"मतदान आणि मतमोजणी तर होईल, पण निकाल टिकणार का?

- विक्रांत पाटील       


कोविड महामारी आणि त्यानंतर इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणावरील न्यायालयीन खटल्यांमुळे रखडलेली लोकशाहीची प्रक्रिया महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर होत असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी उत्साह आणि अपेक्षांच्या या वातावरणात एका मोठ्या कायदेशीर अनिश्चिततेचे सावट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका महत्त्वाच्या खटल्यामुळे या निवडणुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. या लेखाचा मुख्य प्रश्न हाच आहे: "मतदान आणि मतमोजणी तर होईल, पण पुढे काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यास या निवडणुकांचे भवितव्य काय असेल?"

पार्श्वभूमी: आरक्षणाचा हा गुंता नेमका का आणि कसा सुरू झाला?

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक वर्षांपासून रखडल्या आहेत. सुरुवातीला कोविड-19 महामारी आणि त्यानंतर इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणासंबंधीच्या न्यायालयीन प्रकरणांमुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा आणि घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य असलेला सिद्धांत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार या ऐतिहासिक खटल्यात स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांचे एकूण आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असू शकत नाही. या नियमाचे पालन करण्यासाठी, न्यायालयाने 'तिहेरी चाचणी' (Triple Test) पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. यामध्ये एका समर्पित आयोगाद्वारे ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा तपशीलवार अभ्यास करणे आणि त्यानुसार आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करणे समाविष्ट आहे.

या निर्देशांनुसार, महाराष्ट्र सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने आपला अहवाल सादर करत राज्यात 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाची शिफारस केली, परंतु ती 50 टक्क्यांच्या एकूण मर्यादेच्या आतच असावी, असे स्पष्ट केले. मात्र, या नियमांचे पालन करूनही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने सध्याचा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

सद्यस्थिती: मतदान 'कोर्टाच्या अधीन' - याचा नेमका अर्थ काय?

राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या पहिल्या टप्प्यात 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदानाची घोषणा केली आहे. मात्र, खरी समस्या ही आहे की, या एकूण 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी 57 ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत आहे. काही ठिकाणी, जसे की चिखलदरा येथे, हे प्रमाण 75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. हे आकडे केवळ पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांपुरते मर्यादित आहेत; संपूर्ण राज्यात ही समस्या अधिक व्यापक असल्याचे दिसून येते.

या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांवर थेट स्थगिती दिलेली नाही. त्याऐवजी, न्यायालयाने एक महत्त्वाचा अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार, ज्या 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचे उल्लंघन झाले आहे, तेथील निवडणुकीचे निकाल "या प्रकरणातील अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील."

याचा मतदारांसाठी आणि उमेदवारांसाठी स्पष्ट अर्थ असा आहे की, लोकशाही प्रक्रिया थांबणार नाही, मतदान आणि मतमोजणी नियोजित वेळेनुसार होईल. परंतु, या 57 ठिकाणच्या निवडणूक निकालांची कायदेशीर वैधता पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. थोडक्यात, मतदार म्हणून तुम्ही मतदान कराल, उमेदवार म्हणून तुम्ही निवडूनही याल, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम शिक्कामोर्तबाशिवाय तुमच्या पदाला कायदेशीर वैधता मिळणार नाही.

शक्यता 1: नियमबाह्य निवडणुका रद्द होऊ शकतात!

या प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, एकदा मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका अत्यंत कठोर शब्दांत स्पष्ट केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान तोंडी टिप्पणी करताना बजावले आहे की, जर निवडणुका कायद्याच्या आणि संविधानाच्या विरोधात जाऊन घेतल्या गेल्या असतील, तर त्या रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.

या संदर्भात सरन्यायाधीशांचे विधान महत्त्वाचे आहे: "जर निवडणुका कायद्याच्या विरोधात झाल्या असतील, तर त्या रद्द केल्या जाऊ शकतात."

याचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होऊ शकतो? न्यायालयाचा 'निकाल कोर्टाच्या अधीन' हा अंतरिम आदेश आणि सरन्यायाधीशांची ही टिप्पणी एकमेकांशी जोडलेली आहे. ही केवळ एक प्रक्रियात्मक नोंद नसून, निवडणूकोत्तर काळात हस्तक्षेप करण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकाराची एक गंभीर पूर्वसूचना आहे. न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यास संपूर्ण राज्यातील निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, ज्या 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, तेथील केवळ त्या राखीव जागांचे निकाल रद्द केले जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, फक्त त्या विशिष्ट जागांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याची वेळ येऊ शकते.

शक्यता 2: भविष्यातील निवडणुकांसाठी SC आखणार नवी 'लक्ष्मणरेषा'?

सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्ये जरी काही प्रमाणात सवलत दिली असली तरी, भविष्यातील निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला तोंडी निर्देश दिले आहेत की, यापुढे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा महानगरपालिकांसाठी ज्या काही निवडणुका जाहीर होतील, त्यामध्ये 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असेल.

न्यायालयाची ही भूमिका एक 'व्यावहारिक तोडगा' (Workable Arrangement) साधण्याच्या धोरणात्मक विचारातून आलेली आहे. न्यायालय दोन उद्दिष्टांमध्ये समतोल साधत आहे: एकीकडे, अनेक वर्षांपासून रखडलेली लोकशाही प्रक्रिया पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सध्याच्या, काहीशा सदोष, निवडणुकांना परवानगी देणे आणि दुसरीकडे, भविष्यातील सर्व निवडणुकांसाठी 50 टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ही एक 'लक्ष्मणरेषा' असेल, हे स्पष्ट करणे. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील नरेंद्र हुडा यांनी या मर्यादेचा उल्लेख 'लक्ष्मणरेषा' असा केला, जो न्यायालयाचा हेतू अचूकपणे स्पष्ट करतो.

शक्यता 3: आदिवासी भागातील तिढा आणि मोठ्या पीठाची शक्यता

या प्रकरणातील सर्वात गुंतागुंतीचा कायदेशीर मुद्दा आदिवासी (scheduled areas) भागांशी संबंधित आहे. इथे दोन घटनात्मक तत्त्वांमध्ये थेट संघर्ष निर्माण होतो: 

1. आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा. 
2. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याचे तत्त्व.

महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांची लोकसंख्या इतकी जास्त आहे की, त्यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसारचे आरक्षणच जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. अशा परिस्थितीत, इतर मागासवर्गीयांना (OBC) अजिबातच प्रतिनिधित्व मिळत नाही. या पेचावर बोट ठेवत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एक मार्मिक प्रश्न विचारला, "ओबीसींना वगळून लोकशाही कशी असू शकते?" हा प्रश्न या प्रकरणाच्या गाभ्याला हात घालतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे की, हा एक 'ग्रे एरिया' (अस्पष्ट कायदेशीर क्षेत्र) आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी स्वतः निदर्शनास आणून दिले की, के. कृष्णमूर्ती प्रकरणातील घटनापीठाच्या निकालात अशा अपवादात्मक परिस्थितीसाठी विशेष सवलत देण्यात आली होती. जर या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यावर तोडगा निघाला नाही, तर हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची तयारी सरन्यायाधीशांनी दर्शवली आहे. याचा अर्थ, कायदेशीर अनिश्चितता आणखी काही काळ टिकू शकते, पण त्यातून या समस्येवर एक दीर्घकालीन आणि ठोस तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालय नाजूक तारेवरची कसरत.

एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालय एका नाजूक तारेवरची कसरत करत आहे. एका बाजूला, तळागाळातील लोकशाही पुनरुज्जीवित करण्याची तातडीची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा आहे. निवडणुका जरी पुढे जात असल्या तरी, अनेक निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या पदावर निकालाची टांगती तलवार कायम राहील. त्यामुळे, येत्या काळात सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाचे हक्क आणि संवैधानिक मर्यादा यांच्यात समतोल साधणारा 'व्यावहारिक तोडगा' काढेल, की महाराष्ट्रातील काही भागांना पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.