहापासून तोडत आहे. स्वतः गाड्या आणि संपत्तीसह मुख्य प्रवाहातल्या सर्व गोष्टी करत आहे. पण लोकांना मात्र त्यापासून तोडत आहेत. त्यामुळेच हे सर्व शंकास्पद वाटतं."

आधार कार्ड किंवा सरकारकडून दिली जाणारी वेगवेगळी कागदपत्रं ते मानत नसल्याचं सांगतात. पण समुदायातल्या अनेकांकडे मोबाईल फोन असल्याचं दिसून येतं. मोबाईलच्या KYCसाठी सरकारनं दिलेले कागदपत्रांची गरज भासते. मग तुमच्याकडे मोबाईल कसे काय, यावर मात्र समुदायातल्या लोकांना समाधानकारक उत्तरं देता येत नाहीत.

बँकेत खातं नाही, आधार कार्ड नाही, स्वतंत्र चलनदेखील

‘दैनिक भास्कर’चे पत्रकार मनीष व्यास यांनी A/C भारत सरकारचे काम कसं चालतं यासाठी राजस्थानच्या सिरोही तालुक्यातील बारलावाडा या आदिवासी गावाला भेट दिली होती. दोन हजार आदिवासींची संख्या असलेल्या या गावात ठिकठिकाणी ‘भारत सरकार’चे फलक लावले आहेत. त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर एका भल्यामोठ्या शिळेवर HEAVEN'S LIGHT OUR GUIDE (स्वर्गातला प्रकाश आमचा मार्गदर्शक) असं लिहिलं होतं आणि त्याखाली बराचसा मजकूर कोरण्यात आला होता. मात्र तो मजकूर वाचून काहीही बोध होत नव्हता. त्याचा फोटो काढण्यासाठी जेव्हा पत्रकार मनीष व्यास यांनी कॅमेरा काढला तेव्हा लगेचच तीन-चार तरूण धावत आले आणि त्यांनी तो कॅमेरा जप्त केला. 

कसून चौकशी केल्यानंतरच मनीश व्यास यांच्याशी बोलण्यास काही भारत सरकार संघटनेचे काही तरुण तयार झाले. त्यांनी सांगितले की. आमची संघटना काही आताच अस्तित्वात आलेली नाही. या देशाचे आम्हीच शासक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यासाठी ते यूएन आणि ब्रिटीश सरकारनं जारी केलेल्या काही कागदपत्रांचा आणि आदिवासींना दिलेल्या स्वशासनाच्या अधिकाराचा दाखला देतात. 2011 मध्ये न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनीदेखील हेच सांगितलं होतं आणि तेव्हापासून ही गोष्ट आदिवासी समाजापर्यंत पोहचायला लागली.

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात आमच्या समुदायाचे लोक आहेत. गुजरातमध्ये हा समुदाय सतिपती म्हणजेच मातापित्यांना मानणारा समुदाय म्हणून ओळखला जातो. आम्ही आमच्या नावापुढे A/C शब्द लावतो आणि आमच्या गाड्यांवर एसी भारत सरकार आणि त्याची बोधचिन्ह आणि बोधवाक्य लिहिलेली असतात, अशी माहिती हा तरुण देत असतो. 

हे लोकं कुठलीही जात किंवा धर्म मानत नाहीत. A/C भारत सरकार समुदायात सर्व जातीधर्माचे आदिवासी असतात. 'स्वकर्ता, पितु की जय' म्हणजेच स्वशासन आणि फादरहूड हे त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे. निसर्ग आणि त्यानंतर मातापिता त्यांच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे असतात. ते कर्ज घेत नाहीत किंवा देत नाहीत, जमीन विकत नाहीत तसंच शासकीय योजनांचा लाभसुद्धा घेत नाहीत.

भारत देश हा आदिवासींचा आहे आणि इथं राहणारे सर्व बिगर-आदिवासी हे बाहेरून आले आहेत, जे आमचे कर्जदार आहेत असा त्यांचा दावा आहे. हे लोक मतदान करत नाहीत, बँक खातं उघडत नाहीत, आधार किंवा रेशन कार्ड काढत नाहीत. कुठला करही देत नाहीत. आम्ही देशाचे मालक आहोत, आम्हाला त्याची गरज नाही असा या लोकांचा दावा आहे. कुठल्याही कामासाठी या समुदायातले लोक त्यांना A/C भारत सरकारनं दिलेलं ओळखपत्र वापरतात. भारतभरात त्यांचे 30 हजाराच्या आसपास सदस्य असल्याचा त्यांचा दावा आहे.