- भागा वरखडे
जगातला पहिला व्यवसाय म्हणून शेतीकडे पाहिले जाते. त्यानंतर शेतीवर अनेक व्यवसाय उभे राहिले; परंतु आता शेतकऱ्यांनाच शेती कशी करायची, असे सांगण्याकडे कल वाढला आहे. शेती कशी करायची, हे सांगण्याऐवजी शाश्वत शेती आणि फायद्याची शेती कशी होईल, हे सांगायला हवे. इतर सर्व उत्पादनांची किरकोळ विक्रीची किंमत ठरवण्याचा अधिकार उत्पादकांना आहे. शेतीसाठी लागणारी खते, वीज, बियाणे, औजारे, मनुष्यबळ याची किंमत ठरवण्याचा अधिकार जसा शेतकऱ्यांना नाही, तसेच त्याच्या उत्पादनाची किंमतही त्याला ठरवता येत नाही. जगातील बेभरवशाचा आणि पराधीन असलेला हा एकमेव व्यवसाय आहे.
शाश्वत पाणी, शाश्वत वीज आणि शाश्वत भाव या तीन गोष्टी असतील, तर शेतकऱ्यांना कुणाच्या दारात भीकेचा कटोरा घेऊन उभे राहण्याची गरज राहणार नाही.‘घामाचे दाम हवे, भीक नको’, अशी शेतकऱ्यांचीही भूमिका आहे. निसर्गाच्या, किडींच्या अधीन राहून शेतीमालाचे जे उत्पादन येईल, त्याचा भाव ठरवण्याचा अधिकारही शेतकऱ्यांना नाही.
गरज फक्त शाश्वत पाणी, शाश्वत वीज आणि शाश्वत भावाची…
बाजारातील मालाची आवक, सरकारचे आयात-निर्यात धोरण आणि जागतिक उत्पादन या सर्व घटकांचा बाजारभावावर परिणाम होत असतो. अमेरिकेसह अन्य देश त्यांच्या शेतकऱ्यांना ग्रीन बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्स अशी वेगवेगळी अनुदाने देत असताना भारतात मात्र शेतकऱ्यांवर उपकार केल्याच्या भावनेतून काही तुकडे फेकले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या जखमांवर कृषिमंत्रीच मीठ चोळत आहेत. केंद्र आणि राज्याचे शेतीविषयक कायदे आहेत.
त्यातही महसूल, नोंदणी व अभिलेख, मुद्रांक, ग्रामविकास, सहकार, अर्थ अशा अनेक खात्यांचे कितीही कायदे असले, तरी त्यांच्या एकत्रित परिणामांचा विचार केला, तर भारतीय शेतकऱ्यांना संरक्षण आहे, असे म्हणण्याचे धाडस कुणीही करू शकत नाही. केंद्र सरकार असो, की राज्य; त्यांना पिकवणाऱ्यांपेक्षा शहरी आणि खाणाऱ्या घटकांचीच जास्त चिंता असते. महागाई नियंत्रणात ठेवायचा मक्ता फक्त शेतकऱ्यांनीच घेतला आहे, असे वातावरण तयार केले जात आहे. बहुतांश माध्यमेही भांडवलदाराच्या हाती असून त्यांच्यावर शहरी वर्चस्व आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे गुन्हेगारी आणि मानसिक व्याधी म्हणून पाहण्याचा हा जमाना आहे; परंतु पी. साईनाथ यांच्यासारखे प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन त्याचा सर्वंकष अभ्यास करून शासनकर्त्यांना निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याचे अपवादात्मक प्रयत्न झाले. सामूहिक दबाव आला नाही. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर राज्याचे शहरीकरण झाल्याने तुलनेने ग्रामीण लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण कमी झाले.
त्यातही ग्रामीण भागातून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची अवस्था नारायण सुमंत यांच्या ‘आम्ही बांधावरचे शेतकरी’ या कवितेतील शेतकऱ्यांसारखी झाली आहे. शेतीची आणि ग्रामीण भागाशी नाळ तुटल्याने पोशिंदा म्हणवल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कुणीच वाली राहिला नाही. कृषी विद्यापीठात शिक्षण घेणारे नोकऱ्यांना प्राधान्य देताना माती आणि माणसांना विसरले आहेत.
शेतकरी वाचविण्यासाठी अधिकृत शेतकरी संरक्षण कायद्याची गरज
या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशामध्ये शेतकरी वाचविण्यासाठी अधिकृत शेतकरी संरक्षण कायदा आला पाहिजे. त्यासाठी भारतीय जनसंसदेमार्फत शेतकरी संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषी वैज्ञानिक व कायदेतज्ज्ञ डॉ. मुकुंदराव गायकवाड, प्रा. अशोक ढगे, ॲड. अजित काळे, भारतीय जनसंसदेचे राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू आहे. भारतीय जनसंसदच्या पदाधिकाऱ्यांची नगर येथे बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी संरक्षण कायद्यावर चर्चा करण्यात आली.
भारतात शेतकऱ्यांना अत्यंत तुच्छ वागणूक मिळत आहे,या बद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या पुणतांबे येथील आंदोलनातून शेतीमालाच्या भावाचा आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांची चर्चा सुरू झाली. आता तिला कायदेविषयक रुप यायला हवे. अनिल घनवट यांच्यासारखे शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक आता त्यावर वैचारिक मंथन घडवून आणीत आहेत. जागतिक संघटनाही आता शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी भाष्य करीत असताना आणि संरक्षणाचे मुद्दे मांडत असताना भारतात शेतीमालाच्या हमी भावासह अन्य कायदे करण्यासाठी व्यापक चळवळ उभी राहायला हवी.
संबंधित लेख वाचा: 1) या शेताचा आता लळाच राहिलेला नाही… शेती करणाऱ्याांच्या संख्येत विक्रमी घट |
‘राईट टू फार्म’ म्हणजे काय?
अमेरिकेतील सर्व पन्नास राज्यांनी शेतीच्या कामांना उपद्रवी खटल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी ‘राईट टू फार्म’ कायदे लागू केले आहेत. 1970 आणि 1980 च्या दशकात शेतजमिनीची कमी उपलब्धता आणि खासगी आणि सार्वजनिक उपद्रव कारवाईमुळे उद्भवणाऱ्या कायदेशीर आव्हानांना प्रतिसाद म्हणून हे कायदे लागू करण्यात आले. ‘राईट टू फार्म’चा हेतू मानक शेती पद्धतींमध्ये कायद्याच्या व्यत्ययाचा धोका कमी करणे आहे.
राज्य आणि स्थानिक सरकारे आता शेतीविषयक कामकाज नियंत्रित करणाऱ्या कायदेशीर संहितेचे नियमन करतात. स्थानिक कायदे बहुतेकदा अधिक विशिष्ट आणि स्पष्टपणे परिभाषित केले जातात, जे शेतीला पाठिंबा देण्यासाठी समुदायाची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतात. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, हे कायदे शेतकऱ्यांना उपद्रव खटले आणि नियमांपासून संरक्षण देण्याची व्याप्ती स्पष्ट करतात. संपूर्ण अमेरिकेत शेतीचे अधिकार कायदे वेगवेगळे आहेत; परंतु मुख्य उद्देश शेतीच्या कामकाजाची वैधता मजबूत करणे, शेतकऱ्यांना अनावश्यक बाह्य हस्तक्षेपापासून संरक्षण देणे आणि सार्वजनिक आणि खासगी जमीन वापर संघर्ष सोडवणे हा आहे. चीनमध्येही आता शेतकरी संरक्षण कायदा झाला आहे.
भारतात मात्र शेतीमालाला भाव नाही आणि शेतकऱ्यांना जगण्याचा सन्मानही नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. देश स्वतंत्र झाला, तेव्हाच शेतकऱ्यांना सुरक्षा व संरक्षण देण्यासाठी कायदा करणे गरजेचे होते; मात्र दुर्दैवाने तसेच झाले नाही.
ग्राहक संरक्षण कायदा, पत्रकार संरक्षण कायदा तसेच डॉक्टरांना संरक्षण कायदा केला गेला आहे; परंतु राज्यात बहुसंख्य असलेल्या शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाचा कायदा करावा, त्याची लूटमार थांबवावी, त्याच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणावे, असे दुर्दैवाने कुणालाही वाटले नाही. इस्रायलमध्ये ‘ॲग्रोस्को’ व न्यूझीलंड आणि अमेरिकेसारख्या देशात शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारे कायदे आहेत. शेतकरी हेलिकॉप्टरने फिरतात, तरीसुद्धा त्यांना संरक्षण देण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापन व नुकसान भरपाई कायदा ‘इर्मा’ नावाने अस्तित्वात आहे.
शेतकरी संरक्षण कायद्याचे स्वरूप कसे असायला हवे?
नगर जिल्ह्यातील बैठकीत शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ यांचे एक सेमिनार घेऊन नंतर कायद्यासाठी स्ट्रक्चर तयार करण्याचा निर्णय व वेगवेगळ्या संदर्भातील व्याख्या तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागील संशोधनाच्या संदर्भाचा आधार घेऊन कायद्याचा मसुदा अधिक योग्य करण्यावर भर देण्यात आला.
भारतीय शेतकऱ्यांकडे विकसनशील देशातील वाढत्या लोकसंख्येसाठी सर्वकाही मुबलक प्रमाणात उत्पादन करण्याची क्षमता आहे; पण शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आपण काय केले आहे? बनवलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण काही केले आहे का, की गरिबी, उदासीनता आणि अलगावशी लढण्यासाठी आपण त्यांना सोडून दिले आहे, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. 
ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण झाले. एका बाजूला जमीन मालक आणि श्रीमंत शेतकरी आणि दुसरीकडे लहान, सीमांत शेतकरी, भाडेकरू आणि शेतमजूर होते. त्यांच्यातील दरी केवळ वाढलीच नाही, तर आजही वाढत आहे. 1947 नंतर, जमिनीचे काही पुनर्वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी काही प्रयत्न केले गेले; परंतु ते सार्वत्रिक नव्हते आणि नेहमीच शेतमजुरांपर्यंत पोहोचत नव्हते.
वाढत्या कर्जामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागत आहे. कर्ज मग ते खासगी सावकार असो वा बँकेचे; खराब पीक, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा गारपीटीने ते फेडता आले नाही, की शेतकरी कोलमडतो. मानहानी सहन होत नाही आणि तो काळोखाचा मार्ग धरतो. त्याच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी सर्वंकष योजना, संवेदना आणि माणुसकी अशा त्रिसूत्रीची गरज आहे.
वनहक्क कायद्याचे काय?
आदिवासी समुदायांकडून वनजमिनीची मालकी काढून घेऊन ती हडप करण्यात आली. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन काढून घेतले गेले. भारतीय वन कायदा, 1927 नुसार वन विभाग आणि समृद्ध भारतीय लाकडाच्या विक्री आणि तस्करीमध्ये सहभागी असलेल्या माफिया यांच्यात एक अपवित्र संबंध प्रस्थापित केला. 2006 चा वन हक्क कायदा 1920 च्या शोषणकारी भारतीय वन कायद्याच्या तरतुदींना नाकारतो. तो आदिवासी समुदायांना पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या जमिनींवर हक्कांसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देतो.
तथापि, या कायद्याच्या तरतुदी आतापर्यंत अंमलात आणल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे 6 ते 12 मार्च 2018 दरम्यान नाशिक ते मुंबई किसान लाँग मार्चमध्ये अनेक आदिवासी सामील झाले. शिवाय, पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने 2018 चे नवीन कॉन्फिगरेशन नियम हे एफआरए, 2006 अंतर्गत आदिवासींचे हक्क हडपण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत; परंतु त्यांच्यातील त्रुटीचा गैरफायदा घेतला जातो. शेती आणि शेतीशी निगडीत घटकांसाठी एकच एक संरक्षण कायदा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असून, नगर आणि संभाजीनगरच्या बैठका त्याची सुरुवात आहे. त्याचा मोठा प्रवाह होऊन शेतकरी संरक्षण कायदा झाला, तरच या बैठकांचा हेतू सफल होईल.
