आपल्या शहरात राहणे, वावरणे सहज आणि सुरक्षित वाटायला हवे ही जगात कोणत्याही शहरात राहणाऱ्या नागरिकाची अगदीच प्राथमिक अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे; पण भारतीय शहरांमध्ये राहणाऱ्या सर्व महिलांची मात्र ही भावना नाही. तब्बल 40 टक्के महिलांना त्यांची शहरे सुरक्षित वाटत नाहीत, हे धक्कादायक वास्तव 'महिला सुरक्षेवरील राष्ट्रीय वार्षिक अहवाल आणि निर्देशांक (NARI) 2025' मधून समोर आले आहे. देशातील 31 महत्त्वाच्या शहरांमधील 12,770 महिलांचे सर्वेक्षण करून काढलेले हे निष्कर्ष आहेत.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी हा अहवाल जाहीर करताना केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. त्या म्हणतात त्याप्रमाणे, महिलांची सुरक्षा हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही तर स्त्रीच्या जगण्याच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम करणारा मुद्दा आहे. त्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, कामाच्या संधी, वावरण्याचे स्वातंत्र्य या सर्व गोष्टी येतात. 60 टक्के महिलांच्या मनातील सुरक्षित असल्याची भावना आणि अन्य 40 टक्के महिलांना वाटणारे असुरक्षिततेचे भय यांतील मोठे अंतर पार करण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे.
NARI-2025 चा अहवाल काय सांगतो?
या सर्वेक्षणात समोर आलेली सगळ्यांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सूर्यास्तानंतरची स्थिती. रात्रीच्या वेळी मनोरंजनाची ठिकाणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीची साधने वापरताना बहुतांश महिलांना असुरक्षित वाटते. आयटी उद्योग, वैद्यकीय क्षेत्र, माध्यमे, मनोरंजन, हॉटेले यांसह अनेक क्षेत्रांत महिलांना रात्री काम करावे लागणे ही आता सामान्य बाब झाली आहे. बहुतांश महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटते, ही समाधानकारक बाब असली तरी घरी परतण्याची वाटही तेवढीच सुरक्षित असावी, हे मात्र अद्याप घडलेले नाही.
महिलांना जी शहरे सुरक्षित वाटतात, त्यात राज्याची राजधानी मुंबई अग्रक्रमावर आहे; याचे कारण मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये महिलांच्या डब्यात आणि रेल्वे स्थानकांवर रात्रीच्या वेळी असलेली पोलिसांची उपस्थिती. मध्यरात्रीनंतरही महिलांच्या डब्यांत निर्धास्तपणे प्रवास करणाऱ्या महिला दिसतात, ते यामुळे. पाटणा, जयपूर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची या असुरक्षित शहरांच्या यादीत राजधानी दिल्लीचे नाव असावे, ही केवळ देशाच्याच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निश्चितच नाचक्कीची बाब. शहरांतील 91 टक्के महिलांना कामाची ठिकाणे सुरक्षित वाटतात, हे दिलासादायक आहे, पण त्यापैकी जवळपास अर्ध्या महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरोधात कायदा (पॉश) आहे याची जाणीवच नसावी, हे अत्यंत निराशाजनक आहे.
50 टक्के नोकरदार महिलांना POSH कायद्याची माहिती नाही
या कायद्याबाबत पुरेशी जाणीवजागृती करूनही शिकलेल्या आणि कमावत्या महिलांना याची किमान माहितीही नाही, हे केवळ खेदजनकच नव्हे तर बेजबाबदारपणाचे आहे. ज्या महिलांना या कायद्याबद्दल माहिती होती, त्यांनीही अशा तक्रारींची दखल घेतली जाईल याबद्दल साशंक असणे, हेही चिंताजनक आहे. सध्याची यंत्रणा अशा तक्रारींची दखल घेण्यात संपूर्ण अपयशी झाल्याचे 30 टक्के महिलांचे मत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड ही देखील चिंतेची बाब आहे. महिलांना रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये हे अनुभव येतातच; मात्र आपल्याकडे असलेल्या पीडितेलाच दोष देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे या घटनांची तक्रार करायलाही कुणी पुढे येत नाही. त्यामुळे तीनांतल्या दोन महिला याबद्दल बोलत नाहीत, हे अहवालातील निरीक्षण बोलके आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘तुमच्या रुढी-परंपरा राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ नाहीत…’ आदिवासी महिलांनाही आता समान वारसा हक्क लागू! |
सार्वजनिक वाहतुकीत महिला पोलिसांची उपस्थिती असते. अनेक शहरांमध्ये अॅप आधारित टॅक्सीसेवांत महिला चालक आहेत. अनेक राज्यांमध्ये आता पोलिस दलात 33 टक्के महिला आहेत. त्यांच्या सार्वजनिक ठिकाणी गणवेशातील उपस्थितीनेही बराच फरक पडतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरांमध्ये सीसीटीव्हीही मोठ्या प्रमाणात लावले गेले आहेत, महिलांना त्वरित मदत मिळावी म्हणून वेगवेगळ्या हेल्पलाइन असतात; मात्र, या हेल्पलाइनचा वापर नेमका किती केला जातो आणि केल्यास त्यावर किती त्वरेने प्रतिसाद मिळतो, याचेही देशव्यापी सर्वेक्षण होण्याची गरज आहे.
या सर्वेक्षणाचे प्राधान्य शारीरिक सुरक्षेला आहे. पण महिलांना मानसिक, आर्थिक आणि डिजिटल सुरक्षाही हवी आहे. घर आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा मानसिक छळ, वेतनातील स्त्री-पुरुष भेदभाव आणि आजच्या युगाचा मंत्र असलेल्या सायबर स्पेस यांमध्येही महिलांना सुरक्षा हवी आहे. ही जबाबदारी सरकारवर टाकून मोकळे होता येणार नाही. लैंगिक समानतेवर विश्वास ठेवणारा आणि तसे वागणारा समाज म्हणून आपण कुठे आहोत, याचे आत्मपरीक्षणही गरजेचे आहे. महिलांना समान अधिकार आणि स्वातंत्र्य देणाऱ्या ईशान्य भारतातील कोहिमा, ऐजॉल, गंगटोक, इटानगर ही छोटी शहरे सुरक्षित शहरांच्या यादीत अग्रक्रमावर आहेत, हे पुरेसे बोलके आहे.
महिलांनी सांगितले त्यांच्यावर झालेले अत्याचार
NARI 2025 च्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये 7% महिलांनी त्यांना होणाऱ्या अत्याचाराचा अनुभव सांगितला. यामध्ये डोळे वटारून पाहणे, छेडछाड करणे, अश्लील टिप्पणी आणि रस्त्यांवर स्पर्श करणे यांसारख्या घटनांचा समावेश आहे. 18 ते 24 वयोगटातील तरुणींना सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोका असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) च्या 2021 च्या आकडेवारीनुसार, महिलांवरील गुन्ह्यांच्या नोंदणीकृत प्रकरणांपेक्षा हा आकडा 100 पट जास्त आहे. महिलांनी या अत्याचारांसाठी अपुरे पायाभूत सुविधा, कमी प्रकाश आणि सार्वजनिक वाहतुकीची अकार्यक्षम व्यवस्था यांना जबाबदार धरले आहे.
देशातील सर्वात सुरक्षित आणि असुरक्षित शहरे
या अहवालात कोहिमा, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, ऐझॉल, गंगटोक, इटानगर, आणि मुंबई ही शहरे राष्ट्रीय सुरक्षा क्रमवारीत सर्वात पुढे आहेत, तर रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना आणि जयपूर ही शहरे महिलांसाठी कमी सुरक्षित मानली गेली आहेत.
महिलांचा प्रशासनावर विश्वास कमी?
सर्वेक्षण केलेल्या महिलांपैकी केवळ 22% महिलांनीच त्यांच्यासोबत घडलेल्या घटनांची माहिती प्रशासनाला दिली. याव्यतिरिक्त, 53% महिलांना त्यांच्या कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंध (POSH) धोरण आहे की नाही याची माहिती नव्हती, जे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे.
सुरक्षा प्रयत्नांबाबत महिलांचे मत
अहवालात 69% महिलांनी सध्याचे सुरक्षा प्रयत्न काही प्रमाणात पुरेसे असल्याचे सांगितले, तर 30% पेक्षा जास्त महिलांनी यामध्ये मोठी कमतरता असल्याचे नमूद केले. 2023-2024 दरम्यान केवळ 65% महिलांनी वास्तविक सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त केली. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (NCW) अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी अहवाल सादर करताना सांगितले की, महिला सुरक्षा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा नाही, तर तो त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, नोकरीच्या संधी आणि स्वातंत्र्यासारख्या जीवनातील प्रत्येक पैलूवर परिणाम करतो.
