- संजना खंडारे
बुड्डीलेन, रोशनगेट, कटकटगेट, दिल्लीगेट… छ. संभाजी नगरमधील या भागात फेरफटका मारल्यावर लगेचच लक्षात येतं की या वस्त्यांमधील मांस विक्रीच्या सगळ्याच दुकानांचे ‘शटर डाऊन’ झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ही दुकानं बंद असून दुकानाच्या बाहेर मुस्लिम तरुणांचे घोळके दिसतात. त्यातल्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर राग आहे, संताप आहे आणि तितकीच चिंताही आहे..
सध्या हे चित्र फक्त छ. संभाजी नगरमध्येच दिसत नसून महाराष्ट्राच्या कोणत्याही मुस्लिम वस्तीत हेच चित्र दिसून येईल. सबंध राज्यभरात मांस विक्रेत्यांनी त्यांची दुकानं बंद ठेवली आहेत. याचे कारण म्हणजे मांस विक्रेत्यांनी राज्यव्यापी बंदची हाक दिली आहे. हा कडकडीत बंद 11 जुलैपासून सुरू आहे.
एका बाजारातून दुसऱ्या बाजारात जनावरांची वाहतूक करताना वाहनं थांबवणं, वाहनांना आणि त्यात असलेल्या जनावरांना नुकनास पोहोचवणं, रितसर पावती आणि परवानग्या असतानाही वाहन चालकांला मारणं, मॉब लिंचिंग करणं, हे सगळे प्रकार सर्रास घडत असतानाही प्रशासन आणि सरकारने त्यावर कोणत्याही ठोस उपाययोजना न करणं अशा असंख्य कारणांमुळे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेश संघटनेने राज्यभरात मांस विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“आम्ही गुन्हेगार नाही, व्यापारी आहोत’’
छ. संभाजीनगरमधील सिल्लेखाना भागात 'ऑल इंडिया जमयीतुल कुर्रेश'चे कार्यालय आहे. या संघटनेचे मराठवाड्याचे अध्यक्ष हाजी इसा कुरेशी यांच्या नेतृत्वाखाली हा राज्यव्यापी बंद सुरू आहे. त्यांचा मुलगा मुहम्मद मुख्तार कुरेशी यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितलं की, "2015 च्या गोवंशचा हत्याबंदी कायद्यानुसार आम्ही ‘बीफ’ नाही तर अधिकृतरित्या ‘बफ’ विकतो.
पोलिसांनी तपासणीसाठी गाड्या अडवल्या तर आम्ही त्यांना सहकार्य करून कोणते मांस आहे हे दाखवतो. असं असूनही आमच्या माल विक्रेत्यांच्या गाड्या काही कट्टर हिंदू संघटनांकडून अडवल्या जातात, ज्यात बजरंग दलाचा सहभाग अधिक असतो. ते आमच्या गाड्यांच्या काचा फोडतात, ड्रायव्हरला कॉलर ओढून बाहेर काढतात, मारहाण करतात, आमच्या गाड्यांमधून माल काढून घेतला जातो, ड्रायव्हरचे पैसे काढून घेतले जातात. या अशा घटना थांबता थांबत नाहीयेत..
2023 मध्ये अश्याच एका घटनेत एका ड्रायव्हरचा जीव ही गेला..या सगळ्या घटना बंद व्हाव्या आणि आम्हाला मोकळेपणाने आमचा धंदा करता यावा म्हणून आम्ही कुरेशी बिरादरीच्या लोकांनी जनावरांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद करून बेमुदत संप पुकारला आहे."
‘बीफ’ आणि ‘बफ’ यांत नेमका काय फरक आहे?
राज्यभरातून सुरु झालेल्या या आंदोलनामागचं मुख्य कारण म्हणजे, 2015 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (दुरुस्ती) कायदा" लागू करून गोवंशाच्या हत्येवर संपूर्ण बंदी घातली. याआधी फक्त गाईच्या हत्येवर बंदी होती, पण या कायद्यानंतर बैल, वासरे, बैलजोडी यांचा समावेश करून त्यांच्याही हत्येवर कायदेशीर बंदी आली.
या कायद्यानुसार गोवंशाची हत्या करणे, त्यांचे मांस विकणे, बाळगणे, वाहतूक करणे किंवा परराज्यातून आणणे हा सर्व गुन्हा ठरतो. यात दोषी आढळल्यास 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10,000 रुपयांपर्यंत दंड करण्याची शिक्षा आहे. गोवंश हत्याबंदीचा कायदा झाला असला तरी म्हेसवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर, मांसावर, मांसाच्या विक्रीवर, वाहतुकीवर आणि खाण्यावर सरकारने बंदी घातलेली नाही; त्यामुळे जे व्यावसायिक दहा वर्षापूर्वी बेलाचे मांस अर्थात 'बीफ' विकायचे ते त्यानंतर म्हशीचे मांस म्हणजेच 'बफ' विकू लागले.
इंग्रजीच्या buffalo या शब्दावरून ‘Buff’ असं म्हटलं जातं. भारत बफ निर्यातीमध्ये आघाडीवर असून अनेक उद्योग या व्यवसायावर आधारित आहेत. तरीही अनेक वेळा फक्त बफ विक्रेत्यांनाही गोवंश मांस विक्रीच्या आरोपाखाली त्रास सहन करावा लागतो.
मात्र असे असूनही पोलिसांकडून आणि समाजात गोंधळ घालणाऱ्या काही लोकांकडून होणाऱ्या त्रासामुळे त्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ‘बाईमाणूस’ने छ. संभाजीनगरमधील काही मांसविक्रेत्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या बोलण्यात अनेक प्रश्न होते तर काहींच्या चेहऱ्यावर भीती होती.
2015 मध्ये महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदीचा कायदा लागू झाला. त्यातून निर्माण झालेला सामाजिक समतोलाचा प्रश्न आणि आर्थिक घडी विस्कटलेल्या समाजघटकांचा संघर्ष आजही सुटलेला नाही. जेव्हा कायदा, त्याची अंमलबजावणी आणि धार्मिक ओळख एकत्र येते, तेव्हा प्रश्न केवळ कायद्यापुरता मर्यादित राहत नाही तर, रोजीरोटी, अस्मिता आणि समाजातल्या शांततेवरही याचा परिणाम होतो. हे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्टपणे दिसले..
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘’मांस घेऊन जाताना असं वाटतं की, अफीम आणि गांजा घेऊनच जातोय’’ |
"इनको सिर्फ मुसलमानों का माल दिखता..’’
वय वर्ष 65 असलेले हाजी सलीम कुरेशी यांचा पिढ्यानपिढ्या पासून हाच व्यवसाय आहे. गेल्याच महिन्यात त्यांच्या जावयाची गाडी अडवली गेली. दोन लाखांचा माल जप्त केला गेला..कोर्टाचे आदेश येईपर्यंत माल सडूनही गेला आणि तो जमिनीत पुरावा लागला.. सलीम कुरेशी त्रासलेला चेहरा करून बोलायला लागतात, "हम कारोबारी है. 2015 से सरकार भाजपाने जो गोरक्षा समितीके लडकोंको सडको पे उतारी, वो हमारा माल जप्त करती..
बाजार समिती की पावती होने के बावजूद वो पावती को फाड के फेकती..और गौशाला में माल डालती..कोर्ट के ऑर्डरके बावजुद हमें हमारा माल मिलता नहीं.. ये जुल्म अत्याचार सेहते सेहते अभी 10 साल हो गये..अब हम लोगो से बरदाश्त हो नहीं रहा.. हम कारोबार करने वाले हे.. डाकू थोडी ना हे ? तो हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यू? इसी लिये हमारी सारी बिरादरी ने तय करा की जब तलक सरकार हमारे सवाल का जवाब देगी नहीं तब तलक हम खरीदी बिक्री बंद रखेंगे"
हाजी सलीम कुरेशी पुढे सांगतात, "सरकारने ही रस्त्यावरची गुंडगिरी बंद करायला हवी...पोलीस येऊन माल जप्त करतात, का केला विचारलं तर म्हणतात कायद्याच्या बाहेर आहे.. कोणत्या कायद्याच्या बाहेर आहे ते तर आम्हाला सांगा..आमच्या गाड्यांचा खर्च वेगळा, डिझेलचा खर्च वेगळा, ड्रायव्हरचं भाडं वेगळं… इतके पैसे आम्हाला खिशातून द्यावे लागतात आणि त्यातही माल जप्त..माल कुठे नेला जातो याचा पत्ता ही लागत नाही.. गौशाळेत तो माल तर दिसत नाही...यावर आम्हाला ना पोलीस उत्तरं देत, ना कोर्ट उत्तर देत मग आम्ही प्रश्न विचारायचे कोणाला?"
"इन्को सिर्फ मुसल्मानॊ का माल दिखता.. किसान हमे माल बेचता और खिसे में पैसा डालके चला जाता.. वो ही माल हम लेकरं निकल तो हमारे गाडिया अडाते.. जे शेतकरी आम्हाला माल विकत त्यांना का नाही अडवत ते मुसलमान म्हणून का? हा भेदभाव का? विरोध करायचा तर सगळ्यांनाच करा ना? असा संतप्त सवाल हाजी सलीम कुरेशी करतात.
मोहम्मद जुबेर कुरेशी यांचा वडिलोपार्जित बीफचा व्यवसाय आहे , बाईमाणूसशी बोलताना सांगतात, "आमचा माल जप्त केला जातो पण तो गोशाळेत शाळेत नेला जात नाही. त्यात खूप मोठा घोटाळा सुरू आहे पण तो समोर येत नाही. तो समोर आणण्यासाठी सरकारने काहीतरी प्रयत्न केले पाहिजे. आम्ही सरकारच्या विरोधात नाही तर सरकारच्या सोबतच आहे. पण सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवं. घोटाळा करणारे आणि समाजात तेढ निर्माण कारण्याऱ्यांची खूप मोठी टोळी आहे."
‘’जनावरं विकणारे हिंदू शेतकरी मजेत, मात्र ज्या मुस्लिमांनी खरेदी केले ते अपराधी”
सुफी-संत विचारांचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक जावेद पाशा यांनी यासंदर्भात काही महत्वाचे मुद्दे निदर्शनास आणून दिले आहेत. ते म्हणतात की, लातूर, परभणी आणि आता महाराष्ट्रातील मुस्लिम कसाब बिरादरीने जनावरे खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हिंदू शेतकरी आपली जनावरे जिल्हा, तहसील कचेरी येथे नेऊन सोडत आहे आणि सरकारने विकत घ्यावी असा तगादा लावीत आहे. काही हिंदू शेतकरी ही जनावरे आता बजरंग दल, विहिंपच्या लोकांनी खरेदी करावी, अशी ओरडही करत आहेत.
मुस्लिम कसाबांच्या फक्त एका निर्णयाने महाराष्ट्रातील हिंदू शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा निर्णय फार उशीरा झाला, पण चांगला निर्णय आहे. त्याची कारणेही अत्यंत सबळ आहेत.
एकतर जी जनावरे कृषी कामाची नसतात किंवा भाकड जनावरे जी शेतकऱ्याला पोसणे शक्य नसते, तेच बहुतांशी हिंदू शेतकरी बैल बाजारात विकायला आणतात. मुस्लिम कसाब जातीचे व्यापारी त्यास खरेदी करतात. रितसर पावती घेतात. परवाना घेतात. मात्र जनावरांची गाडी रस्त्याला लागली की बजरंग दल, विहिंप किंवा गोरक्षक दलवाले ती अडवतात. मुस्लिम व्यापाऱ्यांना मारहाण करतात. अनेकदा जीव सुद्धा घेतलेले आहेत.
मुस्लिमांनी खरेदीची चिठ्ठी दाखविली तरी ती फाडून फेकतात. पोलीससुद्धा ऐकत नाही आणि गोरक्षा दलाच्या लोकांना सहकार्य करून जनावरे जप्त केल्याचा आणि मुस्लिम व्यापाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल केल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. जनावरे विकणारे हिंदू शेतकरी मजेत, मात्र ज्या मुस्लिमांनी रितसर पैसे मोजून, पावती घेऊन खरेदी केले ते अपराधी? हा अन्याय, अतिरेक झाल्यामुळे कसाब बिरादरीने बैल बाजारातून जनावरे खरेदी न करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
आज गाड्यांचे सीट कव्हर, चप्पल, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे या सगळ्या गोष्टी अशा शेतीकामास अनुपयोगी किंवा भाकड जनावरांपासून बनतात. मग हा पुरवठा कोण करतो, कोण कापतो आणि कोण व्यापार करतो, हे नीट पाहायला हवे.”
जप्त केलेले मांस गोवंशाचं आहे की म्हैसवंशाचं कसं ओळखणार? - शाहू पाटोळे
इंग्रजीमध्ये वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या मांसाला, अवयवांना वेगवेगळी नावे आहेत, जसे बीफ, बफ, पोर्क, हॅम, मटन अर्थात शेळीचे किंवा मेंढीचे. भारतामध्ये काही तथाकथित खालच्या जाती वगळता अन्य जातींच्या भाषांमध्ये प्राण्यांच्या अवयवांची नावे नाहीत. ते मांसाला मोठ्याचं मटण, बोकडाचं मटण, डुकराचं मटण किंवा कोंबडीचं मटण एवढंच म्हणतात. भारतात सरकारी पातळीवरही बैलाचे मटण आणि म्हशीचे मटण यांना सरसकट बीफ म्हणत असल्याने मोठा घोळ झालेला आहे.
शिवाय दोन्ही प्राणी कापून, सोलून त्याचे चामडे आणि शिंगांची विल्हेवाट लावल्यावर त्यांच्या मटणात कोणत्याही प्रकारचा फरक दिसत नाही, त्यामुळे जप्त केलेले मांस बीफ आहे की बफ हे शक्यतो प्रयोगशाळेत सिद्ध होऊ शकते. पण जप्त केलेले मांस गोवंशाचं आहे की म्हैसवंशाचं आहे हे लगेच पडताळून सांगू शकणाऱ्या प्रयोगशाळा महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या तालुक्यांत वा जिल्ह्यांमध्ये आहेत? दोन्ही मांसातील फरक कळत नसल्याचा गैरफायदा या साखळीतील कोणकोणते घटक घेतात, याची एकदा सरकारने तपासणी करायला हवी.
‘dalit kitchens of marathwada’ या गाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक आणि वंचितांच्या खाद्यसंस्कृतीचे अभ्यासक शाहू पाटोळे यांनी ‘दै. लोकसत्ता’मध्ये याच विषयावर सविस्तर मांडणी करणारा लेख लिहिला आहे. आपल्या लेखात शाहू पाटळो म्हणतात की, गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्याचा खरा दुधारी बळी ठरला आहे तो महाराष्ट्रातील शेतकरी. ‘आई जेवू घालेना आन् बाप भीक मागू देईना,’ शेतकऱ्यांची अशी अवस्था झालेली आहे.
खरे तर महाराष्ट्रातील शेतकरी शेतीच्या बाबतीत अत्यंत व्यवहारी असतात, ते भावनेच्या आहारी जाऊन कधीही शेती करत नाहीत. पण गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यानंतर गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रातील शेतकरी एकीकडे शेतीचा, पशुपालनाचा अटळ व्यवहार आणि दुसरीकडे धर्मांधांचे वाढत चाललेले दडपण, दबाव याच्या कचाट्यात सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांचे हिंडते फिरते ‘एटीएम’ म्हणजे पाळीव प्राणी होते, या कायद्यामुळे आता ते हक्काचे एटीएम मोडीत निघाले आहे.
डंगऱ्या बैलांना बाजार दाखवून त्यातून आलेल्या पैशात भर घालून कामाची बैलं विकत आणण्याचा शेतकऱ्यांचा शतकानुशतकांचा प्रघात होता. या कायद्याने ती पारंपरिक आर्थिक पद्धत खंडित झाली आहे. कायद्यामुळे आता दावणीला असलेल्या डंगऱ्या बैलांचं, भाकड गाईंचं काय करायचं, त्यांना कसं पोसायचं हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिलेला आहे.कायदा लागू झाल्याबरोबर चाणाक्ष शेतकऱ्यांनी दावणीच्या पशुधनाची ‘व्यवस्था’ लावली, ज्यांनी भाबडेपणाने ‘सरकारचं कामच असतं कायदे करायचं,’ अशी नेहमीची ढिलाई दाखविली; ते पशुपालक आज परेशान आहेत. पशुपालक शेतकरी शब्दशः धर्मसंकटात सापडलेले आहेत.
बीफ निर्यातीत भारताची आघाडी...
भारतात म्हशीच्या मांसाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर केली जाते आणि यात आघाडीवर असलेल्या काही प्रमुख कंपन्या म्हणजे Allanasons Pvt. Ltd., Fair Exports India Pvt. Ltd., MKR Frozen Food Exports Pvt. Ltd., Mirha Exports आणि Al Hamd Agro Food Products Pvt. Ltd. या आहेत. यातील Allanasons ही सर्वात मोठी निर्यातदार कंपनी असून भारताच्या एकूण बफ निर्यातीपैकी जवळपास 50% हिस्सा तिच्याकडे आहे. या कंपन्यांचे नेटवर्क महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, आणि दिल्ली या भागांमध्ये पसरलेले आहे.
बहुतेक कंपन्या बफ निर्यात करतात. अनेक कंपन्यांचे प्रमुख संचालक सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध नसले तरी या व्यवसायामागे मोठे व्यावसायिक आणि राजकीय संबंध असल्याचं बोललं जातं. बीफ व्यवसाय भारतात केवळ मुस्लीम समाजापुरता मर्यादित नसून, शेतकरी, मजूर, ट्रान्सपोर्टर अशा अनेक घटकांशी जोडलेला मोठा उद्योग बनला आहे.
संबंधित रिपोर्ट:
"खातात सगळेच, दोष फक्त आमच्यावरच का?"
छ. संभाजी नगरचे जावेद मुयोद्दीन ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगतात की, "शेतकऱ्यांचं बँक बॅलेन्स म्हणजे त्यांच्याकडे असलेली जनावरं … बीफवर फक्त मुसलमानांचं आर्थिक गणित अवलंबून नाही आहे तर शेतकऱ्यांचा वाटा यात महत्वाचा असतो. शेतकऱ्यांच्या घरी लग्न असेल किंवा अचानक काही आर्थिक गरज निर्माण झाली तर र बँकेतून कर्ज वेळेवर मिळत नाही.
त्यामुळे जे जनावरं उपयोगाचे नसतात ते जनावरं शेतकरी विकतो. तो आम्हाला फोन करतो, त्याच्या घरी जाऊन आम्ही त्याला पैसे देतो आणि जनावर घेऊन येतो. तो शेतकरी फक्त मुस्लिम नसतो.. तो सर्व धर्मातला असतो. कायद्यानुसार गाय-बैल कापण्यात मनाई आहे पण म्हैस आणि रेड्याचा व्यवसाय करण्यात काय अडचण आहे? याचा तर कायद्यात समावेश ही नाही.. या बेमुदत संपाचा परिणाम जितका कुरेशी बिरादरीच्या लोकांवर होणार त्याही पेक्षा जास्त तो शेतकऱ्यांवर होणार आहे.
आमच्या दुकानात फक्त मुसलमान येत नाहीत तर सगळे लोक येतात सगळे लोक खातात. पण बिल मात्र आमच्यावरच फाडतात 'खाणारे फक्त मुसलमान.' आता आम्ही कोणाला त्याची जात त्याचा धर्म विचारत नाही हीच आमची चुकी म्हणावी लागेल.
बीफ एक्स्पोर्ट करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये हिंदू मोठ्या प्रमाणात - श्रुति गणपत्ये
‘बाईमाणूस’ने मुक्त पत्रकार आणि 'हू विल बेल द काऊ' या गाजलेल्या पुस्तकाच्या लेखिका श्रुति गणपत्ये यांच्याशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी सांगितले,"सरकारने जो कायदा बनवलेला आहे, तो मुळात कायदा बनवत असताना त्या कायद्यात तरतुदी करताना त्यांनी फक्त खाण्यावर भर दिला आहे. की कोणी खाऊ नये वगैरे… पण बीफवर वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्था अवलंबुन आहेत.
महाराष्ट्रातील चामड्याचा उद्योग आहे, महाराष्ट्रातील दूध उत्पादन ही मोठ्या प्रमाणावर त्यावर अवलंबून आहे. या सगळ्या उद्योगाचा कायदा बनवताना कुठेही विचार केलेला नाही. उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, "बीफ तुम्ही बाळगू शकता, खाऊ शकता पण कापू शकत नाही, तर बीफ हा अजूनही अनेक लोकांचा खाण्याचा भाग आहे, हिंदू धर्मात सुद्धा अनेक जण असे आहेत की जे बीफ खातात, त्याला धर्माचं फक्त आवरण देऊन वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे."
श्रुति गणपत्ये पुढे सांगतात की, "प्रत्येकाची ज्याची त्याची आवड आहे की काय खावं आणि काय खाऊ नये, पण विशिष्ट वर्गाला टार्गेट करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. हा तसा राजकारणाचा भाग आहे, यात धर्माचं काही नाही. कायद्यामध्ये या लोकांसाठी काही पर्यायी व्यवस्था ही करण्यात आलेली नाही. ज्यांचे पारंपरिक बीफचे व्यवसाय होते ते या गेल्या दहा वर्षात नेमके गेले कुठे? याचं उत्तर सरकारला देखील माहिती नाहीये.
बीफचे भारतातील ‘वोटर’ बघता उत्तरप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर येतो आणि महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशी परिस्थिती असतानासुद्धा सरकार एकीकडे जे छोटे उद्योग करणारे लोक आहेत त्यांना बाजूला सारून मोठ्या कंपन्यांना जागा तयार करून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भारतातील ज्या मोठमोठ्या बीफ एक्स्पोर्ट करणाऱ्या कंपन्या आहेत त्यात हिंदू जैन लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत, फक्त मुस्लिमच आहे असं काही नाही."
शाहू पाटोळे यांनी या राज्यव्यापी बंदमुळे काय काय धोके उद्भवू शकतात यहे स्पष्टपणे मांडले आहे. ते सांगतात की, एकंदरीतच कुरेश समाजाच्या या बंदमुळे फक्त त्यांच्या उपजीविकेवरच परिणाम होणार नसून त्याचे परिणाम हे सामाजिक आणि आर्थिकही असणार आहेत. त्यात आणखी भरडला जाईल तो पशुपालक शेतकरी, उपहारगृह व्यावसायिक, त्यात काम करणारे सर्वधर्मीय कर्मचारी, चामड्याचे छोटे व्यापारी, चामडे कमावणारे, चामड्याच्या चपला, जोडे सांधणारे, हाडांचा व्यवसाय करणारे आणि हाडांपासून विविध उत्पादने तयार करणारे उत्पादक. आणि सगळ्यात मोठा आर्थिक प्रभाव पडेल तो दुग्धोत्पादकांवर. शिवाय गोरगरिबांचा प्रोटीन्सचा त्यांना परवडणारा सोर्स बंद झाल्याने कोंबड्यांचे मांस आणखी महाग होईल.
आजच बोकडाचे मटण सातशे रुपये किलोच्या पुढे गेले आहे, ते आणखी महाग होऊ शकते. शेवटी या बंदचा खरा फायदा उचलतील ते मोठ्या कत्तलखान्यांचे मालक, जे परदेशात मांस निर्यात करतात! सारांश : बड्या मांस निर्यातकांचा फायदा व्हावा म्हणून तर हातावर पोट असलेल्या कुरेशी लोकांना वेठीस धरले जात नसेल ना? ‘कोणताही शासकीय निर्णय हा एका समाजापुरता असतो,’ असं ज्यांना वाटतं ते भाबडेच नसतात तर मूर्खही असतात!
