- सुरज पटके

 - मराठवाड्यात ढगफुटीसदृश पावसामुळे आतापर्यंत 52 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 1,067 पशुधन मृत्युमुखी पडले असून, 2,000 पेक्षा जास्त घरांचे नुकसान झाले आहे. तब्बल 3,960 गावांना फटका बसला आहे. 

 - प्रशासन सांगतं की, त्यांनी सचेत ॲपद्वारे 30 लाख लोकांना early warning चे मेसेज दिले होते, परंतू प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांकडे असे कुठले ॲप नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

 - ओला दुष्काळ जाहीर करून भरीव मदत द्यावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीला बगल देत नियमानुसार भरपाई देण्याची घोषणा केलीय.

अगदी काही वर्षांपूर्वीच दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याच्या लातूर भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी चक्क रेल्वे आणावी लागली होती. 2012-13 ते 2019 या कालावधीमध्ये मराठवाड्यात चार वेळा दुष्काळ पडला. तेव्हा पावसाचे सरासरी प्रमाण होते 2012-13 मध्ये 69 टक्के, 2014-15 मध्ये 53 टक्के, पुढे 56 टक्के आणि 64 टक्के पाऊस झाला. जनावरांसाठी छावण्या काढाव्या लागल्या. 

गेल्या काही काळात हवामान बदलाचा तडाखा इतका मोठा बसला की आता मराठवाड्यात अस्मानी संकटाचे हे रूप अनुभवणाऱ्या महाराष्ट्रात आता ढगफुटीसदृश पावसाने अक्षरश: कहर केला आहे. एकही नदी-नाला असा नाही की ज्याला पूर आला नाही. अगदी ऐतिहासिक दुष्काळ पट्ट्यातही आता रात्रीतून धो-धो पाऊस पडतो आहे. नेहमीच्या दुष्काळी असलेल्या पट्ट्यात अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढले असल्याने हवामान बदलाच्या पट्ट्याच्या केंद्रस्थानी मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भाग आला आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

(जालना जिल्ह्यातील खादगाव येथील एक शेतकरी त्याच्या सोयाबीनच्या शेतात उभा आहे, मुसळधार पावसामुळे त्याच शेत पाण्याखाली गेलं आहे. सरकारने पावसामुळे बाधित झालेल्या ३१,००,००० हून अधिक शेतकऱ्यांना २,२१५ कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर केली आहे, तर शेतकरी जास्त भरपाईची मागणी करत आहेत. छायाचित्र : यश पवार)

मराठवाड्यात गेल्या आठवड्यापासून झालेल्या अतिवृष्टी आणि ढगफुटीने जनजीवन विस्कळीत झालं असून लाखो हेक्टर शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. अनेकांच्या शेतातली मातीसुद्धा वाहून गेलीय. घरे आणि जनावरांचे नुकसान झाले ते वेगळेच. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, लातूर, परभणी, धाराशीव आणि हिंगोली जिल्ह्यात तब्बल 17.85 लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याची सरकारी आकडेवारी सांगते. सोयाबीन, मका, कापूस, उडीद, तूर, मूग, भाजीपाला, फळ पीक, ऊस, ज्वारी आणि हळद  जवळपास सगळ्याच पिकांचं नुकसान झालं आहे.

मराठवाड्यात यंदा सरासरीपेक्षा 128% अधिक पाऊस

आतापर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये 52 जणांचा मृत्यू झाला आहे. नेहमीच्या सरासरी 25 ते 30 मृत्यूंपेक्षा हा आकडा दुप्पट आहे. 1,067 पशुधन मृत्युमुखी पडले असून, 2,000 पेक्षा जास्त घरांचे नुकसान झाले आहे. तब्बल 3,960 गावांना फटका बसला आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झालाय. साधारणपणे 679.5 मिमी एवढा पाऊस अपेक्षित असतो; पण यावर्षी 722.2 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. म्हणजे सरासरीपेक्षा 128% पाऊस. एकीकडे हे आकडे अधिक पावसाची नोंद दाखवतात, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. पाऊस सतत, हळूहळू पडला नाही तर अचानक ढगफुटीसारखा झाला. त्यामुळे पिकांना फायदा न होता उलट नुकसानच झालं. मराठवाड्यात 183 महसूल मंडलांपैकी 113  मंडलांत तीन वेळा अतिवृष्टी झाली आहे.

एकदा पाऊस पडून गेला की उघडीप मिळण्यापूर्वी पुन्हा मोठा पाऊस होतो. रब्बी हंगामात पीक कापणीच्या वेळी पाऊस येतो. फेब्रुवारी ते एप्रिल दरम्यान गारपीट होते. जेव्हा गारपीट होते तेव्हा दुष्काळही पडतो, असाही क्रम लावला जातो. पण गेल्या चार वर्षांत अतिवृष्टीच्या संकटाची व्याप्ती वाढतच राहिली. या वेळी दुष्काळी पट्ट्यात त्याची तीव्रता वाढते आहे. गोदावरी ही खरे तर मराठवाड्यासाठी वरदान. या नदीला 2008 मध्ये पूर आला होता. आता पुन्हा एकदा पाणी नदी पात्राबाहेर आले आहे. पुढील दोन दिवसांत एक लाखाहून अधिक प्रतिसेकंद वेगाने पाणी सोडल्याने शेती पिके हातची गेली आहेत. अनेकांचे संसार वाहून गेले आहेत. जगणे मुश्कील झाले आहे. याची व्याप्ती किती असू शकेल? 

---

संबंधित लेख वाचा: हवामान बदल आणि प्रशासनातील त्रुटीमुळे ‘ओला दुष्काळ’ ही नवीन संज्ञा मराठवाड्यात कशी जन्माला आली…?

---

 

‘’मी चार एक्कर मध्ये सोयाबीनची लागवड केली होती. माझं पूर्ण शेत आता पाण्याखाली आहे. गेल्या 5-6 वर्षांपासून आमच्या भागात हवामानाचा काहीच अंदाज लावता येत नाही. कधी पाऊस येते तर कधी अजिबातच येत नाही. गेल्या वर्षी पाऊस वेळेवर न झाल्यामुळे माझं सोयाबीन आलंच नाही, यावर्षी इतका पाऊस झाला की पूर्ण शेत आता तलाव झालं आहे.’’ उमेश मोरे हे सांगताना पार रडकुंडीला आले होते. 

‘’सचेत ॲप काय प्रकार आहे हे आम्हाला माहित नाही’’

जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यातील खादगाव हे उमेश मोरेंचं गाव. यावेळी त्याचं संपूर्ण गावच पाण्याखाली गेलयं. ‘’आम्हाला हवामान बदलाच्या संदर्भात कुठेही माहिती मिळत नाही. मी ‘सचेत अँप’ बद्दल ऐकलं होतं, पण कधी वापरलं नाही. काही मेसेज मोबाईलवर येतात की इतक्या वेगाने वादळी हवा वाहणार आहे, पाऊस पडणार आहे पण प्रत्यक्षात मात्र तस कधीच होत नाही. बऱ्याच वेळा पाऊस, वादळं येऊन जातात आणि मग मेसेज येतो.

आम्ही पीक पद्धती बदलण्याचा विचार केला होता, पण त्यासाठी लागणारी आवश्यक सामग्री, तंत्रज्ञान, माहिती  कोण देणार. जर शेतकऱ्याने वृक्षतोड केली किंवा आंदोलन केलं तर सरकार गुन्हे नोंदवण्यासाठी लगेच दाखल घेतं पण जेव्हा आम्हाला मदत हवी असते तेव्हा मात्र आश्वासन मिळतात. सरकराने तर आता 1 रु. पिक विमा प्रणाली सुद्धा बंद केली आहे. आता फक्त उत्पादन आधारित पीक विमा पद्धती आहे. त्यामुळे मला यंदा ते सुद्धा करता नाही आलं कारण मागच्या वर्षी दुष्काळामुळे माझं उत्पादन झालंच नाही. माझे जवळपास 1.25 लाखाचे नुकसान या अतिवृष्टीमुळे झाले आहे." 

(हदगाव येथील रहिवासी मंगलाबाई काकडे म्हणाल्या की, पावसामुळे दरवर्षी रोजगार जातो त्यामुळे शेतीत काम करणाऱ्या महिलांवर मोठा परिणाम होतो. छायाचित्र : यश पवार)

हवामान बदल आणि त्याचे शेती, आरोग्य, रोजगार या सर्वांवर होणारे परिणाम हे आता नवीन नाही. मात्र, त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि नैसर्गिक संकटाच्या आधी मिळणारी पूर्वसूचना याबाबतीत काम होणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि ढगफुटी बाबतीत सरकार सांगते की त्यांनी “सचेत ॲप” द्वारे राज्यातील 30 लाख लोकांना अतिवृष्टीचे मेसेज पाठवले. पण खरी स्थिती वेगळी आहे. मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांना या ॲपबद्दल माहितीच नाही. सचेत ॲप म्हणजे काय? आम्हाला त्याचं नावही माहीत नाही. मोबाईलवर कधी कधी हवामान खात्याचा रेड अलर्ट, यलो अलर्टचा मेसेज येतो, तेवढंच आम्ही बघतो, असं फुलंब्री येथील शेतकरी गजानन तरोटे यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितलं. म्हणजे सरकारकडून आपत्कालीन सूचना देण्याचा प्रयत्न होतोय, पण ती माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्षात पोहोचत नाही.

‘’पावसाचा पॅटर्न बदलत असल्याने, त्यामुळे कोणतं पीक घ्यायचं हा संभ्रम’’

शेतकऱ्यांसमोर प्रश्नांची मालिका आहे. पावसाचा पॅटर्न दरवर्षी बदलतोय, त्यामुळे कोणतं पीक घ्यायचं हा संभ्रम आहे. पीक पद्धती बदलायची तर बियाण्यांचा खर्च, सिंचनाची कमतरता आणि बाजारपेठेचं अनिश्चित स्वरूप अडसर ठरतं. हदगावमध्ये राहणाऱ्या मंगलबाई काकडे सांगतात की, " दरवर्षी हा पाऊस आमचं रोजगार बुडवतो. खरंतर गणपतीनंतर आम्हाला शेतात खुरपणी, निंदणीचे काम मिळतात. सोयाबीन सोंगण्याचं पूर्ण काम बायकाच करतात, पण आता असा ढगफुटी झाल्यामुळे कोण आम्हाला शेतात रोजीला बोलवणार. काम नाही मिळालं तर आम्ही कसं घर चालवणार. इतका पाऊस पडला आहे की गावात, घरोघरी पाण्याचे डबके साचले आहेत. यात मच्छरांची पैदास वाढते, लेकरांना डेंग्यू मलेरियाची लागण होते. मग रोजगारच नाही मिळाला तर दवाखाण्यात कसं नेणार आमच्या मुलांना. हवामानाचा काहीच भरवसा राहिला नाही आहे. आज 10 दिवस होत आले आहेत आमच्या भागातील एकही बाई शेतात कामाला गेली नाही आहे. रोजगार नाही, शेतात पीक नाही, सरकार फक्त पंचनामा करते पण मदत पोहचवत नाही, आम्ही कस जगायचं. यंदाचं हे पाचवं वर्ष आहे आमच्या भागात सण समारंभ लोक विसरून गेले आहेत अशा आस्मानी संकटांमुळे." 

अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीनंतर सरकारने 2215 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. खरीप हंगामात जून ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या नुकसानीसाठी 31 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. खरीप हंगामात जून ते ऑगस्ट या काळात झालेल्या पावसामुळे तब्बल 31 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे पिकांवर मोठे संकट ओढावले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विभागनिहाय मदत वाटप सुरू केले असून छत्रपती संभाजीनगरला 721 कोटी, नाशिकला 13.77 कोटी, अमरावतीला 565.60 कोटी, नागपूरला 23.85 कोटी, पुणे विभागाला 14.29 कोटी आणि कोकणाला 10.53 कोटी रुपये दिले आहेत.

महाराष्ट्र सरकार ओला दुष्काळ जाहीर का करत नाही?

हे आकडे वाचतांना दिलासादायक वाटत असतील, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पैसा पोहोचायला अजून दहा–बारा दिवस लागणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, या पैशांनी खरंच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे का, की रोजच्या संघर्षात ही मदत समुद्रातल्या थेंबासारखी विरून जाणार आहे?

‘बीबीसी मराठी’च्या मराठवाड्याचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे यांनी सरकारच्या नुकसान भरपाईच्या आकड्यांबद्दलचा घोळ स्पष्ट केला आहे. ते सांगतात की, ओला दुष्काळ जाहीर करून भरीव मदत द्यावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीला बगल देत नियमानुसार भरपाई देण्याची घोषणा केलीय. पण या नियमांनुसार मिळणारी भरपाई पुरेशी नसते ही सगळ्यात महत्त्वाची बाब आहे. पावसामुळे शेतीचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मार्च 2023 मधील निकषांच्या आधारे मदत दिली जात होती.

या निकषांनुसार, जिरायत किंवा कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 8500 रुपये, तर बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी 17000 रुपये मदत दिली जायची. 2 हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत ही मदत दिली जायची. मधल्या काळात जानेवारी 2024 मध्ये सरकारनं ही मदत वाढवली. जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 13600 रुपये, तर बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी 27000 रुपये मदत जाहीर करण्यात आली. मदतीसाठी क्षेत्राची मर्यादा 2 वरुन 3 हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली. 2023 च्या नोव्हेंबरपासून पुढे याचपद्धतीने मदत देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं. यावेळी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होते.

आता मात्र सरकारनं हा निर्णय पलटवला आहे. खरिप हंगाम 2025 व त्यापुढील नुकसानीकरता शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी मार्च 2023 मधीलच निकष ग्राह्य धरले जातील, असा निर्णय सरकारकडून मे 2025 मध्ये घेण्यात आलाय. म्हणजे आता शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी 13600 नाही, तर केवळ 8500 रुपये मदत मिळणार आहे. एक हेक्टर म्हणजे अडीच एकर म्हणजेच 100 गुंठे. 100 गुंठ्यांसाठी 8500 रुपये मदत, म्हणजे प्रति गुंठा केवळ 85 रुपये एवढी मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. इतकी तुटपुंजी ही मदत आहे. 

(मराठवाड्यातील पुरामुळे शेती, पशुधन आणि उपजीविकेवर परिणाम झाला. जवळजवळ ४,००० गावे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रभावित झाली. छायाचित्र : यश पवार)

आता ही 8500 रुपये मदत किती तोकडी आहे हे बंगाळे समजावून सांगतात. ‘’सोयाबीन पिकाचं उदाहरण घेतलं तर एकरी उत्पादन खर्च जवळपास 25 हजार येतो. या हिशेबाने एका हेक्टरसाठी म्हणजे अडीच एकरासाठी खर्च येतो 62500 रुपये. सरकार अडीच एकरसाठी जास्तीत जास्त मदत देणार 8500 रुपये. म्हणजे इथं शेतकरी तब्बल 54000 रुपयांनी तोट्यात राहतो. याहीपेक्षा भयानक काय असेल तर एक हंगाम हातातून गेला तर शेतकरी पुढचं पूर्ण वर्ष कर्ज घेत राहतो.

यात सण-समारंभ, मुलांचं शिक्षण, दवाखाने इत्यादी बाबी कर्ज घेऊन तो पूर्ण करतो. वर्षानुवर्षे हेच चक्र त्याच्याभोवती कायम राहतं आणि शेतकरी खचत जातो. आपल्यासारख्या नोकरदारांचं गणित जसं दरमहिन्याच्या पगारावर अवलंबून असतं, तसंच शेतकऱ्याचं गणित हंगामातील शेतमाल विकून हातात येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असतं. आताच्या या पावसामुळे शेतकऱ्याचं संपूर्ण वर्षाचं गणितच बिघडणार आहे.’’

अशा संकटांशी सामना करण्यासाठी काय केलं पाहिजे?

हवामान बदलामुळे येणाऱ्या अशा संकटांशी सामना करण्यासाठी अभ्यासक दीर्घकालीन उपाय सुचवतात. हवामानानुकूल शेती पद्धती राबवणं, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणं, Early Warning System अधिक सुलभ करणं, विमा आणि मदत वेळेत देणं आणि पाणी व्यवस्थापनावर ठोस योजना आखणं हे उपाय महत्त्वाचे मानले जातात. पण या उपाययोजना प्रत्यक्षात केव्हा येतील, हा मोठा प्रश्न आहे. 

पुणे हवामान वेध शाळेचे प्रा. एस. डी. सानप याविषयी अधिक माहिती देतांना सांगतात की, "यावर्षी जून महिन्याच्या सुरवातीला दीर्घकालीन पूर्वानुमान दिला गेला होता की, विदर्भ आणि मराठवाड्यात यावर्षी सरासरी पेक्षा जास्त पाऊस होणार आहे. सुरवातीला जून महिन्यात कमी पाऊस झाला असेल तरी ऑगस्ट ते 22 सप्टेंबर पर्यंत 743 मिली पेक्षा जास्त पाऊस मराठवाड्यात झाला आहे. सरासरीपेक्षा 24% पाऊस यंदा जास्त झाला आहे. 

दरवर्षी पावसाचा पॅटर्न महाराष्ट्रात बदलत जातो आहे. याला अनेक गोष्टी कारणीभूत असू शकतात. हिंद महासागरात समुद्राचं तापमान किती आहे? तसेच ते पॅसिफिक मध्ये किती आहे? पूर्वेकडिल उडीसा आणि आंध्रप्रदेशच्या किनारी भागात होणाऱ्या मान्सून वाऱ्याच्या घटनांमुळे कमी दाबाचे पट्टे तयार होणे. अशा अनेक घटनांचा परिणाम पावसावर होतो आहे. मराठवाड्यात ढगफुटी झाली का ? असे आपल्याला म्हणता येणार नाही कारण ढगफुटी म्हणजे एका तासात 100 मिली पेक्षा जास्त पाऊस पडणे होय. त्याठिकाणी पाऊस प्रचंड झाला आहे पण तो 24 तासाच्या कालावधीत झाला आहे, त्यामुळॆ अतिवृष्टी त्याला म्हणता येईल. आम्ही शासनाला आणि नागरिकांना वेळोवेळी माहिती पोहचवतो आहोत, असे प्रा. एस. डी. सानप स्पष्ट करतात.

या शेतीत आता काही पेरताच येणार नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मजुरी करण्याशिवाय दुसरे काय पर्याय असतील! पाणीटंचाईचा आराखडा ज्या गांभीर्याने केला जातो तसे पूर नियंत्रणाचे गांभीर्य प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये दिसून येत नाही. आता पूर आल्याने झालेली नुकसानभरपाई मिळेल अशी पीक विम्यांची यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचा शेतकऱ्यांचा मानस आहे. सरकारनेही त्याचे निकष बदलले असल्याने विमा कंपन्या पूर्वीही फायद्यात होत्या आणि आता तर त्यातून काही हाती लागणारच नाही, असे चित्र दिसून येत आहे. हवामान बदलले आहे. तसे दीर्घकालीन आपत्ती आराखडेही बनवायला हवेत. अन्यथा कधी दुष्काळ, कधी गारपीट तर कधी अतिवृष्टी, फेरा सुरूच राहील.


इंग्रजीत लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

(असर आणि बाईमाणूस यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ उपक्रमांतर्गत ‘पर्यावरण बदल आणि लिंगभाव’ (Climate & Gender) या विषयावरची ही एक विशेष मालिका आहे.)