(किरण गिते)
“युनिव्हर्सिटीत शिकताना मी माझी लैंगिक ओळख कधीच उघड होऊ दिली नाही. कारण त्यामुळे माझ्यावर बहिष्कार आणि भेदभाव केला जाण्याची भीती होती. जेव्हा माझ्या मित्र-मैत्रिणी डेटींग आणि रिलेशिनशिपच्या गोष्टी करायचे तेव्हा ते मला स्ट्रेटच समजायचे. त्यामुळे मी त्यांच्यासारखी नाही हे सांगायचं धाडस माझ्यात नव्हतं.”
सीमा (22 वर्षांची ट्रान्सवूमन)
‘’मला नोकरीसाठी आयटी कंपनीत मुलाखतीसाठी बोलवण्यात आलं. तिथे मात्र माझ्या जेंडरवर मला हजार प्रश्न विचारण्यात आले. तू नेमकी कोण आहेस? तुमच्या लोकांनी श्राप दिला तर खरा होतो का? तुझं लिंग नेमकं कसं असतं? सेक्स कसा करता? अशी कित्येक लाज वाटणारी प्रश्न या लोकांकडून विचारली गेली. बाथरूममध्ये मुली माझ्याकडे पाहून हसत आणि माझ्याशी नीट बोलत,वागत नसत. याचा मला प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाला. पण, मी सहन केलं.’’…
श्वेता (26 वर्षांची आयटी इंजिनियर)
एखाद्या व्यक्तीची ओळख 'सेक्स' आणि 'जेंडर' या शब्दात सांगितली जाते तेव्हा या दोन्ही शब्दांमध्ये फरक आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. सेक्स म्हणजे लिंग. स्त्री आणि पुरुषांमधील जीवशास्त्रीय वा शारीर फरक. जेंडर म्हणजे लिंगभाव. लिंगाच्या फरकामुळे समाजाच्या असलेल्या अपेक्षा, भूमिका आणि दिल्या जाणाऱ्या संधी या लिंगभाव आणि लिंगांच्या फरकांमुळे येणाऱ्या सत्ता संघर्षातून तयार होताब.
याच सत्ता संघर्षातून पुरुषाची प्रतिमा अमुक-अमुकच असली पाहिजे, बायकांनी असंच वागलं पाहिजे हे ठरवणाऱ्या/टिकवणाऱ्या हितसंबंधांचा गट किंवा घटक जात आणि धर्माला केंद्रस्थानी ठेवून कार्यरत असतो. त्याला लिंगभावाचं राजकारण म्हणजेच जेंडर पॉलिटिक्स म्हटलं जातं. ही लिंगभावाची बीजं घरात आणि घराबाहेरील वातावरणात पेरली जातात. ती तशी पेरली गेली नाहीत तर स्त्री, पुरुष हे नैसर्गिक आणि सामाजिकदृष्ट्या समान आहेत हे दिसतं आणि इतरही लैंगिक विविधता दिसू शकतात.
मी कोण आहे… माझी लिंगओळख आणि लिंगभावना काय आहे…?
आपण कोण याचा शोध, आपण आहोत तसे स्वत:ला स्वीकारणे, त्यानंतर आपली लिंगओळख (सेक्स) आणि लिंगभावना (जेंडर) यांचा मेळ घालून जगायला शिकणे, त्यानुसार बाह्यरूपातही बदल करणे, हा खरे तर खूप खडतर प्रवास असतो. या प्रवासात घरच्यांची, समाजाची साथ मिळाली नाही तर मध्यातच पाय लटपटायला लागतात.
आधुनिक समाजात जेव्हा आपण स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायाची गोष्ट करतो तेव्हा आपल्या देशात काही समुदाय असेही आहेत ज्यांना स्वातंत्र्यानंतरही सामाजिक जीवनात भेदभावाला सामोरं जावं लागतंय. एलजीबीटीक्यू समुदाय त्यापैकी एक आहे, जे अजूनही मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. आजही घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य आणि समता इत्यादी मुलभूत अधिकार मिळवणं त्यांच्यासाठी एखाद्या स्वप्नासारखं आहे. 2018 मध्ये कायद्यानं समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढलं तरीही समाजमान्यता मात्र त्याला मिळालेली नाही.
घर, कार्यस्थळ, शिक्षणसंस्था यापैकी कुठेही एलजीबीटीक्यू समुदायाला सहजतेने वावरता येत नाही. त्यांना भेदभाव आणि शोषणाला सामोरं जावं लागतं आणि आपली ओळख लपवत जगावं लागतं. ओळख जाहिर झाल्यावर त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जातो. अनेक विद्यार्थी यामुळे भीती, ताण, नैराश्याने ग्रासलेले असतात. ‘बाईमाणूस’ याविषयाशी संबंधित ज्यांच्याशी संपर्क साधला त्या सर्वांनीच आपलं नाव न छापण्याचं सांगितलं. साहजिकच आहे की समाजमान्यता नसल्यानं कुटुंबात आणि समाजात आपली ओळख उघड होण्याची भीती त्यांना होती.
‘’आयटी कंपनीत नोकरी तर मिळाली, परंतू सहकाऱ्यांचे प्रश्न मात्र जीवघेणे ठरले’’
श्वेता 26 वर्षांची एक आयटी इंजिनिअर आहे. पुण्यातल्या एका नामांकित कंपनीत चांगल्या पगाराची नोकरी करते. ती तिचा पहिल्यांदा नोकरी लागल्याचा अनुभव सांगते. “मी तशी पुरोगामी विचारसरणीच्या घरात जन्मले. यामुळे इतरांसारखा कुटुंबापासून संघर्ष तसा झालाच नाही म्हणलं तरी चालेल. आपल्या समाजात जन्मल्यानंतर बाळाच्या दोन्हा पायांच्या आत असलेल्या योनी किंवा शिश्न यावरून तो मुलगा की मुलगी हे ठरवलं जातं. त्या सामाजिक भिंगातून पाहिलं तर मी मुलगा होते. पण, वयात येताना माझ्या आत असलेल्या भावना माझ्या आईने ओळखल्या.
आई आणि बाबांनी माझ्याशी उघडपणे संवाद सांधला मला मार्गदर्शन केलं आणि खंबीर पाठिंबा दिला. त्यामुळे मी माझ्या कुटुंबाची कायम ऋणी असेल. हे मात्र खरं. पण, समाजाची नजर माझ्यासाठी नेमकी कशी आहे याची मला साधी भनकही नव्हती. मी कॉलेजात गेल्यापासून माझा जेंडर ओळखीचा संघर्ष सुरू झाला. मला मुलं आवडायची पण, माझ्याशी कुणी बोलायचं नाही. तिरक्या आणि हीण नजरेने पाहिलं जायचं आणि मला तू नेमका कोण आहेस? असं विचारून छक्का.. छक्का असं चिडवायचे. याला सामोरं जाण्यासाठी माझ्यासाठी सहज अजिबातच नव्हतं. कधी कधी मला आत्महत्या करून जीवन संपवून टाकावसं वाटत. पण, उठले, जिद्दीला पेटले आणि इंजिनिअरिंगमध्ये विद्यापीठातून प्रथम क्रमांक पटकावत सगळीकडे चमकले. पुढे मला नोकरीसाठी आयटी कंपनीत मुलाखतीसाठी बोलवण्यात आलं.
तिथे मात्र माझ्या जेंडरवर मला हजार प्रश्न विचारण्यात आले. तू नेमकी कोण आहेस? तुमच्या लोकांनी श्राप दिला तर खरा होतो का? तुझं लिंग नेमकं कसं असतं? सेक्स कसा करता? अशी कित्येक लाज वाटणारी प्रश्न या लोकांकडून विचारली गेली. बाथरूममध्ये मुली माझ्याकडे पाहून हसत आणि माझ्याशी नीट बोलत,वागत नसत. याचा मला प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाला. पण, मी सहन केलं. माझ्यासारख्या अनेक मुली असतील ज्याना याहूनही घाण परिस्थितीला सामोरं जावं लागत असेल. पण, एखाद्या व्यक्तीला तिच्या लिंगावरून हिणवलं जाणं ही मोठी शोकांतिका आहेच पण आपला समाज याबाबत नक्कीच आजारी आहे. आणि हे आजारपण लवकर ठिक होणाऱ्यातलं नक्कीच नाही.”
70 टक्के विद्यार्थ्यांना लैंगिक कल आणि ओळखीमुळे भेदभावाचा सामना करावा लागतो
स्त्री-पुरूष या द्वैतात अडकलेला आपला समाज त्यावेगळ्या लिंगासाठी कधीच संवेदनशील आणि समावेशी नव्हता. शैक्षणिक संस्थेतही याच समाजातील विद्यार्थी जास्त असतात. त्यामुळे तिथेही क्वियर विद्यार्थ्यांना भेदभावाला सामोरं जावं लागतं. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’त 2019 मध्ये आलेल्या ‘युनेस्कोच्या’ एका अहवालानुसार, एलजीबीटीक्यू समुहाच्या 70 टक्के विद्यार्थ्यांना लैंगिक कल आणि ओळखीमुळे भेदभावाला सामोरं जावं लागलं ज्यामुळे ते नैराश्येत गेले. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यासोबतच शैक्षणिक प्रगतीवरही नकारात्मक परिणाम झाला. कुटुंबात तसेच समाजात वावरताना या विद्यार्थ्यांना आपली ओळख लपवावी लागते.
त्यांना अनेकदा स्त्री अथवा पुरुषाप्रमाणे योग्य पोशाख नसल्याने, वागणंबोलणं नसल्यानं टिंगलटवाळीचा सामनाही करावा लागतो. दुसरीकडे जवळचे लोक त्यांना सुधारण्याचा प्रयत्न करत असतात. नॉन-बायनरी किंवा थर्ड जेंडरला हॉस्टेलमध्ये अनपेक्षित समजलं जातं. हेटेरो पुरुष आणि स्त्रिया यांच्याशी मैत्री करण्यापासून कचरतात. तर काही लोक त्यांच्या या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत त्यांच्यावर अत्याचारही करतात. त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासावर याचा वाईट परिणाम होतो. आपलं करियर घडवण्याच्या स्पर्धेतूनही ते बाहेर ढकलेले जातात.
संबंधित लेख वाचा: 1) स्वागतार्ह पाऊल… ‘एलजीबीटीक्यू’चे पडद्यावरचे विकृत चित्रण आता बऱ्यापैकी थांबले! |
‘’माझ्या कॉलेजमध्ये मला हाक काय मारावी यातच 3 वर्षे निघून गेली’’
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राहणारी ट्रान्सवुमन असलेली सीमा ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगते. “जेंडर ओळख उघड करण्याबाबत मला भारतीय कंपन्यांच्या नियमांबद्दल मला माहिती नाही पण बाहेर यासंदर्भातील नियम हे एलजीबीटीक्यू नागरिकांच्या समर्थानार्थ असतात. एचआर पॉलिसी सध्या बदलल्या आहे. मोठ्या कंपनीमध्ये व्यक्तीक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जात नाही. पण छोट्या कंपनीमध्ये कदाचित तुमची ओळख उघड करण्यासाठी ते सांगू शकतात त्यामागे जनजागृती करणं किंवा कंपनीचा असलेला हेतू साध्य करणं या दोन गोष्टी असण्याची शक्यता असते. स्वत:बद्दल सांगणं की न सांगणं हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. कारण, एखादी लेस्बियन, गे किंवा बायसेक्शुअल व्यक्ती आहे. ती सर्वांना याबाबत सांगत फिरत नाही मग, क्विअर व्यक्तींना हे विचारण्याची सक्ती का असावी? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. माझ्या कॉलेजमध्ये माझ्या भविष्याबद्दल किंवा माझ्या शिक्षणाबद्दल विचार करता मला नेमकं काय म्हणून हाक मारावी हा विचार करण्यातच माझ्या कॉलेजच्या शिक्षकांचा वेळ गेला. मी एक महिला की पुरूष हे ठरवण्याचा अधिकार मला संविधानाने दिला आहे. त्यासाठी मला कोणत्याही प्रकारच्या शस्त्रक्रियेतून मला जाण्याची गरज नाही. माझी लैगिंक ओळखीसाठी मला कसल्याच पुराव्यांची गरज नाही फक्त सरकारी नोकरीसाठी काही अंशी नियम आहेत. ओळख कागदपत्री ठेवणं हा माझ्यामते मूर्खपणा आहे. कॉलेजच्या फॉर्मवर मी माझं जेंडर मेल असं टाकलं होतं. ते फिमेल करण्यासाठी मी कधीच हट्ट केला नाही ”
आमच्यासाठी, टॉयलेट एक भयकथा…
2014 च्या ऐतिहासिक NALSA निवाड्याला आता 10 वर्षं उलटली आहेत. यामध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, केंद्र आणि राज्य सरकारांना, ट्रान्सजेंडर समुदायांसाठी सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. पण आजही ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी शौचालयाची निवड करणं एक गंभीर समस्या आहे. समाजातील द्वैत व्यवस्थेमुळे त्यांना निर्णय करता येत नाही की त्यांनी पुरुषांच्या शौचालयाची निवड करावी की स्त्रियांच्या. अनेकदा त्यांना आपल्या लैंगिक ओळखीमुळे शौचालय निवडल्यावर अस्वीकार, शोषण, पिडा यांचा सामना करावा लागतो. त्याचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होतो. शारिरीक आरोग्यही धोक्यात येतं आणि ते दीर्घकाळ आत्मविश्वासाचा अभाव, भय याने ग्रस्त राहतात.
जेंडर न्यूट्रल शौचालयाविषयी पुण्याची ट्रान्सवुमेन साक्षी सांगते, “माझं युनिव्हर्सिटीतील पहिलंच वर्ष होतं. शौचालयामुळे मला अनेकदा त्रास सहन करावा लागला. सुरूवातीला मला समजायचं नाही की मी कोणत्या शौचालयाचा उपयोग करू. त्यामुळे मी तिथे जाणंच टाळू लागले. त्यामुळे मला युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन झालं. मला वाटतं की शाळा, महाविद्यालयं, आणि सार्वजनिक ठिकाणी जेंडर न्यूट्रल शौचालयांची व्यवस्था असायलाच पाहिजे, ज्यामुळे सर्व लोकांना समान आरोग्य अधिकार आणि सुरक्षा मिळू शकेल.”
साक्षी पुढे सांगते की, पदवीच्या पहिल्याच वर्षी तिला तिच्या लैंगिक ओळखीमुळे शोषणाला सामोरं जावं लागलं. तिच्या काही सिनीयर्सनी तिच्यासोबत लैंगिक हिंसाचार करण्याचा प्रयत्न केला होता. ज्यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. तिने जेव्हा याची तक्रार केली तेव्हा तिला धमक्या मिळाल्या. त्यामुळे तिला असुरक्षित वाटू लागलं. ती म्हणते, “असे अनुभव ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या आयुष्यात वारंवार येत राहतात. इतर लोकांकडून त्यांची टर उडवली जाते त्याचा आमच्या मनावर परिणाम होतो. आमचा आत्मसन्मान पायदळी तुडवला जातो. लोकांना सर्वांच्या सुरक्षा आणि अधिकारांविषयीची जाणीव असायला पाहिजे. ज्यामुळे ट्रान्सजेंडर लोकही सर्वाप्रमाणेच निर्भयपणे सामान्य आयुष्य जगू शकतील.”
जेंडर न्यूट्रल शौचालयांची उपलब्धता करून गरजेचं
एलजीबीटीक्यू समुदायासाठी शाळा, महाविद्यालयं, सार्वजनिक स्थळी जेंडर न्यूट्रल शौचालयांची उपलब्धता करून देण्याची नितांत गरज आहे. त्याशिवाय तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे, सिक्युरिटी गार्डही असायला हवेत. सगळीकडे हिंसा आणि शोषणाच्या तक्रारींची दखल व निराकरण करण्यासाठी विशेष कक्ष असायला पाहिजेत. तरच आमच्यासारख्या लोकांसाठी एक सुरक्षित आणि समावेशक वातावरण निर्माण होऊ शकेल. ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी शौचालय ही एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे.
यामुळे त्यांच्या आरोग्यवरच नाहीतर मानसिक आणि सामाजिक जगण्यावरही प्रभाव पडतो. एका सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणात सार्वजनिक सुविधांचा उपयोग करण्याचा अधिकार सर्वांनाच असायला पाहिजे. समाजाला या दिशेने पावलं उचलण्याची गरज आहे. जाणीव जागरूकता वाढवून, या मुद्द्यावरील संवेदनशीलता वाढवता येऊ शकते. पोस्टर, व्हिडीयो, आणि अन्य माहिती साधनांच्या उपयोगाने प्रचार-प्रसार करून एक समान, सुरक्षित, समावेशक समाज निर्मिती करणं आपलं उद्दिष्ट राहायला हवं, असं साक्षी म्हणते.
‘’जिथे आवश्यकता आहे तिथे लैंगिक ओळख उघड करणे महत्वाचे’’
पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांना ‘जेंडर स्टडीज’ हा विषय शिकवणारे जेष्ठ पत्रकार आणि प्राध्यापक जयदेव डोळे यांचे मत मात्र याबाबतीत जरा वेगळं आहे. आपला मुद्दा स्पष्ट करताना डोळे सांगतात, “आपला लैगिंक लिंगभाव काय आहे हे सांगण्याची सक्ती जिथे केली जाते, ती उघड करणं महत्त्वाचं असतं कारण, तुम्हाला कोणत्या प्रसाधनगृहात जायचं आहे? हे आधी स्पष्ट झालं तर त्या ठिकाणी काम करणाऱ्यांमध्ये कसला संघर्ष उद्भवू नये हा त्यामागचे हेतू असतो.
जर महिलांचा वेश करणारा पुरूष स्त्रियांच्या टॉलेटमध्ये जात असेल ही बाब त्याच्यासाठी कदाचित उचित असेल पण मुळच्या स्त्रियांसाठी हे आक्षेपार्ह असू शकतं. एलजीबीटीक्यू समुदायातील नागरिकांसाठी others म्हणून तिसरं टॉलेट उभारलं तर त्यावर त्यांचा आक्षेप घेणं योग्य नाही. हे सरळ नामंजूर केलं पाहिजे. आम्ही असे आहोत म्हणून ही तिसऱ्या प्रकारची जी व्यवस्था आहे त्याचा आम्ही उपभोग घेतो.
एकीकडे आम्ही एलजीबीटीक्यूआय समुदायातून येतो आणि त्यांच्या others म्हणून टॉलेटचा पर्याय ठेवल्यावर आम्हाला तुम्ही बाजूला काढत आहोत हे म्हणत दुटप्पी भूमिका ठेवणं योग्य नाही. तुम्ही असे आहात हे तुम्ही जगाला थेट सांगितलं पाहिजे. पुरूष स्त्रियांचा वेश धारण करून टॉलेटमध्ये गेलेत तर कोणताही पुरूष स्त्रियांचा उपभोग घेण्यासाठी गेला तर तो पुरूषच असेल. त्यामुळे आपल्यासारखे दिसणारे, वावरणारे,बोलणारे हे लोक असले तर याचं पौरूषत्त्व कितपत जागृत आहे हे जाणून घेतल्याबिगर त्यांचा स्विकार करायला नको. अशा लोकांपासून स्त्रियांनी स्वत:ची काळजी घेणं जास्त गरजेचं आहे.
आता एलजीबीटीक्यूआय चळवळ जगातल्या अनेक शहरांमध्ये उघडपणे सुरू आहे. किंबहुना क्विअर मुव्हिज् नावाचा प्रकारही राष्ट्रीय चित्रपट सृष्टीमध्ये रूढ झालेला आहे. चित्रपट, नाटकं, कला, साहित्य या सर्वांचा प्रभाव, प्रादुर्भाव पडायला लागला आहे. भारतात यासंदर्भातील हरकतीचे मुद्दे उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. कामाच्या ठिकाणी जर लैंगिक बाबींचा मुद्दा उघड करावा लागत असेल तर कंपन्यांनीही त्यासंदर्भातील काळजी आणि गुप्तता बाळगली पाहिजे. कारण, एका व्यक्तीपूर्ण संपूर्ण कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता उत्पन्न होत असेल तर त्या व्यक्तींना लवचिकता दाखवली पाहिजे.”
‘’लैंगिक ओळख उघड करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी दबाव आणू नये’’
‘टीम बाईमाणूस’ने याच विषयावर पुण्यातील गोखले विद्यापीठातील प्राध्यापक नरेश बोडखे यांच्याशी संवाद साधला. ते सांगतात, “व्यक्तीची स्वत्वाबद्दल असलेली अंतर्गत जाणीव मग ती स्त्री म्हणून असो वा पुरुष म्हणून किंवा या द्वैताच्या पलीकडे असलेल्या जाणिवेलाच आपण जेंडर आयडेंटिटी म्हणतो. मुळात स्त्री आणि पुरुष या दोन ओळखीच्या किंवा जाणिवेच्या पलीकडे अजून ओळख असते याबद्दलची फारशी जागृती भारतीय समाजामध्ये दिसत नाही. याउलट त्याबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन, गैरसमज आणि अनेक अंधश्रद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. जोपर्यंत या गोष्टींना कायदेशीर संरक्षण व सहज सामाजिक स्वीकृती सर्व दूर दिसत नाही, मला असे वाटते, तोपर्यंत समाज म्हणून आपण ती ओळख उघड करण्याची सक्ती करणे चुकीचे आहे. एकदा समाजामध्ये या गोष्टीची स्वीकृती झाल्यानंतर ओळख लपवण्याची गरजच भासणार नाही.”
अनेकांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या मानसिक तणावाबाबत उघड बोलताही येत नाही. कारण, समाज त्यांच्या तक्रारीचं निवारण करण्याऐवजी त्यांना तडजोड आणि सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठीच सांगणार. एलजीबीटीक्यू या समुदायातील नागरिकांना टार्गेट केलं जातं. यामुळे मानसिक आणि सामाजिक दबाव येतो. कॉलेज हा स्वातंत्र्य आणि आत्मशोधाचा काळ असतो. पण, जेव्हा एलजीबीटीक्यू+ विद्यार्थी त्यांच्या ओळख उघड करण्यासाठी दबावाखाली आणले जातात तेव्हा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो.
सामाजिक भेदभाव, भावनिक असुरक्षितता, कॉलेजमध्ये घेत असलेल्या शिक्षणावर आणि आपसुकच त्यांच्या करिअरवर परिणाम होतो. त्यानंतर सगळ्या महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या पुढ्यात असलेल्या सुरक्षेचा प्रश्न. एलजीबीटीक्यू+ समुदायातील नागरिकांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर कोणालाही बोलायचं नाही. त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारावर कोणालाही प्रश्न उपस्थित करून न्याय मागायचा नाही. या सगळ्यामुळे एलजीबीटीक्यू मधील लोकांची ओळख मागणारे त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेणार का? हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
एलजीबीटीक्यू समुदायातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढा देणारा पुण्यातील अनिल उकरांडे सांगतो, “जेंडर उघड करणं हा मुळातच वैयक्तिक प्रश्न आहे. ती ओळख उघड करण्यासाठी कोणीच कोणावर दबाव टाकू शकत नाही. पण, गेल्या अनेक वर्षांपासून एलजीबीटीक्यू समुदायातील नागरीक त्यांच्या हक्कांसाठी लढा देत आहेत. कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. पण, अजूनही त्यांना न्याय मिळत नाही.
त्यामुळे त्यांनी त्यांची ओळख समाज काय म्हणेल आणि आपल्याला कशी वागणूक देईल याचा विचार करून जर त्यांची ओळख लपवली जात असेल तर ते माझ्या मते अगदीच चुकीचं ठरेल. तुम्ही स्वत:लाच जर स्विकाणार नाहीत तर समाज कसा स्विकारणार? आणि या समाजाला आपली सवय कशी होणार? त्यामुळे उघडपणे, धाडसीपणे, समर्थपणे आणि बिंधास्त या जगासमोर जगणं आज महत्त्वाचं आहे हे मात्र नक्की.
नामांकित विद्यापिठांमध्ये काय स्थिती आहे?
‘टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस’ने एक चांगलं उदाहरण समोर ठेवत, आपल्या इथे जेंडर न्यूट्रल हॉस्टेल सुरू केलं. हैदराबाद येथील ‘नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ’ने देखील समावेशकतेचं परिचय देत एलजीबीटीक्यू विद्यार्थ्यांसाठी वेगळं वसतीगृह बांधलं. कोलकाता आणि जाधवपूर विश्वविद्यालयांनीही जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स बांधून वेगळी दिशा दाखवली आहे. तिथे एलजीबीटीक्यू समुदायासाठी वेगळं केंद्रही आहे. जेएनयूमध्येही या समुदायातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी जास्तीचे गुण देण्याची तजवीज केली आहे. तरीही शैक्षणिक संस्थांमध्ये या समुदायासाठी बरंच काही करणं बाकी आहे. पण हे सारे प्रयत्न तेव्हाच यशस्वी होतील जेव्हा यांच्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, सन्मानपूर्वक आयुष्याची सुनिश्चिती करण्यात येईल.
त्यासाठी तात्कालीक आणि दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. शासनाने शिक्षण संस्थांच्या सोबत येऊन त्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे जेणेकरून तिथे या विद्यार्थ्यांना समावेशक आणि सुरक्षित वातावरण मिळेल ज्यात ते इतरांप्रमाणेच निर्भयपणे उघडपणे जगू शकतील. त्यासाठी त्यांचं समुपदेशन करण्याचीही सोय इथं असणं गरजेचं आहे. सोबतीला, वस्तीगृहाचेही नियम बदलून तिथे एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना मोकळेपणाने राहता येईल अशी स्थिती निर्माण करणं गरजेचं आहे.
शिक्षकांनीही यांच्याकडे संवेदनशीलतेने बघता यावं म्हणून प्रशिक्षण द्यावं लागेल. अशा समावेशक शैक्षणिक वातावरणासाठी योग्य ते बदल करून त्याची जबाबदारीही निश्चित करावी लागेल. तसं झालं तरंच प्रत्येक विद्यार्थ्याला कोणत्याही भेदभावाशिवाय समावेशक, न्यायपूर्ण, समताधिष्टीत व समान आयुष्य जगण्याची संधी मिळू शकेल. ज्यात एलजीबीटीक्यू विद्यार्थीही असतील ज्यांना आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्याची समान संधी यातून मिळेल व त्यातून ते समाज आणि देशासाठी इतरांप्रमाणेच आपलं सार्थक योगदान देऊ शकतील.
