- सायली मेश्राम

हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 (एचएसए) अनुसूचित जमातीला लागू करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनुसूचित जमातीबहुल क्षेत्रात पारंपरिक जमाती परंपरेनुसार नव्हे तर मुलींना पैतृक मालमत्तेचा अधिकार हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यांतर्गत मिळेल, असा निकाल हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाने दिला होता. तो सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजय करोल व न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या पीठाने रद्दबातल ठरवला.

सोबतच जोवर केंद्र सरकार राजपत्रात अधिसूचना जारी करून निर्देश देत नाही तोवर हिंदू उत्तराधिकार कायदा कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या सदस्याला लागू होणार नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने दिलेला निकाल एचएसएच्या कलम 2(2) च्या विरोधात असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. आदिवासी मुलींना सामाजिक अन्याय व शोषणापासून वाचवण्यासाठी त्यांना हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत पैतृक मालमत्तेचा अधिकार मिळायला हवा, असा निकाल हायकोर्टाने 2015 मध्ये दिला होता.

अनुसूचित जमातींना एचएसएच्या कक्षेतून स्पष्टपणे बाहेर ठेवण्यात आले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये (तिरथ कुमार वि. दादूराम ) प्रकरणाचे उदाहरण देत सांगितले. सोबतच उच्च न्यायालयाचे निर्देश त्या सिव्हिल प्रकरणाशी संबंधित नव्हते, ज्यात हे अपील करण्यात आले होते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हा नेमका कोणता कायदा आहे?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हा भारतातील हिंदू समाजातील वारसाहक्क आणि संपत्तीच्या विभाजनाचे नियम ठरवणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. या अधिनियमाची रचना संविधानातील समानतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याअंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांच्या मालमत्तेच्या वारसाहक्काचे कायदे एकसमान करण्यात आले. या कायद्यापूर्वी वारसाहक्काचे नियम प्रांतनिहाय वेगवेगळे होते  उदा. मिताक्षरा आणि दायभागा या दोन भिन्न परंपरा प्रचलित होत्या.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाने या भेदांना संपवून सर्वांसाठी एकसमान चौकट तयार केली. या कायद्यानुसार मृत व्यक्तीने जर वसीयत केली असेल, तर त्यानुसार मालमत्ता वाटप होते. पण जर वसीयत नसेल, तर कायद्यानुसार ‘वारस’ ठरवले जातात. प्रारंभी या अधिनियमात स्त्रियांना समान हक्क नव्हते.

पण 2005 च्या दुरुस्तीने मुलींनाही वडिलांच्या मालमत्तेत मुलांप्रमाणे समान हक्क देण्यात आला. म्हणजेच आता मुलगी देखील “कायदेशीर वारस” ठरते आणि तिला वडिलांच्या पूर्वजांच्या मालमत्तेत तितकाच हिस्सा मिळतो जितका मुलाला मिळतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू वारसाहक्क आणि आदिवासी समुदायाबाबत महत्वाचे विधान केले आहे.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अनुसूचित जमातींतील (एसटी) सदस्यांवर लागू होत नाही. न्यायमूर्ती संजय कॅरोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या त्या निर्देशाला रद्द केले, ज्यात म्हटले होते की राज्यातील आदिवासी भागातील मुलींना वारसाहक्क हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मिळावा आणि जमातींच्या रूढ प्रथांनुसार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, उच्च न्यायालयाचा हा निर्देश अधिनियमाच्या कलम 2(2) च्या स्पष्ट विरोधात आहे. कलम 2(2) नुसार “या अधिनियमातील कोणतीही तरतूद संविधानातील कलम 366(25) अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या अर्थाने येणाऱ्या व्यक्तींवर लागू होणार नाही, जोपर्यंत केंद्र सरकार राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून वेगळा निर्देश देत नाही.” ही अपील 2015 मधील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून आली होती. त्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या अपीलावर सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले होते की, राज्यातील आदिवासी भागातील मुलींना सामाजिक अन्याय आणि शोषण टाळण्यासाठी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाअंतर्गत वारसाहक्क द्यावा, प्रथागत कायद्यांनुसार नव्हे.

पूर्वीच्या तीर्थ कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला आवाहन केले होते की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जमातींनाही लागू करण्याचा विचार करावा. त्याचप्रमाणे कमला नेती विरुद्ध एलएओ (2023) या प्रकरणातही न्यायालयाने नमूद केले होते की, “आता वेळ आली आहे की केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे आणि आवश्यक असल्यास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमात सुधारणा करून तो अनुसूचित जमातींनाही लागू करावा.”

‘हिंदू वारसा हक्क’ अनुसूचित समाजाच्या सदस्यगटांना का नाहीत?

हिंदू वारसा कायद्या'च्या 'कलम 2 (2) 'नुसार हिंदू कायदा अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांना लागू होत नाही. त्यामुळे हिंदू कायद्यानुसार महिलांना पैतृक संपत्तीमध्ये जो 'वारसा हक्क अधिकार' मिळाला आहे, तो त्यांना कायद्याने मिळू शकत नाही. यावर आदिवासी महिलेला वारसा हक्काने पुरूष आदिवासींच्या बरोबरीने समानतेचा हक्क असून केंद्राने या प्रश्नाबाबत परीक्षण करण्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. तसेच हिंदू वारसा कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करावा, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला संबोधित करून मांडले आहे. 

(फोटो  क्रेडिट: लॉ चक्र)

यावर न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, बिगर आदिवासींच्या मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत समान वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या मुलींचा असा अधिकार नाकारण्याचे कारण नाही. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, बिगर आदिवासी मुली त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क सांगू शकतात, तर आदिवासी मुली त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क का सांगू शकत नाहीत?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केलेली सूचना आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांच्या वारसा हक्कासंदर्भात विचारलेला प्रश्न या अनुषंगाने 'हिंदू वारसा कायद्या'च्या 'कलम 2(2)' यामधली तरतूद काय आहे? त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या सूचना काय आहेत हे समजून घेणे गरजेचे आहे. या तरतुदींनुसार पुन्हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे तो म्हणजे, हिंदू कोण? हिंदू कायद्याची बांधिलकी आणि अधिकार तरतुदी कुणासाठी? तर दुसरीकडे संविधानाने सर्वांना समान संधीची हमी आणि तशा कायद्यातील तरतुदीही केल्या आहेत. 

संविधानाने लिंग, जात, प्रांत, वंश, वर्ण हे भेद टाळून सर्वांना समान हक्क आणि अधिकाराची तरतूद केली असताना 'हिंदू वारसा कायद्या'च्या 'कलम 2 (2) 'नुसार मुली महिला केवळ अनुसूचित जमातीतील आहेत, म्हणून त्यांना विशिष्ट किंवा कोणताही हक्क-अधिकार नाकारणे, हे संविधानाच्या समानतेच्या कायदेतत्त्वाविरोधात आहे.

संविधान आणि एकंदर लोकशाहीतील सर्वच व्यवस्था अत्यंजांच्या उत्थानाबाबत संबंधित आहेत. स्त्रियांचे सर्वच बाबतीत सक्षमीकरण, त्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यासोबतचा कोणताही भेदभाव नाकारणे आणि सर्वच स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याच्या संधी देणे, हे संविधानाच्या अनेक तत्त्वातून आणि संरक्षक कायद्यातून प्रतीत होते.

अशावेळी स्त्री जन्माने एका विशिष्ट समाजाची आहे, म्हणून पैतृक संपत्तीतून तिचा अधिकार नाकारणे हे कल्याणकारी तत्त्वाच्या विरोधात आहे. समरस समाजाच्या उभारणीमध्ये समाजातील प्रत्येक घटकांना सामाजिक न्याय मिळायलाच हवा. त्याअनुषंगाने 'हिंदू वारसा कायदा' 'कलम 2(2)'मधील तरतुदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत केंद्र सरकारने विचारात घेणे गरजेचे आहे.