- भागा वरखडे
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) पाच वर्षे पूर्ण करत आहे. या धोरणाच्या काही प्रमुख क्षेत्रांमध्ये झालेल्या प्रगतीवर एक नजर टाकण्याची ही योग्य वेळ आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (एनसीएफ) विकसित करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हा होता.
हे धोरण जाहीर झाल्यानंतर 23 ऑगस्ट 2923 रोजी, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा जारी केला. शालेय शिक्षणाच्या पायाभूत टप्प्यापासून माध्यमिक शिक्षणापर्यंत तीन ते 18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, उत्प्रेरक आणि सुधारणा करणे असा त्याचा उद्देश होता. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीआरटीई) ने 1975 मध्येही राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला होता.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने पाच वर्षात कमावलं कमी आणि गमावलं जास्त
2005 मध्ये भारतातील प्राथमिक शिक्षणाच्या स्थितीत परिवर्तन आणण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली. 21व्या शतकातील विविध विषयांना आणि शैक्षणिक गरजांना शिक्षणाशी संबंधित बनवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याने संबंधितांनी योग्य अभ्यासक्रम विकसित करण्याच्या गरजेवर चर्चा केली. त्यात शिक्षण मंत्रालय, ‘एनसीईआरटीई,’ संबंधित मंत्रालये आणि राज्य शिक्षण मंडळे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थापन केलेले राज्य फोकस गट यांच्यासह चार हजार तज्ज्ञांचा समावेश होता. 
या गटांनी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी संबंधित 25 विषयांवर ‘पोझिशन पेपर्स’ तयार केले. याव्यतिरिक्त, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी पाचशेहून अधिक कागदपत्रे तयार केली. 25 राष्ट्रीय फोकस ग्रुप्सनी राष्ट्रीय विषयांवर ‘पोझिशन पेपर्स’ तयार करण्यातही योगदान दिले. याव्यतिरिक्त, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेने (डीआयईटी) सुमारे 1,500 सल्लामसलत अहवाल सादर केले. थोडक्यात,‘एनसीएफ’ ची तयारी ही विविध स्तरांवर जटिल श्रेणीतील भागधारकांचा समावेश असलेली एक मोठी संघीय प्रक्रिया होती.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या वेळी पूर्वी कधीही वाद झाला नव्हता; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात हे धोरण सारखे वादग्रस्त होत गेले. आपल्या सोईचा इतिहास समाविष्ट करायचा आणि सोईचा नसलेला वगळायचा तसेच बात्रा शिक्षण पद्धतीचा स्वीकार करायचा, यावरून सातत्याने वाद झाला. तयारीच्या पद्धतीपासून आणि अभ्यासक्रमाच्या आशयापासून अंमलबजावणीच्या पद्धतींपर्यंत राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमात विविध मुद्द्यांवर मोठे वाद निर्माण झाले. 2023 मध्ये ‘एनसीएफ’ला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि साधनांवर शिक्षणतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतले आहेत.
आपल्या सोईचा इतिहास समाविष्ट करण्यावरून गोंधळाला सुरूवात
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश गेल्या पाच वर्षांत फार यशस्वी झालेला नाही. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) राज्यांची अभ्यासक्रम चौकट (एससीएफ) निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते; परंतु त्यात या संस्थांना अपयश आले. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचे स्वरुप हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोनाचे फलित असायला हवे होते; परंतु तज्ज्ञांनी त्याच्या तयारीच्या पद्धती आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ‘एनसीएफ’चा एक उल्लेखनीय पैलू म्हणजे त्याच्या आशयाचे केंद्रीकृत स्वरूप.
संबंधित लेख वाचा: 1) सरकारच्या गरीबविरोधी शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात एल्गार! |
विषयतज्ज्ञांच्या मते, ‘एनसीईआरटी’ आणि ‘एससीईआरटी’साठी वेगवेगळ्या वर्गांसाठी अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करण्यासाठी ‘एनसीएफ’ हा एक व्यापक आणि मार्गदर्शक दस्तावेज असल्याचे मानले जाते; परंतु अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी बारकावे तपशीलांकडे लक्ष देण्याच्या उत्साहात, सुकाणू समितीने ‘एनसीएफ’ प्रक्रियेचे मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण केले आहे. राज्यांना समान भागीदार म्हणून सहभागी करून घेतले गेले नाही; शिवाय वेगवेगळ्या राज्यांवर एकरूपता लादण्याचा ‘एनसीएफ’चा दृष्टिकोन 2005 च्या ‘एनसीएफ’च्या विरुद्ध आहे.
अभ्यासक्रम तयार करताना विकेंद्रित आणि सल्लागार दृष्टिकोन स्वीकारला. यामुळे अनेक राज्ये, विशेषतः विरोधी पक्षांच्या ताब्यात असलेली राज्ये, ‘एनसीएफ’ला विरोध करत आहेत. कर्नाटकसारख्या काही राज्यांनी स्थानिक आवश्यकता आणि शिक्षण गरजांवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी स्वतःच्या तज्ज्ञ समित्या स्थापन केल्या आहेत. आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन-भाषिक सूत्राची शिफारस करणारा ‘एनसीएफ’ 1968 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचेच पालन करतो. 1968 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने दक्षिण भारतासह देशभरात हिंदी शिकवण्याचा पुरस्कार केला होता. 2020 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही हाच मुद्दा आहे.
विरोधी पक्षांच्या ताब्यात असलेल्या राज्यांचा विरोध
अभ्यासक्रमावरील मोठा राजकीय वाद म्हणजे ‘एनसीईआरटी’ने अनियंत्रितपणे अभ्यासक्रम वगळण्याचा आणि जोडण्याचा घेतलेला निर्णय. भारतासारख्या बहुलवादी आणि विविधतेने नटलेल्या देशात, 2024 मध्ये आठवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातून अनेक प्रकरणे काढून टाकण्याच्या ‘एनसीईआरटी’च्या निर्णयामुळे अध्यापन आणि अभ्यासक्रमावरून राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. अलिकडेच, सातवीच्या पाठ्यपुस्तकावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. त्यात मध्ययुगीन भारतीय इतिहासातील काही भाग काढून टाकण्यात आले आहेत.
इतिहासकार आणि शिक्षकांनी अभ्यासक्रम तयार करताना एकतर्फी निर्णय घेतल्याबद्दल ‘एनसीईआरटी’ला जबाबदार धरले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतात. ‘एनसीएफ’च्या त्रिभाषिक सूत्रावरून आणि त्रिभाषिक धोरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे, की आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषिक सूत्राची शिफारस करणाऱ्या ‘एनसीएफ’ने 1968 चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मोठ्या प्रमाणात कायम ठेवले आहे. 
(फोटो क्रेडिट: द प्रिंट)
1968 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात दक्षिण भारतासह देशभरात हिंदी शिकवण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, तर 2020 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात अशी कोणतीही विशिष्ट तरतूद जोडण्यात आलेली नाही. त्यात म्हटले आहे, की मुलांनी शिकायच्या तीन भाषा राज्ये, प्रदेश आणि अर्थातच विद्यार्थ्यांच्या पसंतीच्या असतील, जर तीनपैकी किमान दोन भाषा भारताच्या मूळ भाषा असतील. असे असूनही, हिंदी लादण्याची जुनी भीती आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या केंद्रीकरणाच्या स्वरूपामुळे तामिळनाडू आणि इतर विरोधी-शासित राज्यांमध्ये एक मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीला विरोध झाला. राज्य सरकारने त्यावर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असली, तरी आता अभ्यासक्रमाचा जो आराखडा तयार झाला आहे, त्यावरून तरी निवडणुकीच्या वर्षात सरकार हिंदीची सक्ती करणार नाही. थोडक्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे अनेक मुद्दे केंद्र आणि राज्यांमधील राजकीय वादाचा विषय बनले आहेत. त्याचा शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत आहे.
सर्वसाधारणपणे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि विशेषतः राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा अध्यापनशास्त्राशी संबंधित क्षेत्रांभोवती स्वायत्ततेवरून केंद्र आणि राज्यांमधील लढाईत एक केंद्रबिंदू म्हणून उदयास आले आहेत. भारतीय संविधानानुसार शिक्षण हा समवर्ती विषय असल्याने, अभ्यासक्रम रचना आणि अंमलबजावणीसह राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या सर्व पैलूंमध्ये राज्यांना समान भागीदार म्हणून वागवले पाहिजे, असे राज्यांचे ठाम मत आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षणासाठी परिवर्तनकारी दृष्टिकोन साकार करण्यासाठी राज्ये आणि इतर स्थानिक घटकांच्या प्रमुख भागधारकांच्या सहभागासाठी पद्धती मांडल्या आहेत; परंतु राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा प्रकरण सरकारच्या हेतूबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा देशाची विविधता आणि समावेशाच्या व्यापक उद्दिष्टांच्या विरोधात जातो.
राज्यांना समान भागीदार म्हणून वागवण्याची अपेक्षा हे धोरण पूर्ण करीत नाही. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याभोवती असलेले अनेक वाद निकाली काढून स्थानिक मुद्दे, पाठ्यपुस्तकांचे पुनर्लेखन आदीत राज्यांना सहभागी करून घेतले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हा असा उपक्रम होता, त्यात विशाल प्रादेशिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता असलेल्या खंडाच्या आकाराच्या देशाचा समावेश होता. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात राष्ट्रीय अभ्यासक्रम लक्षात घेता त्याची अंमलबजावणी ही केंद्र आणि राज्यांमधील अत्यंत सहयोगी प्रयत्न असायला हवे.
