- कैलाश म्हापदी
किसी को हुस्न का गुरुर, जवानी का नशा...
किसी को दिल की मोहब्बत के रवानी का नशा...
बिन पीये ही कही हद से गुजरता है नशा...
नशे में कौन नही है मुझे बताओ जरा...
किसे है होश मेरे सामने तो लावो जरा…
80 च्या दशकात सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यावर ‘शराबी’ चित्रपटात चित्रित झालेले हे गाणं, त्यावेळच्या घराणेदार शायरीने अनेक प्रश्न या नशे बाबत उपस्थित केले. करमणूक म्हणून किंवा गाणं म्हणून बाजूला ठेवून हे शब्द पुन्हा कानावर आले की इतक्या वर्षानंतरही ते खरे वाटतात, ताजे वाटतात. आज उभं जग नशेच्या आहारी गेले असताना अन्न वस्त्र निवारा नंतर नशा ही पाचवी गरज बनून राहिले की काय,असं वाटणं सध्याचा काळ आहे.
दारूच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर उभ्या जगावर या दारू नावाच्या दोन अक्षरांचा अंमल आहे. कुठे कमी कुठे जास्त, कुठे अति तर कुठे कहर स्वरूपात आहे. अनेक देशांचा तर ती आर्थिक कणा आहे. केवळ दारूच्या उत्पन्नावर जगणारे आणि वेश्या बाजारांवर मोठे होणारे देशही या जगात चमचमणाऱ्या देशांच्या रांगेत आहेत. भारताचे दुःख एवढेच की ज्या सनातन, पुरातन संस्कृतीत दारू हा सार्वजनिक उच्चाराचाही शब्द नव्हता, तोच देश आता दारूसाठी वेडापिसा झाल्याचे दिसत आहे. 
सरकारने दारूच्या किंमती वाढवल्यामुळे काय झालं?
अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावरती देशी-विदेशी दारूवरचा एक्साईज कर भरमसाठ वाढवला. त्याचे विचित्र परिणाम महाराष्ट्राच्या दारू खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारावर पडले आहेत. आता दारू म्हणजे साखर, चहापत्ती, कांदे बटाटे, किंवा तेल, टूथपेस्ट नव्हे, असं म्हणणाऱ्यांना दारू म्हणजे काय, किती, कशी आणि कुठे हे कधीतरी जाणून घ्यावे लागेल. कोरोनाच्या पहिल्याच चरणात जेव्हा दारूची दुकानं बंद झाली तेव्हा पाण्याबाहेर काढलेल्या माशासारखी परिस्थिती लाखो लोकांची झाली.
लाखो लोकांची म्हणत असतानाच शहर, गाव, वस्ती नावाची जी सोसायटी आ, हेया सोसायटीमध्ये दारू किती जणांची, कशी आणि किती गरज आहे, याचाही बुरखा टराटरा फाटला. अनेकांनी वशिल्याने ब्लॅकने दारू मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांनी दिवस दिवसभर रांगेत उभे राहून दारू मिळवली. दारूची दुकानं बँका फोडल्यागत रॉबऱ्या करून फोडण्यात आली. मग ऑनलाइन म्हणा, बनावट म्हणा, अगदी शेवटी शेवटी जांभूळ आणि गावठी दारूपर्यंत श्रीमंतांचे हात पोहोचले, इतका अंमल अलीकडच्या पिढीवरती दारूचा आहे. या नशेने एका पिढीचा पूर्ण कब्जा घेतला आहे, असं म्हणायला अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एक्साईज वाढल्याने अनेक दारू बनवणाऱ्या कंपन्या बुचकळ्यात पडल्या, हैराण, परेशान झाल्या, असं समजण्याचे पण कारण नाही. कारण या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा तसा पायंडाच आहे. आसमानी असो, सुलतानी असो, सरकारी असो, वा पुरवठ्याच्या हिशोबात असो, जेव्हा जेव्हा रुपया वाढतो तेव्हा तेव्हा तो मुळासकट, व्याजासकट ग्राहकाच्या खिशातून इन ऍडव्हान्स वसूल केला जातोच. दहा टक्के एक्साईज वाढीने हजार रुपयाची बाटली 1100 वर गेली, यात कुठल्याच दारू विक्रेत्या कंपनीच्या बापजाद्यांच काहीही बुडालं नाही. कारण वाढलेले शंभर रुपये हे ग्राहक राजा निमुटपणे देणार आहे, नव्हे तर जुन्या स्टॉक मधल्या दारूची किंमत नव्या दराने तो आताच देतो आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) आता ‘ड्युटी फ्री’मधून कोणी ‘स्कॉच नाही मागवत, रामपूर, इंद्री अन् अमृत या भारतीय ‘सिंगल माल्ट’चा प्रचंड दबादबा तयार झालाय! |
मात्र यंदा पहिल्यांदाच गोंधळ असा झाला आहे की नव्या दराच्या बाटल्या नव्या दरानिशी दारू बाजारात अद्यापी उपलब्ध झालेलीच नाही. मग साठेगिरी, ब्लॅकने विकण्याची संधी व्यापारी थोडा सोडतो. जुन्या स्टॉक मधल्या बाटल्या आता नव्या दराने विकल्या जात आहेत. तर ज्या दारूचा सर्वाधिक खप आहे ती दारूच साठेगिरीमुळे गायब आहे. त्यानिमित्ताने " डूबतां न जाने और क्या करता " झक मारून दारू हवीच म्हणणारा ग्राहक मिळेल ती दारू, मिळेल त्या पैशात विकत घेतो आहे.
त्यात रविवार ते बुधवार हे चार दिवस श्रावणापूर्वीचे, सार्वजनिक गटारी पार्ट्यांचे मोठ्या प्रमाणात दारू विकत घेण्याचे, पिण्याचे, साठवण्याचे आणि विकण्याचे असा अपूर्व योग चालून आला आणि या दारुने वर्षांनुवर्षे दारू पिणाऱ्यांचं अक्षरशः डोकं गरगरवले. बाटल्याच्या बाटल्या बॉक्स घरी आणणारे आता छोटे छोटे 90 चे पॅक घरी आणू लागलेत. नव्या किमतीचे स्टॉक बाजारात यायला आणखीन बराच वेळ जाईल, असं बाजारात बोललं जातं. तोपर्यंत श्रावणापूर्वीचा श्रावण अनेकांनी पसंत केलाय.
गेल्या 75 अर्थसंकल्पामध्ये किमान पन्नासवेळा दारूच्या किमती वाढल्या
भारताच्या विशेषतः महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात दारू सर्वात जास्त मोठ्या प्रमाणात पैसा देते. एखादी योजना, एखादा खड्डा, एखादी आर्थिक चूक निस्तरायची असेल तर पेट्रोल आणि दारू यासारखा सोपा पर्याय नाही. गेल्या 75 वर्षात सगळ्या सरकारांनी हा सोपा मार्ग प्रत्येक वेळा अवलंबला आहे. दारू ही अशी एकच गोष्ट आहे की जी समर्थनीय नसल्यामुळे परिणामकारक असतानाही तिच्याकडे माध्यमांना कानाडोळा करावा लागतो.
तिच्यावरती सभागृहात कोणी बाजू घेऊन बोलत नाही, रस्त्यावरती कधी आंदोलनं झालेली दिसली नाहीत, त्यांची संघटना सुद्धा अस्पृश्य मानली जाते. कदाचित म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 अर्थसंकल्पांवरती जर लक्ष घातलं तर 50 हून ही जास्त वेळा देशात, राज्यात दारूच्या किमती वाढल्या आहेत आणि इतक्या दारूच्या किमती परवडत नाहीत, त्या कमी करा म्हणून ग्राहक म्हणून कुठल्याच नागरिकांना कधी रस्त्यावरती आंदोलन केल्याचं अपवाद वगळता आढळून येत नाही. 
दारूवरील दरवर्षीची वाढती किंमत ही लूट ठरू नये
अलीकडच्या काळात बार, रेस्टॉरंट आणि वाईन्स शॉपवाले काही काळ कुरकुरतात, गुरगुरतात. एखाद्या दिवसाचा संपही करून पाहतात. मात्र त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. दारूच्या किमती सालाबाद प्रमाणे वाढतच राहणार, कारण तो नशेचा बाजार आहे आणि नशेच्या बाजाराचं कुणीही समर्थन करणार नाही, करत नाही. इथपर्यंत ठीक आहे, मात्र ग्राहक म्हणून या ग्राहकांची संख्या, गरज, पर्याय आता तपासून पाहिली तर ती लूट कधीतरी आवरावी लागेल. त्यावरती ग्राहक म्हणून बोलावं लागेल. समर्थनीय नसलं तरी देखील ही गळचेपी आणि आर्थिक लूट मांडावी लागेल.
ज्या राज्यांमध्ये कायमची दारूबंदी आहे, तिथे देखील दारूचा महापूर आहे. तर ज्या राज्यांमध्ये दारू टॅक्स फ्री आहे, तिथलंही अर्थकारण भरभराटीला आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रासारख्या रहदारीच्या, गर्दीच्या आणि त्यातल्या त्यात श्रीमंत राज्यात दारू टॅक्स फ्री करून तिचा पूर आणण्याची गरज नाही, मात्र दारूवरील दरवर्षीची वाढती किंमत ही लूट ठरू नये, कारण ती घेणारा ग्राहक हा नागरिकच आहे. एक तर कायमची दारू बंदी स्वीकारावी किंवा ही लूट थांबवावी, इथपर्यंत आज चर्चा पोहचली आहे. कदाचित येणाऱ्या काळात दारूचे ग्राहक दारूच्या नावावरची लूट होऊ नये म्हणून रस्त्यावर देखील उतरतील.
