आपले केंद्रीय पर्यावरण खाते अजबच म्हणायचे. या खात्याने गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस एक आदेश काढला आणि देशभरातील जवळपास 80 टक्के औष्णिक वीज प्रकल्पांना सल्फर नियंत्रण यंत्रणा बसवण्यापासून सवलत दिली. औष्णिक वीज केंद्रात कोळसा जाळून वीज केली जाते. जळणाऱ्या कोळशाच्या उष्णतेने पाण्याची वाफ होते आणि त्यावर जनित्रे फिरू लागली की त्यातून वीजनिर्मिती होते.
हा जळणारा कोळसा सूक्ष्म कणांच्या जोडीने सल्फर वायू आणि त्याचे अतिसूक्ष्म कण वातावरणात सोडतो. ते तसे जाऊ नयेत म्हणून या प्रकल्पांत ‘फ्लू गॅस डीसल्फरायझेशन’ यंत्रणा बसवणे आपल्याच पर्यावरण खात्याने २०१५ साली एका आदेशाद्वारे अत्यावश्यक केले.
ही यंत्रणा कोळसा जळताना निर्माण होणारे ‘सल्फर डायऑक्साइड’चे उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करते. हे औष्णिक वीज प्रकल्प कमालीचे प्रदूषणकारी असतात. त्यांच्या आसपास राहावे लागणाऱ्यांच्या सगळ्याच जगण्यावर दररोज कोळशाच्या कणांची पुटे चढतात आणि प्रदूषित वातावरण त्यांचे सरासरी आयुष्य कमी करते. परंतु कोळसा आपल्या ऊर्जा क्षेत्राचा कणा आहे आणि विजेची मागणी कमी होण्याऐवजी अधिकाधिक वाढणारच आहे.
शिवाय आपल्याकडे कोळसा भरपूर. तो जाळून वीज तयार करणे आपल्यासाठी कमी खर्चीक असते. आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपले नेते ‘पर्यावरण-स्नेही’ ऊर्जानिर्मितीची गरज कितीही उच्चरवात प्रतिपादन करोत, आपणास कोळशापासून तूर्त मुक्ती नाही. प्रश्न आहे तो औष्णिक वीजनिर्मितीतील प्रदूषण अधिकाधिक कमी कसे करावे हा. त्याबाबत चर्चा झडत असताना ही सल्फर नियंत्रण यंत्रणा बसवण्याची सक्ती मागे घेण्याचा निर्णय अनाकलनीय ठरतो.
आपल्या देशभरात 180 औष्णिक वीज प्रकल्प आहेत आणि त्यांच्या आसपासच्या वस्त्यांची अवस्था दयनीय म्हणावी अशी आहे. औष्णिक वीज प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य असे की तो काही काळासाठी बंद करणे महाकठीण. कारण तसे केल्यास त्या कोळशाच्या भट्ट्या पुन्हा प्रदीप्त करण्यात बराच काळ जातो. दुसरे असे की या कारखान्यांची ऊर्जानिर्मिती क्षमता निम्म्यापेक्षा कमी करता येत नाही. म्हणजे 100 मेगावॉट जर या अशा प्रकल्पांची क्षमता असेल तर त्यातून किमान 55 मेगावॉट वीजनिर्मिती सुरू ठेवावीच लागते. मागणी असो वा नसो.
यामुळे औष्णिक वीजनिर्मितीने कितीही प्रदूषण होत असले तरी ही निर्मिती किमान मर्यादेपेक्षा कमी करता येत नाही. वीजनिर्मिती अथक म्हणजे प्रदूषणही अथक. म्हणून या कारखान्यांतून उत्सर्जित होणारी राख आणि कोळशाचे कण याबरोबरीने वातावरणात मिसळणाऱ्या सल्फर डायऑक्साइडवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न जगभर सातत्याने सुरू असतात. सल्फर डायऑक्साइड श्वसनावाटे शरीरात सतत जाऊ लागल्यास श्वसनाचे दीर्घकालीन विकार सुरू होतात आणि ते बरे होणेही अवघड होत जाते.
असे असल्याने हा प्रदूषणकारी घटक वातावरणात कमीत कमी कसा सोडला जाईल यासाठी प्रयत्न वाढवण्याची गरज असताना 80 टक्के वीज प्रकल्पांना सदर यंत्रणा बसवण्यातून सवलत दिली जात असेल तर सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेतली न जाणे अवघड. अलीकडे केंद्र सरकारची आणि त्यामुळे भाजपशासित राज्यांची एका विशिष्ट उद्याोग समूहाविषयीची माया, ममत्व उतू जाताना दिसते. एखादा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प असो वा खाण उद्याोग वा बंदर वा वीजनिर्मिती.
संबंधित लेख वाचा: 1) मोदी सरकारची पर्यावरणघातक उद्योगस्नेही धोरणं |
सर्व दान या उद्याोग समूहाच्या पदरात असे चित्र. या समूहाचे हितसंबंध कोळसा खाणी आणि औष्णिक वीजनिर्मिती यातही असल्याने त्याचे भले व्हावे म्हणून ही सवलत दिली गेली किंवा काय हा प्रश्न उद्याोग क्षेत्रात चर्चिला जाताना दिसतो. सदर निर्णयाची चिकित्साच असा प्रश्न पडण्याचे कारण स्पष्ट करू शकेल.
ही अशी यंत्रणा 2015 च्या निर्णयान्वये दोन वर्षांत, म्हणजे 2017 पर्यंत, या कारखान्यांकडून उभी केली जाणे अपेक्षित होते. परंतु फक्त आठ टक्के कारखान्यांनी आपापल्या प्रकल्पस्थळी ही यंत्रणा उभारली. त्यासाठी आवश्यक खर्च केला आणि ती कार्यान्वित केली. लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे हे नियम पाळणारे कारखाने सरकारी मालकीचे आहेत.
याचाच दुसरा अर्थ असा की खासगी क्षेत्रातील कारखान्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचा हा आदेश खुंटीवर टांगला आणि ते आपापल्या कारखान्यांतून वातावरणात बिनदिक्कतपणे सल्फर डायऑक्साइड सोडत राहिले. ही यंत्रणा बसवणे खर्चीक आहे आणि तो केल्यास विजेचा दर वाढवावा लागेल, असा या खासगी कारखान्यांचा बचाव. म्हणजे कारखान्याच्या परिसरांत राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा कंपन्यांच्या ताळेबंदाचे आरोग्य अधिक महत्त्वाचे.
या कारखान्यांच्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचा आरोग्यावरील खर्च वाढला तरी बेहत्तर; पण कारखान्यांस- त्यातही खासगी उद्याोगांच्या- त्याची तोशीस लागता नये, असे प्रदूषण मंडळास वाटत असावे. कारण कारखान्यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून ही यंत्रणा बसवण्याची सक्ती मागे घेतली गेली. त्यासाठी कारण काय? तर अनेक कारखान्यांच्या परिसरातील वातावरणात मुळातच सल्फर डायऑक्साइड वाटत होता तितक्या प्रमाणात काही आढळला नाही आणि तसाही भारतीय कोळशांत सल्फरचा अंश कमीच असतो! तेव्हा या बिचाऱ्या कारखान्यांच्या- आणि त्यामुळे उद्याोगपतींच्या- खिशावर उगा भार टाका कशाला! परत ज्या कारखान्यांनी ही यंत्रणा बसवण्याची तसदी घेतली त्या कारखान्यांच्या परिसरातील वातवरणात सल्फर डायऑक्साइडच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाल्याचे आढळले असेही नाही.
तेव्हा फार मोठा फरक पडणार नसेल तर ही यंत्रणा मुळात बसवायची कशाला असे काहीसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आणि तातडीने तसा निर्णय करणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण खात्याचे म्हणणे असणार. पण यातही मेख अशी की या मुद्द्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच पर्यावरण खाते यांच्या निर्णयांत सातत्य नाही. त्यामुळे सरकारच्या हेतूंविषयीचे प्रश्न अधिक गंभीर ठरतात.
म्हणजे असे की ज्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या भोवतीची लोकसंख्या 10 लाख वा अधिक आहे, जे प्रकल्प विद्यामान वा भावी वस्ती-केंद्रांनजीक आहेत त्यांच्यासाठी ही सल्फर डायऑक्साइड नियंत्रण बसवणे बंधनकारक आहे. ही यंत्रणा या कारखान्यांनी 2018 पर्यंत बसवावी असे यंत्रणा त्यांस सांगते. या दुहेरी निकषांचा परिणाम असा की राजधानी दिल्लीच्या परिसरातील औष्णिक वीज प्रकल्पांस अशी यंत्रणा बसवणे बंधनकारक ठरेल आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रातील चंद्रपूरसारख्या तुलनेने ‘कमी महत्त्वाच्या’ शहरास ग्रासणाऱ्या वीज कारखान्यांनी ही प्रदूषण नियंत्रणाची विशेष खबरदारी घेतली नाही तरी चालेल.
म्हणजे हे नवे वर्गीकरण म्हणायचे. आधीच प्रगतीच्या संधी, आरोग्य, वैद्याकीय सेवा-उपचार, शैक्षणिक सोयी इत्यादी अनेक घटकांबाबत शहरी- निमशहरी- ग्रामीण अशी दरी आपल्याकडे दिसून येते. ती भरून येणे राहिले दूर, सरकारी धोरणांनी ती उलट रुंदावताना दिसते. त्यात आता या प्रदूषण मुद्द्याची भर.
या औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे वातावरणात सल्फर डायऑक्साइड मिसळत नाही; हे सत्य असेल तर मग दिल्ली आणि चंद्रपूर वा अशी महानगरे आणि ग्रामीण परिसर यासाठी वेगवेगळे निकष का? उद्या समजा दिल्लीतील प्रतिष्ठित चंद्रपुरात वास्तव्यास गेले तर मग हे निकष बदलणार का? ही वर्गवारी केवळ हास्यास्पद नाही तर शहरी-ग्रामीण भेद अधिक रुंदावणारी आहे. त्यावर बाधितांनी तरी आवाज उठवायला हवा. सरकार केवळ प्रतिष्ठितांच्या फुप्फुसांची चिंता करते आणि गरिबांस वाऱ्यावर सोडते असे चित्र निर्माण होणे सत्ताधीशांसाठीही योग्य नाही.
(साभार - लोकसत्ता)
