- सुरज पटके

सकाळी 7 वाजताच जयती दुर्वा घराबाहेर पडली आणि जंगलात शिरली. तिच्यासाबोत पाड्यात राहणाऱ्या आणखी काही महिला होत्या. प्रत्येकीच्या हातात हातात कुऱ्हाड आणि बांबूची टोपली होती. जंगलाच्या आत आपण किती खोलवर शिरलोय याच भानही त्या बायांना नव्हतं, कारण सुर्य माथ्यावर येऊन इतका वेळ झाला तरी त्यांना जंगलाकडून जे मिळणार होतं ते सापडत नव्हतं. आता घरी कसं परतायचं आणि आज लेकराबाळांना काय खाऊ घालायचं हा प्रश्न जयती दुर्वाला सतावत होता.

दुरुवा हा ओडिशामधील एक आदिवासी समाज आणि याच समाजाची जयती दुर्वा ही मालीपदर या गावात राहते. हे गाव येतं आदिवासीबहुल असलेल्या कोरापुट जिल्ह्याच्या बाईपारगुडा तालुक्यात आणि कोरापुट जिल्हा येतो ओडिशा राज्यात. जयती आणि तिच्यासारख्या शेकडो आदिवासींची रोज चुल पेटते ती जंगलात मिळणाऱ्या ‘वनउपज’वर… NTFP (Non-Timber Forest Produce) म्हणजे वनउपज. ज्याचा अर्थ आहे लाकडाशिवाय मिळणारी वनसंपत्ती. या वनउपज संकलनामध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे तेंदू पत्ता, बांबू, मोहाची फुल, साल बिया, आंबा, वन औषधी, रानभाज्या, रानमेवा इतर घरगुती गरजांसाठी झाडांची फळं-फुल पानं इत्यादींचा.

‘’जंगलात किती आत शिरलं तरी वनउपज मिळेनासं झालयं’’

गेल्या चार-पाच तासांपासून जयती दुर्वाला जंगलात नेमके हे वनउपजच मिळत नव्हते. गावापासून दोन-तीन किमी पायी चालत आलेल्या या दुर्वा आदिवासी महिलांना जंगलात ना बांबूचे वास्ते (ओले कोंब) मिळाले ना रानभाज्या. 

(जयती दुर्वा)

‘’हे असं अलीकडेच व्हायला लागलयं, म्हणजे पूर्वी वनउपज अगदी सहज मिळायचं, परंतू गेल्या काही वर्षांपासून जंगलात किती आत शिरलं तरी वनउपज मिळेनासं झालयं,’’ असं जयती सांगते. 

ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे हवामानात होत असलेले तीव्र बदलामुळे. बिगरमोसमी  पाऊस, वाढतं तापमान आणि त्यामुळे जंगलात होणारे सूक्ष्म बदल या सर्व गोष्टी वनउपज नष्ट होण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. याचा थेट परिणाम होतोय आदिवासी  महिलांच्या उपजीविकेवर. या वनउपजाचे संकलन करून महिला त्याला बाजारात विकतात आणि त्यातून मिळणाऱ्या रोख रकमेची शेतीत गुंतवणूक करतात. हेच त्यांच उदरनिर्वाहाच साधन जे वर्षोनुवर्ष याच पद्धतीनं सुरू आहे. मात्र आता जंगलातून ना कच्चा माल मिळतोय ना वनउपज शिल्लक राहतयं.

आदिवासी दुरुवा समुदायाच्या पारंपरिक पेहरावात असलेली जयती इथल्या जंगलातील एका ‘साखुआ’च्या झाडाला टेकून बसली होती. साखुआ म्हणजे आपल्याकडचे सालाचे झाड.’’“जंगलासोबत आदिवासींचं नाते आई-मुलाचं आहे. आई ज्याप्रमाणे मुलाचं पालन पोषण करते त्याच प्रमाणे हे जंगल आम्हा आदिवासींचं पालन पोषण करतं. तुम्ही जंगलाला संपत्ती म्हणत असाल त्याचे मूल्य पैशांमध्ये काढत असाल पण जंगल आमच्या उपजीविकेचे साधन आहे”. 

‘’बदलत्या हवामानामुळे वनउत्पादनावर मोठा परिणाम होताना आमच्या डोळ्याने बघतोय’’

 "यावर्षी अवकाळी पावसामुळे साल बियांवर मोठा परिणाम झाला. संपूर्ण साल बी पावसामुळे खराब झालं आणि पूर्ण उत्पादन घटलं. आधी मी दिवसाला 1000 ते 1200 रुपयांच्या साल बिया बाजारात विकत असे. यावर्षी मात्र मला त्यातून काहीच मिळाले नाही. महुआ फुलांचं उत्पादनदेखील यावर्षी खूपच कमी झालं, त्यातून मला फक्त तीन ते चार हजार रुपयांपर्यंतच कमाई झाली. बदलत्या हवामानामुळे वनउत्पादनावर मोठा परिणाम होताना आम्ही आमच्या डोळ्याने बघतोय.’’ जयती खंत व्यक्त करत असते.

‘’सध्या मी बांबूपासून टोपल्या तयार करून आठवड्याला सुमारे 500 ते 600 रुपये कमवते. मात्र या कमाईतून घरासाठी लागणाऱ्या तांदूळ, तेल, डाळी आणि भाज्यांसारख्या आवश्यक वस्तूंचीच खरेदी होते. कोणतीही रक्कम हाती उरत नाही, जी मी शेतीसाठी वापरू शकेन. पूर्वी आमच्या गावाजवळच जंगल होतं आणि तेथून आम्ही  सहज कंदमुळे, आळंबी, बांबूचे कोंब, चर्कोळी, कसाम आणि पाडेई यांसारखे वनउत्पन्न मिळवायचो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून यातील बहुतांश गोष्टी नामशेष होत चालल्या आहेत. आता जंगलापर्यंत पोहोचण्यासाठी 4-5 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. टोपल्या तयार करण्यासाठी लागणारा बांबू मिळवण्यासाठीही तेवढंच अंतर चालावं लागतं.’’

---

संबंधित लेख वाचा: आपल्या घराचा रं सत्यानाश केला, वाघदेवा, जंगल वाचवाया तू धाव रं…!

---

 

‘’मी सकाळी घरकाम उरकून नंतर जंगलात जाते. पूर्ण दिवस जंगलात वनउपज शोधण्यात जातो. जसजशी जंगलसंपत्ती कमी होत चालली आहे, तसतसं अन्नसुरक्षा आणि उपजीविकेच्या बाबतीत अडचणी वाढत आहेत. जंगल दूर गेल्यामुळे आम्हा महिलांचा अधिक वेळ वनउपज शोधण्यात, मग तो गोळा करण्यात जातोय. मला अनेकदा अंधार पडल्यानंतर घरी परतावं लागतं. अशा वेळेस माझ्या अनुपस्थितीत घराची जबाबदारी माझ्या मुलीवर येते, आणि तिच्यावरही कामाचा ताण वाढतो. महिलांच्या श्रमाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. पूर्वी पुरुष शेती करत आणि महिलांचं काम लहान-मोठं वनसंपत्ती संकलन असायचं. पण आता जंगलसंपत्तीचं प्रमाण घटल्याने महिलांवर आणि मुलींवरही अधिक ताण पडतो आहे.’’ असे जयती सांगत असते.

ओडिशाच्या दुरुवा समुदायातील महिलांसाठी वनोपजातील दुसरं महत्वाचं संसाधन आहे बांबू. बांबूपासून विविध वस्तू बनवणं हा त्यांचा छोटासा उद्योग तर आहेच परंतू ओल्या बांबूचे कोंब (वास्ते) याचाही आदिवासींच्या पारंपारिक आहारात समावेश असतो.  हवामानातील बदलांमुळे बांबूंचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटलं आहे. अनियमित पाऊस, उष्णतेतील वाढ आणि जंगल क्षेत्रातील जैवविविधतेवर होणारा परिणाम यामुळे महिलांचा उपजीविकेचा प्रश्न यामुळे अधिकच गडद झालाय. 

‘’आता बांबूच मिळत नाही तर टोपल्या कशा विणू…?’’

याच जंगलात बांबूचे ओले कोंब शोधून शोधून दमलेली 28 वर्षांची मंगरी दुर्वा आदिवासींचं अर्थकारण कसं बिघडलयं हे अगदी सोप्या भाषेत समजावून सांगते.

(मंगरी दुर्वा)

"मी जंगलातून बांबू गोळा करते आणि विणकाम करून वेगवेगळ्या आकारांच्या टोपल्या तयार करते. या टोपल्या मी रामगिरीच्या आठवडी बाजारात विकते. आठवड्याला सुमारे 500 ते 1000 रुपयांची कमाई होते. त्यातून तांदूळ, तेल आणि भाज्यांसारख्या घरगुती गरजा भागवता येतात. लहान टोपल्या 10 ते 20 रुपयांना विकल्या जातात, तर मोठ्या टोपल्यांची किंमत 80 ते 100 रुपयांदरम्यान असते. पूर्वी गावाजवळच बांबू सहज मिळायचा. पण आता त्यासाठी घनदाट जंगलात जावं लागतं. त्यामुळे वेळ आणि श्रम दोन्ही वाढले आहेत. 

एकदा का सकाळी बांबू आणण्यासाठी जंगलात गेलं की घरी परतायला संध्याकाळच होते. त्यामुळे घरकामासाठी वेळच मिळत नाही. भांडी धुणं, पाणी आणणं, स्वयंपाक करणं या सगळ्या जबाबदाऱ्या अर्धवट राहतात. बांबूच्या कामाला वेळ द्यावा लागतो, त्यामुळे माझं आता मुलांकडेही दुर्लक्ष होऊ लागलयं.  घरातली कामं करायला माझ्या मुलीला पुढाकार घ्यावा लागतोय. ती मला मदत करते, पण त्यासाठी तिला शाळा बुडवावी लागते, कारण शाळा आमच्या गावापासून खूप लांब आहे. 

‘’बांबूपासून टोपल्या तयार करणं हे खूप कष्टाचं काम आहे. जंगलात जाऊन बांबू कापणं, तो डोक्यावर वाहून घरी आणणं, मग त्याचे पातळ पट्टे करून विणकाम करणं  ही सगळी दीर्घ आणि मेहनतीची प्रक्रिया आहे. त्यानंतर 10 किलोमीटर दूर असलेल्या रामगिरी बाजारात नेऊन या टोपल्या विकाव्या लागतात. आमचं शेतीचं क्षेत्र मर्यादित आहे, त्यामुळे घरखर्च चालवण्यासाठी हा उद्योग अत्यंत आवश्यक आहे. लहान टोपल्याची किंमत 10 रुपये आहे. जर आम्ही 20 टोपल्या तयार केल्या, तर आम्हाला 200 रुपये मिळतात. मंगळवारी आम्ही रामगिरीच्या आठवडी बाजारात या वस्तू विकायला जातो आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा बांबू गोळा करण्यासाठी जंगलात जातो. हा क्रम दर आठवड्याला असाच सुरू असतो. आमच्या दुरुवा आदिवासी समुदायात फक्त महिलाच या टोपल्या तयार करतात. हे काम पुरुष करत नाहीत.’’ अशी माहिती मंगरी देत असते.

दिवसेंदिवस वाढत जाणारे शहरीकरण, औद्योगिकरण, खाणी उभारण्यासाठी होणारी जंगलतोड हवामान बदलाच्या संकटाला निमंत्रण देत आहे, ज्याचा थेट परिणाम जंगलात हजारो वर्षांपासून राहणाऱ्या आदिवासी जमातींवर होत आहे. कोरापूटमध्ये मागील काही वर्षांत कमी पाऊस आणि वाढतं तापमान यामुळे धान आणि मक्याची उपज कमी झाली आहे.

ओडिशा राज्यात अजूनही हवामान बदलांच्या प्रभावाचा अभ्यास केला गेलेला नाही. पण, शेजारच्या झारखंड राज्यातील 2022 च्या 62 गावांमधील अभ्यासावर नजर टाकली तर असं दिसतं की, हवामान बदलामुळे एनटीएफपीची गुणवत्ता खराब झाली आहे. त्यांची किंमती कमी झाल्या आहेत. राळ 350 वरून 150 रुपये किलोवर उतरली. महुआ 22 वरून 20 रुपये प्रतीकिलो आणि चिंच 22 वरून 18 रुपये प्रतीकिलो झाली आहे. फॉरेस्ट कॉमन्समधील वनजमिनींची धूप झाल्याने लोकांच्या आहारात, जगण्यात बदल झाले आहेत.

आदिवासी गावांना अद्यापही ‘सामूहिक वन हक्क दावा’ मिळालेला नाही

कोरापुट भागातील बहुतांश आदिवासी गावांना अद्यापही ‘सामूहिक वन हक्क दावा’ मिळालेला नाही. त्यामुळे या भागात होणारी अवैध जंगलतोड रोखण्यासाठी आणि जंगलाच्या संवर्धनासाठी गावातील लोकांना काम करता येत नाही. वैयक्तिक पातळीवर शेतीसाठी वन हक्क दावे मिळाले आहेत, परंतु संपूर्ण गावाला अद्यापही हे वनहक्क दिले गेलेले नाहीत. ‘फॉरेस्ट कॉमन्स’ अशा असंरक्षित जंगलांना म्हणतात, ज्याची निगराणी  स्थानिक आदिवासी समूह करतात. आपल्या जगण्यासाठी, संस्कृतीसाठी, अन्नासाठी ते ‘फॉरेस्ट कॉमन्स’वर अवलंबून असतात.

आता मात्र यात घसरण होत आहे. वाढती लोकसंख्या, जंगलतोड, विकास योजना यांच्यासोबतच हवामान बदलही याला कारणीभूत ठरताहेत. यंदाच्या एप्रिल महिन्यात या भागात उष्णतेची लाट आली होती. तापमान 40 अंशांवर पोहोचलं होतं, जी इथल्या वातावरणात असामान्य बाब होती. फॉरेस्ट कॉमन्समध्ये नेहमीच जमिनीच्या स्पष्ट आणि विस्कळीत हक्कांवरून अतिक्रमणाचा धोका असतो. दुसरीकडे अनियमित पाऊस, गरमी यामुळेही त्याचं नुकसान होतंय. त्याचा थेट परिणाम आदिवासींच्या उत्पनावर पडतोय कारण त्यांचं जगणं कॉमन्सवरच अवलंबून असतं. 

(ईश्वर दुर्वा)

मालीपदरचे गाव पाटील ईश्वर दुर्वा या ‘सामूहिक वन हक्क दावा’ संबंधी सांगतात की, आमचं संपूर्ण आयुष्यच झपाट्याने बदलतंय. आमच्या गावाच्या जंगलासाठी आम्ही ‘सामुदायिक वनहक्क’ मिळवण्यासाठी अर्ज दिला आहे. लवकरच तो मंजूर होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. एकदा हक्क मिळाले की आम्ही आमचं जंगल संरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करू. कुणालाही झाडं तोडू देणार नाही आणि आमचं जंगल पूर्वीसारखं समृद्ध व्हावं, म्हणून जतन आणि पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करू.

‘’तेंदू पाने, रानमेवा, फळं, चारकोली, साल बिया आणि रानात उगम पावणारे मशरूम यांसारख्या अत्यावश्यक गोष्टी आता फारच कमी प्रमाणात मिळतात. हवामानाचं चक्रसुद्धा अनिश्चित झालं आहे. पूर्वी आमची घरं गवताच्या छपरांची असायची, आता मात्र आम्ही एस्बेस्टॉस आणि टाइल्स वापरतो. त्यामुळे घरांच्या आतलं तापमान प्रचंड वाढलं आहे. हवामान इतकं अस्थिर झालंय की सध्या आम्हाला राळ आणि मध यांसारखी काहीच मोजकी रानउत्पन्नं मिळतात , तीही फार मेहनत केल्यावर…’’

Society for Promoting Rural Education and Development, Koraput (SPREAD) ही संस्था गेल्या 20 वर्षांपासून या भागातील आदिवासींचे सामूहिक वन हक्क दावे, ग्रामसभा सशक्तीकरण, सेंद्रिय शेती, जंगल संवर्धन, वनउपज व्यवस्थापन याबाबतीत मार्गदर्शन व जनजागृती करण्याचे काम करते.  SPREAD चे संस्थापक विद्युत मोहंती सांगतात की, संयुक्त साधनसंपत्ती समृद्ध करणं हाच त्यावरचा योग्य उपाय आहे. स्थानिक समित्या, पंचायती राजव्यवस्था यामुळे कॉमन्समधील वन्यजमिनीच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची यावरून संदिग्धता आहे. प्रश्न हा आहे की त्यांचं ज्ञान आणि नेतृत्व याला या नव्या प्रशासकीय व्यवस्थेत कसं जोडून घ्यायचं हा. एक उपाय असा आहे की, कॉमन्सच्या सुरक्षेसाठी एक भागीदारी योजना तयार केली जावी आणि तिचा ग्राम पंचायतच्या शासकीय योजनांमध्ये समावेश केला जावा.”

सामुदायिक वन हक्क आणि वैयक्तिक वन हक्क म्हणजे नेमकं काय?

सामुदायिक वन हक्क (Community Forest Rights) म्हणजे गावातील स्थानिक आणि विशेष करून आदिवासी समुदायांचा त्यांच्या परंपरागत जंगलांवर असलेला हक्क. या हक्कांमुळे गावकऱ्यांना जंगलाचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि वापर हे सामूहिक निर्णय घेऊन करता येतं. सामुदायिक वन हक्क मिळाल्यानंतर गावातील लोकांना उपजीविकेसाठी जंगलातील लाकूड, औषधी वनस्पती, रानभाज्या आणि इतर नैसर्गिक संसाधने योग्य प्रकारे वापरता येतात. हा हक्क गावाच्या सहभागातून जंगलाचे संवर्धन करण्यावर जोर देतो, त्यामुळे स्थानिक लोकं जंगलाचं संरक्षण आणि संवर्धन त्यांच्या पारंपरिक पद्धतीने करू शकतात.

(सुताराम दुर्वा)

वैयक्तिक वन हक्क दावा म्हणजे फॉरेस्ट राइट्स ऍक्ट नुसार बहुतांश कुटुंबांना वैयक्तिक वन हक्क दावा म्हणजे वन पट्टे शेती करण्यासाठी मिळाले आहेत. त्यानुसार त्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला त्यांच्या उपजीविकेसाठी ठराविक वनजमिनीचा तुकडा वापरण्याचा अधिकार दिला जातो. सामुदायिक वन हक्कांमुळे जंगलाच्या राखणीत संपूर्ण समुदायाचा सहभाग असतो, तर वैयक्तिक हक्कांमध्ये त्या कुटुंबाची जबाबदारी आणि निर्णय महत्त्वाचे असतात. सामुदायिक वन हक्कामुळे जंगल व्यवस्थापन करून गावाला महसूल उत्पन्नाचा दर्जा मिळवता येऊ शकतो. त्यामुळे वैयक्तिक वन हक्क दाव्याबरोबरच सामुदायिक वन हक्क दावा गावाला मिळणे हे देखील महत्वाचे आहे.

याच गावातील एक ज्येष्ठ नागरिक सुताराम दुर्वा यांना वैयक्तिक वन हक्क पट्टा मिळाला आहे. ते म्हणतात की, SPREAD संस्थेच्या मदतीने आम्ही सामूहिक जंगल हक्कांसाठी अर्ज सादर केला. आमचं गाव हे ‘अनसर्व्हे’ (जमीन नोंदणीबाह्य) जंगलगाव आहे. आम्ही आमचं गाव महसूल गावात रूपांतरित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.

या संदर्भात महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आमचे सतत संपर्क सुरू आहेत. आमचा मुख्य उद्देश म्हणजे सामुदायिक जंगल हक्क मिळवणे आणि गावाला महसूल गावाचा दर्जा मिळवून देणे हा आहे, जेणेकरून आमच्या आजूबाजूच्या जंगलावर आमचा हक्क आणि नियंत्रण राहील. एकदा का सामुदायिक जंगल हक्क प्राप्त झाले की, आम्ही गावाच्या जंगलाची स्पष्ट सीमारेषा आखून घेऊ आणि कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीस जंगलात प्रवेश मिळणार नाही, याची दक्षता घेऊ.

महाराष्ट्र आणि ओडिशा या राज्यांत काय साम्य आहे?

वातावरण बदलामुळे जी परिस्थिती ओडिशाच्या वनोपजांची आहे अगदी तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रतही उद्भवली आहे, विशेषत: नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, तोरणमाळ आणि धडगाव तालुक्यांतील बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबं जंगलावर आधारित उत्पादनांवर, उदा. बांबू, मोह, चिंच, हिरडा, बेहडा, आवळा यावर अवलंबून असतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हवामानातील अनियमितता, कधी अल्प पाऊस, तर कधी अतिवृष्टी आणि वाढती उष्णता यामुळे जंगलातील जैवविविधतेवर परिणाम झाला आहे. मोहफुलांचा बहर कमी झाला आहे, चिंच व आवळ्याचे फळ येण्याचे प्रमाण घटले आहे. बांबूची वाढही मंदावली आहे. 2023 च्या तुलनेत यंदा मोहफुलाचे उत्पादन 35-40% ने घटल्याचे सातपुड्याच्या स्थानिक महिलांचे म्हणणे आहे. परिणामी, महिलांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होत असून अनेकांना पर्यायी रोजगार शोधावे लागत आहेत.

(कोमीला)

या पार्श्वभूमीवर, ‘बाईमाणूस’च्या टीमने अक्कलकुवा तालुक्यातील गावांना भेट देत स्थानिक महिलांशी संवाद साधून हवामान बदलाचा त्यांच्या रोजच्या जीवनावर काय परिणाम झाला आहे हे समजून घेतले. या महिलांच्या अनुभवातून हे स्पष्ट होते की, हवामान बदल ही आता केवळ वैज्ञानिक चर्चा न राहता, प्रत्यक्षात आदिवासी महिलांच्या उपजीविकेवर खोलवर परिणाम करणारी वास्तववादी समस्या बनली आहे. 

अक्कलकुवा तालुक्यातील भराडीपादर गावात राहणारी कोमीला सांगते की, "पूर्वी जंगलात गेल्यावर औषधी वनस्पती, रानभाज्या सहज मिळायच्या. खोडक्याचं गवत, मोदरी, उखोडो, कानपेवा, पोवाड्या, सिंधडा... या सगळ्या गोष्टी आमच्या दैनंदिन आरोग्य आणि अन्नासाठी उपयोगी होत्या. पण आता जंगल विरळ झालंय आणि या वनसंपदा मिळणं फार कठीण झालंय. त्यामुळे आजारपण झालं की दवाखान्यात जावं लागतं, तिथे हजार बाराशे रुपये खर्च होतात. रोजगारावरही परिणाम झालाय. आधी तामणे, ओलमे, टेमरे विकून पैसे मिळायचे, पण आता तेही मिळत नाहीत. म्हणून आम्हाला ऊस तोडणीसाठी बाहेर जावं लागतं. जंगल आमचं आधार होतं, पण ते आता हळूहळू ढासळतयं."

भराडीपादर गावात राहणाऱ्या 90 वर्षीय झिलाबाई त्यांचा अनुभव सांगतात, "पूर्वी आमचं जंगल समृद्ध होतं. तेंदू पत्ता, हेंगला पत्ता, कोडवाचा चीक… सगळं सहज मिळायचं. पण आता जंगल नष्ट झालंय, त्यामुळे वनऔषधी मिळेनाशा झाल्या. आजारी पडलो की दवाखान्यात जावं लागतं, पण तिथेही पैसे नसतात. कधीमधी उसनं काढून जातो, पण औषधानं बरं होत नाही. आमचं खरं बरेपण जडीबुटीने होतं. हवामानही बदललंय. वेळेवर पाऊस नाही, शेतीचं नुकसान होतंय. आधी जंगल भरलेलं होतं, प्राणी होते, लोकसंख्या कमी होती. पण आता लोकसंख्या वाढली, जंगल तोडलं गेलं. हबील शेट, धीरू शेट, पारशी शेट यांनीही जंगल कापलं, आदिवासींच्या जमिनी घ्यायला चार आणे, आठ आण्यांना जंगल विकत घेतलं. आता त्रास मात्र आम्हालाच सहन करावा लागतो.

(झिलाबाई)

बदलत्या हवामानमुळे रोजगार जवळपास संपुष्टात 

ओडिसामधील पूर्व घाटाच्या पर्वतरांगा प्रमाणे महाराष्ट्रात नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वत रांगा आणि त्यातून वाहणाऱ्या नर्मदा नदी आहे.  या नदीच्या खोऱ्यात असलेल्या बहुतांश पाड्यात भिल्ल - पावरा आदिवासी समुदायाचे लोकं राहतात. हजारो वर्षांपासून टिकून असलेली येथील नैसर्गिक साधनसंपत्ती हवामान बदल आणि अवैध जंगलतोड मुळे लुप्त होत चालली आहे. याचा विशेष परिणाम या भागातील महिलांवर होत आहे. 

याच भागात टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्स कडून फ़ॉरेस्ट रिसर्च ऑफिसर म्हणून काम करत असलेल्या स्नेहल सांगतात की, "बदलत्या हवामानमुळे या भागातील रोजगार जवळपास संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात पुणे, मुंबई, सुरत, इंदोर या शहराकडे लोकांचं स्थलांतर वाढल आहे. प्रत्येक कुटुंबातील पुरुष, मुलं पावसाळा संपताच कामाच्या शोधात गाव सोडून निघून जातात. त्यामुळे कुटुंबाची सर्व जबाबदारी महिलांवर येते. दररोज घरातील सर्व कामे करून महिला जंगलात वनउपजाच्या शोधात जातात. परंतु त्यांच्या हातात काहीच लागत नाही. एका गावामध्ये सोलर प्लेट सरकारकडून देण्यात आले होते.

पण घरात खाण्याची काहीच सोय नसल्यामुळे गावातील लोकांनी अक्षरशः तालुक्याला जाऊन ते सोलर प्लेट विकले आणि घरातील सामनासाठी पैशाची सोय केली. येथील आदिवासी महिलांमध्ये अनेमियाचे प्रमाण आणि बालकांमध्ये कुपोषचे प्रमाण जास्त आहे हे आपल्याला रिसर्च पेपर मधून वाचायला मिळतं. परंतु याच मूळ कारण त्यांच्या पारंपरिक खाद्य पदार्थामध्ये निर्माण झालेला फरक आणि हवामान बदलाचा फटका असा आहे. इथं सध्या एकही ऋतू नियमित स्वरूपात नाही व त्याच्या सर्वात जास्त परिणाम गरोदर स्त्रियांना होतो. स्त्रियांची परिस्थिती प्रत्येक गावात खूप बिकट आहे. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत नाहीत. पाणी आणायला 1-2 किलोमीटर पायपीट करावी लागते. जंगलातून मिळणारा रोजगार संपुष्टात आल्यामुळे येथील आदिवासी जीवनमरणाच्या संघर्षात फार होरपळून चालला आहे. 

वन हक्क अधिकारांबाबत नंदुरबारमध्ये काय स्थिती आहे?

ओडिसा मधील कोरपुत जिल्ह्यातील दुर्वा आदिवासी समुदायची गावं आणि नंदुरबारच्या भिल्ल पावरा आदिवासी समुदायाची गावं यामधील आणखी एक साम्य म्हणजे दोन्ही ठिकाणी सामुदायिक वन हक्क अधिकाराची अंमलबजावणी अजूनही पूर्णपणे झालेली नाही. ज्या वन हक्क अधिकारामुळे या दोन्ही राज्यातील गावे सामूहिक पद्धतीने जंगल व्यवस्थापन करू शकतात आणि गावाला महसूल निर्मतीचा दर्जा मिळवून देऊ शकतात त्या महत्वाच्या हक्क अधिकारापासून ते अजूनही वंचित आहेत. 

नंदुरबार जिल्ह्यातील ‘यंग फाउंडेशन’चे संदीप देवरे सांगतात की, "जगाला इंटरनेटमुळे किती फायदे झालेत पण आमच्या भागात इंटरनेटमुळे लोकांना नुकसान सहन करावं लागतं. कारण आज बघायला गेलं तर शासनाची प्रत्येक योजना ही डायरेक्ट बेनेफिशरी ट्रांसक्शन आणि ओटपी वर अवलंबून आहे. आमच्या भागात नेटवर्क नसल्यामुळे लोकांना कोणत्याच योजनेचे लाभार्थी होता येत नाही.

त्यामुळे सामूहिक वन हक्क दावे असोत की वयक्तिक लोकांना त्या योजेनेच्या लाभार्थी होण्यासाठी जे काही खटाटोप करावे लागतात त्याला बघता ते आवेदन करतच नाहीत आणि योजनेपासून वंचित राहतात. या भागात काम करणाऱ्या वन विभागाची तर मुळातच इच्छा नाही आहे की जंगलाचे व्यवस्थापन आदिवासी गावांनी करावे. कारण आजपर्यंत कोणत्याही गावात वन हक्क दाव्यासाठी मेळावेच घेण्यात आले नाहीत. ग्रामपंचायत स्तरावर ज्या वन हक्क समिती आहेत त्या फक्त कागदोपत्री आहेत. ग्रामसेवक सरपंच आणि सदस्यांना तालुक्याला बोलावून सह्या घेतात आणि सभा घेतल्याचे दाखवतात. 

जो आदिवासी परंपरागत जल जंगल जमिनीचा राखवाला आहे तोच आज त्याच्याच घरात त्याच्यासाठी बनवलेल्या योजनापासून वंचित आहे फक्त आणि फक्त शासनाच्या एकतर्फी धोरणामुळे आणि संबंधित विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे. गेल्या तीस वर्षापासून या भागात कोणत्याच गावात वन विभागाचा सर्वे झालेला नाही. लोकांकडे जे परंपरागत ज्ञान आहे त्याची नोंद कोणत्याच विभागाने घेतली नाही. त्यामुळे हवामान बदलाच्या संकटाशी सामना करायला जर येथील लोकांना तयार करायचं असेल तर दिल्ली मुंबई मध्ये बसून योजना आखण्यात काहीचं अर्थ नाही.

जोपर्यंत स्थानिक लोकांना त्यांच्या गरजा, समस्या आणि अधिकारासाठी त्यांच्या दृष्टिकोनातून समजून घेतल्या जाणार नाही. आज हवामान बदलाच संकट जागतिक आहे परंतू त्याचा परिणाम आदिवासी समाजावर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्याचा सामना करण्यासाठी आदिवासींच्या जल जंगल जमीन संवर्धानाच्या पद्धती समजून घेऊन त्याचा अभ्यास करून जंगल व्यवस्थापान आणि त्यावर आधारित शास्वत रोजगार निर्मिती कशी तयार करता येईल यावर शासनाकडून भर दिला गेला पाहिजे."

हवामान बदलाचा परिणाम हा केवळ वैज्ञानिक अहवालांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो थेट आदिवासींच्या रोजच्या जगण्यात जाणवतो आहे. ओडिशातील दुर्वा समुदाय असो वा महाराष्ट्रातील नंदुरबारातील भिल्ल-पावरा आदिवासी, दोन्ही ठिकाणी जंगलावर आधारित उपजीविका कोलमडत आहे. बिगरमोसमी पाऊस, वाढते तापमान, जंगलतोड आणि प्रशासनाच्या अपुऱ्या धोरणांमुळे वनोपजाचा तुटवडा वाढला आहे. महिलांच्या श्रमात वाढ झाली आहे, मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे आणि अनेक कुटुंबांना स्थलांतराच्या टोकाला जावं लागत आहे.

सामुदायिक वन हक्कांची अंमलबजावणी पूर्णपणे झाली नसल्यामुळे ग्रामसमूहांना जंगल व्यवस्थापनाचा अधिकार मिळत नाही. परिणामी, हजारो वर्षांचा निसर्गाशी असलेलं नातं धोक्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक परंपरागत ज्ञान आणि शाश्वत रोजगाराच्या पद्धतींना शासनाच्या हवामान धोरणात स्थान देणं अत्यावश्यक आहे. आदिवासींच्या हक्कांचा सन्मान करून, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामील केल्याशिवाय हवामान बदलाशी सामना करणं शक्य होणार नाही. जंगल आणि आदिवासी हे एकमेकांचे पूरक आहेत, आणि या नात्याचं रक्षण केल्याशिवाय शाश्वत भवितव्याची कल्पना करणेही अशक्य आहे.

(असर आणि बाईमाणूस यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ उपक्रमांतर्गत ‘पर्यावरण बदल आणि लिंगभाव’ (Climate & Gender) या विषयावरची ही एक विशेष मालिका आहे.)