(भागा वरखडे)
कोणत्याही कायद्याला आव्हान देण्याचा संबंधितांना अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्याला हात लावला नाही, तर कोणत्याही कायद्यावर टाच येत नाही. खासदारांना त्याची जाणीव असायला हवी; परंतु भाजपचे खा. निशिकांत दुबे इतरांपेक्षा स्वतःला वेगळे समजतात आणि वादाला निमंत्रण देत असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी राज्यपालांना राज्य सरकारने पाठवलेल्या विधेयकावर ठराविक दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. राज्यपालांप्रमाणेच राष्ट्रपतींना कोणत्याही विधेयकावर ठराविक दिवसांत निर्णय घेण्यास सांगितले. निर्णय काय घ्यायचा हा अधिकार राज्यपालांना आणि राष्ट्रपतींना आहे; परंतु निर्णय तर घेतला पाहिजे. पाच-पाच वर्षे राज्यपाल, राष्ट्रपती एखाद्या विषयावर निर्णय घेत नसतील, तर त्यात राजकारण आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले, तर मात्र लगेच अधिकारावर अतिक्रमण झाल्याची बोंब ठोकली जाते. सर्वोच्च न्यायालयात खटले प्रलंबित नाहीत का, अशी विचारणा केली जाते; परंतु राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यायला विलंब लावणे आणि न्यायालयात खटले प्रलंबित असणे यात मोठा फरक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दावे प्रलंबित असण्यामागे पुन्हा सरकार हेच कारण असल्याचे मागे एका निष्कर्षात म्हटले होते. 
न्यायालयांना पुरेशा पायाभूत सुविधा न देणे, वारंवार अपिले करीत राहणे, न्यायमूर्तींची कमतरता, वकिलांनी मुदत वाढवून घेणे आदी कारणे त्यासाठी जबाबदार आहेत. त्यावर उपाय करणे हे कायदेमंडळ म्हणून खासदारांची जबाबदारी असते. ती पार पाडण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे गैर आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर त्याला काहींनी आव्हान दिले, त्याची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली असली, तरी विधेयकाला स्थगिती दिली नाही. असे असताना दुबे यांचा जळफळाट का व्हावा, हा प्रश्नच आहे.
एकट्या दुबे यांनीच सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केलेली नाही. शबरीमला प्रकरणात महिलांच्या दर्शनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करू नये, असे म्हटले होते. नेताच असे म्हणत असेल, तर अनुयायी त्याच सुरात बोलले, तर त्यात नवल नाही. आता वक्फ विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या चर्चेवर भाजपच्या काही खासदारांनी कडवट प्रतिक्रिया दिली आहे.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनीच नव्हे, तर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही सर्वोच्च न्यायालय सुपर संसद बनल्याचा आरोप केला. या सर्व टीकेवरून विरोधक ‘एनडीए’ सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. सरकारला घटनात्मक व्यवस्था संपवायची आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष विशेषतः काँग्रेस करत आहेत.
संबंधित लेख वाचा: 1) सर्वोच्च न्यायालयात जर डाळ शिजणारच नसेल, तर उगीचच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त का करता? |
दुबे यांनी देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीशांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. देशात धार्मिक आणि गृहयुद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर जोरदार टीका होत आहे. दुबे यांच्या वक्तव्यामुळे सरकारची अडचण झाली आहे. भाजपने दुबे यांच्यापासून स्वतःला वेगळे ठेवले आहे. कायदा बनवणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम असेल तर संसद भवन बंद केले पाहिजे, असे दुबे यांनी म्हटले आहे.
याआधी धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 च्या वापरावर चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते, की हे लोकशाही शक्तींविरुद्ध अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रासारखे आहे, जे चोवीस तास न्यायव्यवस्थेकडे उपलब्ध आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल, माजी अध्यक्ष दुष्यंत दवे आणि माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या प्रतिक्रिया आल्या आणि प्रकरण अधिकच तापले.
आठ एप्रिल रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांना कालमर्यादा ठरवून दिल्या. राज्यपाल, राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम 201 अंतर्गत कालमर्यादा निर्धारित केली आहे. न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलमाचाच आधार कालमर्यादा घेतला असेल, तर त्यावर बोलण्याचा खासदारांना अधिकार नाही.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर काही आक्षेप असेल, तर पूर्ण पीठाकडे दाद मागण्याचाही अधिकार असतो; परंतु राजकीय नेते सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना सामान्यांच्या न्यायव्यवस्थेवर असलेल्या विश्वासाला ठेच पोचते, याचे भान खासदारांनी ठेवायला हवे. अर्थात भाजपच्या खासदारांनी आता टीका केली असली, तरी यापूर्वी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यावर शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने टीका केली होती.
धनखड यांचे भाष्य तर अगदीच कडवट होते. सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही शक्तींवर आण्विक क्षेपणास्त्र डागू शकत नाही. घटनेनुसार कलम 145 (3) नुसार घटनेचा अर्थ लावण्याचा एकमेव अधिकार न्यायालयाला आहे. सरकार जनतेने निवडून दिलेले असते आणि ते संसदेला उत्तरदायी असते, असे ते म्हणाले होते. दुबे यांनी तर त्यावर कडी केली.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना त्यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. या देशात सुरू असलेल्या सर्व गृहयुद्धाला भारताचे सरन्यायाधीश जबाबदार आहेत, असे ते म्हणाले होते. भाजप नेते दिनेश शर्मा यांनीही सर्वोच्च न्यायालयावर भाष्य करत संसद आणि राष्ट्रपतींना कोणीही आदेश देऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.
घटनेचे कलम 142 सर्वोच्च न्यायालयाला अमर्याद अधिकार प्रदान करते. या अंतर्गत, न्यायालय सध्याचे कायदे नाकारू शकते आणि कायद्यातील त्रुटी किंवा तफावत सुधारू शकते. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने आयआयटी धनबादमध्ये दलित विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्यासाठी या कलमाचा वापर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने भोपाळ वायू दुर्घटनेत भरपाईसाठीही या कलमाचा वापर केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाला संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत दोन प्रौढांमधील अनैसर्गिक संमतीने संबंध गुन्ह्याच्या कक्षेतून काढून टाकले. न्यायालयाने या अधिकारांतर्गत झटपट तिहेरी तलाक वगैरेही रद्द केले आहेत. एवढेच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकवेळा कायदेशीर पोकळी भरून काढली आहे.
उदाहरणार्थ, 1997 मध्ये, विशाखाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नंतर केंद्राने याबाबत कायदा केला. संसदीय लोकशाहीमध्ये कार्यपालिका, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका या सर्वांच्या स्वत:च्या परिभाषित भूमिका असतात. न्यायपालिका कार्यकारिणीच्या कृतींवर देखरेख ठेवते आणि संसदेने केलेल्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करू शकते. कायदा घटनेच्या कक्षेत असेल, तर तो राहतो; पण कोणताही कायदा घटनेच्या कक्षेत नसेल किंवा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तर तो रद्द होतो.
केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की संसद घटनादुरुस्ती करू शकते; परंतु ते संविधानाच्या मूलभूत रचनेत कोणताही बदल किंवा छेडछाड करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत संरचना म्हणजे राज्यघटनेची मूलभूत रचना काय आहे, हेदेखील लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. एवढेच नाही तर केंद्र आणि राज्य यांच्यात काही वाद असेल, तर त्याचीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल घेतली जाते.
असे सर्व गुंतागुंतीचे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय तपासतात. कारण सर्वोच्च न्यायालय हे राज्यघटनेचे संरक्षक आहे. देश राज्यघटनेने चालतो, हे समजून घ्यावे लागेल. या कारणास्तव, सर्वोच्च न्यायालय कायदेमंडळाच्या प्रत्येक कायद्याची आणि कार्यकारिणीच्या प्रत्येक कृतीची राज्यघटनेच्या निकषावर चाचणी घेते, जेणेकरून राज्यघटनेचे वर्चस्व कायम राहते. खा. दुबे यांच्या वक्तव्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोनदा एकच टिप्पणी केली, जी या प्रकरणाशी संबंधित आहे.
पहिली टिप्पणी पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागणीवर होती. दुसरी टिप्पणी ओटीटीसंदर्भातील याचिकेवर होती. त्यात प्रौढ सामग्री बंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या दोघांच्या सुनावणीदरम्यान न्या. गवई म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालय संसदेच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करत असल्याची टीका आमच्यावर होत आहे. न्या. गवई हे देशाचे पुढील सरन्यायाधीश आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांनी केलेल्या वक्तव्याला महत्त्व आहे.
