पत्नी कमावती असेल तर पोटगी देण्यासंबंधी अनेक न्यायालयांनी अलिकडच्या काळात नकार दिलेला आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे आता घटस्फोटित महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, जरी पत्नी कमावती असली तरी, तिला तिच्या विभक्त पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. महिलेला लग्नादरम्यान तिच्या पतीसोबत जे राहणीमान जगत होती त्याच दर्जाचा राहणीमानाचा अधिकार आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने 18 जून रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, केवळ महिला कमावते आहे म्हणून तिला तिच्या पतीच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. पतीने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
पत्नी कमावते म्हणून काय झालं…?
प्रतिवादी पत्नीला उदरनिर्वाहासाठी दरमहा 15 हजार रुपये देण्याचे आदेश कुटुंब न्यायालयाने ऑगस्ट 2023 मध्ये याचिकाकर्त्याला दिले होते. तथापि, आपले मासिक उत्पन्न फारसे चांगले नसल्यामुळे प्रतिवादी पत्नीला दरमहा 15 हजार रुपये पोटगी देण्यास आपण असमर्थ आहोत. आपल्याला आजारी पालकांचीही काळजी घ्यावी लागते, तसेच प्रतिवादी पत्नी कमावती असून तिला महिना 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत आहे. थोडक्यात, ती एक सक्षम महिला असून तिला अधिकच्या पोटगीची आवश्यकता नसल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्याने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठाने निर्णय देताना त्याचे सर्व दावे फेटाळून लावले. पत्नी कमावती असली तरी तिच्या स्वतःच्या देखभालीसाठी ती कमावत असलेले उत्पन्न पुरेसे नाही. तिला तिच्या नोकरीसाठी दररोज दूरवर प्रवास करावा लागतो. अपुऱ्या उत्पन्नामुळे ती चांगल्या जीवनशैलीत राहता येत नाही. त्यामुळे, निव्वळ प्रतिवादी पत्नी कमावती आहे म्हणून तिला विभक्त पतीकडून मिळणारा आर्थिक आधार हिरावून घेता येणार नाही, किंबहुना, तो तिचा अधिकार आहे. तसेच विभक्त पती-पत्नीच्या उत्पन्नात मोठी तफावत असून त्यांची तुलना होऊ शकत नाही, असेही एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हायकोर्टाचा निकाल काय?
प्रतिवादी पत्नी तिच्या पालक आणि भावासह राहत होती. परंतु, भविष्यात त्यांच्यासह राहू शकत नाही. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याचे पालक त्याच्यावर अलवंबून नाहीत. त्यांच्या वडिलांना मासिक 28 हजार रुपये निवृत्तीवेतन आहे. शिवाय, तो स्वत: महिन्याला एक लाख रुपयांहून अधिक कमावतो आणि त्याच्यावर कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी नाही, त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करू शकत नाही, असेही स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
पतीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. ज्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं पतीची याचिका फेटाळून लावली. पत्नी जरी कमावती असली तरी तिला देखभाल खर्च हा द्यावाच लागेल. तिचं राहणीमान जसं सासरी होतं तशाच प्रकारे तिला पुढील आयुष्यदेखील जगता आलं पाहिजे. जी पतीची जबाबदारी असून त्याकरिता पतीनं पत्नीला घटस्फोटाचा निकाल लागेपर्यंत दरमहा देखभाल खर्च द्यायलाच हवा, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय.
संबंधित लेख वाचा: 1) पैसा, प्रसिद्धी आणि लोकप्रियता पेलू न शकलेल्या एका नटीच्या अध:पतनाची कहाणी…! |
पोटगी मिळण्यातील अडथळे
महिलांच्या विविध समस्यांची मूलभूत कारणे तपासली तर कौटुंबिक त्रासदायक वातावरण आणि असुखावह सामाजिक दृष्टिकोन हे महत्त्वाचे दोन घटक जबाबदार ठरतात. स्त्रियांची एकूणच असलेली सहनशील वृत्ती, कुटुंबाप्रति असलेली एकरूपता, निष्ठा व तिचा स्नेही स्वभाव या सर्व कारणांमुळेच एखादी पीडित महिला स्वत:च्या कुटुंबातील सदस्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्यास सहजासहजी धजत नाही. परिस्थिती अनेकदा तिच्या आवाक्याबाहेर आणि सहनशीलतेच्या सीमा पार करून जाते तेव्हा तिला न्यायालयाचे दार ठोठावल्याशिवाय पर्याय उरत नाही आणि तिची संघर्षाची कहाणी पुन्हा नव्याने सुरू होते.
सर्वधर्मीय महिलांसाठी कायद्यात पोटगी (खावटी)ची तरतूद केलेली आहे. कुटुंबापासून अलिप्त राहणारी स्त्री तिच्या स्वतःच्या व मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी आणि जीवन जगण्यासाठी एक लढाईच लढत असते. ती मानसिकदृष्ट्या अगोदरच खचलेली असते म्हणून पोटगीसारख्या आणि तिच्या छळाच्या इतर समस्यांवरील केसेस या न्यायालयात रोजच्याच झालेल्या आहेत आणि कौटुंबिक समाजव्यवस्थेच्या जणू अंगवळणी पडू पाहत आहे. तरी वकील आणि न्यायालयाने पोटगी व महिलांच्या इतर केसेस संवेदनशीलता आणि गांभीर्याने हाताळल्याचा अनुभव आहे.
भारतातील बहुतांश महिलांचा चरितार्थ पतीवर विसंबून आहे. स्त्रियांवर उल्लेख केलेल्या विविध कायद्यांतर्गत आपल्या पतीविरुद्ध स्वतःसाठी व मुलांसाठी अंतरिम आणि कायमस्वरूपीही पोटगी मागू शकते. त्याचप्रमाणे सन 2005 मध्ये पारित झालेल्या कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी महिला संरक्षण कायद्यांतर्गत कोणत्याही जाती-धर्मातील स्त्रीला किंवा कोणत्याही नातेसंबंधातील अविवाहित मुलगी, बहीण किंवा आईसुद्धा पोटगीबरोबरच संरक्षणाचा आदेश, निवाऱ्याची सोय, नुकसान भरपाई इत्यादी गोष्टी तिच्या राहणीमानाच्या दर्जाप्रमाणे मागणी करू शकते.
न्यायालयाचे निवाडे ठरले महत्त्वपूर्ण
सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगीची रक्कम ठरवण्यासाठी दोन्ही पक्षांना शपथपत्राद्वारे त्यांचे उत्पन्न, दायित्वे आणि स्वत:कडे व एकत्रित असलेली मालमत्ता आदींबाबत विवरण सादर करण्याचे मार्गदर्शक तत्त्व ठरवले आहे. राज्यनिहाय शपथपत्र कसे असावे आणि त्याद्वारे ताळेबंद सादर करणे बंधनकारक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांनी आजार, वैयक्तिक उत्पन्नाचा स्रोत बघावे असे जिल्हा न्यायालयांना अनिवार्य केले.
मुंबई उच्च न्यायालय : केवळ जिवंत राहणे उद्देश नाही
घाटकोपर येथील 52 वर्षांच्या व्यापाऱ्याचे मासिक उत्पन्न 2 लाख 90 हजार, तर पत्नीचे (47) मासिक उत्पन्न 30 हजार होते. यात शैलजा विरुद्ध खोबन्ना या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने 20 ऑगस्ट 2022 मध्ये पत्नीला 30 हजार उत्पन्न असताना २६ हजार प्रतिमहा पोटगी देण्याचे आदेश दिले. केवळ जिवंत राहणे पोटगीचा उद्देश नसून पतीसोबत जगलेली जीवनशैली विभक्त झाल्यावरही जगता यावी, त्यानुसार सोयी-सुविधा मिळाव्यात हा उद्देश आहे. संजय दामोदर काळे विरुद्ध कल्याणी काळे या 2015 च्या निवाड्यात पती-पत्नी कमावते असताना मुलांची व पत्नीची जबाबदारी नाकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
राजस्थान उच्च न्यायालय
नेहा माधुर विरुद्ध अरविंद किशोर यांच्या 26 मे 2022 च्या निवाड्यात पतीला भारतात असताना अडीच लाख महिना व पत्नीला 85 हजार रुपये उत्पन्न हाेते. पती अमेरिकेला गेला. तेथे प्रतिमहा 12 लाख कमवायला लागला, तर पत्नी हैदराबादला गेली. पत्नी आणि मुलाला प्रतिमहा एक लाख 30 हजार निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले. उत्पन्नाचा बारावा हिस्सा पोटगीची रक्कम गृहीत धरली.
