- नोलिना मिंज
मुंबई नगरी बडी बांका, जशी रावणाची दुसरी लंका, वाजतो गं डंका, डंका चहू मुल्की... पठ्ठे बापूराव यांच्यासारख्या प्रतिभासंपन्न शाहिराने वर्णिलेली मुंबापुरीची नवलाई आजही टिकून आहे. मुंबईतील राहणीमान, घरांच्या किंमती आणि अगदी राहण्यासाठी भाड्याने जागाही सर्वात जास्त असल्या मुंबई पुन्हा एकदा देशातील सर्वात महागडे शहर ठरले आहे.
मुंबई स्वप्ननगरी आहे. या स्वप्ननगरीत सारेच आपलं नशीब आजमावण्यासाठी आले. स्वत:चा विकास साधण्याबरोबरच इथल्या प्रत्येकाने या स्वप्ननगरीचाही विकास केला. पण तरीही गरीब माणसापासून ते श्रीमंतापर्यंत सर्वांचा हातभार आहे. आज जी काय मुंबई आहे तिला घडवण्यामध्ये सर्वांचा समान वाटा आहे.
मात्र एकीकडे मुंबईसारख्या झगमगत्या महानगरात उभ्या राहणाऱ्या या गगनचुंबी इमारतींचा टेंभा मिरवायचा की जसजसं शहर उंचावत गेलं तसं त्याच्या उभारणीत सामील असलेल्या हातांची, श्रमाची आणि अस्तित्वाची होत असलेल्या हेटाळणीबद्दल खंत व्यक्त करायची…? मुंबईच्या विकासासोबतच असमानतेच्या आणि जात-श्रेणीच्या भिंतीही उभारत चालल्या आहेत त्याचं काय…?
सर्व्हिस लिफ्ट आणि रहिवाशांची लिफ्ट… उच्चभ्रू शहरांत नवा वर्ग संघर्ष
कांदिवलीतील एका क्विक-कॉमर्स डिलिव्हरी एजन्सीत काम करणारा अहमद सय्यद हा तरुण दररोज एकूण तीस डिलिव्हरी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. अहमद म्हणतो की, मुंबई शहरात वीस मजल्यांपर्यंतच्या इमारतींमध्ये डिलिव्हरी करणे तुलनेनं सुलभ असते. पण चाळीस मजल्यांपेक्षा जास्त असलेल्या उंच इमारतींमध्ये जाताच त्याच्या पायाखालची वाळू सरकते. कारण अशा इमारतींमध्ये त्याच्यासारख्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांना मुख्य लिफ्ट वापरण्यास मनाई असते.
जितक्या उंच इमारती तितकाच वाईट अनुभव मिळतो असे अहमद सांगतो. अशा उंच, टोलेजंग इमारतींमध्ये 'रहिवाशांसाठी राखीव' अशा लिफ्ट्स वेगळ्या असतात आणि कर्मचाऱ्यांसाठी खास 'सर्व्हिस लिफ्ट' असतात. ज्या लिफ्ट अतिशय संथगतीने आणि कायम गर्दीने भरलेली असते. अहमद म्हणतो, “अशा इमारतींमध्ये डिलिव्हरी करणं म्हणजे कमाईत नुकसान. कारण वेळ दुप्पट लागतो.”
फक्त डिलिव्हरी एजंटच नव्हे, तर घरकाम करणाऱ्या महिला, पेपर टाकणारे, दूध-भाजीपाला पुरवणारे आणि सेवेत असलेल्या इतर लोकांनाही याच लिफ्ट विभाजनाचा सामना करावा लागतो. एका घरकाम करणाऱ्या महिलेने सांगितले, “मी काम करत असलेल्या सोसायटीमध्ये कुत्र्यांनादेखील मुख्य लिफ्टमधून जाण्या-येण्याची परवानगी आहे, पण आम्ही काम करणारे मात्र सर्व्हिस लिफ्ट वापरतो. म्हणजे आमची औकात प्राण्यांपेक्षाही कमी..”
‘’त्यांचे कुत्रे लिफ्टमधून जाऊ शकतात, पण घरकाम करणाऱ्या बाया नाही’’
पूर्वी अपवाद म्हणून पाहिलं जाणारं हे विभाजन आता नवे नियम म्हणून उभं राहतंय. शहराच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली जुन्या इमारतींना पाडून नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये हे नव्याने लादलं जातंय. एक लिफ्ट रहिवाशांसाठी आणि दुसरी कामगारांसाठी. अनेक कामगारांच्या मते, मुंबईत आता जवळपास साठ ते सत्तर टक्के इमारती अशा वेगवेगळ्या लिफ्ट्सची व्यवस्था करतात.
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘’जा जा कबूतर जा…’’ मुंबईत प्रशासन विरुद्ध पक्षीप्रेमी असा सामना सुरू! |
वांद्रे येथे राहणारे पत्रकार मॅबलने विचारतात की, “बाळाच्या सहवासात असलेली आया मुख्य लिफ्ट वापरू शकते, पण तीच आया जर एकटी असेल तर तिला सर्व्हिस लिफ्ट वापरावी लागतेस हे काय लॉजिक आहे कळत नाही?” लोखंडवाला परिसरातील रहिवासी जानकीने सांगितले, “आमचं कुटुंब एकत्र प्रवास करताना सामान उचलायला आमचे घरकामगार मदतीला येतात, पण सामान उचलणाऱ्या त्या व्यक्तींना आमच्या लिफ्टमध्ये जाता येत नाही.”
जगभरात कुठेही कामगारांसाठी अशी स्वतंत्र ‘सर्व्हिस लिफ्ट’ नाही
युरोपात विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला कामगारांसाठी वेगळ्या लिफ्ट्स तयार करण्यात आल्या होत्या, पण लोकशाही आणि समतेचे मूल्य स्वीकारल्यावर त्या कल्पनांना मागे टाकण्यात आले. अमेरिकेतील विद्यापीठात अध्ययन करणाऱ्या तेजस हराड यांनी सांगितले की, परदेशात त्यांनी कधीही कामगारांसाठी वेगळी लिफ्ट पाहिलेली नाही. “लिफ्ट ही एक बंद, जवळची जागा असते. त्या क्षणापुरती तरी सगळे समान स्तरावर असतात.”
पण भारतात, मुंबईसारख्या शहरात, जिथे इमारती उंचावत आहेत, तिथे ही ‘समानता’ जाणूनबुजून मोडीत काढली जात आहे. आयआयटीमधील एका स्कॉलरच्या मते, बहुजन समाजातील लोकच या सेवा व्यवसायांमध्ये असतात आणि लिफ्ट्समधील ही वेगळी व्यवस्था त्यांच्यापासून 'शारीरिक अंतर राखण्याचा' एक प्रयत्न आहे. “शहरातील अंतरं केवळ वास्तूंची नसतात, ती मनोवृत्तीची आणि पूर्वग्रहांचीही असतात.”
अशा सोसायट्यांमध्ये काम करणाऱ्या बायका म्हणतात की, “जर आम्हाला त्यांच्या घरात स्वयंपाक, झाडू-पोछा करायला परवानगी आहे, तर त्याच लिफ्टमध्ये जायला मनाई का? आम्हीही वेळेच्या आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराच्या चौकटीत येत नाही का?”
नवी मुंबईतील डिलिव्हरीमॅन अब्दुल मलिक म्हणतो, “अशा इमारतींमध्ये राहणारे लोक करोडपती असतात. आमच्याकडे ते माणूस म्हणून बघत नाहीत. त्यांचं काम करण्यापुरतेच आमचे अस्तित्व आहे.”
वांद्रे येथे राहणारी स्मृती म्हणते, “हे लोक आमच्या मुलांची काळजी घेतात, आमच्या घरांचा सांभाळ करतात. त्यांच्याकडे माणूस म्हणून न पाहणं, हे पचत नाही.”
प्रत्येक डिलिव्हरी बॉय ‘तसाच’ असतो काय…?
उच्चभ्रू रहिवाश्यांकडून याबाबत दिले जाणारे स्पष्टीकरण म्हणजे 'सकाळच्या वेळेत लिफ्ट्स फार भरतात, म्हणून कामगारांसाठी वेगळी लिफ्ट ठेवलेली बरी.' पण हे कारण सांगताना, त्यांच्या वेळेचं महत्त्व अधिक, आणि कामगारांच्या वेळेचं अवमूल्यनच जणू सूचित केलं जातं. काही जणांच्या मते महिलांच्या सुरक्षेच्या अंगाने दोन वेगवेगळ्या लिफ्ट असतात. पण याचाच दुसरा अर्थ जणू प्रत्येक घरकामगारआणि डिलिव्हरी बॉय हे महिलांना त्रास देणारेच असतात असं समजायचं का? घरकाम करणारी एक महिला म्हणजे जेव्हा आम्ही अशा उच्चभ्रू लोकांच्या घरात काम करतो तेव्हा घरातले श्रीमंत पुरुष आमच्याकडे कोणत्यानजरेने बघतात त्याचं काय…? सोसायटीतल्या अशा सदस्यांसाठी कोणती पॉलिसी आहे का?”
कायद्याच्या भाषेत हा 'indirect discrimination' म्हणजे अप्रत्यक्ष भेदभाव आहे. जरी लिफ्टचा उल्लेख थेट नसला तरी संविधानाच्या अनुच्छेद 15(2) मध्ये सार्वजनिक जागांमध्ये भेदभाव न करण्याची मांडणी आहे. लिफ्ट ही इमारतीमधील सार्वजनिक वापराची जागा आहे, असा अर्थ निघू शकतो. वकील दिशा वाडेकर म्हणतात, “या प्रथा आव्हानात्मक ठरू शकतात, पण पुरावा, अभ्यास आणि सामाजिक आकलनाच्या आधारे.”
कामगार वापरत असलेल्या लिफ्ट्सची दूरावस्था
कामगार वापरत असलेल्या लिफ्ट्स बहुधा जास्त मोडकळीस आलेल्या, हळू आणि अस्वच्छ असतात. मढ येथील मंजू सांगते की, तिच्या इमारतीतील सर्व्हिस लिफ्टला प्लायवुड लावलं आहे आणि ती वारंवार बिघडते. लिफ्ट जर बिघडली असेल तरच कामगारांना मुख्य लिफ्ट वापरण्याची मुभा दिली जाते, कारण मग त्यांचं काम आवश्यक ठरतं.
पत्रकार मॅबलच्या सोसायटीतही आधी एक लिफ्ट अवजड वस्तूंसाठी राखून ठेवली होती, नंतर मात्र त्या लिफ्टमध्येच सगळ्या कामगारांना पाठवण्याचा नियम करण्यात आला. तिच्या म्हणण्यानुसार ती लिफ्ट नेहमी मळलेली असते, पानाचे डाग, धूळ आणि गर्दीने भरलेली. “आमच्या सोसायटीच्या वॉट्सअॅप ग्रुपवर याविषयी वाद झाला, पण शेवटी भेदभाव करणारेच अधिक होते,” असे ती म्हणते.
फक्त लिफ्टच नव्हे, काही सोसायट्यांमध्ये कामगारांसाठी वेगळे प्रवेशद्वारही आहेत. काही वेळा त्यांना मुख्य प्रवेशमार्गा ऐवजी पाठीमागच्या गल्लीतून वळसा घालून आत जावं लागतं. जानकी सांगते, “माझ्या इमारतीचा प्रवेशमार्ग रहिवाशांसाठी सरळ, पण कामगारांसाठी झाडांच्या कुंपणाने वेगळा केलेला आहे, जणूकाही त्यांना सोसायटीच्या सौंदर्यापासून आम्हाला दूर ठेवायचं आहे.”
अशा भेदभावामुळे वॉचमनसुद्धा 'कोण कुठल्या लिफ्टमध्ये जाईल' हे ठरवू लागतात. कपडे, रंग, पायातल्या चपला, बोलणं हे सगळं पाहून मगच ते कोणी कोणत्या लिफ्टमधून जायचं याचा निर्णय घेतात. मुंबईतील एका डिलिव्हरी बॉयने सांगितले की, मुसळधार पावसात रेनकोट घालून लिफ्टमध्ये जाताना त्याला गार्डने रोखलं, पण त्याच वेळेस एक 'रहिवासी' भिजलेल्या रेनकोटसह त्याच लिफ्टमधून गेला आणि त्याच्यावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही.
शेवटी वस्तुस्थिती ही आहे की मुंबईच्या उंचावणाऱ्या इमारतींमध्ये केवळ मजले वाढत नाहीत, तर सामाजिक अंतरांचंही विघटनही होतयं. त्या अंतरांना भक्कम, सुसज्ज, आणि मजबूत दरवाज्यांनी बंदिस्त केलं जातं… अगदी लिफ्टपर्यंतही.
नियम काय सांगतो?
गेल्या काही वर्षांत अशा उंच इमारतीमंध्ये कामगारांसाठी असलेल्या स्वतंत्र लिफ्ट्या अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. शासनाने लिफ्टसंबंधी काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिले आहेत, मात्र त्यात कुठेही कामगारांसाठी आणि रहिवाशांसाठी दोन स्वतंत्र लिफ्ट बंधनकारक असल्याचे म्हटलेले नाही.
बिल्डरने इमारत हस्तांतरित करून दिल्यानंतर लिफ्टच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न निर्माण होतो. कोणतीही खासगी सोसायटी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास तसेच एसआरएमधील इमारतींसाठी बिल्डरने मोठा 'कॉर्पस फंड' बँकेत ठेवला असल्यास इमारत आणि लिफ्टची देखभाल करणे सोसायटीला सहजशक्य होते. अन्यथा देखभाल आणि वीज खर्च परवडणारा नसेल तर चालू लिफ्ट बंद करण्याची वेळ सोसायट्यांवर येते.
लिफ्टना परवानगी देण्याचे अधिकार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असून इमारत पाचपेक्षा अधिक मजली असल्यास (16 मीटरहून अधिक) एक लिफ्ट तर आठपेक्षा जास्त मजले असलेल्या (24 मीटरहून अधिक) इमारतींना दोन लिफ्ट असायला हव्यात. त्यातील एका लिफ्टला 'फायर लिफ्ट' म्हटले जाते. दैनंदिन वापरात तिचा नागरिकांना उपयोग करता येतो. हायराइज टॉवरना (७० मीटरपेक्षा उंच) रहिवासी लिफ्टसोबत सामान वाहून नेणारी स्वतंत्र लिफ्ट बसवणेही बंधनकारक आहे.
मुंबईत 17 मे, 1939 रोजी 'मुंबई उद्वाहन कायदा' अस्तित्वात आला. तसेच 1953 साली 'बॉम्बे लिफ्ट रुल्स'ची नियमावली प्रसिद्ध झाली. 'भारतीय वीज कायदा 2003'च्या तरतुदी लिफ्ट उभारणीसाठी राज्य सरकारने लागू केल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य विद्युत अभियंता कार्यालयात लिफ्टसंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांची माहिती रहिवाशांना मिळू शकते. लिफ्ट उभारणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या नियमांनुसार लिफ्ट वर-खाली करताना मार्गिकेत हवा खेळती राहून व्हेंटिलेशन (वायुविजन) ठेवणे महत्त्वाचे ठरते.
तसेच लिफ्टचे दरवाजे कसे असावेत, लिफ्टची गती किती असावी, एका लिफ्टमध्ये किती वजन असावे, दिवसातून लिफ्ट किती वेळ सुरू ठेवावी, याचे प्रत्येकाने आपल्या वापरानुसार सोसायट्यांनी नियम ठरवून घेतल्यास लिफ्टचे आयुर्मान वाढीस लागू शकते, असे या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इमारतीचे 30 वर्षांनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाते, तसे लिफ्टचेही प्रत्येक सहा महिन्यांनी ऑडिट करायला हवे. लिफ्टच्या तांत्रिक बाजूची, विद्युत उपकरणांची तपासणी करून घ्यायला हवी. सोसायटीच्या फंडात लिफ्टसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करायला हवी. सोसायटीतील स्वच्छतेसाठी खासगी कंपन्या कंत्राट घेतात, तसे लिफ्टच्या देखभालीचेही कंत्राट घेतले जाते. प्रत्येक दोन महिन्यांनी लिफ्टची पाहणी करून काही मोठी तांत्रिक समस्या निर्माण होणार असेल, तर तिचे आधीच निराकरण करता येणे शक्य होते.
(साभार - scroll.in)
