- डॉ. नितीश नवसागरे
‘हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हिंदुस्तान की मुसलमान औरत हैं, इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे, जिससे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है’
आगामी ‘हक’ या चित्रपटातील हा डायलॉग सध्या फेमस होतोय. सबंध भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या ‘शाह बानो तिहेरी तलाक’ प्रकरणावर आधारित ‘हक’ हा सिनेमा 7 नोव्हेंबर रोजी देशभरात प्रदर्शित होतोय. 1985 च्या ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त शाह बानो प्रकरणावर या चित्रपटातून बारकाईने नजर टाकण्यात आली आहे.
अलीकडेच ‘हक’ या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला, ज्यात शाह बानोची भूमिका यामी गौतमने तर शाहा बानो बेगम यांचे पती मोहंमद अहमद खान यांची भूमिका इम्रान हाश्मी साकारत आहे. हा चित्रपट जंगली पिक्चर्सतर्फे निर्माण केला जाणार आहे. विशाल गुरनानी आणि जुही पारेख मेहता हे दोघे मिळून या चित्रपटाची निर्मिती करणार आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुपर्ण वर्मा यांनी केले आहे.
आगामी ‘हक’ या चित्रपटाच्या पार्श्वभूमीवर शहाबानो प्रकरण नेमकं काय होतं आणि या खटल्यामुळे भारतीय राजकारण कसं ढवळून निघालं यासाठी इतिहासात डोकावून बघणार आहोत.
शाह बानो प्रकरणाला सुरूवात कशी झाली?
1980 च्या दशकामध्ये देशात शाह बानो प्रकरण प्रचंड गाजलं. एप्रिल 1978 मध्ये मध्य प्रदेशमधील इंदूरच्या न्यायालयात शहाबानो बेगम यांनी त्यांचे पती मोहंमद अहमद खान यांच्याकडून दरमहा पाचशे रुपये पोटगी मिळावी म्हणून दावा केला होता. हा दावा फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 125 अंतर्गत केला होता. शहाबानो यांचा विवाह 1932 मध्ये मोहंमद अहमद खान यांच्याशी झाला होता. त्यांना तीन मुलगे व दोन मुली होत्या. तसंच 1946 मध्ये मोहंमद अहमद खान यांनी हीलिमा बेगम यांच्याशी दुसरा विवाह केला होता.
संबंधित लेख वाचा: ‘सौगात-ए-मोदी’ मुळे या देशातला मुसलमान भाजपकडे झुकणार का? |
शहाबानो आणि हीलिमा बेगम दोघीही अहमद खान यांच्या नात्यातल्या. 1975 मध्ये संपत्तीच्या व इतर कौटुंबिक वादातून अहमद खान यांनी शहाबानो यांना घराबाहेर काढलं. घराबाहेर काढल्याने शहाबानो यांनी पोटगीचा दावा दाखल केला. शहाबानोला पोटगी द्यावी लागू नये म्हणून अहमद खान यांनी नोव्हेंबर 1978 मध्ये त्यांना तलाक दिला. सुमारे 45 वर्षांचा संसार झाल्यावर 63 वर्षीय शाहबानो यांना त्यांच्या नव-याने रागाच्या भरात त्यांच्या तोंडावर तीन वेळा तलाक म्हणून घटस्फोट दिला तो 1979 साली.
पहिली लढाई इंदूरच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टात अन् मग उच्च न्यायालयात
‘’तलाक दिल्याने आता शहाबानो माझी बायको नाही व मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे ‘इद्दत’ कालावधीनंतर मी तिला पोटगी देण्यास बंधनकारक नाही’’ असा युक्तिवाद मोहंमद अहमद खानने केला. तसंच त्यांनी दोन वर्षांसाठी दरमहा 200 रुपये पोटगी, मेहेर व इद्दतची तीन हजार रुपये ही रक्कम अनामत म्हणून न्यायालयात ठेवली. परंतु, इंदूरच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने अहमद खानचा हा युक्तिवाद अमान्य केला व शहाबानोला दरमहा पंचवीस रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला.
इंदूरच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध, पोटगी वाढवून मिळावी म्हणून, शहाबानोने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात अपील केलं. उच्च न्यायालयाने त्यांना दरमहा 279 रुपये 20 पैसे पोटगी देण्याचा आदेश महंमद अहमद खान यांना दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध मग महंमद अहमद खान यांनी सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव
या प्रकरणामध्ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जमात - उलेमा - ए -हिंद यांनीसुद्धा हस्तक्षेप केला. या दोन्ही संस्थांनी महंमद अहमद खान यांना पाठिंबा दिला. शहाबनोच्या वतीने डॅनियाल लतीफी यांनी काम बघितलं. या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन प्रमुख प्रश्न होते. पहिला म्हणजे - इद्दत कालावधीमध्ये एकदा पोटगी दिली की नवऱ्याची जबाबदारी संपते का? दुसरा म्हणजे - मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यामध्ये घटस्फोटाच्या वेळी पत्नीला काही रक्कम देण्याची तरतूद आहे का?
शहाबानोला घटस्फोट दिल्यामुळे मुस्लिम कायद्यानुसार इद्दतच्या मुदतीनंतर त्यांना पोटगी देण्याचं बंधन त्यांच्यावर नाही, असा युक्तिवाद मोहंमद अहमद खान यांनी केला. त्यांनी यापूर्वीच मेहेरची रक्कम कोर्टात भरली आहे, जी त्यांच्या म्हणण्यानुसार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 127 (3) (ब) च्या अर्थानुसार घटस्फोटासाठी देय रक्कम आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर इद्दत कालावधीनंतरच्या घटस्फोटित पत्नीच्या देखभालीचा आदेश लादता येणार नाही.
न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड यांचा ऐतिहासिक निर्णय
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मोहंमद अहमद खान यांचं अपील फेटाळून लावत शहाबानोच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अन्वये शहाबानोचा पोटगीचा अधिकार मान्य केला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं कलम 125 मुस्लिमांना लागू होत नाही, असा युक्तिवाद मोहंमद अहमद खान व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केला होता. घटस्फोटाचा विचार करून मेहेरची रक्कम देण्यात आली होती. म्हणून त्यांना कलम 125 लागू होत नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं.
हा युक्तिवादसुद्धा न्यायालयाने फेटाळून लावला. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यामध्ये ‘मेहेर’मधून ठरलेल्या रकमेतून तिच्या लग्नाच्या व नंतरच्या काळातील सर्वसामान्य गरजा भागविल्या जाव्यात अशी अपेक्षा असते. मेहेरची रक्कम मुस्लिम पती त्याच्या पत्नीला ‘घटस्फोटाचा’ नव्हे, तर ‘लग्नाचा’ विचार करून देतो, म्हणून ती रक्कम घटस्फोटानंतर उदरनिर्वाहासाठी पुरेशी मानता येत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं पडलं.
स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी ती समर्थ नसेल, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 नुसार तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं कलम 125 भारतीय समाजातील सर्व जाती-धर्मांच्या घटकांना लागू आहे, असं सुद्धा कोर्टाने नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना समान नागरी कायदा लागू करण्याचं राजकीय धैर्य दाखवण्याचं आवाहन राज्यकर्त्यांना केलं.
न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात म्हटलं आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं 125 वं कलम हे धर्मनिरपेक्ष आहे. स्वतःची उपजीविका करू न शकणाऱ्या, अगतिक म्हणता येईल अशा वर्गातील लोकांना त्वरेने आणि लवकरात लवकर मदत उपलब्ध करून देण्याची सोय या कायद्यामध्ये आहे.
लढाई जिंकूनही दबावामुळे शाह बानोची माघार
शहाबानोचा निकाल मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांना पटला नाही. हा निर्णय म्हणजे शरीयत व इस्लाममध्ये हस्तक्षेप आहे असा प्रचार सर्वत्र करण्यात आला. या निवाड्याविरुद्ध जनआंदोलनं उभारली गेली. भारतातील सर्व राज्यांतून मोर्चे, परिषदा भरवण्यात येऊ लागल्या. शहाबानोवरती दबाव टाकून तिला तिच्या आधीच्या भूमिकेतून माघार घेण्यास राजी केलं गेलं. अखेर तिने माघार देखील घेतली.
‘हा निकाल कुराण आणि हदीसच्या विरुद्ध असल्याने आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यामध्ये उघड उघड हस्तक्षेप असल्याने, मी शहाबानो, मुसलमान असल्याने हा निर्णय नाकारते आणि शरीयतच्या विरोधात असलेल्या प्रत्येक निर्णयापासून स्वतःला दूर ठेवते,’ असे निवेदन तिच्याकडून प्रसिद्ध करण्यात आलं. या निवाड्याचा परिणाम निवडणुकीमध्येसुद्धा दिसायला लागला.
सुधारणावादी मुस्लिम विरुद्ध मूलतत्ववादी मुस्लिम
1985 च्या पोटनिवडणुकीत बिहारच्या किशनगंज मतदारसंघातून सय्यद शहाबुद्दीन कॉँग्रेसच्या उमेदवारांविरुद्ध 75 हजार मतांनी निवडून आले. डिसेंबर 1985 मध्ये आसाममध्ये झालेल्या निवडणुकीत ‘युनायटेड मायनॉरिटी फ्रन्ट’ या नुकत्याच तयार झालेल्या संघटनेने 18 जागा जिंकल्या. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्यांनी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची भेट घेऊन या निर्णयाविरुद्ध आपला निषेध नोंदवला.
जुलै 1985 मध्ये बनातवाला यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 आणि 127 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक खासगी विधेयक संसदेत मांडलं. एकीकडे या निर्णयाविरुद्ध रान पेटवलं जात होतं, तर दुसरीकडे पुरोगामी मुस्लिम संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं जोरदार समर्थन केलं. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने शहाबानो यांना महाराष्ट्रात बोलावून त्यांचा सत्कार केला. या निवाड्याच्या समर्थनार्थ अनेक ठिकाणी चर्चासत्रं, सभा व व्याख्यानं झाली.
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष सय्यद भाई यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, कायदेमंत्री, मुस्लिम खासदार, महिला खासदारांना भेटून निवेदनं दिली. मुस्लिम विचारवंतांचे कार्यक्रम आखले गेले. पुरोगामी विचारवंत ठिकठिकाणी न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करत धर्मनिरपेक्ष कायद्याचा आग्रह करू लागले.
अखेर पंतप्रधान राजीव गांधी मुस्लिम दबावापुढे झुकले आणि…?
परंतु 1986 मध्ये राजीव गांधींच्या केंद्र सरकारने मूलतत्त्ववादी लोकांसमोर शरणागती पत्करली. संसदेमध्ये मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक सरकारने सादर केलं. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम 125 मुस्लिमांना लागू होत नाही. म्हणजे इद्दतच्या कालावधीनंतर घटस्फोटित पत्नीसाठी उदरनिर्वाहाची तरतूद करण्याची जबाबदारी पतीची नाही. जर पत्नी अगदीच असाहाय्य असेल तर जवळचे नातेवाईक तिचा खर्च करतील आणि त्यांनाही जर ते शक्य नसेल, तर वक्फबोर्ड तिच्या खर्चाचा भार उचलेल.
अशा प्रकारे शहाबानो प्रकरणातील न्यायालयाचा निवाडा संसदेने या कायद्याने निष्प्रभ केला. या विधेयकाच्या निषेधार्थ काँग्रेस पक्षाचे मंत्री आरिफ मोहम्मद खान यानी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. संसदेमध्ये विधेयक आणण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर श्री. बनातवाला यांनी त्यांचं खासगी विधेयक परत घेतलं आणि 23 फेब्रुवारी 1986रोजी ‘द मुस्लिम वूमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिव्होर्स) ॲक्ट 1986’ संमत झालं.
शाह बानोचे वकील डॅनियल लतिफी यांची एकतर्फी झुंज
डॅनियाल लतीफी, जे शहाबानोचे वकील होते, त्यांनी या कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. 1986 च्या कायद्यानुसार घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना केवळ इद्दतच्या कालावधीतच (म्हणजे सर्वसाधारणपणे तीन महिने) पोटगी मिळत होती, तर भारतातील इतर धर्मांच्या स्त्रियांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 नुसार पुनर्विवाह होईपर्यंत पोटगी मिळते. त्यामुळे या कायद्याने मुस्लिम महिलांसंदर्भात लिंग आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव होत असल्याचा आरोप याचिकेत केला गेला.
डॅनियाल लतीफी विरुद्ध भारत सरकार (2001) या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 1986 च्या कायद्याच्या कलम 3 (1) (अ) च्या तरतुदीची चिकित्सा केली. कलम 3 (1) (अ) मध्ये असं म्हटलं आहे की, घटस्फोटित महिलेला ‘तिच्या पूर्वीच्या पतीकडून इद्दत कालावधीमध्ये योग्य आणि न्याय्य तरतूद आणि पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे.’ याचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं की, घटस्फोटासमयी पतीवर दोन स्वतंत्र जबाबदाऱ्या आहेत.
पहिली म्हणजे - घटस्फोटित पत्नीसाठी वाजवी आणि न्याय्य तरतूद करणे आणि दुसरी - पोटगी देणे. या कलमातील ‘वाजवी आणि न्याय्य तरतूद’ म्हणजे घटस्फोटित पत्नीच्या भविष्यातील गरजा, ज्यात तिचं निवासस्थान, अन्न, कपडे आणि इतर गरजा यांचा समावेश होतो, याची तरतूद करणं. सर्वोच्च न्यायालयाने असं नमूद केलं की, 1986 च्या कायद्यानुसार मुस्लिम पतीने आपल्या घटस्फोटित पत्नीला आयुष्यभर सांभाळण्यासाठी आवश्यक असलेली वाजवी रक्कम पोटगीत देणं गरजेचं आहे व त्याने ही रक्कम इद्दत कालावधीमध्येच भरणं आवश्यक आहे.
या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 1986 चा कायदा घटनात्मक ठरवला; परंतु कायद्याचा नवीन अर्थ लावून मुस्लिम घटस्फोटित स्त्रीला इतरधर्मीय स्त्रियांप्रमाणेच समान पोटगी मिळण्याची तरतूद केली. या निवाड्यामुळे घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला आयुष्यभर किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत पोटगीची मागणी करता येते. जे 1986 मध्ये संसदेने मुस्लिम स्त्रीकडून हिरावून घेतलं, ते सर्वोच्च न्यायालयाने डॅनियाल लतीफीच्या खटल्यामध्ये पुन्हा बहाल केलं.
मोहंमद अहमद खान विरुद्ध शहाबानो बेगम (1985) या निवाड्याने भारतीय समाजावर दूरगामी परिणाम केले. शहाबानोने दाखवलेल्या हिमतीनंतर अनेक घटस्फोटित मुस्लिम महिला पोटगीसाठी कोर्टाचं दार ठोठावू लागल्या. भारतातील सामाजिक न्यायाच्या इतिहासात हा निर्णय मैलाचा दगड ठरला.
(साभार - दै. सकाळ)
