- भागा वरखडे
देशातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची स्वतःहून दखल घेतली. ग्रेटर नोएडा येथील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येवर कडक भूमिका घेतली, ती वावगी म्हणता येणार नाही. शाळांचे व्यवस्थापन, कोचिंग क्लासचे व्यवस्थापन, पालक आणि सरकार निष्काळजीपणा दाखवत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याकडे, त्यांच्या समस्यांकडे, सुरक्षिततेकडे कोणाचेही लक्ष नाही. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, ही संस्थांची पहिली नैतिक जबाबदारी आणि कर्तव्य असायला हवे.
हा एक संवेदनशील विषय आहे. आज देशभरातील अनेक संस्था विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी कोणतेही धोरण बनवत नाहीत किंवा त्यांची योग्य अंमलबजावणी करत नाहीत. शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी एकसमान धोरण बनवावे, वेळोवेळी त्या धोरणाचा आढावा घ्यावा, ते अद्ययावत करावे, ते संस्थेच्या वेबसाइट आणि सूचना फलकावर उपलब्ध करून द्यावे, अशा उपाययोजना करायला हव्यात.
ज्या संस्थांमध्ये जास्त विद्यार्थी आहेत, त्यांना प्रशिक्षित समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ किंवा सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त करणे अनिवार्य केले, तर मुलांना वेळोवेळी समुपदेशन करता येईल आणि वेळेवर उपाय शोधता येतील. कमी संख्येने विद्यार्थी असलेल्या संस्था औपचारिकपणे विश्वासार्ह आणि प्रशिक्षित बाह्य मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांकडून मदत घेऊ शकतात आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू शकतात.
मुलांच्या आत्महत्यांमध्ये 50 टक्के तर मुलींच्या आत्महत्यांमध्ये 61 टक्क्यांनी वाढ
कोचिंग संस्थांसह सर्व शैक्षणिक संस्थांना गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना बॅचमध्ये विभागू नये असे सांगण्यात आले आहे. असे केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये लाजिरवाणेपणा आणि मानसिक दबाव निर्माण होतो. संस्थांनी त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना वंचित आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांशी संवेदनशील, समावेशक आणि भेदभाव न करता वागण्याचे प्रशिक्षण दिले आहे, याची खात्री केली पाहिजे. सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये जात, वर्ग, लिंग, अपंगत्व, धर्म किंवा वांशिकतेवर आधारित छळ, रॅगिंग आणि गैरवर्तनाच्या तक्रारींसाठी एक मजबूत, गोपनीय आणि सुलभ तक्रार आणि निवारण यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे.
तक्रारींवर जलद कारवाईसाठी संस्थांमध्ये अंतर्गत समितीदेखील असावी. इतकेच नाही, तर कमकुवत आणि वंचित पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवेदनशीलतेने वागले पाहिजे. मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, विशेषतः त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, ही संस्थांची पहिली जबाबदारी असावी. जर कोणत्याही परिस्थितीत वेळेवर किंवा पुरेशी कारवाई केली गेली नाही आणि त्यामुळे विद्यार्थी स्वतःला हानी पोहोचवणे किंवा आत्महत्येसारखे पाऊल उचलतो, तर ते संस्थेचे निष्काळजीपणा मानले जाईल आणि प्रशासनावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
देशात अनेक कोचिंग संस्था आहेत. त्यात दरवर्षी लाखो विद्यार्थी ‘नीट’, बँकिंग, ‘आयआयटी’, ‘जेईई मेन्स’ आणि अॅडव्हान्स्ड तसेच इतर स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करण्यासाठी येतात. या कोचिंग संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्याचे रक्षण करणे खूप महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे. कोचिंग संस्थांमध्ये तयारी करताना घरापासून दूर राहून या विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा खूप दबाव असतो. अशा परिस्थितीत, या कोचिंग संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य संरक्षण आणि प्रतिबंध यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली, आता जबाबदारी आपली
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जारी केलेल्या महत्त्वाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही मार्गदर्शक तत्त्वे देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना लागू होतील. सरकारी- खासगी, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, प्रशिक्षण केंद्रे, कोचिंग संस्था, निवासी अकादमी किंवा वसतिगृहे आदी सर्वांना ही नियमावली लागू आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागील मुख्य कारण म्हणजे शैक्षणिक आणि सामाजिक-कौटुंबिक ताण आणि दबाव, त्याचबरोबर महाविद्यालये किंवा संस्थांकडून मदतीचा अभाव आणि जागरूकतेचा अभाव.
संबंधित लेख वाचा: 1) आदिवासी आश्रमशाळेत चाललंय तरी काय? तीन महिन्यात तीन मुलांची आत्महत्या…! |
अभ्यासात मुलांमध्ये सतत वाढती स्पर्धा, गुणांसाठी स्पर्धा आणि पालकांच्या मुलांकडून असलेल्या अनेक अपेक्षादेखील आत्महत्येची मुख्य कारणे बनत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबद्दल कुटुंबे किंवा शैक्षणिक संस्था गंभीर नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. जे निराश, तणावग्रस्त आणि नैराश्यात आहेत, त्यांना मानसिक मदतीच्या मदतीने बाहेर काढता येते. सरकार सर्व काम करू शकत नाही. ही जबाबदारी सरकारबरोबरच अधिकाऱ्यांची, प्रशासनाची आणि संस्थांची आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर, समुपदेशनावर, तक्रार निवारणावर आणि संस्थात्मक जबाबदारीवर आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे.
शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा संहितेनुसार शाळा आणि बाल-संबंधित सुविधांचे अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन तयारी प्रशिक्षण आणि समुपदेशन आणि समुपदेशन आणि समवयस्क नेटवर्कद्वारे वकिली यांचा समावेश आहे. मुले आणि तरुण वापरत असलेल्या सर्व शाळा आणि सार्वजनिक सुविधांचे राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता आणि आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सुरक्षितता ऑडिट केले पाहिजे.
अग्निसुरक्षा, आपत्कालीन निर्गमन मार्ग आणि विद्युत वायरिंग तसेच संरचनात्मक अखंडतेचे सखोल मूल्यांकन केले पाहिजे. कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन तयारीमध्ये प्रशिक्षित केले पाहिजे. शारीरिक सुरक्षिततेव्यतिरिक्त समुपदेशन सेवा, समवयस्क समर्थन प्रणाली आणि समुदाय सहभाग उपक्रमांद्वारे मानसिक आरोग्य आणि भावनिक कल्याणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. मुले आणि तरुणांना शाळा, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा वाहतुकीच्या साधनांमध्ये असुरक्षित परिस्थितीची तक्रार करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.
अलिकडेच देशाच्या अनेक भागांतील शाळांमध्ये अपघात झाले आहेत. ते गंभीर चिंतेचा विषय आहे. राजस्थानच्या झालावाड जिल्ह्यात सरकारी शाळेच्या इमारतीचा एक भाग कोसळल्याने सात मुलांचा मृत्यू झाला. यापूर्वी 18 जुलै रोजी झारखंडच्या रांचीमध्ये मुसळधार पावसात सरकारी शाळेच्या छताचा एक भाग कोसळल्याने एकाचा मृत्यू झाला. काही मुले जखमी झाली होती.
भविष्यात अशा कोणत्याही दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाला तयार राहावे लागेल आणि ज्या काही त्रुटी असतील, त्या ओळखून त्या दूर कराव्या लागतील. त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. मंत्रालयाने शिक्षण विभाग, शाळा मंडळे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना विलंब न करता मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यास सांगितले आहे.
डेटा संकलन प्रणालीचा अभाव
गेल्या दशकभरात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, एकूण पुरुषांच्या आत्महत्यांमध्ये 50 टक्के आणि महिलांच्या आत्महत्यांमध्ये 61 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.‘एनसीआरबी’ द्वारे संकलित केलेला डेटा पोलिस-रेकॉर्डमधील प्रथम माहिती अहवालांवर (एफआयआर) आधारित आहे; परंतु ही संख्या पोलिस रेकॉर्डमधील डेटापेक्षाही अधिक असल्याचे सांगितले जाते. कारण, अनेक प्रकरणांची पोलिस स्थानकात नोंद केली जात नाही. सामाजिक कलंक आणि आत्महत्येविरोधातील काही कायदे यासाठी कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते.
याशिवाय, एक मजबूत डेटा संकलन प्रणाली नसल्यामुळेही या घटनांची नोंद होत नाही. विशेषत: ग्रामीण भागात, जेथे तक्रार नोंदवणे शहरी क्षेत्रांच्या तुलनेत कमी सुसंगत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पोलिस डेटातील अनेक प्रकरणांमध्ये भारतातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घटकांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात शैक्षणिक तणाव, केंद्रित लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यात अपयश येणे, रॅगिंग आणि गुंडगिरी, भेदभाव आणि आर्थिक ताण, यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
हा अहवाल आपल्या शिक्षण संस्थांमधील मानसिक आरोग्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तातडीने गरज असल्याचे निदर्शनास आणून देतो. आपले शैक्षणिक लक्ष आपल्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमता वाढविण्याकडे वळले पाहिजे, जेणेकररून ते त्यांच्या सर्वांगीण विकासास आणि स्पर्धात्मक वातावरणासाठी तयार होतील. प्रत्येक संस्थेमध्ये एक पद्धतशीर, सर्वसमावेशक आणि मजबूत महाविद्यालयीन समुपदेशन प्रणाली तयार करणे अत्यावश्यक आहे, तसेच अभ्यासक्रमातही याचा समावेश करणे आवश्यक आहे. वाढत्या संकटाला तोंड देण्यासाठी, मानसिक आरोग्याला चालना देणे, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि पुरेशा सहाय्य सेवा प्रदान करणे यासारख्या सर्वसमावेशक उपायांची अंमलबजावणी करण्याची तातडीने गरज आहे.
