- भागा वरखडे
गेल्या वर्षभरापासून ज्या विधेयकावर राज्यात गदारोळ सुरू होता, ते जनसुरक्षा विधेयक सुधारित तरतुदींसह अलीकडेच विधानसभेत मंजूर झाले. हे विधेयक आल्यावर डाव्या संघटना आणि डाव्या संघटनांशी संबंधित लोकांना अटक केली जाईल, त्यांच्यावर दडपशाही आणि बळाचा वापर केला जाईल, अशी भीती विविध संघटना आणि विरोधकांनी व्यक्त केली होती; मात्र असे काही होणार नसल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली; परंतु मुळात या कायद्याची खरेच गरज होती का, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातून पुढच्या वर्षाअखेर नक्षलवाद संपवण्याचा निर्धार केला आहे. छत्तीसगड, झारखंडमथध्ये नक्षलवाद्यांचा मोठ्या प्रमाणात खात्मा झाला आहे. महाराष्ट्रातही अर्ध्या गडचिरोलीतून नक्षलवाद संपला आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांतही नक्षलवाद्यांची संख्या कमी झाली आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी समन्वयाने नक्षलवाद संपवत आणला आहे. नक्षलवाद संपत आला असताना आता जनसुरक्षा कायद्याची खरेच गरज होती का, या प्रश्नाचेही नीट उत्तर मिळत नाही. 
‘अर्बन नक्सल ही संकल्पनाच सरकारच्या गृहखात्याने नाकारलेली असूनही…?
दुसरा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा शहरी नक्षलवाद्यांचा. हा कायदा करण्यासाठी शहरी नक्षलवाद्यांचे कारण पुढे केले जात आहे; परंतु शहरी नक्षलवादी म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, त्यांचा संबंध पुस्तके आणि साहित्यापुरता मर्यादित असतो. ते कधीच शस्त्र हाती धरीत नाहीत. त्यांची एवढी भीती सरकारला का वाटावी, हा ही प्रश्नच आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने आदिवासी भागातील विकासावर भर दिला आहे. स्थानिक लोकांची पूर्वी नक्षलवाद्यांना साथ होती. नक्षलवाद्यांबाबत नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. नागरिकांची त्यांना साथ राहिलेली नाही.
शिवाय माणसे मारली म्हणजे विचार मरत नसतो, तर चुकीचा विचार निर्माण होणारच नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे; परंतु जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करताना त्याचा कुणीही विचार केलेला नाही. नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी देशात विविध कायदे आहेत. त्यात सुधारणाही झाल्या आहेत. आता नक्षलवाद संपत आला असताना पुन्हा आणखी कायदा करण्यात आला आहे. त्यातील अनेक तरतुदी वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. कायद्याचा कसा दुरुपयोग केला जातो, हे मणिपूरच्या पत्रकाराला तीन-चार वर्षे तुरुंगात कसे ठेवले, यावरून पुढे आले होतेच. अशी अनेक उदाहरणे देशात घडली आहेत.
हा कायदा कुणाला त्रास देण्यासाठी नाही, तर जे लोक आपल्याच देशातील लोकांना ब्रेनवॉश करून चिथावणी देत आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा करण्यात आल्याचे समर्थन केले जाते. हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या पक्षाविरोधात नाही, तर जे कडवट आणि हिंसेच्या मार्गाने लढा देऊ पाहत आहेत, त्यांच्याविरोधातच असेल. संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने चालणाऱ्या सीपीआय, सीपीएम या पक्षांचा आणि त्यातील नेत्यांचा आदर असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले;परंतु महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आ. विनोद निकोले या एकमेव आमदाराने या कायद्याला विरोध करताना सामान्यांच्या मूलभूत हक्कांवर हा कायदा कसा गदा आणील, हे सांगितले.
लोकशाही मार्गाने सरकारला विरोध करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी हा कायदा नसतानाच लोकांची गळचेपी होते, तर हा कायदा लागू झाल्यानंतर ती किती होईल, हे सांगणे अवघड आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांची संख्या विधिमंडळात कमी असली, तरी त्यांना या मुद्यावर व्यवस्थित म्हणणे मांडता आले असते; परंतु त्यांच्यापैकी निकोले वगळता कुणीही तोंड उघडले नाही.
संबंधित लेख वाचा: 1) छत्तीसगढमध्ये तात्काळ शस्त्रसंधी लागू करून, नक्षलवाद्यांसोबत चर्चा करण्याचे शेकडो विचारवंत आणि सामाजिक संस्थांचे सरकारला आवाहन |
राहुल गांधींनी स्वत:च्याच पक्षाच्या आमदारांची कानउघडणी केल्यामुळे
तज्ज्ञ, अभ्यासक जेव्हा या कायद्यावर बोलायला लागले आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जेव्हा कानउघाडणी केली, तेव्हा मात्र या कायद्याविरोधात विरोधकांना कंठ फुटला. जुलै 2024 रोजी सरकारने हे विधेयक आणले होते; परंतु यातील काही तरतुदींवर कडाडून टीका झाली. त्यामुळे ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीने केलेल्या सुधारणांनुसार विधेयकात बदल करण्यात आले. त्यानंतर त्याचा कायदा झाला. मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी’ अशी तरतूद होती.
त्याऐवजी ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ असा बदल करण्यात आला आहे. मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबीसाठी तरतूद करण्यासाठी विधेयक' अशी तरतूद होती.
आता मात्र ‘ज्याअर्थी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे आणि अशी कृत्ये कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यात हस्तक्षेप करतात आणि ज्याअर्थी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे,’ असे विधेयकात म्हटले आहे.
मूळ विधेयकात ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना’ हा शब्द घुसवला
यापूर्वीही जनसुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना सामाजिक संघटनांनी आणि राजकीय विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. व्यक्ती आणि संघटना अशी तरतूद असल्यास सरकारला विरोध करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती अथवा संघटनेवर कारवाईचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला असता, असे म्हटले जात होते. यामुळे व्यक्ती आणि संघटना ही शब्दरचना बदलण्यात आली आहे. विधेयकावर 12 हजार 500 सूचना प्राप्त झाल्या. चिकित्सा समितीच्या म्हणण्याप्रमाणे, मसुद्यात तीन मुख्य बदल करण्यात आले आहेत.
सल्लागार मंडळात, राज्य शासनाने नियुक्त केलेला, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी, तर दोन सदस्य त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसरा सदस्य उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्यपदी असतील. या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची चौकशी पोलिस उपनिरीक्षकांऐवजी पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी करतील. विधेयकाच्या मूळ हेतू वाक्यात बदल करून डाव्या विचारसरणीच्या किंवा तत्सम बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे विधेयकाचा वापर राजकीय किंवा सामाजिक संघटनांविरुद्ध होणार नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे. 
या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून त्यात जामीन मिळणार नाही. संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही. जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी प्रवेश मानला जाईल. या तरतुदीमुळे सामान्य नागरिकांचे हक्क अडचणीत आले आहेत. विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे केवळ कायदेशीर दस्तावेज नाही, तर लोकशाहीच्या आत्म्यावर कोरलेली एक गुंतागुंतीची कथा आहे. ‘शहरी नक्षलवाद’ आणि ‘लोकशाहीविरोधी संघटना’ यांच्या प्रतिबंधाच्या नावाखाली रचलेला हा कायदा, प्रत्यक्षात स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेच्या नाजूक संतुलनाला आव्हान देतो.
12,500 हरकतींच्या सावटाखाली घडवलेला हा मसुदा, अस्पष्ट व्याख्या, अतिरेकी पोलिस अधिकार आणि गोपनीयतेच्या अभेद्य पडद्यांमुळे एका भयावह वास्तवाची नांदी ठरतो. सुरक्षेच्या नावाखाली तिथे स्वातंत्र्याचा श्वास कोंडला जातो. हा कायदा एक दडपशाहीचा कायदेशीर मुखवटा नाही, तर तो सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या संमतीने नागरिकांच्या संविधानिक स्वातंत्र्यावर लादलेला सामूहिक संहार आहे. यातून व्यक्त होणारा सामाजिक उद्वेग, राजकीय संताप आणि नैतिक आक्रोश केवळ कृत्रिम प्रतिक्रिया नाही; ती एक सजीव, सजीवतेला शरण गेलेली आणि शेवटच्या हद्दीवर लढणाऱ्या लोकशाहीची शुद्ध हाक आहे.
‘अर्बन नक्सल ही संकल्पनाच सरकारच्या गृहखात्याने नाकारलेली असतानाही पत्रकार, लेखक, अभ्यासक यांना तुरुंगात टाकणं ही केवळ दडपशाही नव्हे, तर ती विचार करण्याच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे. ‘बेकायदेशीर कृती’ किंवा ‘कडवे विचार’ यांसारख्या संज्ञांना कोणतीही स्पष्ट वैधानिक सीमा नाही. यामुळे सरकारला सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, शेतकरी आंदोलक, पर्यावरणवादी किंवा धारावी पुनर्विकासासारख्या स्थानिक चळवळींना ‘लोकशाहीविरोधी’ ठरवण्याची मोकळीक मिळते. ही अस्पष्टता केवळ कायदेशीर त्रुटी नाही; ती एक नियोजित रणनीती आहे, जिथे सत्तेच्या हातात विरोधाचे स्वर मूक करण्याची अनियंत्रित शक्ती येते.
