- कोमल ठोंबरे  

गोष्ट तशी तब्बल सव्वाशे वर्षांपूर्वीची, परंतू अतिशय महत्वाची. मराठी रंगभूमीवर ‘संगीत सौभद्र’नंतर कुठल्या नाटकाने धुमाकूळ घातला असेल, तर तो ‘संगीत शारदा’ने. गोविंद बल्लाळ देवल यांचे हे त्या अर्थाने रचलेले स्वतंत्र नाटक. या नाटकाने सव्वाशे वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील पांढरपेशा वर्गाचे जीवन ढवळून काढले. त्याला कारणेही तशीच होती. 

त्या काळात मुलींचे वयाच्या दहाव्या वर्षी लग्न लावण्याची रीत होती. वय दहाचे अकरा जरी झाले तरी कहर व्हायचा. त्यामुळे मुलींचे बाप हवालदिल असत. मुलींचे वय जरी दहा असले तरी पुरुषांच्या वयाला काही बंधने नव्हती. त्यामुळे अगदी कोवळ्या मुलींची थेरड्यांशीसुद्धा लग्न लागत. या सगळ्या रीतीभातींमध्ये या मुलींचे काय होत असेल, त्याची गोष्ट म्हणजेच हे ‘संगीत शारदा’ नाटक.

बालविवाहाचा त्यावेळचा गंभीर सामाजिक विषय खेळकर पद्धतीने मांडणारे, पण वर्मावर अचूक घाव करणारे ‘शारदा’ इतके गाजले, की थेट 1929 मध्ये हरिबिलास सारडा ह्यांनी प्रस्तावित केलेला आणि संमत झालेला ‘बालविवाह प्रतिबंधित कायदा’ या ‘संगीत शारदा’ नाटकाच्या प्रभावामुळेच पारित झाल्याचे बोलले जात होते. त्याकाळी ‘सारडा कायदा’ हा ‘शारदा कायदा’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

कट टू 2025…

ज्येष्ठ नाटककार जयवंत दळवी यांच्या लेखणीतून साकारलेलं 'पुरुष' हे नाटक 40 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा रंगभूमीवर आलं आहे. 'पुरुष' ही केवळ एक कथा नसून ती स्त्री-पुरुष संबंध, स्त्रीच्या संघर्षाची गाथा आणि समाजाच्या पुरुषप्रधान मानसिकतेवर परखड भाष्य करणारी कलाकृती आहे; हे सर्वश्रुत आहे. यावेळी या नाटकाचं दिग्दर्शन राजन ताम्हाणे यांनी केलं असून शरद पोंक्षे, स्पृहा जोशी, अविनाश नारकर, अनुपमा ताकमोगे, निषाद भोईर, नेहा परांजपे यांच्यादेखील प्रमुख भूमिका आहेत.

80च्या दशकात गाजलेल्या या नाटकानं स्त्री- पुरुष समानतेवर भाष्य करताना, सामाजिक विषमता आणि स्त्रीच्या अस्मितेचं प्रतिबिंब संवेदनशीलपणे मांडलं होतं. त्यातील संवाद, पात्रांच्या भावना आणि विषयाच्या सखोलतेमुळे ते नाटक मराठी रंगभूमीवरचा एक मैलाचा दगड ठरले. नाटककार जयवंत दळवी यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं ही कलाकृती पुन्हा सादर झाली आहे.
 

‘पुरुष’ नाटकातील कलावंतांनी नेमके काय आवाहन केले आहे?

‘पुरुष’ नाटकात ‘अंबिका’ची भूमिका अभिनेत्री स्पृहा जोशीने साकारली आहे. आणि याच नाटकाच्या अनुषंगाने स्पृहा जोशीने त्या काळातील ‘संगीत शारदा’ या नाटकाचा हवाला देत सोशल मीडियावर एक आवाहन केले आहे. 

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी 'महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट - 2020' विधेयक 2020 म्हणजेच ‘शक्ती कायदा’ पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने एकमताने विधानसभेत पारित केला होता. परंतू अद्यापही हा कायदा अधिकृतपणे लागू झालेला नाही.

अभिनेत्री स्पृहा जोशीची फेसबुक पोस्ट

अभिनेत्री स्पृहा जोशीने राज्यात शक्ती कायदा लागू व्हावा यासाठी याच ‘पुरुष’ नाटकाच्या माध्यमातून पुढाकार घेतला आहे. आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये अभिनेत्री स्पृहा जोशी म्हणते की, 

‘पुरुष’चे शेवटचे प्रयोग आता सुरू होतायत. माझ्यासाठी ‘पुरुष’ खूप महत्वाच्या नाटकांपैकी आहे, कारण झालंच तर (अर्थात आपल्या सगळ्यांच्या सोबतीने) थेट इतिहासाशी नाळ जोडण्याची ताकद ‘पुरुष’ ठेवतं. कारण, ‘पुरुष’ फक्त आता एक नाटक म्हणून करता येत नाही, ‘पुरुष’ जणू एक सामाजिक जबाबदारी होऊ घातलंय. हे नाटकाचं यश तर असेलच पण मला त्याचं दडपण अधिक आहे. ‘अंबिका’ साकारताना सतत खांद्यावर अनेकींचे हात कधी आधाराचे तर कधी घाबरलेले जाणवत राहतात.


 

साल 1899. देवल मास्तरांचं ‘संगीत शारदा’चं जणू एक युग चालू झालं होतं. त्यावेळची रंगभूमी गाजवणारी सगळी व्यक्तिमत्व शारदा करत होती. बालगंधर्व, विष्णुपंत पागनीस, भालचंद्र पेंढारकर ह्यांनी त्यातली मुख्य भूमिका साकारलीय. बालविवाहाचा त्यावेळचा गंभीर सामाजिक विषय खेळकर पद्धतीने मांडणारं, पण वर्मावर अचूक घाव करणारं ‘शारदा’ इतकं गाजलं, इतकं गाजलं की थेट 1929 मध्ये संमत झालेला बालविवाह प्रतिबंधित कायदा जो हरिबिलास सारडा ह्यांनी प्रस्तावित केला होता, त्याची सारी प्रसिद्धी ‘शारदा’ने घेतली.

स चा शा झाला, सारडा कायदा ‘शारदा कायदा’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. नावं बदलतात पण दुःख तीच राहतात. ‘संगीत शारदा’च्या प्रसिद्धीने आणि आशयाने समाजाशी इतकं एकरूप व्हायला झालं की ‘शारदा’ नाटक म्हणून नंतर, आधी कायदा म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. माध्यमात ताकद असते ती अशी हलकेच पायातल्या वहाणा काढून घ्यायची. 

पुन्हा एकदा 2013... शक्ती मिल. एका 22 वर्षीय तरुणीवर 5 जणांनी सामूहिक बलात्कार केला. त्या 5जणांपैकी एक अल्पवयीन (वय वर्ष 18च्या आत) होता. जरा आकड्यांचा खेळ खेळावा लागेल पण आतल्या ह्या दुखण्यापेक्षा तो कधीही बराच. ‘पुरुष’ मधली ‘अंबिका’ काय सहन करते? किंवा खरंतर ‘पुरुष’ मधली ‘अंबिका’ काय काय नाही सहन करत? साधारण असंच आणि इतकंच. पुरुष नावाच्या लिंग, व्यक्तिमत्व, मानसिकता, वृत्तीबद्दल तिच्या मनात किती गोंधळ, किती मतं तयार होत असतील? ‘पुरुष’ आलं 70च्या दशकांत. 

अगदी ‘शारदा’ एवढा नसेलही पण दबदबा मात्र ‘पुरुष’चाही होताच. जयवंत दळवींनी लिहिलेल्या ह्या दोन अंकी नाटकात थंड रक्ताचा, पाशवी गुलाबराव तेव्हा अर्ध्या महाराष्ट्राच्या गळ्यावरून सुरी फिरवायचा. स्त्रियांची तळपायाची आग मस्तकात जायची, आणि काही चळचळ कापायच्या सुद्धा. मी आशयाबद्दल बोलते आहे, सादरीकरण किंवा अभिनयाबद्दल नाही. ‘पुरुष’ सारखं महत्त्वाचं नाटक करायला मिळालं हे माझं भाग्यच मी समजते पण.. 

2020 साली महाराष्ट्र सरकारने एकमताने शक्ती कायदा विधानसभेत पारित केला. त्यामागे 2013 च्या शक्ती मिल बलात्काराची प्रसिद्धी तर होतीच पण महिलांची आणि लहान मुलांच्या अत्याचारासाठी दाद आणि जलद निकाल ह्याची जास्त गरज होती. राष्ट्रपतींच्या सहीमुळे केवळ अजून हा शक्ती कायदा, अधिकृतपणे कायदा व्हायचं राहिलाय. 

आता ‘पुरुष’ आणि ह्याचा काय संबंध? वरती शारदा शारदा केलं त्याचं काय इथं मध्येच? हे सगळंच फेकून देण्याआधी एकदा ऐका.. 

पुरुष नाटकातील कलावंतांनी रसिकांना केलेले आवाहन

27 सप्टेंबर 2025 रोजी ‘पुरुष’ मधून ह्याच शक्ती कायद्याला महाराष्ट्राच्या नागरिकांनी पाठिंबा दर्शवावा अशी मागणी केली होती. नाटक असतंच मनोरंजनाचं साधन पण एक माध्यम म्हणून ते काय ताकद ठेवतं हे ‘शारदा’ने शंभर वर्ष आधी दाखवून दिलंच होतं. आता पुन्हाही तशी होण्याची शक्यता आहे. फक्त इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी म्हणून नाही, ओढून ताणून पुढच्या पिढ्यांना आमचं काही सांगावं ह्यासाठीही नाही. 

पण आज देशात, महाराष्ट्रात महिलांची अवस्था पाहता शक्तीची गरज नाही असं ठामपणे म्हणता येईल? मोठमोठी शहरं सोडल्यास ( ती तरी का म्हणून?) निमशहरात, ग्रामीण भागात स्त्रीयांना हा शारीरिक, मानसिक जाच सहन करावा लागत नसेल कशावरून? फक्त एक स्त्री म्हणून नाही, एक संवेदनशील व्यक्ती म्हणून, माध्यमात एक आवाज पोहचवण्याची ताकद असणारी म्हणून शक्तीला पाठिंबा द्यायला नको का? 
‘शारदा’ने वाट दाखवली होती, ‘पुरुष’ ती चोखाळण्याची तयारी दाखवतंय. 

‘पुरुष’ आता काहीच प्रयोगात थांबेल. शेवटच्या प्रयोगांकडे त्याची वाटचाल चालूच झाली आहे. पण नाटकातून मांडलेला शक्ती कायद्याचा आवाज हा फक्त एकट्या अंबिकेचा नाही, आहे तर साऱ्या अंबिकांसाठीचा आहे. एकत्र येऊ! समान होऊ!!

स्पृहा जोशीने जनतेला आवाहन करताना शक्ती कायद्याची Online petition link दिली आहे आणि या याचिकेवर स्वाक्षरी करण्याचे आवाहन केले आहे.

- sign petition

काय आहे शक्ती कायदा?

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी 'महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट - 2020' विधेयक 2020 सालच्या अधिवेशनात मांडण्यात आले होते.महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये 21 दिवसांत आरोपपत्रं दाखल करणं, महिलांवरील अॅसिड हल्ला आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करणं, सोशल मीडिया, ईमेल-मेसेजवर महिलांची बदनामी वा छळ करण्यात आल्यास त्यासाठीची कारवाई यासाठीची तरतदू या शक्ती कायद्यात आहेत.

- महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल करून खटला चालवत आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. 

- महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र करण्यात येणार आहे. 

- अॅसिड हल्ल्या प्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

- अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.

- महिलेचा कोणत्याही प्रकारे छळ केल्यास किमान 2 वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो. 

- महिलांचा जर इमेल इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली.

- महिलेबाबत चुकीची माहिती पसरवण्यास शिक्षेची तरतूद. दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह दंडाचाही समावेश 

- सामूहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात दुर्मीळाच दुर्मीळ बलात्कार प्रकरण असेल तर त्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा

- बलात्कार प्रकरणांचं वर्गीकरण करण्यात आलं. ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दहा लाखांपर्यंत दंड

- 12 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप, 10 लाखांच्या दंडाची शिक्षा

- 16 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप आणि मृत्युदंडाची शिक्षा

- महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा

- गुन्हा नोंदविल्यापासून 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करणे पोलिसांना बंधनकारक.

शक्ती कायदा अद्याप का रखडलाय…?

महिलांवरील अत्याचार नियंत्रणासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदी या केंद्र सरकारच्या भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कायद्यांवर अधिक्षेप करणार असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने या कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यातच आता या दोन्ही कायद्यांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केल्यामुळे राज्याचा महत्त्वाकांक्षी असा शक्ती कायदा कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.  

आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात महिलांवरील अ‍ॅसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या तरतुदींचा समावेश असलेला शक्ती कायदा करण्याची घोषणा सरकारने 2020 मध्ये केली होती. त्यानुसार कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती. तसेच विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीच्या मान्यतेनंतर शक्ती कायदा विधेयक विधिमंडळात डिसेंबर २०२१मध्ये संमत करण्यात आला होते. विधिमंडळात डिसेंबर 2021 मध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. 

मात्र गेली दोन वर्षे हे विधेयक राष्ट्पतींच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या कायद्यातील अनेक तरतुदी  ह्या केंद्राच्या अधिकारात, कायद्यात अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याचा केंद्राचा आक्षेप आहे. शक्ती कायद्यातील काही तरतुदी माहिती तंत्रज्ञान, लैंगिक गुन्ह्यमंपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) तसेच सीआरपीसी  आणि आयपीसी आदी कायद्यात अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याने  सरकारने हा कायदा माहिती तंत्रज्ञान, महिला आणि बालकल्याण,गृह, विधि व न्याय आदी विभागांकडे अभिप्रायासाठी पाठविला असता या विभागांनी त्यातील तरतुदींवर बोट ठेवले आहे.

राज्य सरकारने केंद्राने दाखविलेल्या त्रुटींची पूर्तता केली असली तर अजूनही केंद्राचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे हा कायदा रखडला आहे.  याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता, शक्ती कायदा विविध केंद्रीय कायद्यांमध्ये अधिक्षेप करतो. सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यांचा अर्थ लावते.

त्यामुळे गुन्हे न्याय प्रक्रिया पद्धतीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, अशी केंद्राच्या विविध विभागांची भूमिका असून त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. त्यातच आता केंद्र सरकारने सीआरपीसी आणि आयपीसी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कायदेबदलाची  प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी शक्ती कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.