“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काल सभागृहात धडधडीत खोटं बोलले. हे संपूर्ण महाराष्ट्राला कलंक लावणारं वक्तव्य होतं. त्यांचं वक्तव्य ऐकून माझ्या पायाखालची वाळू सरकली. माझ्या मुलाला पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन दरम्यान अटक केली आणि पोलीस ठाण्यात नेऊन मारहाण केली.
त्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात नेण्यात आला होता. तिथल्या एमबीबीएस डॉक्टरांनी कॅमेऱ्यासमोर शवविच्छेदन केलं. त्यांच्या अहवालात पोलिसांच्या मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं.” अशी संतप्र प्रतिक्रिया सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केली आहे.
परभणीमध्ये 10 डिसेंबर 2024 रोजी स्टेशन रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर असलेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीची तोडफोड करून विटंबना करण्यात आली होती. या विटंबनेमुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी 11 डिसेंबर रोजी परभणी जिल्हा बंदची हाक दिली.
बंददरम्यान परभणीत जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या घटना घडल्या. त्यानंतर परभणी पोलिसांनी कोंबिग ऑपरेशन राबवत गुन्हे दाखल केले आणि सोमनाथ सूर्यवंशी यांनाही अटक केली. अटक केलेल्यांपैकी सोमनाथ सूर्यवंशी या 35 वर्षीय तरूणाचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला.
सोमनाथ सूर्यवंशीच्या शरीरावर अनेक जखमा असल्याने सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक अहवालात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीमुळेच सोमनाथचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला गेला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत नेमके काय म्हणाले?
मात्र काल विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले. फडणवीस म्हणाले की, सूर्यवंशी यांचा मृत्यू सुरूवातीच्या कारणांमध्ये शॉक फॉलोईंग मल्टिपल इन्ज्युरीज असं कारण देण्यात आलं होतं. त्यानंतर हिस्टोपॅथोलॉजीच्या रिपोर्टमध्ये ट्रिपल व्हेसल डिसीजचा गंभीर आजार असल्यामुळे मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे.
या मृत्यूसंदर्भात दोन वेगवेगळी कारणं असलेले अहवाल समोर आले. त्यामुळे आम्ही दोन्ही अहवाल मुंबईतील जेजे. जे.जे. शासकीय रुग्णालायत पाठवले. त्यानंतर जे. जे. रुग्णालयाने दिलेल्या अहवालात सूर्यवंशी यांचा मृत्यू कोरोनरी आर्टरी डिसीज विथ अक्युट कोरोनरी सिंड्रोममुळे झाल्याचं म्हटलं आहे.
सरकार अजूनही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेलं नाही. याबाबत सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निष्कर्ष काढला जाईल.
संबंधित लेख वाचा: 1) मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नेहरूंनी कधीच शिवाजी महाराजांवर टीका केली नव्हती… |
“मुख्यमंत्री काल सभागृहात धडधडीत खोटं बोलले’’- विजयाबाई सूर्यवंशीं
देवेंद्र फडणवीस यांच्या या माहितीवर सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आईने म्हणजेच विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. त्या म्हणाल्या, “कुणीही माझी किंवा न्यायालयाची परवानगी न घेता मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात पुन्हा एकदा नवे शवविच्छेदन अहवाल तयार केले. त्या अहवालांच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला कलंक लावणारं वक्तव्य केलं.
माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की त्यांनी खोटं बोलू नये. त्यांनी या प्रकरणात कोणालाही पाठीशी घालू नये. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं. अहवालात सुरुवातीला जे सांगण्यात आलं होतं ते सत्य महाराष्ट्राला सांगावं. खोटे अहवाल सादर करून अजून किती जणांची फसवणूक करणार आहात? एका बाजूला महाराष्ट्रातील महिलांना लाडकी बहीण म्हणायचं आणि त्याच बहिणीविरोधात खोटं बोलायचं हे योग्य नाही.” सूर्यवंशी या एबीपी माझाशी बोलत होत्या.
सोमनाथ सूर्यवंशी याची आई म्हणाली, “माझी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी आरोपीला पाठीशी घालू नये. न्यायालयाचा आदेश आहे की अशा खून प्रकरणात सात दिवसांत आरोपीला अटक व्हायला हवी. त्या आदेशाचं पालन करावं. मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर, हैदराबाद किंवा कुठूनही खोटे अहवाल आणावे आणि सभागृहात सादर करून महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंक लागेल असे वक्तव्य करावं हे योग्य नाही.
आजपर्यंत कुठलाही मुख्यमंत्री इतका खोटं बोललेला नाही. कोम्बिंग ऑपरेशन झालं हे खरं आहे. त्यादरम्यान माझ्या मुलाला अटक केली आणि पोलिसांनी पोलीस ठाण्यात येऊन माझ्या मुलाला मरेपर्यंत मारलं हे देखील खरं आहे. त्या मारहाणीत त्याचा खून झाला हे देखील खरं आहे. तसा अहवाल देखील समोर आला आहे.
तेच मुख्यमंत्र्यांनी राज्याला सांगावं. त्या कोम्बिंग ऑपरेशन दरम्यान अनेकांचे हात-पाय मोडले. अनेक तरुण अपंग झाले. अनेक महिला अपंग झाल्या. माझं लेकरू त्यात मारलं गेलं. काही जणांची लेकरं अपंग झाली.”
'माझ्या लेकराचा खून करणाऱ्यांना मन मोठं करून कसं माफ करायचं?
"आम्ही मागासवर्गीय जातीचे आहोत, आम्ही दगड फोडतो म्हणून सरकारला आमचा 'मजाक' वाटतोय. संतोष देशमुख या लेकराला न्याय मिळण्यासाठी आमदार, खासदार सरकार झटतंय. पण माझ्या लेकराला कधी न्याय मिळणार? आम्ही मोठ्या जातीचे असतो, आमच्याकडे पैसे असते, तर कदाचित आमच्या लेकराची हत्या करणाऱ्यांवर आतापर्यंत गुन्हे दाखल झाले असते. मात्र, आम्ही गरीब आहोत म्हणून सरकारला आमची 'दया' येत नाही का?" अशी खंत विजयाबाईनी व्यक्त केली.
15 डिसेंबर 2024 रोजी न्यायालयीन कोठडीत सोमनाथ सूर्यवंशींचा मृत्यू झाला. त्यानंतर परभणी हिंसाचार प्रकरणाची विधीमंडळाला माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 20 डिसेंबर 2024 रोजी राज्य सरकारतर्फे सूर्यवंशी कुटुंबीयांना 10 लाखांची मदत जाहीर केली होती.
या मदतीबाबत बोलताना विजया सूर्यवंशी म्हणाल्या, "मुख्यमंत्र्यांनी केलेली मदत आम्ही नाकारली कारण आम्हाला न्याय पाहिजे. माझ्या लेकराची हत्या ज्यांनी केली त्यांच्याविरोधात कलम 302 नुसार गुन्हा दाखल केला पाहिजे. मुख्यमंत्री बीडला आले, पण त्यांना माझ्या घरापर्यंत येऊ वाटलं नाही. आमची विचारपूस करू वाटली नाही. आम्ही जातीने वडार आहोत, आम्ही दगड फोडतो म्हणून आम्हाला न्याय दिला जात नाही का?"
न्यायालयीन प्रक्रियेत काय घडलं…?
दरम्यान, परभणीच्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात संबंधित पोलिसांवर पुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाविरोधात पोलिसांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे.
सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिले होते. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या 7 दिवसांच्या मुदतीनंतरही अद्याप पुन्हा दाखल झालेला नाही. उलट पोलिसांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आता धाव घेतल्याची माहिती मिळाली.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी काम पाहिले.
परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी याच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्युप्रकरणी सोमवारी (9 जून) सुनावणी झाली, याचिकाकर्ती विजया सूर्यवंशी यांच्या वतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तर शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीअंती अंतरिम आदेशासाठी प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवले होते.
ॲड. आंबेडकर यांनी मुख्यत: खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, बीएनएसएस (भारतीय न्याय संहिता) कायद्याच्या कलम 196 नुसार न्यायालयीन कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (जेएमएफसी) त्याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची तरतूद या कलमात आहे. मात्र, त्यानंतरची पुढची पावले काय उचलावीत याबाबत कायद्यात कुठलेही निर्देश नाहीत.
राज्य शासनाने सुद्धा या संदर्भात स्पष्टीकरण केलेले नाही. न्यायालयीन कोठडीत ज्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो तो न्यायालयाच्या ताब्यात असतो, म्हणून त्याला न्यायालयानेच न्याय दिला पाहिजे.
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेले अहवालावर पुढील कार्यवाही कशी व्हावी, यासंदर्भात कोर्टाने विचार करून नियमावली करावी, अशी विनंती केली. तसेच राज्य शासनाने सीआयडी अधिकाऱ्याची केलेली नियुक्ती रद्द करावी, व्यक्ती कोर्टाच्या ताब्यात असताना एसआयटीसुद्धा कोर्टानेच स्थापन करावी, अशी विनंतीही ॲड. आंबेडकर यांनी केली होती.
