एकीकडे देशातील नक्षलवाद संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत असतानाच उरल्यासुरल्या नक्षलवाद्यांमध्ये आता तीव्र मतभेद सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. हा वाद शस्त्रे खाली ठेवून सरेंडर करायचे की सशस्त्र लढा सुरूच ठेवायचा यावरून सुरू आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या प्रतिबंधित पक्षातील नेतृत्व बदलानंतर केंद्रीय समिती सदस्य मल्लोजुला वेणूगोपाल राव उर्फ भूपती उर्फ सोनू याने शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव सरकारपुढे ठेवला होता. मात्र, नेतृत्व बदलानंतर पहिल्याच प्रस्तावावरुन आता माओवाद्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांत जुंपली आहे.
भूपतीच्या प्रस्तावाला माओवाद्यांच्या तेलंगणा राज्य समितीनेच विरोध दर्शविला आहे. तेलंगणा राज्य समिती प्रवक्ता जगन याने 19 सप्टेंबर रोजी पत्रक जारी करून भूपतीची भूमिका वैयक्तिक असल्याचा दावा केला आहे. शस्त्र ठेवणार नाही तर संघर्ष करणार, असा इशाराही त्याने दिला आहे. मे महिन्यात नक्षल नेत्यांनी पत्रक जारी करून सरकारला नक्षलविरोधी कारवाया थांबवण्याची विनंती केली होती.
यामध्ये शस्त्रसंधीसह शांतीवार्ता प्रस्ताव देखील होता. परंतु, सरकारने आधी शस्त्रे टाका, आत्मसमर्पण करा, नंतर चर्चा करु ही भूमिका घेतली. त्यानंतर छत्तीसगड, महाराष्ट्रासह दंडकारण्यातील नक्षल प्रभावित भागात सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाया अधिक आक्रमकपणे सुरु राहिल्या. 21 मे रोजी नक्षल चळवळीचा सर्वोच्च नेता नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजूला छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दलाने ठार केले, ज्यामुळे चळवळीतील नेत्यांना हादरा बसला. यानंतर अनेकांनी आत्मसमर्पणाची वाट निवडली. 
अलीकडेच नक्षल चळवळीतील नेतृत्वातही बदल करण्यात आले आहेत. सीपीआय महासचिवपदी जहाल नेता थिप्पारी तरुपती उर्फ देवजीची नियुक्ती झाली, तर दंडकारण्याची जबाबदारी माडवी हिडमाकडे देण्यात आली. नेतृत्व बदलामुळे चळवळ कात टाकेल अशी चर्चा असताना, भूपतीने 16 सप्टेंबरला पुन्हा पत्रक जारी करून शस्त्रसंधीची विनंती केली. यावर तेलंगणा राज्य समितीकडून विरोध नोंदविला आणि भूपतीच्या विधानाला गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असे म्हणून नाकारण्यात आले. यासंदर्भात तेलंगणा राज्य समिती प्रवक्ता जगन याने तेलुगुतून दोन पानी पत्रक 19 सप्टेंबरला जारी केले आहे.
माओवादी संघटनेतील वाद चव्हाट्यावर
तेलगू भाषिक नेते उच्चशिक्षित आणि संयमित असल्याने ते संयमाची भूमिका मांडतात, तर हिडमा आणि देवजी गट भूमिगत राहून सत्ताबदलाची प्रतीक्षा करतात. महिनाभरापूर्वी दंडकारण्यातील काही महत्त्वाच्या नेत्यांची गोपनीय बैठक झाली होती. त्यात पहिल्यांदाच तेलगू नेत्यांकडून बदलासाठी भाष्य करण्यात आले. विशेष म्हणजे, सशस्त्र बटालियनच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे चळवळीतील अनेक नेते संभ्रमात आहेत. भूपतीच्या भूमिकेला जगनने पत्रक काढून नाकारल्याने माओवादी चळवळीत वैचारिक मतभेद उघडकीस आले आहेत. वरिष्ठ नेत्यांतील वाद चव्हाट्यावर आल्याने याचा आगामी काळात संघटनेवरही परिणाम होऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे.
वरिष्ठ कमांडर जगन याचे एक पत्र समोर आले, ज्यामध्ये त्याने केंद्रीय समितीतील प्रभावशाली नेता भूपतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे पत्र गेल्या महिन्यात लिहिले गेले होते आणि आता देशाच्या गुप्तचर यंत्रणांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. या पत्रात जगनने भूपतीवर हुकूमशाही प्रवृत्ती, अंतर्गत भ्रष्टाचार, आणि खालच्या स्तरावरील कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष असे आरोप केले आहेत.
संबंधित लेख वाचा: नक्षलवाद्यांचा नवा सेनापती ‘माडवी हिडमा’: बदलणारं रणांगण की भयाचं नवं सावट? |
जगनने आपल्या पत्रात म्हंटले आहे की, भूपती संपूर्ण संघटनेवर वैयक्तिक नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो केवळ स्वतःच्या विश्वासू लोकांनाच पुढे नेत आहे आणि विरोध करणाऱ्यांचे दमन करत आहे. हे सर्व संघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. तसेच त्याने हेही म्हटले आहे की भूपतीच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे काही राज्यांतील लढा अयशस्वी झाला आणि संघटनेला मोठे नुकसान सहन करावे लागले.
गुप्तचर यंत्रणा सतर्क
हे पत्र उघडकीस आल्यानंतर देशातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या आहेत. एका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, नक्षल नेतृत्वात अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर येण्याची ही पहिली वेळ नाही, पण यावेळी वाद फार वरच्या स्तरावर आहे. जर ही फूट अजून वाढली, तर ती संघटनेसाठी मोठा धक्का ठरू शकते. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की नेतृत्वातील गटबाजीचा थेट परिणाम जमिनीवरील लढ्यांवर आणि रणनीतीवर होऊ शकतो. नक्षल नेतृत्वात गोंधळ आणि अविश्वासाची परिस्थिती राहिली, तर सुरक्षा दलांसाठी ही एक संधी असू शकते.
तेलंगणामध्ये 2018 मध्ये देखील नेतृत्वावरून मतभेद झाले होते, मात्र ते वेळेत आटोक्यात आणण्यात आले होते. मात्र यावेळी वाद अधिक तीव्र आणि वैयक्तिक पातळीवर जाणारा आहे. सद्यःस्थितीत भूपती किंवा अन्य कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याची अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. मात्र विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जर हे पत्र कार्यकत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पसरले, तर भूपतीची स्थिती डगमगू शकते.
आत्मसमर्पण करायचं की नाही?
सोनू हा पक्षाचा वैचारिक नेता असून तो आत्मसमर्पणाच्या बाजूने आहे. तर सध्या पक्षाचा महासचिव आणि सेंट्रल मिलिटरी कमिशनचा माजी प्रमुख असलेला देवूजी सशस्त्र संघर्ष सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेत आहे. या मतभेदाचे संकेत तीन पत्रांमधून समोर आले. पहिले पत्र सोनूने 15 ऑगस्ट रोजी लिहिले आणि 17 सप्टेंबरला सार्वजनिक केले. त्यामध्ये त्याने लिहिले की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) “तात्पुरते शस्त्र खाली ठेवण्यास तयार आहे” आणि केंद्र सरकारसोबत “शांतता चर्चेस” तयार आहे.
या पत्रात पक्षाचे दिवंगत महासचिव बसवराजू देखील शस्त्र खाली ठेवण्याच्या बाजूने असल्याचा उल्लेख होता. “जागतिक व राष्ट्रीय परिस्थितीतील बदल आणि पंतप्रधान, गृहमंत्री व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वारंवार विनंत्या लक्षात घेता आम्ही शस्त्र खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात येण्यास तयार आहोत,” असे या पत्रात नमूद होते.
यानंतर 19 सप्टेंबरला तेलंगणा राज्य समितीने दुसरे पत्र प्रसिद्ध केले. त्यात सांगण्यात आले की, सोनूचे मत हे केवळ त्याचे वैयक्तिक मत असून ते पक्षाची भूमिका नाही. या पत्रावर पक्षाच्या राज्य समितीचे प्रवक्ते जगनची सही होती. तिसरे पत्र पक्षाच्या केंद्रीय समिती, पॉलिटब्युरो आणि दंडकारण्य विशेष झोनल कमिटीच्या वतीने प्रसिद्ध झाले. त्यात सोनूच्या भूमिकेला थेट “देशद्रोह” म्हटले गेले. या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले की, “दडपशाही सहन करणाऱ्या जनतेचा विश्वासघात करून शस्त्र शत्रूंकडे सोपवणे आणि मुख्य प्रवाहात सामील होणे हा आमचा मार्ग नाही.”
एका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या पत्रांच्या मागचा संदर्भ समजून घ्यावा लागेल. पक्षामध्ये दोन गटांचा संघर्ष आहे, एक गट म्हणतो की आता शस्त्र खाली ठेवायची वेळ आली आहे, तर दुसरा गट म्हणतो की संघर्ष अधिक तीव्रतेने लढण्याची वेळ आली आहे.”
सूत्रांच्या मते, हे पत्र देवजीच्या परवानगीने बाहेर आले असून त्यामध्ये सशस्त्र लढा सुरू ठेवण्याचे समर्थन आहे. देवजीवर 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर आहे. तो तेलंगणातील जक्तिआलचा आहे. तर पेड्दापल्लीचा रहिवासी असलेल्या सोनूवरही 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस आहे. सूत्रांनी सांगितले की, या दोन गटांमधील संघर्ष गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. सोनूची पत्नी तारक्का हिने मागील वर्षी महाराष्ट्रात आत्मसमर्पण केले. तर त्याचा भाऊ किशनजीची पत्नी पी. पद्मावती हिने सप्टेंबरमध्ये तेलंगणामध्ये आत्मसमर्पण केले. 2024 मध्ये पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या पॉलिटब्युरो दस्तऐवजात देखील पक्ष “कमजोर” झाला असून “माघार घ्यायला हवी” असा उल्लेख होता.
एका सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितले, “पक्षाचा एक गट जो त्याचा वैचारिक कणा आहे, आत्मसमर्पण करून लोकशाही मार्ग स्वीकारण्याच्या विचारात आहे. तर दुसरा गट ठामपणे सशस्त्र संघर्ष सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेत आहे. याआधीही अनेक सशस्त्र गटांनी लोकशाही मार्ग स्वीकारला आहे. सर्वात महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे सीपीआय (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट).”
सुरक्षा यंत्रणांच्या वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर हा अंतर्गत संघर्ष तीव्र झाला आहे. एकेकाळी पक्षाच्या केंद्रीय समितीमध्ये 19 सदस्य होते, आता ती फक्त 10 सदस्यांवर आली आहे.
माओवाद्यांची 'शस्त्रसंधी' अमान्य; अमित शहा यांनी प्रस्ताव फेटाळला
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या सशस्त्र कारवाईमुळे कणा मोडलेल्या माओवाद्यांच्या प्रमुख संघटनेने दिलेला शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळला आहे. ‘शस्त्रे टाका आणि शरण या’, असा संदेश शहा यांनी रविवारी दिला. 
‘नक्षलमुक्त भारत ’ या व्याख्यानामध्ये शहा यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘मध्यंतरी माओवादी संघटनेने भ्रम निर्माण करण्यासाठी एक पत्रक काढून शस्त्रसंधी जाहीर करण्याची मागणी केली व शरणागतीची इच्छा प्रदर्शित केली. सरकारची याबाबतची भूमिका स्पष्ट आहे. कोणत्याही स्थितीत माओवाद्यांशी शस्त्रसंधी होणार नाही. शरणागतीसाठी त्याची आवश्यकताही नाही. तुम्ही शस्त्रे खाली ठेवा आणि शरण या. तुमच्यावर एकही गोळी झाडली जाणार नाही’, अशी ग्वाही शहा यांनी दिली.
