कोमल ठोंबरे
महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024’ हे सध्या केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडे तपासणीसाठी पाठवले असून, अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्य सरकारचा दावा आहे की, गेल्या काही वर्षांत शहरी भागात वाढत असलेल्या नक्षलवादाला आणि राज्यविरोधी कामांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. मात्र विरोधी पक्ष आणि अनेक मानवाधिकार संघटना या विधेयकाला लोकशाहीविरोधी म्हणत आहेत. त्यामुळे हा कायदा लागू होईल का नाही, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे.
जन सुरक्षा विधेयक म्हणजे नेमके काय?
या विधेयकाचा उद्देश समाजात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या आणि राज्याच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या गटांवर त्वरित कारवाई करण्याचा आहे. सरकारला कोणत्याही गटाला ‘बेकायदेशीर’ घोषित करण्याचा अधिकार यात दिला आहे. अशा गटांमधील व्यक्तींवर कठोर कारवाई, दंड आणि शिक्षा करण्याचाही यात समावेश आहे.
सरकारच्या मते, काही संघटना किंवा व्यक्ती थेट हिंसाचार न करता विचारांच्या माध्यमातून असंतोष वाढवतात. विशेषतः शहरांमध्ये अशा प्रकारच्या हालचाली वाढत असल्याने, स्थानिक परिस्थिती लक्षात ठेवून स्वतंत्र कायदा आवश्यक असल्याचे सरकार सांगते. ज्या प्रकारे काही गट विद्यार्थ्यांमध्ये भ्रम निर्माण करतात किंवा समाजात गोंधळ घालतात, त्यांना रोखण्यासाठी हा कायदा उपयोगी ठरेल, असा विश्वास राज्य सरकार व्यक्त करते.
ही गरज का निर्माण झाली?
राज्यातील काही मोठ्या शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत ‘शहरी नक्षलवाद’ वाढत असल्याची चर्चा होती. अशा गटांचा उद्देश थेट हिंसाचार नसतो, तर विचार पसरवणे, असंतोष निर्माण करणे आणि भूमिगत संघटनांना मदत करणे हा असतो. केंद्राचा विद्यमान कायदा (UAPA) असला तरी, स्थानिक परिस्थितीत ते पुरेसे न ठरत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, सार्वजनिक शांतता बिघडवणाऱ्या किंवा सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी स्वतंत्र आणि जलद कारवाई करणारा कायदा आवश्यक आहे. या विधेयकात पोलिसांना काही अतिरिक्त अधिकार दिले असून, तपास आणि अटक प्रक्रियेतील विलंब टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विरोधकांचा आक्षेप काय?
विरोधी पक्ष आणि अनेक नागरी संघटनांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, या कायद्यात ‘बेकायदेशीर कृत्य’ ही व्याख्या अतिशय अस्पष्ट आहे. याचा अर्थ, सरकारला नको असलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना सहजपणे अशा यादीत टाकली जाऊ शकते.
विरोधक म्हणतात की, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा सरकारवर टीका करणारे कोणाही व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत अडकवता येईल. पोलिसांना दिलेले अधिकार इतके मोठे आहेत की त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. देशात आधीच कडक कायदे (जसे UAPA, MCOCA, NSA) अस्तित्वात असताना, आणखी एक कठोर कायदा आणण्याची गरज नाही. हा कायदा नागरिकांच्या भाषण आणि मत व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणू शकतो. काही संघटनांचे मत आहे की, सरकारविरोधी आवाज दाबण्यासाठी हा कायदा ‘गळचेपीचं साधन’ बनू शकतो.
विधेयकातील बदल आणि समितीची भूमिका
विरोधानंतर हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले गेले. समितीने काही सुधारणा सुचवल्या आणि त्या सरकारने स्वीकारल्या. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘सल्लागार मंडळ’. कोणत्याही गटाला किंवा व्यक्तीला ‘बेकायदेशीर’ घोषित करण्यापूर्वी सरकारला या मंडळाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. या मंडळाचे प्रमुख उच्च न्यायालयातील माजी किंवा निवृत्त न्यायाधीश असतील. यामुळे निर्णयात काही प्रमाणात न्यायपालिका सहभागी राहील आणि गैरवापराची भीती कमी होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तरीही विरोधकांचे मत आहे की, मूलभूत मुद्दे बदललेले नाहीत आणि कायदा अद्याप कठोरच आहे.
केंद्राची भूमिका आणि पुढील प्रक्रिया
राज्यात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. त्याआधी केंद्र सरकारचे गृह मंत्रालय या विधेयकाची सविस्तर तपासणी करते. तपासणी करताना हा कायदा केंद्राच्या विद्यमान कायद्यांशी विसंगत आहे का? संविधानातील मूलभूत हक्कांना बाधा आणतो का? कायद्यातील कारवाईची पद्धत न्याय्य आहे का? या सर्व गोष्टींचा विचार केला जातो. जर गृह मंत्रालयाला यात काही विसंगती किंवा त्रुटी दिसल्या, तर केंद्र सरकार ते सुधारणा करण्यासाठी राज्याकडे परत पाठवू शकते. सर्व निकष पूर्ण झाल्यासच राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळेल आणि कायदा लागू होईल.
एका बाजूला सरकारचा दावा आहे की राज्यातील अशा बेकायदेशीर हालचालींना थांबवण्यासाठी कठोर कायदे आवश्यक आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांचे मत आहे की कठोर कायद्यांचा इतिहास अनेकदा गैरवापराकडेच वळतो. ‘जनसुरक्षा की गळचेपी?’ या प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे. या कायद्याने राज्यात शिस्त आणि सुरक्षा वाढेल की लोकशाहीवरील बंधने वाढतील, याचा निर्णय पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
