- सुशिला धांडे (मेळघाट)
‘’कागदावर सगळे काही चांगले आणि योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचे राज्य सरकार नेहमीच भासवते. प्रत्यक्षात परिस्थिती गंभीर आणि वेगळीच असते. तसेच, कुपोषणाची टक्केवारी कमी झाल्याचा कसला अभिमान बाळगता ? कुपोषणामुळे बालमृत्यूंची समस्या राज्यात आजही दाहकच आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आदिवासी भागांत वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असणे, पुरेसे डॉक्टर नसणे, हे अनाकलनीय आहे. तुम्ही स्वतः आदिवासी भागांचा दौरा करा, तरच तुम्हाला हे विदारक वास्तव लक्षात येईल. या समस्येचे संपूर्ण उच्चाटन झाले पाहिजे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारच्या पाच विभागांच्या प्रधान सचिवांना सुनावले. दौरा कधी करणार ते सांगा, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने याप्रश्नी आज, मंगळवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.
कुपोषणाची टक्केवारी कमी झाल्याचा कसला अभिमान बाळगता ?
हा दौरा कधी करणार याची माहिती मंगळवारी सादर करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकाराला दिले. गेल्या जवळपास दोन दशकांमध्ये कित्येक निर्देश देऊनही कुपोषणामुळे बालमृत्यू तसेच गर्भवती महिला व स्तनदा मातांचा मृत्यू होत असल्याचे बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह अन्य जनहित याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणल्याननंतर न्या. रेवती मोहिते डेरे, व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे.
जुलै महिन्यात 12 जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून यावेळी करण्यात आला.
ही धक्कादायक माहिती याचिकाकर्त्यांनी मागील सुनावणीत दिल्यानंतर खंडपीठाने आदिवासी विकास, सार्वजनिक आरोग्य, वित्त, महिला व बालकल्याण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या पाच विभागांच्या प्रधान सचिवांना 'व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग' द्वारे सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे सोमवारच्या सुनावणीला हे सचिव सुनावणीस उपस्थित राहिले. त्याचबरोबर अमरावतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
2011 मध्ये कुपोषण हे जवळपास 41टक्क्यांवर होते. परंतु, आता हाच दर 14.7 टक्क्यांवर आल्याचे सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयावा सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, याचा अभिमान बागळू नका, ही टक्केवारी शून्यावर कशी येईल ते पाहा, मूळात परिस्थितीचे सत्य स्वीकारा आणि ते स्वीकारले तरच त्यावर उपाययोजनाही करता येतील, असे खडेबोलही न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
| संबंधित लेख वाचा आदिवासींना हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू नाही… सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल |
बालमृत्यू शून्यावर कसे येईल, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे
'15 वर्षांपूर्वीची व आजची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. बालमृत्यूंच्या प्रमाणात खूप घट झाली आहे. सरकारकडून उपाययोजना करण्यात येत असल्यानेच हा फरक झाला आहे', असे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तर 'सरकारकडून असे दावे होत असले तरी याचिकाकर्त्यांकडून वेगळेच वास्तव दाखवले जाते. शिवाय बालमृत्यूंची संख्या कमी झाले, असे म्हणत सरकारने त्याचा अभिमान बाळगण्याचेही कारण नाही.
बालमृत्यू शून्यावर कसे येईल, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. आजही कुपोषण व वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळत नसल्याने बालमृत्यू होत आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. दुर्गम भागात पुरेशा संख्येत प्रशिक्षित डॉक्टर का नसतात? अडचण काय आहे? विविध प्रकारच्या वैद्यकीय सोई सुविधा पुरवण्यात नेमक्या अडचणी काय आहेत?', असे कठोर प्रश्नही खंडपीठाने सरकारसमोर उपस्थित केले.
'मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ व आहारतज्ज्ञांची जागा रिक्त आहे. रस्ते अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहेत आणि मूलभूत सुविधांचीही वानवा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर नागरिकांशी संवाद साधला तरच या समस्येवर तोडगा निघेल. अन्यथा न्यायालयाने सन 2006 पासून दिलेले निर्देश कागदावरच राहतील. सरकारने कागदांवर कितीही दावे केले तरी मृत्यूंची आकडेवारी पाहता जमिनीवरील वास्तव वेगळेच आहे', असे म्हणणे याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी यावेळी मांडले.
माहितीच्या अधिकारात बालमृत्यूंची मिळालेली आकडेवारीही त्यांनी सादर केली. अखेरीस 'कागदावर एक आणि जमिनीवर एक, असे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः अशा भागांचे दौरे करून वस्तुस्थिती तपासली नाही तर चित्र बदलणार नाही. म्हणून तुम्ही या भागांच्या दौऱ्याचे नियोजन करा आणि कधी करणार ते सांगा', असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच याची माहिती त्यांना न्यायालयाला देता यावी म्हणून आज, मंगळवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.
बालमृत्यूची आकडेवारी धक्कादायक, ४५ टक्के मुलं तीव्र कुपोषित गटात
मेळघाटामध्ये बालमृत्यूच्या वाढत्या संख्येबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले असतानाच दुसऱ्या बाजूला नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, धुळे, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील 45 टक्के मुले तीव्र कुपोषित गटात येत असल्याचे समोर आले आहे. ही मुले शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील आहेत. मे महिन्यात तीव्र कुपोषित गटात 44 टक्के, जून आणि जुलैमध्ये 45 टक्के मुले होती. 25 टक्के मुलांचे वजन अत्यंत कमी असल्याचे आढळले. एकात्मिक बालविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नंदुरबारमध्ये परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे.
जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये वाढ खुंटलेल्या मुलांची संख्या 66 टक्के, तर कमी वजनाच्या मुलांची संख्या 44 टक्के आहे. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण 49 ते 51 टक्के या दरम्यान आहे, तर कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण 26 टक्के इतके नोंदवण्यात आले. धुळे येथे या कालावधीमध्ये कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण 21 टक्के असून 43 टक्के मुलांची वाढ खुंटली असल्याचे दिसून आले आहे.
वजन कमी असणारी, कुपोषित गटातील मुले ही कोणत्याही प्रकारच्या संसर्गाला बळी पडून त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना या श्रेणीतून बाहेर काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारने सप्टेंबरमध्ये पोषण महिन्याच्या निमित्ताने आरोग्य आणि आहाराशी संबंधित उपक्रम राबवले. त्याचा लाभ आदिवासी आणि दुर्गम भागातील या बालकांना किती झाला, हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
तीव्र कुपोषित गटातील मुले ही योग्य प्रकारचा आहार आणि वैद्यकीय निगराणीनंतर मध्यम कुपोषण गटात येतात. मात्र पावसाळा किंवा साथीचे आजार यांचा प्रादुर्भाव झाल्यास ती पुन्हा तीव्र कुपोषणाच्या गटामध्ये जातात. हे रोखण्याचे आव्हान आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे निर्देश आशा सेविका, तसेच अंगणवाडीताईंना देण्यात आले आहेत. स्थानिक आहार, तसेच मिलेटचा समावेश कुपोषण असलेल्या भागामध्ये करण्याच्या दृष्टीने विचार सुरू आहे, असे कुपोषणमुक्तीसाठी नेमलेल्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले.
नंदुरबार, गडचिरोली, धुळे, पालघर, तसेच राज्यातील आदिवासी ग्रामीण भागामध्ये लोकसमूहानुसार प्रश्न वेगळे आहेत. त्यामुळे त्या दृष्टीने विचार करायला हवा. बाळाच्या जन्माच्या वेळी आईचे वजन किती होते, तिला अनुवांशिक आजार आहेत का, त्यावेळी कोणत्या साथीचा प्रादुर्भाव होता का, या प्रत्येक घटकाचा विचार करायला हवा. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी कुपोषणाचे प्रमाण किती आहे, याचा तुलनात्मक अभ्यास करून प्रमाण कमी झाले, असा दावा करता येणार नाही. पोषण निकषानुसार लोकसंख्येत किमान दोन टक्के कुपोषण अपेक्षित असते, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
